काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) बीच भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा सम्पन्न तीन दिने पाँचौं नेपाल–भारत को–अर्डिनेसन बैठकमा दुई देशका सुरक्षा निकायबीच १२ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
एसएसबीको आयोजनामा भएको सो बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले गरेका थिए । भारतका तर्फबाट एसएसबीका प्रमुख महानिर्देशक कुमार राजेश चन्दले बैठकको नेतृत्व गरेका थिए । बैठकमा भाग लिन नेपालका तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक खनालसहित अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसी र नायब महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेललगायत गएका थिए ।
बैठकमा भएको छलफललाई समझदारीका रूपमा १२ वटा बुँदामा लिपिबद्ध गरिएकोमा खुला सीमाको विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ । जसमा खुला सिमानाको फाइदा उठाएर तेस्रो मुलुकका नागरिक अवैध तरिकाले एकअर्को मुलुकमा आउजाउ गर्ने भएकाले त्यसलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने, त्यस्ता कार्यमा संलग्नहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने उल्लेख छ ।
यस्तै, सीमा क्षेत्रमा देखिने सुरक्षाका चुनौतीहरूको समाधान आपसी सहकार्यमा निस्तेज पार्ने समझदारी बनेको छ । आपराधिक गतिवधि र त्यस्ता क्रियाकलापको सूचना समयमै एकले अर्को पक्षलाई प्रदान गर्ने र आमनागरिकलाई सहुलियत प्रदान गर्न बढी मानिसको ओहोरदोहोर हुने सीमा क्षेत्रमा दुवै पक्षले हेल्प डेस्कको स्थापना गर्ने समझदारी बनेको छ ।
अवैध तरिकाले गरिने मानव ओसारपोसारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने समझदारी पनि दुई देशका सुरक्षा बलबीच भएको छ । यसमा भारतमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरूसँग पनि समन्वय गर्नेलगायतका विषय समेटिएको छ ।
यस्तै, दुई देशबीच लामो समयदेखि टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको नक्कली नोट, लागूऔषध, तस्करीलगायतका अन्य अपराधजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्न पनि दुवै पक्षबीच सहकार्यलाई अघि बढाउने समझदारी बनेको छ ।
यस्तै, फिल्डमा खटिने टोलीदेखि माथिल्लो तहसम्मका अधिकारीहरूबीच नियमित समन्वय राख्ने सहमति भएको छ ।
दुई देशका सुरक्षा बलबीचको बैठकमा भारतीय पक्षले खुला सिमानाका कारण नेपालमा आतंककारी गतिविधि गर्ने व्यक्तिहरू नेपालको बाटो हुँदै भारत प्रवेश गर्न सक्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएको थियो । साथै यो विषयमा भारतले नेपालको विशेष सहयोगको अपेक्षासमेत राखेको थियो ।
नेपालले पनि खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै विभिन्न तेस्रो मुलुकका व्यक्ति भारत हुँदै नेपाल पसेर शरणार्थी वा अवैध रूपमा बस्ने भएकाले यसतर्फ थप चनाखो भइदिन आग्रह गरेको थियो ।
बैठकको मुख्य एजेन्डा सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापन रहेको थियो । यसैको सेरोफेरोमा रहेर दुई देशका सुरक्षा बलबीच सम्बन्ध र सहकार्य बढाउने सहमति भएको छ ।
नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बलको काँधमा छ । अहिले भारत तथा चीन दुवैतर्फका सीमावर्ती ४० जिल्लामा सशस्त्र प्रहरीका २ सय २७ बीओपी छन् । तिब्बतसँगको सीमामा रहेका थप सातवटा र बाँकी नेपाल–भारत सीमामा रहेका बीओपीमा गरी कुल २० हजार जनशक्ति सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि सीमा सुरक्षामा मात्र खटाइएको छ ।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बेलाबखत गस्तीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि तस्कर समूहबाट आक्रमण हुँदै आएको छ । सीमाबाट हुने तस्करी रोक्ने जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरीलाई करिब १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको नेपाल–भारत सीमामा काम गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।
सीमा सुरक्षा र सीमामा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्नु सशस्त्रको दायित्व हो । आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सिलसिलामा कानुन पालना गर्नु सशस्त्रको दायित्व हो । त्यसैले सीमा क्षेत्रका तस्करहरूका लागि सशस्त्र प्रहरी टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । वर्षौंदेखि सामान तस्करी गर्दै आएका भारतीय तस्करलाई सीमामा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति चित्त बुझेको छैन । तस्करी गर्न नपाएकै कारण उनीहरूले बारम्बार सशस्त्र प्रहरीलाई तारो बनाएको सशस्त्र प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ ।
