सरकारको अलमल किन ?

ओली सरकारको अन्त्य र देउवा सरकारको निर्माणसहितको सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश आदेश हुँदा निकै उत्साहका साथ निर्माण भएको देउवा सरकारको दुई महिना मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेर बितिसकेको छ । सत्ताधारी पाँच दलीय गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णय पटकपटक गर्दै आए पनि अझैसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन । यसमा देउवाको नेतृत्व र उनले अख्तियार गरेको नीति जत्तिको जिम्मेवार छ, त्योभन्दा पनि बढी सत्ता गठबन्धनका साझेदार राजनीतिक दलहरूको रहेको छ । सत्ता गठबन्धनको बैठकमा देउवाले सत्ताधारी पार्टीहरूका तर्फबाट मन्त्री हुनेहरूको नाम माग गरे पनि दलहरूले न त सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न सकेका छन् न त गठबन्धन भंग गर्नका लागि प्रम देउवालाई बाटो नै खुला गरिदिएका छन् । यसले देउवाको पार्टी नेपाली कांग्रेस र अन्य चार गठबन्धन दलहरूको बीचमा रहेको सम्बन्धलाई चिसो बनाउँदै लगेको छ । देउवा आफंै सरकारलाई पूर्णता दिनेतिर अग्रसर भएको देखिन्न । तर, सत्तासाझेदार दलहरू भने तयार नभएको जस्तो देखिएका छन् । मन्त्रिमण्डल विस्तारको क्रमसँगै सत्तागठबन्धन दलहरूले आफ्ना राजनीतिक पार्टीभित्र मन्त्री खान तँछाडमछाड गरिरहेकाले मन्त्रीका लागि नाम टुंग्याउनसमेत गाह्रो भएको कुरा यसअघि नै सार्वजनिक रूपमा खुलस्त गरिसकेका छन् । यस्तो समस्या सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र कत्तिको छ, त्यो भने खुल्न सकेको छैन । त्यसैले, नेपाली कांग्रेसका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तारमा समस्या आइपरेको हो वा साझेदार दलबाट भन्ने आफंैमा प्रस्ट हुन सकिरहेको छैन ।

यसले, निर्माण गरेको संकटपूर्ण अवस्थाबाट अगाडि बढ्न देउवाले रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुन गएको छ । प्रम देउवाले सत्ता साझेदारी दलहरूका साथै प्रमुख प्रतिपक्ष दललगायतका अन्य दलसँग पनि कुराकानी अगाडि बढाउन पुगेका छन् । यो रणनीति पनि हुन सक्छ र उनको बाध्यता पनि । रणनीति यस मानेमा कि उनले एमसीसी पास गर्ने एजेन्डालाई पहिलो नम्बरमा राखेका छन् । एमसीसी पास गर्ने विषयलाई लिएर सत्ता साझेदार दलहरूको बीचमा सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रम देउवा चाहन्थे, सबैभन्दा पहिले एमसीसीको विषयमा सत्ता साझेदार दलबीच सहमति होस्, त्यो पनि एक मतका साथ । तर, उनले सोचेअनुरूप सहमति हुन सकेन । त्यसैले पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने बाटोमा निरन्तर अवरोध प-याइरहेको देखिन्छ । सत्ता साझेदार दलहरूको बीचमा सहमति बन्न नसकेपछि प्रम देउवा प्रतिपक्षसहितको सहमति र सहकार्यमा लागेका देखिन्छन् । यसले सत्ता साझेदार दललाई झस्काउन पुगेको देखिन्छ । कतै पाँच दलीय गठबन्धन टुट्ने र नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ गठबन्धन बन्ने त होइन भन्ने आशंका पनि सत्ता साझेदार दलबीच उठेको देखिन्छ ।

यसरी एकातिर सत्ता साझेदार दलबीच सहमति बन्न नसक्नु, अर्कोतिर प्रम स्वयंले प्रतिपक्ष दलसँग खुलमखुला भेटघाट र सहकार्यको वातावरण बनाउँदै जानुले गठबन्धनभित्र आशंका सिर्जना हुने वातावरण निर्माण हुन गएको छ । ओली सरकारको पालमा पनि एमसीसीको विषय निकै पेचिलो बन्दै आएको थियो । बाहिर हेर्दा सत्ताको लुछाचुँडी र आन्तरिक कलह देखिए पनि कलहको अन्तर्यमा एमसीसीको विषय प्रमुख बनेर अएको थियो । जेसुकै समस्या परे पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ती सबै समस्या समाधान गरी छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी सरकारको कामकारबाहीलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउनु प्रधानमन्त्रीको मुख्य दायित्व हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 195 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवाबीच भेटवार्ता

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
मेयरमा श्रीमान र उपमेयरमा श्रीमतीको उम्मेदवारी दर्ता