मन्त्रिपरिषद्लाई छिटो पूर्णता देऊ

भदौ २३ गतेबाट पूर्णरूपमा विस्तार हुने भनिएको मन्त्रिमण्डल अझै पनि विस्तार हुन सकेको छैन । यो अवधिसम्म अपूर्ण सरकारले ६० दिन पार गरिसकेको छ । तत्कालीन ओली सरकारविरुद्ध पाँच दलीय गठबन्धन बनेलगत्तै सरकारलगायतका सबै कुराहरूमा प्याकेजमा सहमति भएको र ओली सरकारविरुद्ध निमार्ण हुने देउवा सरकारले सबै समस्याको समाधान दिने र सरकार पनि उच्च गतिका साथ अगाडि बढ्ने विश्वास गरिएको थियो । ओली सरकार ढलेपछि पनि निकै उत्साहका साथ सरकार निर्माण र विस्तारमा जुटेका दलहरू अझैं पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नसम्म सकिरहेका छैनन् । देशलाई अग्रगति प्रदान गर्ने दलहरूको आशयलाई त्यतिबेला निकै सकारात्मक रूपमा हेरिएको थियो र निकै आशासमेत गरिएको थियो ।

तर, लामो समय बितिसक्दा पनि सरकार विस्तार हुन नसक्नु गठबन्धनमा सामेल भएका पार्टीहरूले आफ्नो तर्फबाट मन्त्रीहरूको नामावलीसमेत दिन नसक्नु अहिलेको मुख्य समस्या हुन गएको छ । यसले गठबन्धन सरकारमै ठूलो समस्या रहेको देखाउँछ । ‘दिनको संकेत बिहानीले गर्छ’ भने झैँ यो गठबन्धन सरकारले पनि खासै सकारात्मक संकेत देखाउन सकेको छैन ।

सरकार विस्तार हुन नसक्दा १७ वटा मन्त्रालय लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन अवस्था छन् । मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू नहुँदा विभिन्न नीतिगत निर्णय लिन र गराउन कठिन हुन्छ । मन्त्रालयको प्रशासनिक प्रमुखका रूपमा रहेका सचिव सधंै प्रधानमन्त्रीको ढोका ढकढकाउन पुग्नुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । अहिले पनि कतिपय मन्त्रालयमा हुने महŒवपूर्ण काम मन्त्री आएपछि गरौंला भनेर त्यसै थाँती राखिएको छ । यसले गर्दा सरकारको काम कारबाहीमा निकै सुस्तता आइरहेको छ । अहिले सत्ता गठबन्धन दलमा देखिएको स्वार्थ र लोभका कारण मन्त्रालयको भागबन्डा हुन नसकेको हो । आकर्षक मानिएका र बढी कमाइ हुने खालका मन्त्रालयमा को जाने भन्नेबारेमा दल र तिनका नेताहरूको तँछाडमछाड भइरहेको छ । त्यसैले पनि उनीहरूलाई मन्त्रीको सूची तयार पार्न निकै सकस भइरहेको छ । फेरि अर्कोतर्फ मन्त्री नहुनेहरूले छुटै दल खोल्न सक्ने भय पनि सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको छ । त्यसैले पनि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश अहिले सत्तारूढ दलका लागि आफंैलाई घाँडो भइरहेको छ ।

एकपछि अर्कोगरी देखापरेका यी समस्याले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा निकै पेचिलो वातावरण निर्माण गरिरहेका छन् । जनताले अहिले पनि अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको चर्को मार खेप्नुपरिरहेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य जथाभावी बढिरहँदा समेत सरकारी निकायले त्यसलाई अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् । सरकारले समयमा नै पूर्णता पाउन नसकेकाले पनि मन्त्रीको अभावमा सरकारका सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न नसकेका हुन् । त्यसैले पनि राज्य सञ्चालन गरेर बसेका राजनीतिक दलहरू अब साँच्चै नै गम्भीर र संवेदनशील बन्नुपर्छ । सबै प्रकारका स्वार्थहरू त्यागेर जनतालाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर सरकार अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यसका लागि पनि अब प्रधानमन्त्रीले छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर सरकारको काम कारबाहीलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 1 times, 1 visits today)

अन्य समाचार पनि पढ्नुहोस्

प्रदेश प्रमुखकाे निवास अगाडी विपक्षी गठबन्धनकाे धर्ना
गुल्मी मदानेका कोरोना संक्रमितको निधन
लोकतन्त्र, बहुलवाद र संघीय नेपाल
सुनको मूल्य ५०० ले बढ्यो
आइसोलेशन वेड नहुँदा संक्रमित अझै क्वारेन्टाइनमै
सर्लाहीमा करेन्ट लागेर एक वृद्धको मृत्यु

आजको समाचार

कंगनाले चौथो पटक जितिन नेशनल अवार्ड
भीम रावललाई ओलीको सन्देश : लेखराज भट्टलाई छाड्न सकिँदैन
आज वर्षाको सम्भावना, उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा हिमपात हुने

साताका लोकप्रिय समाचार

कंगनाले चौथो पटक जितिन नेशनल अवार्ड
यहि श्रावण १७ र १८ गते शैक्षिक मेला हुँदै ,४२ भन्दा धेरै कलेजले भाग लिने
उपराष्ट्रपतिकी श्रीमती पक्राउ

ट्रेन्डिङ

epaper

प्रमुख

आज देशभर एमाले पालिका अधिवेशन, अध्यक्ष ओलीले भर्चुअल उद्घाटन गर्ने
स्थानीय तहको निर्वाचन ५ चैतमा प्रस्ताव
परिचय नखुलेका व्यक्तिलाई भाडामा बस्न नदिन गृह मन्त्रालयको आग्रह
नेपाल बारको निष्कर्ष : प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने

भर्खरै

कंगनाले चौथो पटक जितिन नेशनल अवार्ड
Dhruba Lamsal || 26 October 2021
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री कंगना रनौतले चौथो पटक सर्वाेत्कृष्ट अभिनेत्रीको पुरस्कार प्राप्त गरेकी छन् । भारतीय उपराष्ट्रपति...

कुरी-कुरी