भदौ २३ गतेबाट पूर्णरूपमा विस्तार हुने भनिएको मन्त्रिमण्डल अझै पनि विस्तार हुन सकेको छैन । यो अवधिसम्म अपूर्ण सरकारले ६० दिन पार गरिसकेको छ । तत्कालीन ओली सरकारविरुद्ध पाँच दलीय गठबन्धन बनेलगत्तै सरकारलगायतका सबै कुराहरूमा प्याकेजमा सहमति भएको र ओली सरकारविरुद्ध निमार्ण हुने देउवा सरकारले सबै समस्याको समाधान दिने र सरकार पनि उच्च गतिका साथ अगाडि बढ्ने विश्वास गरिएको थियो । ओली सरकार ढलेपछि पनि निकै उत्साहका साथ सरकार निर्माण र विस्तारमा जुटेका दलहरू अझैं पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नसम्म सकिरहेका छैनन् । देशलाई अग्रगति प्रदान गर्ने दलहरूको आशयलाई त्यतिबेला निकै सकारात्मक रूपमा हेरिएको थियो र निकै आशासमेत गरिएको थियो ।

तर, लामो समय बितिसक्दा पनि सरकार विस्तार हुन नसक्नु गठबन्धनमा सामेल भएका पार्टीहरूले आफ्नो तर्फबाट मन्त्रीहरूको नामावलीसमेत दिन नसक्नु अहिलेको मुख्य समस्या हुन गएको छ । यसले गठबन्धन सरकारमै ठूलो समस्या रहेको देखाउँछ । ‘दिनको संकेत बिहानीले गर्छ’ भने झैँ यो गठबन्धन सरकारले पनि खासै सकारात्मक संकेत देखाउन सकेको छैन ।

सरकार विस्तार हुन नसक्दा १७ वटा मन्त्रालय लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन अवस्था छन् । मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू नहुँदा विभिन्न नीतिगत निर्णय लिन र गराउन कठिन हुन्छ । मन्त्रालयको प्रशासनिक प्रमुखका रूपमा रहेका सचिव सधंै प्रधानमन्त्रीको ढोका ढकढकाउन पुग्नुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । अहिले पनि कतिपय मन्त्रालयमा हुने महŒवपूर्ण काम मन्त्री आएपछि गरौंला भनेर त्यसै थाँती राखिएको छ । यसले गर्दा सरकारको काम कारबाहीमा निकै सुस्तता आइरहेको छ । अहिले सत्ता गठबन्धन दलमा देखिएको स्वार्थ र लोभका कारण मन्त्रालयको भागबन्डा हुन नसकेको हो । आकर्षक मानिएका र बढी कमाइ हुने खालका मन्त्रालयमा को जाने भन्ने’boutमा दल र तिनका नेताहरूको तँछाडमछाड भइरहेको छ । त्यसैले पनि उनीहरूलाई मन्त्रीको सूची तयार पार्न निकै सकस भइरहेको छ । फेरि अर्कोतर्फ मन्त्री नहुनेहरूले छुटै दल खोल्न सक्ने भय पनि सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको छ । त्यसैले पनि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश अहिले सत्तारूढ दलका लागि आफंैलाई घाँडो भइरहेको छ ।

एकपछि अर्कोगरी देखापरेका यी समस्याले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा निकै पेचिलो वातावरण निर्माण गरिरहेका छन् । जनताले अहिले पनि अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको चर्को मार खेप्नुपरिरहेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य जथाभावी बढिरहँदा समेत सरकारी निकायले त्यसलाई अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् । सरकारले समयमा नै पूर्णता पाउन नसकेकाले पनि मन्त्रीको अभावमा सरकारका सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न नसकेका हुन् । त्यसैले पनि राज्य सञ्चालन गरेर बसेका राजनीतिक दलहरू अब साँच्चै नै गम्भीर र संवेदनशील बन्नुपर्छ । सबै प्रकारका स्वार्थहरू त्यागेर जनतालाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर सरकार अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यसका लागि पनि अब प्रधानमन्त्रीले छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर सरकारको काम कारबाहीलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्छ ।