आफ्नो थैलोको मुख बलियो पार

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन सत्ताधारी दलको आकस्मिक बैठक बसी निर्णय लिनासाथ राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएर अमेरिका उडेका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले लिएको शपथमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । खड्काले लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ संवैधानिक हो या असंवैधानिक भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि यसले सिंगो राज्यसत्ताको काम तथा व्यवहारमा समेत असर पार्ने देखिएको छ ।

खड्काले संविधानको धारा ८० बमोजिम शपथग्रहण गरेको भनिए पनि शपथसम्बन्धी कानुनबिनै शपथ लिनु असंवैधानिक हुने संविधानविद्हरूको राय छ । उनीहरूले ऐन बनाएर संवैधानिक रूपमा कामकाज अघि बढाउन ढिलाइ नगर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।
धारा ८० ले गरेको शपथग्रहणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि संघीय कानुनबमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ । तर, अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको शपथग्रहण सम्बन्धमा संघीय कानुन नै मौन छ । देउवा सरकारले संविधानमा भएको प्रावधानअनुसार कानुन बनाउन पहल गर्नुको सट्टा जसरी पनि काम गर्ने गराउने गर्नु असंवैधानिक हुने स्पष्ट तर्क संविधानविद्हरूको रहेको छ ।

शपथसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएपछि अहिले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले सरकारले शपथसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर मात्रै पुनः शपथ खान मिल्ने अन्यथा त्यो गैरसंवैधानिक हुने देखिएको छ । अघिल्लो सरकारले गत ६ जेठमा ल्याएको अध्यादेश खारेज भएको अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ संवैधानिक ठहर्दैन ।
यसलाई कानुन नभएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीका साथै मन्त्रीले परम्परागत रूपमा लिँदै आएको शपथको प्रचलनअनुसार भनेर स्वीकार गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । ऐन नियम र विधि पद्धतिलाई परम्पराले मिच्न किमार्थ मिल्दैन ।

यो समस्याको हल गर्नुको सट्टामा सरकारले काम चलाउने त हो भन्ने सोच मात्र राख्नु आफैंमा जिम्मेवारीपूर्ण कुरा होइन । संविधान आफैंमा स्पष्ट रूपमा बोलिरहँदा परम्परागत रूपमा भनेर पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन पाइन्छ वा पाइँदैन भन्ने विषय बहसमा ल्याउन जरुरी छैन । कानुनी शासन र विधिमा चल्ने हो भने शपथ कानुन अनिवार्य छ ।

यो समस्या राज्यको भएकाले संवैधानिक प्रावधानअनुसार कानुन बनाउनुमा नै सबैको भलो र हित रहेको छ । एउटाले अर्कालाई भन्न र ‘इमोस्नल ब्ल्याकमेलिङ’ गर्न त सजिलो होला तर राज्यसत्ता सञ्चालनमा खेलबाड गर्न छुट चाहिँ कसलाई होला ? यही गम्भीरतालाई मनन गरेर सरकारले यथाशीघ्र आवश्यक ऐन र कानुन बनाउनमा नै जोड दिनु श्रेयस्कर हुनेछ ।

वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको क्रममा छ । संविधान कार्यान्वयनमा लगेर संघीयताका आधार मजबुद बनाउने बेलामा हुने वा गरिने सानो पनि हेलच्याक्र्याइँ वा गल्तीले ठूलो समस्याको बीजारोपण गर्न सक्छ । त्यसो त वर्तमान संविधानको स्वामित्व लिन कुनै पनि राष्ट्रिय पार्टी तयार नभएको कुरा बहसमा आइरहेको छ । बेलाबेलामा देखिने संवैधानिक संकट र त्यसमा देखिने दलीय उदासीनतालाई यसरी पनि हेर्न र विश्लेषण गर्न थालिएको छ । यो धेरै गम्भीर कुरा हो । देश र जनताको अभिभावक बनेर त्यसको अभिभावकत्व लिइरहेको सरकारले यसको जिम्मेवारी गम्भीरताका साथ निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । सरकार र सरकार निर्माणका लागि गरिने कार्य नै असंवैधानिक हुन थालेपछि देश असफलतातिर डोरिन पनि बेर लाग्ने देखिँदैन । त्यसैले देशमा आवश्यक कानुन बेलैमा निर्माण गरी आफ्नो थैलाको मुख बलियो पार ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 281 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

केएमसीमा यसै वर्षदेखि स्नातकोत्तर तहमा पत्रकारिता पढाइ हुने