निजामती सेवामा एडमिनिस्ट्रेटिभ एडजुडिकेसन

राज्य सञ्चालनलाई छिटो, सर्वसुलभ र प्रभाकारी बनाउन कार्यपालिकालाई प्रत्यायोजित विद्यायनको अधिकार भएजस्तै प्रशासनिक न्याय निरूपणको सुविधा पनि उपलब्ध गराइएको हुन्छ । जसले गर्दा कार्यपालिकालाई कानुन बनाउने र न्यायिक मामिलामा फैसला गर्ने अद्र्ध न्यायिक कार्यसम्पादन अधिकार प्राप्त हुन्छ । यसमा सर्वोच्च अदालतको केही अद्र्ध न्यायिक अधिकार कानुनतः कार्यापालिकालाई उपलब्ध हुन्छ । सोअनुरूप प्रशासनिक निकायहरूले अद्र्ध न्यायिक विवादका मामिला निम्ट्याउने काम गर्दछन् । प्रशासनिक निकायहरूले उपलब्ध अद्र्ध न्यायिक अधिकार प्रयोग गरी विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया प्रशासनिक निरूपण (एडमिनिस्ट्रेटिभ एडजुडिकेसन) हो । प्रशासनिक निकायले अद्र्ध न्यायिक प्रश्नको पुर्पक्ष गर्नु प्रशासनिक निरूपण हो । प्रत्यायोजित विद्यायन र प्रशासनिक निरूपण अधिकारका कारण कार्यपालिका विधायिका र न्यायपालिकाभन्दा शक्तिशाली निकायका रूपमा स्थापित हुन पुगेको देखिन्छ ।

निरूपण कुनै कानुनी विवाद समाधान वा न्याय गर्ने एक कानुनी प्रक्रिया हो । प्रक्रिया कानुन, नीति र प्रमाणमा आधारित हुन्छ । समाजमा खासगरी व्यक्ति व्यक्ति वा कर्पोरेसन, सार्वजनिक र निजी पक्षबीच तथा सार्वजनिक निकाय र सार्वजनिक व्यक्तिबीच विवाद हुने गरेको पाइन्छ । न्यायिक कार्यसम्पादन गर्दा सम्बन्धित सबै पक्षहरूलाई सूचित गरिन्छ र आ आफ्नो आफ्नो प्रमाण ल्याउन पनि अनुरोध गरिन्छ । त्यसपछि न्यायाधीकरणको निरूपण प्रक्रिया सुरु हुन्छ । अदालतले जस्तै प्रशासनिक निकायले पनि अधिकार र कानुनको आधारमा विवादको सम्बन्धमा पक्षविपक्षको भनाइ सुन्छ, प्रमाण जुटाउँछ र फैसला सुनाउँछ । प्रशासकीय न्याय निरूपण गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई प्रशासकीय न्यायाधीकरण (एडमिनिस्ट्रेटिभ ट्राइबुनल) भनिन्छ ।

प्रशासनिक निकायले नीति निर्धारण तथा कार्यसम्पादनमा गरेको निर्णय प्रशासनिक निरूपण हँुदैन । प्रशासनिक निरूपणका लागि दुई पक्षबीच विवाद वा बेमेल हुनु अनिवार्य मानिन्छ । जब प्रशासनिक निर्णयलाई न्यायविरुद्ध निर्णय भन्दै चुनौती दिएर अपिल गरिन्छ तब प्रशासनिक निरूपणको प्रश्न आउँछ । एलडी व्हाइटअनुसार दुई पक्षबीच विवाद अनुसन्धान गरी कानुनमा आधारित भएर फैसला गर्नु प्रशासनिक निरूपण हो । प्रोफेसर डिम्याक प्रशासनिक निकायले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा आउने कानुनी अधिकारको प्रश्न निदान गर्न अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया प्रशासनिक निरूपण हो । ओटम्यान साधारण न्याय प्रणालीभन्दा बाहिर प्रशासनिक निकायले कानुनको व्याख्या गर्दे निर्णय गर्दछ र त्यस्तो प्रशासनिक निर्णयमाथि उजुरी गरिन्छ र उजुरीको छिनोफनो गर्न अपनाउने प्रक्रिया प्रशासनिक निरूपण हो, भन्छन् ।

प्रशासनिक निरूपणको अधिकार मन्त्रिपरिषद्, मन्त्री, सचिव, कार्यालय प्रमुख वा तोकिएका व्यक्तिमा निहित हुन्छ वा प्रयोग गरिन्छ । प्रशासनिक निकायहरूको जिम्मेवारी र कार्यसम्पादन गर्ने प्रक्रिया अलगअलग हुन्छ र त्यस्तो प्रक्रियामा अदालतले प्रश्न र व्याख्या नगरेसम्म कायम रहन्छ । प्रशासनिक निकायहरूले विवाद समाधान गर्न विवादका पक्षविपक्षलाई सूचना गरी सुनुवाइको मौका दिने, फैसलाका लागि सारभूत प्रमाण जुटाउने फैसला गर्दा निष्पक्षता कायम गर्ने, फैसलाका सबै प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, स्वतन्त्र रूपमा पैmसला गर्ने र फैसलाका कारण र प्रमाण स्पष्ट खुलाउने प्रक्रिया प्रशासनिक निरूपण हो । प्रशासनिक निर्णयबाट सर्वसाधारणलाई मर्का पर्न गएमा मर्र्का परेका व्यक्तिहरूको उजुरीको आधारमा प्रशासनिक निरूपणले सुलभ, निष्पक्ष र स्वच्छ सुनुवाइको मौका दिई विषय विज्ञहरूको सहभागितासमेतबाट निर्णय गर्ने र आवश्यक परेमा आफ्नो निर्णय आफैं पनि पुनरावलोकन गर्नै भएकाले समाजमा यस पद्धतिको प्रयोग बढ्दै गएको छ । राज्यले शासन सञ्चालन गर्दा सरकारले जनताका हक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्छ र हुन्छ पनि । जसका कारण सरकार र व्यक्तिबीच विवाद उत्पन्न हुन्छ । प्रशासकीय न्यायाधीकरणले सरकारको काम पनि हुने र जनताको अधिकार पनि सुरक्षित हुने गरी छिटोछरितो, जनताको नजिक रहेर र पारदर्शी रूपमा निष्पक्ष न्याय निरूपणको काम गर्दछ । यसकारण समाजमा प्रशासनिक निरूपणको प्रयोग विस्तार हँुदै गएको हो ।

प्रशासकीय न्यायाधीकरणले जनताको अधिकार सुरक्षित हुनेगरी छिटोछरितो जनतानजिक रहेर र पारदर्शी रूपमा निष्पक्ष न्याय निरूपणको काम गर्छ

आर्थिक तथा सामाजिक विकास र सूचना सञ्चार प्रविधिमा भएको परिवर्तनले सरकारको कार्यक्षेत्र अकल्पनीय रूपमा विस्तार भएको छ । आर्थिक सामाजिक काममा सरकार निजी क्षेत्र स्वतन्त्र रूपमा क्रियाशील हुने र सरकार निजी क्षेत्रसँगै सहकार्य गर्दै धेरै क्षेत्रमा संलग्न हुने पनि गरेको छ । सूचना सञ्चार प्रविधिको विकास र मोबाइल नेटवर्कले प्रशासनिक कार्य सरल र जटिल दुवै भएका छन् । सरकारको व्यापक संंलग्नताले नागरिकका अधिकारमाथि धेरै नै हस्तक्षेप हुन सक्ने आधार भएकाले प्रशासनिक निरूपणको आवश्यकता र महत्व बढेको छ ।

प्रशासनिक निरूपणको अभ्यास विस्तारका कारण
(क) प्रशासनिक निरूपण कल्याणकारी राज्य प्रणालीको उपज हो, जुन औद्योगिक र सहरी समाजका लागि उपयुक्त हुन्,

(ख) सामान्य न्याय प्रणालीअनुरूप न्याय प्राप्त गर्न समय र खर्च दुवै बढी लाग्ने,

(ग) केही मामिलाहरू बढी प्राविधिक र जटिल हुन्छन् जुन न्यायधीशको ज्ञानबाट मात्र फैसलागर्न कठिन हुने,

(घ) सरकार व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न उद्यत हुने कारण विवाद पैदा हुने,

(ङ) सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन र कानुनबीच तादम्यता नमिल्दा समाजमा विवाद उत्पन्न हुने हुने,

(च) प्रशासनिक निरूपणको अभ्यासले न्यायालयको कार्यबोझमा कमी हुने,

(छ) न्यायालयले उजुरी वा अपिल गरेपछि मात्र न्याय सम्पादन गर्ने तर प्रशासनिक निरूपणमा न्यायाधीकरणले आफंै पनि कानुन उलंघनका विषय खोजबिन गरेर दण्डित गर्ने, निरूपणको कामकारबाही छिटो र प्रभावकारी हुने,

(ज) अदालतले विवाद समाधान गरे पनि मानवीय बानीव्यवहार सभ्य बनाउने कुनै आधार दिँदैन जुन प्रशासनिक निरूपणले दिने र

(झ) न्यायालयबाट न्याय सम्पादन गर्दा वकिलको वादविवादले प्रमाणको सही मूल्यांकन गर्न नसकिने रहेका छन् ।

राज्य शासन प्रणालीको विस्तारसँगै प्रशासनिक निरूपणको प्रयोग प्रारम्भ भएको हो । विश्वका देशहरूमा झैं नेपालमा पनि विभिन्न कार्य क्षेत्र प्रशासनिक निकायहरूलाई अद्र्धन्यायिक अधिकार कानुनबाट नै दिइएको छ र कतिपय अवस्थामा अलग्गै विशेष न्यायाधीकरणको व्यवस्था पनि गरिएको छ । नेपालमा विभिन्न क्षेत्र विशेष र ऐनले नै प्रशासनिक निरूपण सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई, स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले निर्वाचित उपमेयरलाई आयकर ऐनले कार्यालय प्रमुखलाई अद्र्ध न्यायिक अधिकार दिएको छ । यसैगरी, विशेष जिम्मेवारीसहित ऋण असुली न्यायाधीकरण, वैदेशिक रोजगारी न्यायाधीकरणको व्यवस्था पनि गरिएको छ । कानुन विज्ञ र विषय विज्ञको मिश्रण भएको प्रशासकयि अदालत पनि प्रशासनिक निरूपणको एउटा रूप हो । यी सबै व्यवस्थाहरूले विवादको निरूपण जनताको नगिच रहेर गर्ने सुविधा दिएका छन् ।

सामान्य न्याय प्रणाली र प्रशासकीय न्यायप्रणालीको कार्यशैली, स्वभाव तथा क्षेत्रका हिसाबले न्याय सम्पादनमा फरक पाइन्छन् । सामान्य न्याय प्रणाली निश्चित कानुनी सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ भने प्रशासनिक निरूपण सार्वजनिक हित र आवश्यकतालाई ध्यान दिएर गरिन्छ । न्यायालय र न्यायलयका न्यायाधीश कानुनअनुसार न्याय सम्पादन गर्न पूर्ण स्वतन्त्र हुन्छन् भने प्रशासनिक निरूपण प्रक्रियामा निर्णय गर्दा प्रशासकीय न्यायधीकरण आफ्नो पदोचित जिम्मेवारी र कर्तव्यप्रति उत्तरदायी हुन्छ । न्यायालयका न्यायधीश न्यायसम्पादनमा निष्पक्ष र तटस्थ हुन्छन् र फैसला कानुनमा आधारित हुन्छ भने प्रशासनिक निरूपण प्रक्रियामा कानुनमाभन्दा बढी सार्वजनिक नीतिमा आधारित भई फैसला गरिएको हुन्छ । अर्थात् प्रशासनिक निरूपणमा अधिकारीद्वारा दिइएको न्याय सरकारद्वारा निर्धारित नीति आदेशमा आधारित हुन्छ । जसको कारण न्याय निष्पक्ष र तटस्थ नहुन पनि सक्छ । अदालतका न्यायधीश आफंै उपस्थित भएर प्रमाण बुझेर फैसला गर्दछन् । न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी अरू कसैलाई पनि प्रत्यायोजन गर्दैनन् । तर, प्रशासनिक निरूपण प्रक्रियामा जिम्मेवारी पाएको अधिकारीले अरू कसैलाई कार्यसम्पादन गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने पनि गर्छ ।

अदालती कार्य सम्पादनप्रति असन्तुष्टिका कारण प्रशासकीय न्यायप्रणालीको पार्दुभाव भएको हो

सामान्य अदालती न्याय प्रणालीमा वादी र प्रतिवादी गरेर दुई पक्ष हुन्छन् । एकले अर्काको विरोध गरेर आफ्नो तर्क राख्न सक्दछन् । आफ्नो सुरक्षा गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । प्रशासनिक निरूपणमा विवाद त हुन्छ तर दुई पक्ष हुनुपर्छ भन्ने छैन । प्रशासनिक निकाय आफंै पनि खोजबिन गरेर समाजको भलाइका लागि निर्णय गर्ने गर्छ भने नागरिकले राज्य वा सरकारविरुद्ध कुनै दाबी ग¥यो भने अर्को पक्ष स्वयं सरकार बन्ने पनि गर्छ । सामान्य न्याय प्रणालीमा न्याय सम्पादनसम्बन्धी कारबाही खुला रूपमा हुन्छ । वादी प्रतिवादी एक ठाउँमा जम्मा हुन्छन् । आफ्नो आफ्नो वकिल राखेर बहस गर्दछन् । आफ्नो आफ्नो सुरक्षा गर्ने स्वतन्त्रता पूणरूपमा हुन्छ । तर, प्रशासनिक निरूपणमा न्यायाधीकरणले सम्बन्धितलाई खुला रूपमा कारबाही गर्ने र सुरक्षात्मक स्वतन्त्रता उपभोग गर्न दिएको देखिँदैन । सामान्य न्याय प्रणालीमा साक्षी प्रमाण बुझ्ने, गवाही ल्याउने गरिन्छ भने प्रशासनिक निरूपणमा अनुसन्धान समिति बनाएर सो समितिको प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गरिन्छ, साक्षीलाई खासै महत्व दिइँदैन । सामान्य न्याय प्रणालीमा न्याय तर्कपूर्ण हुन्छ भने प्रशासनिक निरूपणमा न्यायको स्वभाव खोज अनुसन्धान र भावनामा आधारित हुन्छ ।

राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तन तथा कार्य वृद्धिसँगै विकास भएको प्रशासकीय न्याय प्रणाली आधुनिक प्रणाली हो । यो प्रणाली सामान्य न्याय प्रणालीको बोझ कम गर्ने र परिवर्तनसँग समस्वरित हुने गर्दछ । समयको दौरान प्रशासनिक निरूपणका सैद्धान्तिक त्रुटि सच्चिएर सुधार भएका छन् र यसले जनतालाई न्याय प्राप्तिमा सघाउ पु¥याई पनि रहेको छ । यसकारण प्रशासनिक निरूपण आजको आवश्यकता बनेको छ । प्रशासनिक निरूपण कम खर्चिलो, शीघ्र न्याय, न्यायमा लचकता, निर्णय दिने न्यायाधीकरणमा प्राविधिक ज्ञान एवं अनुभव रहने, कानुनी र विषय विज्ञको मिश्रण हुने, प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको चरित्रानुकूल हुने, न्याय सम्पादनमा सरलता र अनौपचारिकता रहने, अन्य स्रोतहरूबाट विवाद सम्बन्धमा जानकारी लिन सकिने सुविधा हुन्छ । साथै यस प्रणालीले सामान्य न्यायलयको कायभार कम गर्ने पनि गर्छ । प्रशासनिक निरूपणका फाइदाहरूले यसको प्रयोग दिनानु दिन बढिरहेको छ । यसैगरी, विधिको शासनका मर्म उलंघन, प्राकृतिक न्यायमाथि आधात, न्याय प्रक्रिया गुपचुपमा सम्पन्न, प्रशासनिक निरूपणले न्यायलाई प्रवद्र्धन नगर्ने, अपिल गर्ने अधिकार सीमित तथा भावी निर्णय अनुमान गर्न असम्भवजस्ता दोष प्रशासकीय अधिनिर्णयमा रहेका छन् । प्रशासकीय निरूपणका दोषले यस प्रणालीमा निरन्तर सुधारको बाटो खुला राखेको हुन्छ ।

प्रशासनिक निरूपण सरकारी शासन प्रणालीको अभिन्न अंग बनेको छ । कुनै विवाद छिटोछरितो र जनताको नगिच रहेर विषय विज्ञको सहभागितामा प्रशासकीय न्यायधीकरणले फैसला गर्दछ । समाजमा यस प्रणालीलाई विकास गर्न प्रश्रय दिने तत्व र अवस्था सदैव उपस्थित भइरहन्छन् । यसकारण प्रशासनिक निरूपण न्याय पद्धतिका आधारभूत विशेषता समावेश गरेर प्रशासनिक निरूपणलाई बढी न्यायिक, पारदर्शी र जनस्वीकार्य बनाउनुपर्छ । जनताको विश्वास प्राप्त गर्न प्रशासकीय न्यायाधीकरणले मुद्दा निरूपणका कारण र आधार स्पष्ट गर्नुपर्दछ । राम्रो न्याय त्यो हो जसका पछाडि राम्रा र तर्कपूर्ण कारण रहेका हुन्छन् । विवादका वादी प्रतिवादीलाई आफ्नो आफ्नो रक्षा गर्न रक्षा स्वायतता उपलब्ध गराउनुपर्छ भने न्याय सम्पादन प्रक्रिया विधि सम्मत हुनुपर्छ । न्याय सम्पादनमा विषय विशेषज्ञको पर्याप्त मात्रामा सहभागी हुनुपर्छ ताकि निर्णय गर्दा विज्ञको मत बढी रहोस् । प्रशासनिक निरूपणका लागि पदाधिकारी अर्थात् न्यायधिकारी नियुक्त गर्दा सरकारले सर्वोच्च न्यायलयसँग परामर्श गर्ने प्रावधान राख्नु उचित हुन्छ ।

प्रशासकीय न्यायाधीकरणमा न्याय सम्पादन गर्ने प्रक्रिया निश्चित र स्तरीय हुनुपर्छ । अनुसन्धान र न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई अलग गर्नुपर्दछ । प्रशासनिक निरूपणको न्यायिक समीक्षा हुने व्यवस्था नभएमा न्यायप्रति जनताको विश्वास रहँदैन् । न्यायिक समीक्षा तथा फैसलामा चित्त नबुझेकाहरूको अपिल गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्दछ । कुनै पनि निकायले गरेको न्यायिक निरूपणको समीक्षा गर्ने सर्वोच्च अदालतको अधिकार अक्षुण रहनुपर्दछ, भनिन्छ । तर कतिपय अवस्थामा प्रशासनिक निरूपणमा प्रमाणभन्दा विषयको संवेदनशिलता र व्यावहारिकताको आधारमा निर्णय भएको हुन्छ । अपिल गर्ने व्यवस्थाले त्यसको भावना र प्रशासनिक निरूपणको मर्ममा चोट पुग्छ भन्ने राय विद्धान्हरूले दिने गरेका छन् । प्रशासनिक निरूपणको विशेषता नै कानुनको हुबहु पालना नगरिकनै विवाद निपट्याउनु हो । न्यायलयको न्यायिक समीक्षा व्यापक गर्ने हो भने प्रशासनिक निरूपणको कुनै महत्व रहँदैन । यसकारण न्यायिक समीक्षा केवल कानुनी सिद्धान्तको पालना भएको छ÷छैन हेर्ने र कुनु कुन ठाउँमा कानुनी सीमा पालना भएको छ र कुनु कुन ठाउँमा प्रशासकीय शक्ति प्रयोग भएको छ हेर्न मात्र सीमित गर्नु राम्रो हुन्छ ।

सारमा, अदालती कार्य सम्पादनप्रतिको असन्तुष्टिको कारण प्रशासनिक निरूपण अर्थात प्रशासकीय न्याय प्रणालीको पार्दुभाव भएको हो । सुरुमा व्यापारिक औद्योगिक निरूपणको प्रारम्भ भयो । मूलतः प्रशासनिक निरूपण अनौपचारिक प्रशासनिक न्याय सम्पादन कार्य हो । कुनै विवाद उठ्यो भने अनौपचारिक रूपमा विज्ञसँग समेत छलफल गरेर टुंग्याउने विधि हो । आलोचकहरूले प्रशासनिक निरूपण व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ भन्ने रायसमेत प्रस्तुत गरेका छन् । यस प्रणालीमा अनेकौं दोष र कमजोरी छन् । तापनि प्रशासनिक निरूपण प्रक्रियालाई बन्द गर्न सकिँदैन । यो न्यायिक अदालत होइन र अदालती न्याय प्रणालीको विकल्प पनि होइन । यसले न्याय प्रणालीमा सरलता ल्याएको मात्र हो । प्रशासनिक निरूपण मानव जीवनको अंग बनिसकेको छ । प्रत्यायोजित विधायिका झंै प्रशासनिक निरूपण पनि प्रशासनिक क्षेत्रमा आवश्यक तर खराब (नेसेसरी इभिल) तत्वका रूपमा स्थापित भएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 625 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

केएमसीमा यसै वर्षदेखि स्नातकोत्तर तहमा पत्रकारिता पढाइ हुने