गोलाप्रथाले पार्ने न्यायिक असर

‘अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलासको गठन र पेसी सूची निर्धारण गोला प्रक्रियाद्वारा हुनेछ’ भन्ने प्रावधान स्पष्ट रूपमा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि अबका दिनमा यसले न्यायिक प्रक्रियाको रूप धारण गर्नेछ । यसले सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाद्वारा पेसी तोक्ने बाटो खुला गराएको छ । राजपत्रमा सर्वोच्च अदालत (दोस्रो संशोधन) नियमावली–२०७८ सम्बन्धी सूचनामा यो कुरा प्रकाशित भएपछि यसले आफंैमा परिपक्वता हासिल गरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतका १८ न्यायाधीश सम्मिलित बैठकले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने नियमावली संशोधन गरेपछि यसले न्यायिक प्रक्रियाको रूप धारण गर्ने मौका पाएको हो । सो सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अब फुलकोर्ट बैठक बसेर गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिने मिति तोकिने परम्पराको थालनी हुनेछ । सो बैठकको निर्णयसँगै प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकार कटौती भई यसले सामूहिक अभ्यास र प्रणालीगत बाटोमा न्यायालयलाई हिँडाउनेछ । यो हेर्दा सामान्यझैं लागे पनि सामूहिक निर्णय तथा त्यसको सामूहिक कार्यान्वयनमा सिंगो अदालतका न्यायाधीशहरूको स्वत्व, अपनत्व र सहभागिताको समुच्चय हो । यसले न्यायधीशहरूकै बीचमा सहकार्य तथा चेक एन्ड ब्यालेन्सको सन्तुलन पनि कायम गर्नेछ । त्यसैले यो प्रणालीलाई अब छिटोभन्दा छिटो व्यवहारमा उतार्न ढिलाई गर्नुहँुदैन । यसका साथ कार्की नेतृत्वको समितिले दिएका अन्य सुझावलाई पनि अक्षरशः पालना गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।

यसले अदालतभित्र हुने बेन्च सपिङ, सेटिङ र बाह्य प्रभावलाई कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न निकै ठूलो सहयोग पु¥याउनेछ । संशोधित प्रावधानमा ‘अदालतको साप्ताहिक पेसी सूची तयार गरी प्रकाशन गर्ने र दैनिक पेसी सूची तयार गरी गोला प्रक्रियाको प्रयोजनका लागि पूर्ण बैठक कक्षमा पेस गर्ने’ भन्ने कुराको उल्लेख भइसकेपछि सूची तयार गर्दा र दैनिक पेसी हुँदा अहिले आशंका गरिएको गडबडीले स्थान पाउने भन्ने देखिँदैन । बरु यसमा स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र न्यायिक निर्णयले संस्थागत हुने मौका पाउनेछ । यसले प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकारलाई पूरै कटाएर संस्था र प्रणालीलाई न्याय संगत बनाउने काम गरेको छ । यसका लागि सर्वोच्चमा लामो समयदेखि निकै ठूलो तनाव र झडप निम्तिइरहेको थियो । न्यायिक संस्था र प्रणालीलाई जनताको विश्वास जाग्ने प्रकृतिको बनाउने तथा एक व्यक्तिको मनपरिको थलो बन्नबाट जोगाउने काम यसले गरेको छ । न्याय प्रणालीमा प्रजातान्त्रीकरणको कुरा धेरै पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको हो । त्यो एक व्यक्तिको स्वविवेकीय अधिकारमा कटौती नहुँदासम्म हुन सक्दैन थियो । गोलाप्रथाद्वारा पेसी निर्धारण गर्ने प्रणालीले न्याय क्षेत्रमा सुशासन कायम हुन सक्ने देखिन्छ । हाम्रो न्याय क्षेत्र विगतदेखि नै भ्रष्टीकरणको चपेटामा पर्दै आएकाले पनि मुलुकमा कुशासनको चक्र चल्दै आएको थियो । अब न्याय क्षेत्रमा सुशासन कायम हुन सक्यो भने त्यसले मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।

समय सन्दर्भका हिसाबले यो प्रक्रिया प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पालामा भए पनि यसले सिंगो न्यायालयमा न्याय सम्पादनका लागि प्रजातान्त्रिक जग बसालेको छ । यसै जगमा टेकेर अबका दिनमा न्यायालयका अन्य प्रजातान्त्रीकरणका प्रक्रिया पनि अघि बढाइने प्रक्रियाको मूल ढोका खुला भएको छ । जनताका आँखा र आशामा न्यायालय विश्वसनीय बन्न सक्ने यसले आधार दिएको छ । जनता पनि अबका दिनमा साँच्चै न्याय पाउने अभिलाषामा देखिएका छन् । यतिसम्म होओस् कि कुनै पनि तहको अदालतमा फैसला भएको मुद्दा पुनरावेदन गर्नै पर्ने झन्झटबाट पीडित जनताले मुक्ति पाऊन् । पीडक, बिचौलिया तथा भनसुनको अवस्थाको अन्त्य होस् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 314 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

निर्वाचन आयोगले थाल्यो स्थानीय निर्वाचनको तयारी, आज दलहरुसँग छलफल