मन्त्रीको प्रशासकीय मोह !

राजनीतिमा एउटा मान्यता छ स्थायी सरकार अर्थात् कर्मचारीतन्त्रले शासन गर्छ, राजनीतिज्ञले राजकाज गर्छन् । यहाँनेर शासन भनेको दैनिक प्रशासनिक काम मात्र नभएर राजनीतिज्ञले बनाइदिएको नीति, निर्णय कार्यान्वयन गर्नु भन्ने पनि हो । अर्को शब्दमा नीति निर्माणकर्ता र कार्यान्वयनकर्ता अलगअलग परिवेशका संस्थाहरू हुन् भन्ने बुझ्नुपर्नेपर्छ । तर, हामीकहाँ बेलाबेलामा नीतिनिर्मातालाई कार्यान्वयनको फाँटमा अवतरण हुने रहर जाग्छ । यसले गर्दा ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ को अवस्था देखापर्छ ।

झन्डै एक दशक अघि शिक्षामन्त्री चित्रालेखा यादव भक्तपुरस्थित एउटा विद्यालयको कक्षा कोठाभित्र छिरिन् । उनले विद्यार्थीसँग अन्तत्र्रिmया मात्र गरिनन् पाठ्यपुस्तकसम्बन्धी प्रश्नोत्तर पनि गरिन् । उनका पछिपछि भक्तपुरका जिल्ला शिक्षा अधिकारी शंकरबहादुर गौतम पनि थिए । मन्त्री यादव यस्तो बेलामा कक्षाकोठाभित्र छिरिन् । जुनबेला विद्यालयको निरीक्षण, अनुगमन मात्र नभएर नमुना पाठ प्रदर्शन गरी शिक्षकलाई पथप्रदर्शन गर्न भनी नियुक्त भएका विद्यालय निरीक्षकहरू कामविहीन अवस्थामा थिए । २४ (घ) १ को समायोजनले शिक्षामा चरम बेथिति भित्रिएको थियो ।

जिल्लामा एउटा उपसचिव हाकिम र अरू सात÷आठ जना उपसचिव उसैको सहायक थिए । जिल्ला शिक्षा अधिकारी कामैकामले बेफुर्सदिला थिए भने उनकै समकक्षी समान श्रेणीका उपसचिवहरू सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारीका नाममा फ्याँकिएका थिए । पदीय हैसियतअनुसारको जिम्मेवारी उनीहरूलाई थिएन । कनिष्ठ उपसचिव कार्यालय प्रमुख र वरिष्ठ उपसचिव निजकै सहायक थिए । एउटा जिल्लामा २ देखि ८ जनासम्म यस्ता उपसचिव थन्काइएका थिए । त्योबेला मन्त्री यादवको चासो यस्तो अव्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ हुनुपथ्र्यो । मन्त्रालयभित्रको सांगठनिक संरचना मिलाउने उनको प्रमुख लक्ष्य हुनुपथ्र्यो ।

विद्यायलय निरीक्षणको नीति बनाएर मातहतका निकायमा निर्देशन गर्नु उनको मुख्य दायित्व हुनुपथ्र्यो । यसो गर्दा ७५ जिल्ला (त्यतिबेला ७५ जिल्ला थिए) का सबै विद्यालयको कक्षाकोठामा विज्ञ पस्ने वातावरण हुने थियो । यस्तो नीति बनाइदिँदा उनी एउटा जिल्लाको एउटा विद्यालयको एउटा कक्षाकोठामा पसेको भन्दा लाखांैगुणा बढी उपलब्धि हुन्थ्योे भन्ने कुरा उनलाई त्यतिबेला किन कसैले नभनेका होलान् ?

तार काट्थे ऊर्जामन्त्री
एक दशक अगाडि ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्ट अनियमित तरिकाले विद्युत्को चोरी गरी बत्ती बाल्ने भक्तपुरको केही क्षेत्रमा आफंै पुगे । उनको त्यतिबेला हात मड्किएको थियो । मड्किएको हातमा झोक लगाई आफंै विद्युत्को खम्बामुनि पुगेर चोेरी लगेको तार विद्युत्को मूल लाइनबाट छुटाउन लगाए । मन्त्री विष्टको त्यो कदम त्यतिबेला निकै चर्चामा थियो । उनले त्यो कदम त्यतिबेला चालेका थिए, जतिबेला काठमाडांैलगायत देशका मुख्यमुख्य सहरमा विद्युत् चोरी हुने गथ्र्यो । तराईमा त यसले अझ कीर्तिमान नै कायम गरेको थियो । तर उनको बहिर्गमनसँगै यसरी मन्त्री नै विद्युत्को खम्बामुनि पुगेर तार छुटाउने चलन पनि बहिर्गमितमा प¥यो । चोरका लागि अन्य कडा नीति नभएकाले गर्दा चोरी गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आएन । आजसम्म पनि आएको छैन ।

शिक्षा सेवाको अधिकृतमाथि गरिएको विभेदको कारण खोजी न्याय गर्न सकेमा हरेक पालिकाले नै सानदार रूपमा प्रअको कार्य क्षमता मूल्यांकन गर्न सक्थे

त्यतिबेला मन्त्री विष्टले मड्किएको हात देखाउँदै पोलमुनि जानुको सट्टा देशैभर विद्युत् चोरी गर्नेलाई जेल नेलको सजाय हुने कानुन बनाइदिनुपर्ने थियो । उनी गएर एक ठाउँको तार निकालेर चोरीलाई कम त गराए तर सँगसँगै हजारौं ठाउँको चोरी नियन्त्रणका लागि भने नीतिको अभावै रह्यो । यसकारण भनिन्छ, कुशल व्यवस्थापकले गर्छ मात्र होइन गराउँछ पनि । यहाँनेर पछि विष्ट मन्त्रीबाट निस्केपछि समस्या उस्तै रह्यो । नीतिको अभावमा गरिएका यस्ता प्रयत्न दिगो हुँदैनन् भनेर उनलाई त्यतिबेला किन कसैले सिकाएनन् ?

अहिलेका शिक्षामन्त्री पनि उस्तै
अघिल्लो साता भक्तपुरको सानोठिमीमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले देशभरका सामुदायिक विद्यालयका प्रअहरूको कार्यसम्पादन आफूले हेर्ने कुरा गरेछन् । सबै इकाइ प्रमुखहरूलाई उनीहरूको कार्यसम्पादन पठाइदिन निर्देशन पनि गरेछन् । सबैले हस् भनेर हिँडेछन् पनि । मन्त्री पौडेललाई कम्तीमा पनि अहिले प्रअको कार्यक्षमता हेर्नेभन्दा पनि समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकृति, विसंगति र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गर्नैपर्ने पहल’bout थाहा हुनुपर्ने हो ।

प्रअको कार्य क्षमता’bout शिक्षा सेवा आयोगको प्रचलित ऐन, नियमले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, पालिकास्थित शिक्षा शाखा प्रमुख र आवश्यकताअनुसार समन्वय इकाइ प्रमुखलाई अधिकार दिएको छ भन्ने कुरा बुझाइदिने हिम्मत एक जना इकाइ प्रमुखले पनि गरेनछन् । अहिलको शैक्षिक समस्या प्रअ होइन । प्रअको कार्यक्षमताको अभावले सार्वजनिक शिक्षा बिग्रेको पनि होइन ।

अर्कोतिर एउटा मन्त्रीका लागि सामुदायिक मात्र होइन संस्थागत विद्यालयको पनि चिन्ता उत्तिकै हुन जरुरी छ । सामुदायिक मात्र होइन संस्थागतमा पढ्नेहरू पनि नेपालकै नागरिक हुन् । कोही रहरले पढे पनि कतिपय करले पनि यस्ता विद्यालयमा पढेका छन् । सबै हुने खानेहरू मात्र छैनन् संस्थागत विद्यालयमा । त्यहाँ पनि हुँदा खाने वर्गका सन्तानले पनि पढेका छन् । यसर्थ मन्त्रीले दुवै विद्यालयप्रति बराबरीको दूरीमा न्याय गरिदिनुपर्छ ।

संविधान बनेको आधा दशकभन्दा बढी भइसक्यो । संविधानको अनुसूची ७, ८ र ९ अनुसार शिक्षाको अधिकारक्षेत्र कसको कति आजसम्म टुंगो लागेको छैन । २०४४ सालदेखि थालनी गरिएको दरबन्दी मिलान सबै मन्त्रीका लागि भाषण गर्ने विषय मात्र बनेको छ । आजसम्म दरबन्दी मिलान हुन सकेको छैन । आज पनि बालविकास कक्षाका हजारांै शिक्षकले श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम मजदुरी पनि पाउन सकेका छैनन् ।

शिक्षकले महिना भुक्तान गरी पकाएको पारिश्रमिक पाउन चार महिना कुर्नुपर्ने अवस्था छ । मासिक रूपमा प्रदान गरिँदै आएको प्रअ भत्ता सुन्दा पनि लजाउनुपर्ने अवस्था छ । प्रअ, शिक्षक कसैलाई पनि भ्रमण भत्ताको सुविधा छैन । शिक्षकको वृत्ति विकास ठप्पै छ । निजामतीमा आएको २४ (घ) शिक्षकका लागि एकपटक आएर हरायो । ६ महिनाका लागि नियुक्त शिक्षक तीन÷तीन महिनाको म्याद थप गर्दा गर्दै ६० वर्ष पुुगेर अनिवार्य अवकाशमा परेको अवस्था छ । बाढी, पहिरो तथा अग्नि पीडितसरह विद्यालयमा राहत शिक्षकको परम्परा आज पनि कायम नै छ ।

नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ता अलग परिवेशका संस्था हुन् भन्ने नबुझ्दा नीति निर्मातालाई कार्यान्वयनको फाँटमा अवतरण हुने रहर जाग्छ

राहत, करार, पीसीएफलगायत १८ थरीका शिक्षक आज पनि विद्यालयमा कार्यरत छन् । तराईतिर कैयौं शिक्षकको दरबन्दी एकातिर, सरुवा अर्कोतिर, काजका नाममा कार्यरत तेस्रो विद्यालयमा भइरहेको अवस्था छ । संघीय शिक्षा ऐन आजसम्म आउन सकेको छैन । शिक्षा ऐनले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि शिक्षक सेवा आयोगले आज पनि प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक विद्यालयकै नाममा व्यवहार गरेको छ । संविधानको धारा ८ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि एसईई सञ्चालन, व्यवस्थापनमा स्थानीय तह आज पनि उपेक्षित छ । प्रअको कार्यसम्पादन हेर्ने रहर गर्ने मन्त्रीलाई यी कुराको जानकारी छ कि छैन ?

प्रअको नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत छ । आज पनि अधिकांश विद्यालयमा आवधिक प्रअ, करारमा प्रअ, विव्यसको विवेकको प्रअ, कनिष्ट प्रअ, वरिष्ठ शिक्षकको बाध्यात्मक अवस्था छ । यस्तो गलत नीतिका सामु कसरी प्रअले काम गर्न सक्छ ? कसरी उसको कार्यसम्पादन अब्बल हुन्छ ? स्वाभाविक रूपमा संघीय मन्त्रीसामु यतिबेला यी चुनौतीसँग जुधेर पार गर्नु नै उनको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । प्रअको कार्यक्षमता पारख तपसिलका विषय हुन् ।

तीन वर्षअघि स्रोतव्यक्ति हटाउने सरकारको गलत निर्णयका कारण अलिअलि भएको विद्यालय निरीक्षण पनि हुन सकेको छैन । मुलुुक संघीयतामा गएको छ । राज्यका ७ सय ५३ वटै पालिकामा शिक्षा शाखा छन् । ७ प्रदेशमा शिक्षा हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि छन् । मन्त्री पौडेललाई यो कुराको हेक्का भएको भए प्रअको कार्य क्षमता माग्नुहुन्थेन होला । संघीयतामा मुलुक गइसकेपछि यस्ता कुरा संघीय मन्त्रीले हेर्ने कि पालिकाको शिक्षा शाखाले हेर्ने ? प्रअको कार्य क्षमतामा संघीय मन्त्रीको पहुँच बढाउने कि काम नपाएर बसेको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत ल्याउने ? सोचनीय छ ।

कर्मचारीको गिर्दो मनोबल :
पालिकामा कार्यरत शिक्षाका कर्मचारीमा मनोबल गिर्दो छ । विगत दुुई वर्षअघि कर्मचारी समायोजनका नाममा गरिएको विभेदकारी नीतिको सिकार आज कैयौं शिक्षा सेवाका कर्मचारी भएका छन् । सातौं तहको अधिकृतको मातहत आठौं तहका अधिकृत गाउँपालिकामा बस्न बाध्य छन् । तह नै नखुलेको उपसचिवको मातहत १०औं तहका उपसचिव बस्न विवश छन् । आफ्नो पालिकाअन्तर्गतका प्रअको कार्यक्षमता हेर्ने पहिलो अधिकार कानुनतः यिनै शिक्षाका अधिकृतलाई छ । तर, उनीहरूलाई न विद्यालयसम्म पुुग्ने साधनको व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ । न आफ्नो तजबिजीमा हिँड्न पाउने छुट नै छ ।

कनिष्ठ कार्यालय प्रमुखसँग काज स्वीकृत गराएर विद्यालय जानुपर्ने परिस्थितिसँग शिक्षामन्त्री कहिले परिचित हुने ? जिल्लामा रहेको समन्वय इकाइ कर्मचारी र बजेटको अभावमा उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन । निर्देशनालय प्रदेश सरकार मातहत र समन्वय इकाइ संघ मातहत हुनाको कारण यी दुुई संस्थाबीचको औपचारिक साइनो छिनालिएको छ । बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण बोलीचाली मात्र बन्द भएको छैन । समन्वय इकाइ पालिकाभित्र छिर्दा म आउँछु है ? भन्नुपर्ने अवस्था छ । यी कुरामा मन्त्रीको ध्यान जाने कहिले ? तसर्थ, मन्त्री आफंैले प्रअको कार्य सक्षमता हेर्नुभन्दा पहिला कार्य सक्षमता हेर्नकै लागि खडा भएका ंसंस्था र पदस्थापना गरिएका कर्मचारीको क्षमताको पारख गर्ने कि ?

समान तहको अधिकृतका तुलनामा शिक्षा सेवाको अधिकृतमाथि गरिएको विभेदको कारण खोजी गर्दै न्याय गर्न सके मात्र संघीय मन्त्रीले होइन हरेक पालिकाले नै सानदार रूपमा प्रअको कार्यक्षमता मूल्यांकन गर्न सक्थे । यसका लागि मन्त्रीले यतिबेला नीति बनाइदिन जरुरी छ । सिद्धान्त प्रतिपादन गरिदिन आवश्यक छ । संघीय शिक्षा ऐन ल्याइदिन आवश्यक छ । भनाइ छ कुनै पनि घडीको सेकेन्डले राम्रो काम गर्नुपर्छ, मिनेट र घण्टा साइजमा आइहाल्छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 425 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

निर्वाचन आयोगले थाल्यो स्थानीय निर्वाचनको तयारी, आज दलहरुसँग छलफल