सूर्यप्रसाद अधिकारी
संयोजक, रुग्ण जलविद्युत् आयोजना

जलविद्युत् क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका सूर्यप्रसाद अधिकारी पछिल्लो समय रुग्ण जलविद्युत्् आयोजनाको संयोजक रहेका छन् । उनी बाराही हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रवद्र्धक पनि हुन् । जलविद्युत् क्षेत्रको विज्ञका रूपमा रहेका
अधिकारीसँग जलविद्युत् क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था, जलविद्युत् आयोजना रुग्ण बन्नुको कारण सूर्यप्रसादलगायतका विषयमा राजधानी दैनिकका पूजा चँदाराले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

जलविद्युत् आयोजनाको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?

निजीक्षेत्र जलविद्युत्् आयोजनामा २०४९ को ऐन र २०५० को नियमावली आइसकेपछि मात्रै प्रवेश गरेको हो । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने जलविद्युत्् आयोजना क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ताको निकै आकर्षण देखिएको छ । त्यसैकारण अहिले निजीक्षेत्रबाट झन्डै ३ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । ८ हजार मेगावाटका आयोजना विभिन्न चरणमा छन् । यसरी हेर्दा निजीक्षेत्र यसमा लागि परेको छ । तर, जब आयोजना बन्दै गएपछि आएर दुई÷तिनवटा मोडेल मात्रै प्रभावशाली देखिए । जसमा हामी चिलिमे, खिम्ती, भोटेकोसीलाई लिएका छौं, जसले प्रशस्त कमाए । जब ठूलाठूला आयोजनामा बाह्य लगानी आयो त्यसपछि विदेशीहरूले पछि नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण छ भने पछि विदेशी लगानी पनि आउन थाल्यो । पछिल्लो समय सरकारी र निजीक्षेत्रको तुलना गरेर हेर्ने हो भने, सरकारी क्षेत्रले लगानी गर्न खोजेको तर बढी राजनीती भएको पाईन्छ । त्यसकारण सरकारले सय वर्षमा गर्न नसकेको काम निजीक्षेत्रले २५ वर्षमा गरेर देखाएको छ । तथापि, पछिल्लो समय हामीले पनि कुरा उठायौं । साना जलविद्युत्् आयोजना र स्वदेशी निजीक्षेत्रको लगानीबाट निमार्ण भएका आयोजना समस्या परेको देखिन्छन् । सरकारले यसलाई लगानीमैत्री क्षेत्र त भन्यो तर लगानी मैत्री वातावरण बनाउन सकेन ।

सरकारले लगानीमैत्री बनाउन सकेन भनिरहँदा यसमा कहाँकहाँनिर समस्या छ यसमा प्रस्ट पारिदिनुहोस् न ।

वास्तममा भन्ने हो भने नेपालमा लगानी गर्ने ठाँउ नै छैन । जलविद्युत्् नै यस्तो क्षेत्र हो जहाँ प्रशस्त मात्रमा लगानी गर्न सकिन्छ र यसले नै समग्र राष्ट्रको विकासलाई टेवा पु¥याउँछ । ऊर्जा संकटको अवस्थालाई त हामीले बेहो¥यांै, यस्तो अवस्थाको ऊर्जा संकट आउँदा पनि सरकारले खास समस्यालाई पहिचान गर्न सकेन । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन गर्न दिए पनि यसले गर्न सकेन भन्ने कुरा मात्रै भए । तर, निजीक्षेत्र यति ऐगे्रसिभ भएर अगाडि आएको छ, अहिले ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत्् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा हुनु भनेको ठूलो योगदान हो ।
तर, यसलाई म अब समग्र राष्ट्रको विकासमा लगाउँछु भनेर कागजमा मात्रै सीमित गरेर भएन यसलाई कार्यान्वयनमा पनि लैजानुपर्ने हुन्छ । समस्या के देखियो भने भएका नीतिनियमहरू कुनै पनि कार्यान्वयन भएनन् । घोषणा भएका सुविधा दिनेतिर सरकारले ध्यानै दिएन र सबै कुरा निजीक्षेत्रलाई मात्र थुपार्ने काम भयो ।
दोस्रो नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैंमा एउटा समस्या हो । किनभन्दा सिंगल वायर मोडेलमा छ । विद्युत् प्राधिकरणबाहेक अरूले बिजुली किन्न सक्दैन । यसलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन पनि सरकारले सकेको छैन । प्राधिकरणजस्तै विद्युत् खरिद गर्ने अर्को निकाय पनि हुन्थ्यो भने यो समस्या आउने थिएन । अर्को यो क्षेत्रमा हुने लगानी हो । निजीक्षेत्रले लगानी गर्ने भनेको नाफा नोक्सान हेरेर हो । तर, विद्युत् खरिदमा जुन दर दिइयो यसले निजी क्षेत्र निरन्तर यसमा लगानी गर्ने
खालको भएन ।
जलविद्युत्् आयोजनामै विभेद गरिएको छ । चिलिमे जलविद्युत्् आयोजनालाई एउटा पीपीए दर दिइएको छ भने त्यस्तै अन्य आयोजनालाई अर्को दर रेट दिइएको छ । त्यससँगै अहिले भइरहेको मूल्य वृद्धि, यसलाई त सरकारले रोक्न सक्दैन तर पीपीएको दर भने १० वर्षदेखि एउटै तोकेर बसेको छ । त्यो मूल्यलाई पटकपटक परिवर्तन गरे पनि त्यसले समग्र हाइड्रो सेक्टरलाई समेट्न सकेन । त्यसकारण हाम्रो अहिलेको ठूलो समस्या भनेको पीपीए दर हो ।

१० वर्ष पुरानै पीपीए दरमा बिजुली बेच्नुपरेको भनिराख्नुभएको छ । यो दर परिर्वतनका लागि तपार्इंको ठाउँबाट के पहल भइरहेको छ ?

नेपालमा निजीक्षेत्रबाट किनिने बिजुलीको दर केही वर्षको वृद्धिपछि रोक्का हुन्छ । त्यसले अब आउने वर्षमा विजुलीको मूल्य कम हुन्छ भन्ने सिद्धान्त देखायो । तर, त्यो मूल्य निजीक्षेत्रलाई मार्ने निर्धारण गर्नुभएन । १० वर्षअगाडि तोकेको मूल्यले अबको सञ्चालन खर्च पनि धान्ने अवस्था छैन । त्यसकारण पीपीए दर मात्रै ३०÷३० वर्ष (आयोजनाको अवधिभर)सम्म निश्चित रहनु जब कि नौवटा स्क्यालेसन दिइसकेपछि पनि के त्यही मूल्यमा विद्युत् उत्पादन गरेर दिन सकिएला ? निजीक्षेत्रलाई जुन मूल्य दिइएको छ, त्यो मूल्यले आफंैमा यी आयोजनालाई धान्न सक्लान् ? त्यसकारण हामीले के भन्दै छांै भने, समग्र मूल्य वृद्धिलाई आधार बनाएर, जलविद्युत्् आयोजनाको उत्पादनको अवस्थालाई पनि हेरेर मूल्य बढाउनुपर्छ भनेर भन्दै छांै । सुरुका विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा के थियो भने सुरुका पाँच वर्षसम्म ६ प्रतिशतले वृद्धि हुने त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य वृद्धिलाई आधार बनाएर विद्युत् खरिद बिक्री दर प्रयोग गर्ने भनेर सुरुसुरुको आधार पीपीएमा थियो । अहिले प्राधिकरणले जे ग¥यो, हामी त्यसैमा बस्नुपरेको अवस्था छ । मूल्यलाई हामीले गतिशील बनाउन सकेका छैनौं । प्राधिकरणले मूल्यमा मात्रै कन्ट्रोल गरेको छ तर अन्य चिजमा गर्न सकेको छैन । अन्य देशको कुरा गर्ने हो भने बिजुलीको मूल्य आवश्यकताअनुसार बढ्नेघट्ने हुन्छ तर हामीकहाँ त्यस्तो छैन । त्यसकारण विद्युत् खरिद दर परिर्वतन नगरी अहिले भएका आयोजना निरन्तर सञ्चालन हुने
अवस्था छैन ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको पनि पीपीए दर फेरि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ  भन्ने हो ?

हो, किन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउला, अध्ययन कस्तो भयो भन्ने कुरा आउला । आयोजना अध्ययन गर्दा एउटा विधिबाट अध्ययन गरिन्छ, यति उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर अनुमान गरिन्छ र सञ्चालनमा जाँदा त्यसअनुसार उत्पादन हुन सक्दैन । त्यसको कारण जलवायु परिवर्तन, खोलामा पानी कम हुनु जो विद्युत् प्राधिकरणले पनि स्विकारेको छ । हामीलाई दिएको मूल्यभन्दा भारतबाट करिब साढे दुई गुणा बढीमा विद्युत् खरिद गर्नुभन्दा स्वदेशकै निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । र, यो क्षेत्रलाई  लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ ।

प्राधिकरण एक्लो विद्युत् खरिद गर्ने निकाय हो । तपाईंले भनेजस्तो ३ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन्, ८ हजार मेगावाटका आयोजना विभिन्न चरणमा छन् यसो हुदाँ प्राधिकरण पीपीए दर बढाएर बिजुली किन्न सक्ने अवस्थमा छ कि छैन ?

प्राधिकरणले त जहिले पनि सस्तोमा किन्न खोज्छ । तर, हामीले कतिमा उत्पादन गर्न सक्छांै भन्ने हो । र, त्यसलाई सञ्चालन गरेर कुन हदसम्म ल्याउन सकिन्छ त्यसकारण आजभन्दा १५÷२० वर्षअगाडि राखिएको लागत अनुमानअनुसार अहिले बिजुली उत्पादन गर्न सकिँदैन । अहिलेको लागत हेर्नु प¥यो प्राधिकरण आफंैले आयोजना बनाएको छ र सरकारका पनि आयोजना आएका छन् । भोली निजीक्षेत्रलाई ध्वस्त पारेर प्राधिकरणले मात्रै धान्न सक्ला ? भारतबाट बिजुली आयात गरेर हामी समृद्ध हुन सकौंला ? त्यसकारण निजीक्षेत्रलाई पनि जोगाउन जरुरी छ । तपाईंले सोधेको प्रश्नमा संस्थागत संरचनाको आधारमा यो क्षेत्रलाई नै प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने खालका संरचना हामी कहाँ छैैनन् । प्राधिकरण एउटै छ । प्रतिस्पर्धा धेरै छ । त्यसमा बाहिरबाट ल्याउने र सरकारी आयोजनाले प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने, के निजीक्षेत्रले मात्रै प्रातिस्प्रर्धा गर्ने हो, के हामीले सस्तो बनाएर प्राधिकरण पालिदिने हो ? त्यो होइन हामी पनि बाँच्यांै भने प्राधिकरण पनि बाँच्छ । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना ल्याएको छ । त्यो योजनाअनुसार बिजुली कहाँ खपत गर्ने, कहाँबाट लिने, १५ हजार मेगावाट हामीलाई किन चाहियो ? त्यो सरकारको विषय हो । तर, हामीले हेर्दा लगभग दोहोरो अंकको आर्थिक विकास गर्ने हो भने पनि लक्ष्य लिएको विद्युत् खपत गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर, हामीले आन्तरिक खपत बढाउन सक्यांै र उद्योग पनि बढाउन सक्यांै भने १५ हजार मेगावाट हाम्रो देशका लागि केही पनि होइन । त्यसकारण यसमा सरकार र पावर सेक्टरका निकायहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । यसलाई विकास गर्ने र संरचना बनाउनुपर्ने पक्षमा प्राधिकरणलाई मात्रै गाली गरेर हँुदैन सरकार नै पछाडि छ । हामीले बढी हुने विद्युत् खपतको कुरा गर्ने हो भने बंगलादेश र भारतको बजारमा बाटो खुल्ला हुँदै छ, यसमा तीव्र रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने विद्युत् ब्यापार, इनर्जी बैंकिङका कुरा आइरहेका छन् । यसले हामीले गरेको विद्युत् खेर जान रोक्ने देखिन्छ । तर, यी कुरामा ध्यान नदिने हो भने हामीले उत्पादन गरेको बिजुली खपत हुने ठाउँ म देख्दिनँ ।

ठूला आयोजनासरह साना आयोजनाले मूल्य नपाउनुको कारण के हो ?

प्राधिकरणले तोकेको मूल्यमा आयोजना बनाउन सकिन्छ कि भनेर सुरुमा लागियो तर आयोजना बन्दै जाँदा सरकारले अन्य मूल्य वृद्धि र दिन्छु भनेको सेवासुविधा दिन सकेन । यो दरमा पनि सरकारले सेवासुविधा दिन सक्यो भने फिजिबल हुन सक्ला तर त्यो कुरा फेरि आयोजनामा भर पर्छ । र, आयोजनाको लागतमा भर पर्छ, त्यसकारण इपानले स्थापनाकालदेखि नै यो दर निजीक्षेत्रमैत्री छैन भनेर भन्दै आएको छ । केही समयअगाडि ऊर्जा मन्त्रालयमा यससँग सम्बन्धित एउटा कमिटी पनि गठन भएको छ । र, प्राधिकरणले पनि निजीक्षेत्रका आयोजनाको समस्या पहिचान गर्न बोर्डकै संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेको छ । त्यसको रिजल्ट आउन बाँकी छ । त्यसकारण अब हामीले प्राधिरकणले मूल्यमा पुनरावलोकन लगानीमैत्री हुन्छ भने त्यहीअनुसार जाने नत्र भने नजाने भन्ने किसिमले अगाडि बढेका छांै ।

२०४९ मा विद्युत् ऐन आएपछि जलविद्युत््् क्षेत्रमा निजीक्षेत्र आकर्षित
३ हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा
सरकारले सय वर्षमा गर्न नसकेको काम निजीक्षेत्रले २५ वर्षमा गरेर देखाएको
निजीक्षेत्रको बन्दै गरेका आयोजनामा ६ खर्ब लगानी रहेको
अध्ययन नै नगरी लाइसेन्स लिने र अध्ययन गर्दै जाँदा आयोजना बन्न नसक्ने देखिएका धेरै आयोजनाका लाइसेन्स खारेज भएका

३०÷३२ वटा आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् केही समयअगाडि मात्रै भैरवकुण्ड हाइड्रोपावर लिलाम हुन पुग्यो । यी बाँकी आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै हुन्छ कि के हुन्छ ?

आयोजना रुग्ण हुनुका मैले ६ वटा समस्या पहिचान गरेको छु । पहिलो, सरकारले बनाउने भनेका प्रसारण लाइनहरू समयमा बनेनन् त्यसकारण अहिले पीपीए हुने आयोजनामा पनि सन् २०२५ देखि मात्रै विद्युत् खरिद गरिनेछ भनेर सर्त राखिएको छ । यस्तो अवस्थामा आयोजना कसरी अगाडि बढ्छन् ? दोस्रो, दूरदराजमा बन्ने आयोजनाहरूमा सडकदेखि लिएर वनसम्म अन्तरमन्त्रालय समन्वयको पाटो छ, लाइसेन्स मात्रै दियो समन्वय गर्ने कुरामा सरकार पछि परेको छ । तेस्रो, ब्याजदर, सामान्य रूपमा देशको वित्तीय अवस्थालाई चित्रण गर्ने हो भने, आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ र यसले समृद्धि आउँछ भन्नेमा कसैलाई दुई मत छैन । तर, केके कारणले गर्दा यसका लगानी गर्नुपर्छ कुनकुन अवस्थामा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छैन । खालि ब्याजदरलाई खुला छोडिएको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी हाइड्रोको विकास हुन्छ ? चौथो, जग्गा प्राप्तिको समस्या छ । त्यसकारण निजीक्षेत्रलाई मात्रै गाली गरेर हुँदैन सक्ने भए सरकार नै गथ्र्याे होला नि । प्राधिकरणका आयोजना हेर्ने हो भने एउटै आयोजनामा बनाउन १२ देखि १५ वर्षसम्म लगाएको छ भने निजीक्षेत्रले बनाएका आयोजना तीनदेखि पाँच वर्षमा बनेका छन् । आयोजना समयमा नबनाइदिएकै कारण निजीक्षेत्र रुग्ण हुने अवस्थामा पुगेको छ । अर्को एउटा आयोजना बनाउन कम्तीमा २० करोड प्रतिमेगावाट लागेको हुन्छ । यसो हँुदा आयोजना बनाइसकेपछि बैंकको ब्याजदर र सञ्चालन खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था छ । यही समस्या भैरवकुण्डमा पनि देखिएको हो । अब यो समस्या सबैमा आउन नदिन सरकारी पक्षबाट निजी क्षेत्रमैत्री विनियमावली आउनुपर्ने र यसलाई लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रसारण लाइन समस्याका कारण कहाँकहाँनिर समस्या देखिएका छन् ?

प्रसारण लाइनका कारण अहिले जहाँकही समस्या देखिएको छ । ३३ केभी र ११ केभीमा बढी समस्या देखिएको छ । पहिले बनाउँदा वितरणका लागि मात्रै बनाएको थियो तर अहिले आयोजना जोडिँदै जाँदा यसलाई अपग्रेड गर्न सकेन । सबस्टेसनहरू बनेका छैनन् । प्रासारण लाइन बनाइरहेका छांै भनेर मात्रै हँुदैन पहिले भएकालाई पनि अपग्रेड गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।

इन्फ्रास्टक्चर निर्माण भएको छैन, विकास निर्माणका काम हुन सकेका छैनन् भन्ने थाहा हँुदाहँुदै, आप्mनो लगानीलाई जोखिममा पार्ने काम प्रवद्र्धक स्वयंले गर्ने । फेरि सरकारले बचाइदिएन पनि भन्ने यसमा प्रवद्र्धकले नै सचेत हुनुपर्ने हाइन र ?

यो वास्तवमा सही कुरा हो । निजी क्षेत्रले पहिले यसमा प्रशस्त अध्ययन गरेन । सरकारले सुरुमा २०४९ सालमा विद्युत् ऐन ल्यायो ऐन आइसकेपछि निजीक्षेत्र यसमा होमियो । त्यति बेला ल्याएको ऐनअनुसार विद्युत् खरिद बिक्रीमा तोकिएका सर्तअनुरूप काम नहुँदा पनि यो अवस्था आएको हो । फेरि पनि याँहा विद्युत् प्राधिकरण नै जोडियो र प्राधिकरणलाई पनि समस्यामा पार्ने अर्को निकाय आयो वन यसले दुई वर्षमा बन्ने प्रसारण लाइन बनाउन कम्तीमा पनि ६ वर्ष लाग्ने अवस्था बनाइदियो । अर्कोतिर निजीक्षेत्र पनि सरकारले ल्याएको योजनामा हौसिएर लागि त प¥यो तर पछि गएर सरकारकै योजना अलपत्र पर्दा यो समस्या आएको हो । तर, यहाँ प्रसारण लाइन नबनेबाटै नपुगेको क्षेत्रमा आयोजना बनाउन लाइसेन्स लिनु निजीक्षेत्रको पनि गल्ती हो । मलाई लाग्छ, अब यो गल्ती निजीक्षेत्रले दोहो¥याउँदैनन् किन कि यसभन्दा अगाडिका आयोजनाबाट पाठ सिकिसकेको छ ।

करिब एक वर्षअगाडि विद्युत् नियमन आयोग गठन भयो र यसले केही महिना अगाडि विद्युत् खरिदबिक्रीसम्बन्धी विनियमावली ल्याएको छ । यसले निजीक्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन
गरेको छ ?

हामीले गरेका मागलाई विनियमावलीले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । अब यो विनियमावलीलाई लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्कोतिर प्राधिकरणले आयोजनाको ऋण तिरुन्जेल यति प्रतिशत र पछि गएर न्यूनतम यति प्रतिशत दर दिने भनेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । ब्याजदरमा सरकारले लगटर्म सब्सिडी दिनुपर्छ होइन भने निजीक्षेत्रलाई मात्रै पेल्न पाइन्न । अहिले भएका कुनै पनि आयोजना नाफा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् अब यी आयोजनालाई जीवित राख्नुपर्ने देखिन्छ, त्यसका लागि सरकारको सहयोग अत्यावश्यक छ ।

हालसम्म आउँदा १ सय २७ वटा आयोजनाको लाइसेन्स खारेज भइसकेका छन् । यो तथ्यांक हेर्दा अझै पनि निजीक्षेत्रबाट झोलामा खोलाको प्रवृत्ति जीवितै देखियो यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
पाँच वर्षसम्म पनि लाइसेन्स लिएर आयोजना अगाडि बढाउन नसक्नु भनेको लाइसेन्स होल्ड गरेकै भन्ने बुझिन्छ । यसमा एक लाइसेन्स लिएरै किनबेच गर्न सकिन्छ भन्ने गिरोह छ । तिनीहरू व्यापार पनि गरिरहेका होलान् पनि म त्यो भन्छु । अर्को के छ भने कुनै अध्ययन नै नगरी लाइसेन्स लिने र अध्ययन गर्दै जाँदा आयोजना बन्न नसक्ने देखेर, वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेर, पीपीए हुन नसकेर, वन र निकुञ्जसँग समन्वय हुन नसकेर पनि धेरै लाइसेन्स खारेज भएका छन् भने अर्को मुख्य कारण प्रवद्र्धकले लाइसेन्स लिँदा लगानी अनुमान एक किसिमले गरेको हुन्छ । आयोजना बनाउन जाँदा त्यसमा आकाश धर्तीको फरक पर्छ, त्यसमा आयोजना बन्ने क्षेत्रको विकास, सडक निर्माण अहिले अब स्थानीय तहका अनावश्यक माग यतिसम्म कि त्यहाँका राजनीतिक दललाई समेत पालिदिनुपर्ने अवस्था आउँछ । यसले कतिपय आयोजनाका प्रवद्र्धक यो धान्न नसकेर पनि ब्याक हुनुपरेको अवस्था छ । यसमा सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु प्रमुख कारण हो ।
आजको दिनसम्म आउँदा निजीक्षेत्रको यसमा करिब ढेड खर्ब, अब बन्दै गरेका आयोजनाको लागत ६ खर्ब र विभिन्न अवस्थामा रहेका ९ खर्बका आयोजना रहेका छन् ।

यसरी हेर्दा अबको तीन वर्षमा देशको औद्योगिक क्षेत्रको साढे दुई गुणाभन्दा बढी लगानी हुन्छ । त्यसकारण अब सरकारले यस क्षेत्रलाई ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ । कसरी विकास गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुपर्छ । निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने हामीले हाइड्रोपावर बनाइदिनुप¥यो भनेर कुनै पनि देशलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था छैन । सरकारले लाइसेन्स लिएका आयोजकसँग छलफल गरेर समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न के गर्ने र कसरी ल्याउने भन्नेमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।