सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रिय महाधिवेशनको मुखैमा आएर संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले बहालवाला शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकलगायत सबै राष्ट्रसेवकलाई दलको सदस्यता नदिन निर्देशन दिएको छ । आयोगको यो कदमलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
जनताका काम निष्पक्षतापूर्वक र इमानदारिताका साथ गर्ने शपथ खाएर राष्ट्रसेवा गर्न आएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी राजनीतिमा लाग्नु देश र जनताप्रतिकै धोका हो । राज्यको ढुकुटीबाट तलब सुविधा लिनु र हाकाहाकी कुनै दल विशेषको सेवामा जुट्नुले उनीहरूको इमानदारितामाथि गम्भीर प्रश्न चिह्न सिर्जना हुन्छ । अझ सरकारी निकायमा रहेका विभिन्न ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारी त दलको झन्डा नै बोकेर हिँड्ने दुःखदायी अवस्था पनि छ । राष्ट्रसेवकले यस्तो गलत रवैया पूर्णरूपमा त्याग्नुपर्छ ।
निर्वाचन आयोगले एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत राजनीतिक दलहरूलाई बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक र नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई दलको सदस्यता नदिन भन्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) प्रतिबफादार रहन अनुरोधसहितको निर्देशन दिएको छ । राजनीतिक दलहरूले आफंै ऐन, नियम तथा नियमावली निर्माण गर्ने तर कार्यान्वयनका क्रममा ती सबैलाई नजर अन्दाज गर्ने गरिरहेको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले सतर्क गराउन पुगेको हो । आयोगले विज्ञप्तिमा किटानीका साथ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण नगर्न÷नगराउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमै रहेको कुरामा जोड दिएको छ । यदि राजनीतिक दलहरूको दलीय सदस्यताको सूचीमा शिक्षक तथा कर्मचारीको लिस्ट रहेको पाइएमा केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा रहेका आयोगलाई सोको ’boutमा जानकारी गराउन पनि भनेकाले निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालय दलसम्बन्धी यो प्रावधान कार्यान्वयन गराइ छाड्ने अठोटमा रहेको देखिन्छ ।
राजनीतिक दलहरूले यस्ता विवरण लुकाउन वा छिपाउन खोजे पनि राजनीतिक दलको विवरण सबै तहका आयोगहरूमा रहने भएकाले यस्तो कार्य सम्भव छैन । यही कानुनी तथा व्यावहारिक आधारमा टेकेर निर्वाचन आयोग खरो रूपमा प्रस्तुत भएपछि दलहरू अप्ठेरोमा परिरहेका छन् । पार्टी महाधिवेशनको प्रक्रियाभित्र पसिसकेका सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले यस’boutमा मुख खोलिनसकेको भए तापनि सत्ताधारी गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने शिक्षकहरूले राजनीति गर्दै आएका र गर्न पाउनुपर्ने जिकिर सार्वजनिक रूपमै गरिरहेका छन् । उता निर्वाचन आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भने राज्यका विभिन्न तहअन्तर्गत स्वशासित संस्थाको वहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा वहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था स्पष्ट रहेको कुरामा जोड दिएकाले धेरै शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि औंला उठिसकेको छ । आयोगले कडा रबैया अपनाउँदै राजनीतिक दलले त्यस्तो सार्वजनिक पदमा वहाल रहेको व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रस्ट व्यवस्था रहेको कुरालाई मनन गर्न चेतावनीपूर्ण भाषामा आफ्नो अभिव्यक्ति दिएको छ ।
हुन पनि राजनीतिक दल तथा तिनका भगिनी संगठनको विभिन्न तहमा जिम्मेवारी लिएर बसेपछि शिक्षक तथा कर्मचारी परिचालन गर्न गराउन प्राचार्य, प्रधानाध्यापक तथा कर्मचारी हाकिमहरूलाई निकै अप्ठेरो परिरहेको छ । तल्लो तहमा रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीले राजनीतिक पार्टीको निर्णयको हवाला दिँदै आफ्ना अफिसर र प्रधानाध्यापकहरूलाई उल्टै अह्राउने परिपाटी भत्काउनु पनि जरुरी रहेको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्रले महसुस गरिरहेको छ । नेपालमा युद्ध र आन्दोलन हुँदा र सरकार परिवर्तन र राजनीतिक संक्रमणका अवधिमा शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले खुला रूपमा राजनीतिमा भाग लिने र राजनीतिक पार्टीहरूको जिम्मेवारी वहन गर्ने गर्दै आएका छन् । यस्तो कार्य ती शिक्षक र कर्मचारीका लागि सामान्य जस्तै लागे पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीहरूमा राजनीतिक दलहरूले नै उनीहरूलाई पार्टीका कार्यकर्ता बन्न नसक्ने कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गरिदिएका छन् । प्रशासनिक चुस्तताका साथै कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनको मुख पारेर कानुन कार्यान्वयनका लागि ताकेता गर्नु राम्रो कार्य हो । आयोगको यो ताकेता वा निर्देशनलाई सबै राजनीतिक दलले व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ ।






