नेपालमा लोकतन्त्रका चुनौतीहरू

प्रारम्भ
विश्वभर लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आकर्षण बढी राखेको छ । सबैले अन्तरमनले स्वीकार गर्ने राजनीतिक प्रणाली भएता पनि यसका सर्वमान्य मूल्यहरूको आत्मसात् गर्दै व्यवहारमा नै नागरिकहरूलाई सबै प्रकारका अधिकार र स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने सन्दर्भ जटिल बन्दै गएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आएको समयसापेक्ष परिवर्तनअनुरूप जनताका आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नु जरुरी हुन्छ । मानवीय पक्षलाई मध्यनजर राख्दै सामाजिक न्यायका पक्षमा लोकतन्त्र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । समाजमा पछि परेका र पछि पारिएका कमजोरलाई सम्बोधन गर्दै समान अवसर र समतामा आधारित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यन्वयन गर्दै राज्यका क्रियाकलापमा सहभागिता दिलाई सम्मानित अवस्थामा पहिचान दिलाउन सक्नुपर्छ ।

सबै नागरिकलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम गराई सबै पेसामा सहभागिता दिने क्रममा नागरिकहरूको गुणस्तरमा समेत समझदारी नगरी लोकतन्त्रको उपयोग गर्दा योग्यता प्रणालीको संरक्षण हुन पुग्छ र यसबाट देशमा समृद्धिका लागि मार्ग प्रशस्त बन्छ । तसर्थ, लोकतान्त्रिक समाजले आफ्ना समस्त नागरिकहरूलाई सबलीकरण, सशक्तीकरण र मूल प्रवाहीकरण गर्नु अत्यावश्यक छ । यी समग्र पक्षमा ध्यान दिई लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने सन्दर्भ समुन्नत देशहरूका लागि समेत ठूलो चुनौती बनेको छ । त्यसैले लोकतन्त्रले प्रायः कुनै पनि देशका सबै नागरिकलाई पूर्ण सन्तुष्टि प्रदान गर्न सकेको छैन । यद्यपि लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सबै प्रकारका राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गर्दै आएका देशका शासकहरूले समेत समर्थन गर्दै आएका छन् । यही सन्दर्भमा नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यासको अवस्था र यसले सामना गर्नु परिराखेका मुख्यमुख्य चुनौत’bout यस आलेखलाई केन्द्रित गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

चुनौतीहरू
लोकतन्त्रको अल्पअवधिको अभ्यासबाट संघीयताको कार्यन्वयनमा रहेकाले नेपालमा धेरै प्रकारका चुनौती लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका दिशामा देखिएका छन् । लोकतान्त्रिक प्रणाली अभ्यासबाटै क्रमशः सुधार गर्दै सिक्दै जाने पद्धति भएकाले नेपालमा पनि पूर्णरूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको खोजी गर्ने स्थिति आइसकेको छैन । यसका लागि लोकतन्त्रको लामो अभ्यास व्यतीत भई यस प्रणालीलाई जनताले पूर्णरूपमा आत्मसात् गरेको अवस्था हुनुपर्छ । वर्तमान संविधानको घोषणा भएपश्चात् देश संघीय गणतन्त्रमा रूपान्तरित हुँदै दिगो विकास, स्थायी शान्ति र समाजवाद उन्मुख समाजको गन्तव्यतर्फ समाहित भइराखेको छ । वर्तमान संविधान आफैंमा लोकतान्त्रिक भएकाले अब राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै समृद्धिको दिशामा अग्रसर हुनुपर्नेहुन्छ । बहुलवादी र विविधतामा आधारित समाजमा यही विविधतालाई स्वागत गर्दै नेपालीहरूबीच सौहाद्र्रता र एकता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै वर्ग, क्षेत्र, जात, जाति समुदायलाई पूर्णरूपमा पहिचान र सम्मान प्रदान गरी राज्यबाट समान व्यवहार गर्ने सन्दर्भ नेपालका लागि अत्यन्त ठूलो चुनौती हो । स्रोतसाधनको कमी र नेपाली जनतालाई सबलीकरण र सशक्तीकरणसमेत गर्न नसकिएको अवस्थामा पूर्णरूपमा मूल प्रवाहीकरण गर्ने सन्दर्भ अत्यन्त कठिन हुने नै भयो ।

मुलुकभित्र भएका राजनीतिक शक्ति केहीले संविधानलाई साझा दस्तावेजका रूपमा स्वीकार गर्न असहज मानिराखेका छन् । मधेसवादी क्षेत्रीय दलहरूले संविधानको उग्रविरोध गरी यसमा संसोधनको माग उठाइराखेका छन् । स्वतन्त्र र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको मधेस उनीहरूको माग छ । यसैगरी राजावादीहरू हिन्दू अधिराज्यको माग गरिराखेका छन् । देशलाई गणतन्त्र र धर्म निरपेक्ष घोषणा गर्दा अवलम्बन गरिएको प्रक्रियासँग यो समूह असन्तुष्ट छ । दलहरूले आफ्नो ख्याती कायम गर्न नसक्दा राजावादीसमेत राष्ट्रका शक्तिका रूपमा उदय भई राखेका छन् । आदिवासी जनजातिसमेत संविधानका सबै प्रावधानमा सहमत देखिएका छैनन् । करिब ९० प्रतिशत संविधानसभाका सदस्यद्वारा समर्थन गरिएको यो संविधानलाई कार्यन्वयनको चरणमा यी समूहहरूको असन्तुष्टिका कारण चुनौती थपिएका छन् । २०६३ सालको जनआन्दोलनले माग नगरेका महत्वपूर्ण पक्षहरूमा जनतालाई प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत् सोधेर मात्र निर्णय लिइनुपर्नेमा दलहरूका शीर्षस्थहरूको समझदारीमा संविधान निर्माण भएकाले यसलाई जनताको दस्तावेजका रूपमा सबैले स्वीकार गरेका छैनन् ।

राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा सबै दलबीच उच्चस्तरको समझदारी कायम गर्ने संस्कृतिको निर्माण हुनुपर्छ

राजनीतिक अस्थिरता अर्को समस्या भएको छ । संविधानमा लोकतान्त्रिक प्रावधान पर्याप्त हँुदासमेत र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न आवश्यक प्रावधान उल्लेख हुँदै गर्दा पनि स्थिरता देशले प्राप्त गर्न सकेन । करिब दुई तिहाइको बहुमतको दाबी गरिराखेको सरकारले सधैं मिलिजुली सरकारको हैसियतमा केही वर्ष शासन गर्दै निरन्तरता दिन सकेन । यो अत्यधिक ठूलो चुनौतीको सामना देशले गर्नु परिराखेको छ । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भविष्यमा पनि हुन नसक्ने स्थिति छ किनकि नेपालको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीसहितको मिश्रित निर्वाचन पद्धतिलाई अवलम्बन गर्नु नै राजनीतिक अस्थिरताको कारक बनेको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अवलम्बन गर्दै आएका र धेरैवटा दलहरूले राजनीतिक अस्तित्व कायम गर्न सकेका देशहरूमा नेपाल मात्र बहुमत प्राप्त गरी सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको अपवादका रूपमा देखिएको राष्ट्र हो ।

दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ शासकीय कमीकमजोरीका कारण उक्त सरकार समेतले पूर्ण अवधि काम गर्न सकेन । राजनीतिक अस्थिरताले देशमा धेरै प्रकारका विकृति आमन्त्रण गर्छ । अस्थिरताकै कारण पाकिस्तानबाट बंगलादेश छुट्टियो । वालोचिस्तानमा अहिले पनि अत्यन्त ठूलो अस्थिरता देखिएको छ । फ्रान्स र इटालीमा देखिएको राजनीतिक संकटको कारण अस्थिरता नै हो । राजनीतिक अस्थिरता सबै प्रकारका समस्याको जननी हो । अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, सबल राज्य संयन्त्र, सफल कूटनीति, उत्पादक नीति निर्माण, सुदृढ अर्थतन्त्र आधुनिक राष्ट्रहरूका लागि महत्वपूर्ण चुनौती हुन् जसको स्रोतका रूपमा राजनीतिक अस्थिरताले अस्तव्यस्तता सिर्जना गरेको हुन्छ । यसैबाट नेपाल प्रताडित बनेको छ ।

लोकतन्त्रको सफल अभ्यासको ठूलो बाधक नेपालको सन्दर्भमा व्याप्त भ्रष्टाचार र स्वार्थको संघर्षको स्थिति पनि हो । एक प्रतिवेदनका अनुसार नेपालले सार्क क्षेत्रमै तेस्रो सबैभन्दा भ्रष्ट देशका रूपमा पहिचान बनाएको छ । नेपालको राजनीतिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो महŒवपूर्ण एजेन्डामा रूपमा स्वीकार गरेन, किनकि ठूला मात्राका भ्रष्टाचारका घोटालाको निष्पक्ष छानबिन गर्न अवरोध नेपालको कानुनले नै सिर्जना गरेको छ । देशमा हुने राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अभयदान प्रदान गरिएको छ । नेपाली सेना, अदालतबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण कर्मकाण्डी प्रकृतिको छ । निजी क्षेत्रबाट हुने भ्रष्टाचारलाई यसको परिभाषाले समेटेको छैन । साना परिमाणका भ्रस्टाचारका मामिलाको कारबाहीमा नियन्त्रक निकायलाई सीमित बनाइएकाले गर्दा देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने अवस्था छ ।

बहुलवादी र विविधतामा आधारित समाजमा यही विविधतालाई स्वागत गर्दै नेपालीबीच सौहाद्र्रता र एकता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ

स्वार्थको संघर्षका विषयलाई नेपालका नेतृत्व तहमा रहनेहरूले अपराध कर्मका रूपमा स्वीकार गरेको स्थिति देखिँदैन, यसविरुद्ध कारबाही गर्ने सबल कानुन र नियन्त्रक निकायको कल्पना गरिएको छैन तर नेतृत्व तहमा बस्ने राजनीतिज्ञ प्राथमिकतामा राखेर यस्ता अपराध गरिराखेका छन् । यसले गर्दा देशमा सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भ गौण बनेको छ । व्याप्त भ्रष्टाचारको अवस्था र सुशासनको अभावमा देशभित्र लोकतन्त्रको सफल कार्यन्वयन दिवास्वप्न मात्र हुनेछ । निर्वाचन अत्यन्त खर्चिलो बन्दै जानु अर्को चुनौती हो । यसले गर्दा जनताका प्रतिनिधिहरूको पहिलो ध्यान चुनावमा भएको आर्थिक लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्नेमा देखिँदै छ । यसका कारण भ्रष्टाचार बढेको छ । पारदर्शीतामा समझदारी भएको छ । जवाफदेहितामा संकुचन आएको छ । यस अवस्थामा लोकतन्त्र कोरा सिद्धान्तमा सीमित हुन्छ ।

देशमा सबै संयन्त्र र निकाय तदर्थका आधारमा सञ्चालित छन् । कुनै पद्धति, निश्चित आधारका हिसाबले पारदर्शी हुन सकेका छैनन् । यस अवस्थामा नातावाद र कृपावादले प्रश्रय पाउने नै भयो । स्वविवेकमा अधिकार प्राप्त व्यक्तिले निर्णय गर्दै जाँदा नीतिहरू निर्माण हँुदै गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा समझदारी हँुदै जाने अवस्था अत्यन्त ज्यादा छ । यस अवस्थाबाट अन्ततोगत्वा नागरिक र देश प्रताडित बन्दछन् । सबैभन्दा अप्ठेरो र अमूर्त अवस्था हो नेतृत्व तहमा रहनेहरू आफ्ना स्वार्थलोलुप झुन्डको प्रशंसाबाट आत्मरतिमा मुग्ध हुन्छन् । उनीहरूले गरेका कुकर्मको मुग्धकण्ठमा आफ्ना समूह र दलका समर्थक कार्यकर्ताबाट प्रशासित हुने गर्छन् । जनताबीच गरिएका वाचा बन्धन भुल्न थाल्छन । प्रायः सबै दलका नेतृत्व पंक्तिमा यो समस्या देखिएको छ ।

निष्कर्ष
आलोचनाबीच आफ्नो अस्तित्व बचाइराखेका राजनीतिक दल नै यथार्थमा नेपालमा लोकतन्त्रका मेरुदण्ड हुन् । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आँच आउने प्रकारका कार्यहरू सम्पादन गर्दै आएका नेपालका राजनीतिक दलहरूले नागरिकहरूबाट तीव्र आलोचनाको सामना गरिराखेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारक पनि राजनीतिक दल नै हुन् । सर्वसाधारण नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अपेक्षामा वृद्धि हँुदै जानु अर्को चुनौती हो । देशभित्रका विसंगतिहरूको निराकरणका लागि देशले गरिबी निवारण र बेरोजगारीको समस्या समाधानमा अत्यधिक प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ । स्रोत साधनको विनियोजनलाई उपयुक्त प्रकारले गर्न सकेको अवस्था छैन । केन्द्रीकृत मानसिकताबाट संघीय शासन प्रणाली सञ्चालित छ । राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा सबै दलबीच उच्चस्तरको समझदारी कायम गर्ने संस्कृतिको निर्माण हुन सकेको छैन । सञ्चार जगत्, नागरिक समाजलगायतले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका विषयमा सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था प्रष्ट छ । यी सबै चुनौतीहरूको सामनाका लागि नेपालका राजनीतिक दल नै अग्रपंक्तिमा रहेर प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । तर, राजनीतिक संस्कारलाई नियाल्दा यी समस्या र चुनौतीहरूबाट देशले मुक्ति पाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 1,988 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

नेतृ रेखा थापाद्वारा राप्रपाको विशेष महाधिवेशन माग

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
चार पालिका जितेको एमाले योपटक शून्य