‘घ’ वर्गका लघुवित्तका लागि नयाँ व्यवस्था, अब ग्राहकबाट सेवा शुल्क लिन नपाउने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका लघुवित्तहरूका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार लघुवित्त संस्थाहरूका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै विभिन्न नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले यसअघिको नियमलाई पनि केही परिमार्जन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको यस्तो नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब लघुवित्त कम्पनीहरूले कुनै पनि संगठित संस्थाको सेयरमा लगानी गर्न नपाउने भएका छन् । लघुवित्तले संस्थाले संगठित संस्थाको सेयर, डिबेन्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्न पाइने छैन, हाल कायम रहेका यस्ता लगानीहरू २०७९ साल असार मसान्तभित्रमा विनिवेष गरिसक्नुपर्ने सो निर्देशनमा उल्लेख छ ।

–भाका नाघेको कर्जामा ६ महिनासम्म धितो लिलाम गर्न नपाइने

इजाजत पत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यसपूर्व धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइनसकेको कुनै संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चरमा लगानीे गरेको भएमा सो सेयर तथा डिबेन्चरमा लगानी भए बराबरको रकम लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यस्तो कोषमा रहेको रकम सो सेयर तथा डिबेन्चर सूचीकृत वा विनिवेष नभएसम्म अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यस नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब लघुवित्त संस्थाले निक्षेपकका ग्राहकबाट सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्तले बचत÷निक्षेप खाता सञ्चालन गरेबापत ग्राहकबाट कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

यसैगरी, कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाले स्वीकृत कर्जामा १.५० प्रतिशत सम्म सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् । एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाको लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतमा नबढ्नेगरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् । तर, थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा शून्य दशमलव ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यसैगरी, लघुवित्त संस्थाले बचत तथा निक्षेपका ग्राहकबाट सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन् । लघुवित्तहरूले बचत÷निक्षेप खाता सञ्चालन गरेबापत ग्राहकबाट कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

यस्तै, कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाले स्वीकृत कर्जामा १.५० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् । एक वर्षभन्दा कम अवधिका लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाको लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतमा नबढ्नेगरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् । तर, थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार अब थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सहायक आवधिक ऋणपत्र जारी गर्न पाउनेछन् । सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेका थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यससम्बन्धी अन्य व्यवस्थाका अतिरिक्त निम्न सर्तहरूको अधीनमा रही आफ्नो चुक्ता पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशतले हुने रकमसम्म सहायक आवधिक ऋणपत्र जारी गर्न स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेस गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।

बैंकका अनुसार अब लघुवित्तहरूले ऋणपत्र कुनै पनि सुरक्षण नराखी निष्कासन गर्नुपर्ने, अवधि तोकेको हुनुपर्ने र ऋणपत्रमा प्रदान गरिने वार्षिक ब्याजदर र ब्याज भुक्तानी गर्ने अवधि तोकिएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, ऋणपत्रको ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाइने र आर्जित ब्याज रकममा आयकर ऐन–२०५८ बमोजिम आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । इजाजतपत्र प्राप्त संस्था विघटन भएको अवस्थामा ऋणपत्रको भुक्तानी निक्षेपकर्ता र अन्य ऋणभन्दा पछि मात्र हुनेछ ।

ऋणपत्र जारी भएको मितिले ६ महिनाभित्रमा नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत गर्नुपर्ने, ऋणपत्र निष्कासन गर्नुअघि तयार गरिने विवरणपत्र नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति लिएर मात्र प्रकाशित गर्नुपर्नेछ । ऋणपत्रको रकम भुक्तानी गर्न सिर्जना गरिने पुँजी फिर्ता जगेडा कोषमा भुक्तानी अवधिभर प्रत्येक वर्ष वार्षिक मुनाफाबाट समानुपातिक आधारमा रकम छुट्याउनुपर्नेछ । तर, ऋणपत्र निष्कासन गरिएको आर्थिक वर्ष र भुक्तानी हुने आर्थिक वर्ष त्यस्तो भुक्तानी कोषमा कुनै रकम विनियोजन नगर्न यस व्यवस्थाले बाधा पर्नेछैन ।

प्राइभेट प्लेसमेन्टको आधारमा बिक्री गरिने ऋणपत्रको सम्बन्धमा कुनै संघ÷संस्थासँग अग्रिम कुनै सम्झौता भएको भए सो सम्झौताको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्नेछ । यदि कुनै पक्षले सो पक्षलाई छुट्याइएको ऋणपत्र खरिद नगरेमा सो अर्काे पक्षलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र ऋणपत्रमा आर्जित ब्याज लगानीकर्ताहरूलाई भुक्तानी गर्ने विषयमा विवरणपत्रको ‘ब्याज भुक्तानी गर्ने समय’ शीर्षकअन्तर्गत स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने बैंकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, लघुवित्तले उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग कारोबार गर्दा माथिल्लो व्यवस्थापनसँग स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । लघुवित्तहरूले उच्च पदस्थहरूसँग व्यापार तथा कारोबार गर्दा माथिल्लो व्यवस्थापकीय नेतृत्वसँग स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ (ख) बमोजिम संस्थाले ग्राहक÷सदस्यसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा वा कारोबार गर्दा उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्ने संयन्त्र÷प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेछ । यस क्रममा उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिवार तथा सम्बद्ध व्यक्तिको समेत पहिचान गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा भनिएको छ ।
यस्तै, उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्तिबाट सूचना लिने वा स्वघोषणा गर्न लगाउने, सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सूचना एवं व्यावसायिक रूपमा उपलब्ध हुने तथ्यांकलाई लिन सकिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

लघुवित्तले सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन गर्न नपाउने भएका छन् । तर, यसपूर्व यस बैंकबाट स्वीकृति लिई सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन गरिरहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो निक्षेप परिचालन गर्ने सीमा तथा अन्य व्यवस्थामा पनि कडाइ गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका सदस्यहरूले चाहेको बेला रकम झिक्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । लघुवित्तले पेन्सन, आवधिक निक्षेप तथा अनिवार्य बचतबाहेक अन्य बचत खातामा रहेको रकम सदस्यको इच्छाअनुसार झिक्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार अब कर्जाको भाका नाघेको ६ महिनासम्म लघुवित्तले धितो लिलाम गर्न पाइनेछैन । राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नुअघि कर्जाले भाका नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित भई कम्तीमा शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्नेछ ।’

राष्ट्रियस्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आवश्यकताअनुसार प्रादेशिक कार्यालयहरू स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । जसका लागि एकै प्रदेशभित्रका शाखा कार्यालयहरूलाई एउटै प्रादेशिक कार्यालयको मातहतमा राख्नुपर्नेछ । प्रादेशिक कार्यालयले आफू मातहतका शाखा कार्यालयहरूको काम कारबाहीको अनुगमन, निरीक्षण तथा लेखापरीक्षणका अतिरिक्त केन्द्रीय कार्यालयले तोकिदिएका अन्य कार्यहरू जस्तै केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राप्त मसलन्दको व्यवस्थापन गर्ने, मातहतका शाखा कार्यालयहरूमा वितरण गर्ने, नयाँ शाखा कार्यालयका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने, सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतका शाखाहरूसँगको समन्वय, निगरानी, संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन एवं गुनासो सुनवाइजस्ता कार्यलगायतका अन्य प्रशासनिक कार्यसमेत गर्न सक्नेछ ।

यसैगरी, लघुवित्तले इजाजतपत्र प्राप्तसंस्थाको चुक्ता पुँजीको २ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएका संस्थापक सेयरधनीहरूको नाममा रहेको संस्थापक सेयर खरिद गर्न चाहेमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । विद्यमान संस्थापक सेयरधनीबाहेकको अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई बिक्री गर्ने क्रममा खरिद गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले चुक्ता पुँजीको २ प्रतिशत वा सोभन्दा कम संस्थापक सेयर धारण गर्ने अवस्था भएमा खरिद गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाका फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट बैंक÷वित्तीय संस्था संस्थापना एवं वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०६३ तथा यसै निर्देशनको बुँदा नम्बर २ (ङ) बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त संस्था स्वयंले गरी मापनका आधारहरू पूरा गरेको व्यहोराको सिफारिससहित राष्ट्र बैंकसमक्ष स्वीकृति माग गर्नुपर्ने सो निर्देशनमा उल्लेख छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 100 times, 1 visits today)

epaper

भर्खरै

१० सचिवको सरुवा, कसलाई कहाँ पठाइयो ?

कुरी-कुरी