गृह मन्त्रालयले शुक्रबार र आइतबार लगातार दुईवटा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा गम्भीर कुठाराघात पु¥याउने सार्वजनिक निर्देशन जारी गरेपछि देशका प्रबुद्ध वर्गसहित नागरिकस्तरबाट यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । यसले नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत व्यवस्था गरिएको नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको देखिन्छ ।
नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेका बेला सरकार आफैंले मौलिक हकको सशक्त कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा गृह मन्त्रालय आफैंले विज्ञप्ति जारी गर्दा त्यसले नराम्रो सन्देश दिएको छ । कानुनविपरीत काम गर्ने जोसुकैमाथि पनि सरकारले प्रमाणसहित कारबाही गर्न सक्छ । त्यसमा कारबाही गर्न कसैले पनि छेक्न सक्दैन तर सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै हनन गर्नेगरी विज्ञप्ति जारी गर्नुलाई लोकतान्त्रिक कदम मान्न सकिँदैन । मुलुकको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा रहेको कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको सरकारले यसरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पुग्नेगरी काम गर्नुलाई शोभनीय मान्न सकिँदैन भने यसले कांग्रेसको लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्कारमाथि नै गम्भीर प्रश्न चिह्न सिर्जना गरिदिएको छ
देश र जनताको हित र स्वार्थसँग सम्बन्धित विषयमा नागरिक आफंैले स्वतन्त्र रूपमा अभिव्यक्ति दिन पाउने संविधानमा उल्लेख भइरहँदा सरकारले प्रशासनिक बन्देज लगाउन अनेकौं प्रयत्न गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालयका नाममा जारी गरिएका पछिल्ला दुई चेतावनीपूर्ण विज्ञप्तिले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हडप्ने संकेत गरिरहेका छन् । नेपालमा निकै विवादित र आलोचित बन्दै आइरहेको अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी)को जनस्तरमै आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति आइरहेका बेला ती अभिव्यक्तिमाथि अंकुश लगाउन हरकिसिमका प्रयत्न थालिएको छ जसलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो सच्याउनुपर्छ ।
आज नेपालमा लेखिएको संविधान हिजोका हरेक जनविरोधी कालरात्रिहरूलाई पार गरेर आएको बलिदान र सापेक्ष स्वतन्त्रताको दस्तावेज हो । यो कसैको निगाह र दया वा करकमलबाट प्राप्त भएको होइन । यसमा लेखिएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका कुरा देश र जनताका स्वतन्त्रतासँग यस अर्थमा पनि अभिन्न छन् । तर, गृह मन्त्रालयले एकपछि अर्कोगरी शृंखलाबद्ध रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिले संविधानप्रदत्त अधिकारबाट नागरिकलाई च्युत गराई मनोमानी शासन गर्न खोजिएको देखिन्छ । गृहबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा एमसीसीलगायत मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिए प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने उल्लेख गरिनुले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानका कुरालाई लिएर जनताले बोल्नै नपाउने प्रशासनिक उर्दी जारी गरेको देखिन्छ । यसका साथै जनतालाई सन्त्रासमा राखेर शासन चलाउने इरादा पनि यसमा अभिव्यक्त भएको छ । विज्ञप्ति आफंै बोल्छ कि यस्ता ‘गतिविधि गर्नेहरूमाथि सूक्ष्म निगरानी गर्दै’ कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ । यदि यसो गरिने हो भने सरकारमा कथित जनताका छोराछोरी होऊन् वा राजामहाराजा, राज्यसत्ता जनताका लागि सधैं दमनकारी संयन्त्रका रूपमा रहिरहने नै भयो ।
सरकारका हुकुम फर्मान जेसुकै जारी होऊन्, जनताले आफ्ना अभिव्यक्ति दिन भने छाडेका छैनन् । देशको संविधानमा अभिव्यक्त वाक् स्वतन्त्रताको उचित सदुपयोग योभन्दा अरू केही हुन सक्दैन । देश र जनताको हित र स्वार्थलाई मध्यनजर गरी परराष्ट्रस्तरमा हल गर्नुपर्ने विषय नेपाली जनताका थाप्लामा बन्दुक र विज्ञप्ति सोझ्याएर प्रशासनिकतवरले हल गर्न खोज्नु नागरिक सरकारको असली हैसियत हुन सक्छ र ? सरकारका यस्ता कदमले जनतामा झनै आक्रोश पैदा हुन सक्छ र त्यसले गम्भीर घटना पनि निम्त्याउन सक्छ त्यसैले यस विषयमा सरकारले निकै ठन्डा दिमागले सोच्न जरुरी छ ।
