काठमाडौं । खेर गइरहेको बिजुली र उद्योग कलकारखानाबाट निस्केको धुवाँलाई हाइड्रोजनमा परिणत गरी व्यापार घाटा कम गर्न सकिने एक अध्ययनले देखिएको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यायलले गरेको अध्ययनले हाइड्रोजन उत्पादन गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गरी व्यापार घाटा कम गर्न सकिने देखाएको हो ।
नेपाल आयल निगमको सहयोगमा विश्वविद्यालयले हरित हाइड्रोजन ल्याब स्थापना गरी आर्थिक र प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । निगमको सहयोगमा स्थापना गरिएको ‘ग्रिन हाइड्रोजन ल्याब’को सहायताले आउने ६ महिनाभित्र हाइड्रोजनबाट गाडीसमेत सञ्चालन गर्न सकिनेगरी विश्वविद्यालयले तयारी गरेको विश्वविद्यायलका सहप्राध्यापक डा. विराजसिंह थापाले जानकारी दिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले दैनिक ४ सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ । नेपालमा बन्दै गरेको जलविद्युत् परियोजना सम्पन हुँदा थप बिजुली खेर जाने देखिन्छ ।
यता पछिल्लो समय विभिन्न कलकारखानाबाट निस्केको धुवाँले दिन प्रतिदिन वातावरण बिग्रँदै गएको छ । उद्योग कलकारखानाबाट निस्केको धुवाँलाई प्रयोग गरी वातावरण प्रदूषण हुनबाट बचाउन र व्यापार घाटा दुवै कम गर्न सकिने काठमाडौं विश्वविद्यायलका सहप्राध्यापक डा. विराजसिंह थापा बताउँछन् । त्यसका लागि राज्य नै लाग्नुपर्ने डा. थापाको भनाइ छ ।
डा. थापाले भने, ‘जलविद्युत्बाट निस्केको हाइड्रोजन र सिमेन्ट उद्योगबाट निस्केको कार्बनडाइअक्साइड मिलाएर मिथेन ग्यास उत्पादन गर्न सक्छौंं । एलपी ग्यासको विकल्प मिथेन ग्याँस हुन सक्छ । नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन गरी देशको आर्थिक विकास उन्नति गर्न ठूलो सम्भावना छ । राज्यले यसका लागि उपयुक्त नीतिनियम र कानुन बनाउन आवश्यक छ ।’
काठमाडौं विश्वविद्यालयले हालसम्मको प्रारम्भिक अध्ययन र विभिन्न विकसित मुलुकले गरेको अध्ययनले उद्योगबाट निस्केको धुवाँ र बिजुलीबाट हाइड्रोजन उत्पादन गरी ठूला ठूला सवारीसाधन हवाई जहाज, रेल, बस सञ्चालन गर्न सक्ने देखाएको छ । कतिपय देशले सुरुसमेत गरिसकेका छन् ।
‘त्यसकारण सरकारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको ठूलो व्यापार घाटा कम गरी आत्मनिर्भर बन्न तत्काल मुलुकमा हरित हाइड्रोजन उत्पादनका लागि सही कदम चाल्न अति आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘विकसित मुलुक डिजेल, पेट्रोल, ग्याँसलाई विस्थापित गर्न हाइड्रोजन उत्पादनमा ठूलो लगानीसमेत गर्न थालिसकेका छन् । नेपालसँग पर्याप्त जलस्रोत भएका कारण बिजुली उत्पादनबाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्न नेपालमा ठूलो समस्या छैन । त्यसकारण निजी क्षेत्रले पहिला राज्यको नै ध्यान जानु आवश्यक छ ।’
सही नीतिनियम र कानुन ल्याएर लगानी गर्ने हो भने आगामी १० वर्षमा नेपालले वर्षमा करिब २ खर्बको पेट्रोलियम पदार्थ हुने आयातलाई विस्थापित गर्न सक्ने डा. थापाको भनाइ छ ।
‘अहिले विश्व बजारमा हाइड्रोजनको मूल्य प्रतिकिलो ३ देखि ५ डलरसम्म पर्छ । हामीले गरेको अध्ययनले फाल्नुपर्ने खेर गएको बिजुलीलाई हाइड्रोजनमा परिणत गर्दा प्रतिकिलो एक डलरसम्ममा उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यो भनेको विश्व बजारको तुलनामा एक तिहाइमा उत्पादन गर्न सकिन्छ । हाम्रो अध्ययनले देखाएअनुसार हामी पनि विश्व बजारसँग खुलेर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं,’ डा. थापा भन्छन्, ‘देशलाई व्यापार घाटाबाट आत्मनिर्भर बनाउन राज्य नै अघि बढ्नुपर्छ ।’
उनका अनुसार अमेरिका, चीन, बेलायतलगायतका देशले पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन र प्रयोगलाई शून्यमा झार्ने योजना बनाइरहेका छन् । उनीहरू विभिन्न नियम, कानुनसमेत बनाउन थालेका छन् । हाइड्रोजन, सौर्य ऊर्जालगायतका नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाइरहेका छन् ।
सन २०२५ सम्ममा नयाँ पेट्रोल र डिजेल कार बिक्री बन्द गर्ने योजनामा छ, नर्वे । बेलायतले सन् २०२५ पछि आफ्नो देशमा कोइला प्रयोग गर्न नपाउने कानुन ल्याएको छ । यस्ता कानुन र घोषणा अबका दिनमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बढ्नेछन् । छिमेकी मुलुक भारतले समेत हाइड्रोजनको प्रयोगका लागि तयारी गर्दै रहेको छ ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने विकल्पमा अब हाइड्रोजन नै रहेको बताउँछन् । विकसित मुलुक पेट्रोलियम पदार्थको विस्थापित गरी हाइड्रोजन उत्पादनमा लगानी गर्न थालिसकेकाले नेपाल सरकारले पनि यसमा ध्यान दिन आवश्यक भएको निर्देशक पौडेलको भनाइ छ ।
