ढल निकास सुव्यवस्थित गर

राजधानी काठमाडौंमा नै ढल व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुँदा कपनस्थित ढलमा खसेर एक बालक बेपत्ता भएको घटना सामान्य होइन । राजधानीको केन्द्र भागमा नै यस्तो घटना घट्न पुग्नुले देशका अन्य भागको अवस्था कस्तो होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यदि त्यस क्षेत्रमा ढलको उचित व्यवस्थापन भइदिएको भए ती बालक अनाहकमा बेपत्ता हुुनुपर्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । यसैका कारण पनि सरकारी निकायमाथि गम्भीर प्रश्न चिह्न सिर्जना भएको छ ।

संघीय सरकार तथा काठमाडांै महानगरपालिका र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले समन्वयात्मक किसिमले काम गरिदिएको भए ढलको समयमा नै व्यवस्था हुन सक्थ्यो र त्यस्तो दुःखदायी घटना पनि घट्न पुग्दैथ्यो । अत सरकारको बेढंगको विकासे कामबाट जनता आजित हुन पुगेका छन् ।

अव्यवस्थित रूपमा खोत लिएर खुलै छाडेको ढलमा खसेर स्थानीयले ज्यान गुमाएको योपहिलो घटना भने होइन तर पनि सरकारले न त यसमा सुधार ल्याउन सकेको छ न त यस्ता खालका अराजक विकासे काम रोक्न नै पहल गरेको छ । बूढानीलकण्ठ नगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकाको सिमानामा रहेको तरकारी बजारनजिकैको मिलनचोकस्थित खुला ढलमा खसेर मंगलबार राति एक बालक बेपत्ता भएलगत्तै ती बालकको उद्धारका लागि महानगरीय प्रहरी प्रभाग बौद्धले तत्काल पहल लिएर खोजी गरिरहे पनि बालक नभेटिँदा स्थानीय आतंकित हुन पुगेका छन् । बालक ढलमा खसेका र केहीबेर चिच्याउँदै गर्दा बेपत्ता भएको खबर प्रहरीलाई गरेका स्थानीय ती बालकको अत्तोपत्तो नहुँदा निराश बनेका छन् । अर्कोतिर खबर पाएलगत्तै बालकको खोजी गर्न सामाखुसीबाट प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा विपद् व्यवस्थापन टुकडी खटिरहे पनि बेपत्ता बालक भेटिएका छैनन् । अन्तरजिल्ला समन्वयसहित प्रहरी टोली खोजीमा लागिपरिरहेको छ ।

मिलनचोकमा मात्र होइन, अन्यत्र ठाउँहरूमा पनि ढल निकास वा नयाँ निर्माणका क्रममा खुला राखिएका छन् । यसअघि काठमाडौंकै माकलबारीमा ढलमा खसेकी एक महिलाको उद्धार गरिएको थियो । त्यतिबेला पनि ढल निकास खुला नराख्न निकै सचेत गराइएको थियो । तर, ठेकेदार कम्पनीले सडक तथा ढल मर्मतसम्भारका बेला जथाभावी गर्ने काममा सुधार ल्याएका छैनन् । मूल सडकको वरिपरि जथाभावी खन्ने, नसम्याउने, ढलको पानी बाटोतिर बगाउने, ढलका लागि ल्याइएका ह्युमपाइप बाटोमा तेस्र्याउने, रातमा काम नगरेर दिनमा भिडभाडका बेला काम देखाउने र कतिपय ठाउँमा त मूल सडक नै अवरोध गर्दै डोजर हिँडाएर काम गर्न थाल्ने प्रवृत्तिले यस्ता दुर्घटनालाई बल दिएको छ । यसका लागि सरकारी संयन्त्रहरू आँखा चिम्ली दिनाले पनि घटना दोहरिने गरिरहेका छन् । काम कहाँ, कहिले र कसरी भइरहेको छ ? भन्ने कुरा ख्याल नगरिदिने, अनुगमन निकै फितलो र अप्रभावकारी बनाइदिने, सम्बन्धित निकायका मानिसहरू अनुगमनका लागि काम गर्ने साइटमा देखा नै नपर्ने वा आए पनि झारा टारेर जाने गरिदिनाले निर्माण कार्यमा मनोमानी प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउँदै गएको देखिएको छ ।

नेपालमा हुने र गरिने विकास निर्माणका कार्य कुनै पनि प्याकेजमा हुन सकेका देखिँदैनन् । एकीकृत विकासका रूपमा कहीँ पनि काम भएको छैन । एकपटक सडक बनायो, फेरि त्यसको वरिपरि ढल बनाउने नाममा बाटो बिगा¥यो, ढल पु¥यो अनि फेरि बाटो मर्मत ग¥यो । यस्तो छ नेपालमा विकासको तौरतरिका । बिजुलीका खम्बा गाड्ने, त्यहीँ खम्बामा टेलिभिजन केवल लाइन तथा नेट केबलहरू झुन्ड्याउने फेरि बाटो विस्तारको योजना ल्याउने र बिजुलीका खम्बासहित इन्टरनेट र टेलिभिजन केवलकातार थुतेर बाटामा मिल्काउने गरिएको हुन्छ । ढल निकासको अवस्था त सबैभन्दा दयनीय रहेको छ । यसको मुख्य कारकका रूपमा संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा सहरी विकास मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका साथै स्थानीय सरकार रहेका छन् । यिनले ढल तथा सडकको मर्मतसम्भारमा उचित ध्यान पु¥याउन सकिरहेका छैनन् । तर, आमजनताको खबरदारी छ अब पनि मिलनचोकमाझैं बालबालिका ढलमा खसेर जीवन बर्बाद पार्नु नपरोस् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 1 times, 1 visits today)

अन्य समाचार पनि पढ्नुहोस्

कोरोना भाइरसबाट निको भएकी युवती भन्छिन् “मेरो रगतले रहस्य पत्ता लगाउनेछ”
पुरस्कारको आधा रकम विपन्नलाई राहत
जनजीविकामा जोड देऊ
पूर्वसैनिक स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवामा तयार रहन निर्देशन
रोकिएन गोर्खा ब्रुअरीको ठगी धन्दा
सहमतिबिनै काम गरेको भन्दै सुपरमाईविरुद्ध स्थानीय

आजको समाचार

प्रदेश २ मा विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस
परमादेश त पाँचैजनाले गर्नुभएको थियो, किन एकजनाको राजीनामा माग्नुहुन्छ श्रीमान् : ओली
महाअभियोगको सामना गर्न प्रधानन्यायाधीश जबरा तयार

साताका लोकप्रिय समाचार

प्रदेश २ मा विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस
यहि श्रावण १७ र १८ गते शैक्षिक मेला हुँदै ,४२ भन्दा धेरै कलेजले भाग लिने
उपराष्ट्रपतिकी श्रीमती पक्राउ

ट्रेन्डिङ

epaper

प्रमुख

प्रदेश २ मा विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस
आज देशभर एमाले पालिका अधिवेशन, अध्यक्ष ओलीले भर्चुअल उद्घाटन गर्ने
स्थानीय तहको निर्वाचन ५ चैतमा प्रस्ताव
परिचय नखुलेका व्यक्तिलाई भाडामा बस्न नदिन गृह मन्त्रालयको आग्रह

भर्खरै

प्रदेश २ मा विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस
Kumar Raut || 26 October 2021
जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धि २ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । मन्त्री परिषदको आज सम्पन्न...

कुरी-कुरी