नेपालको वाम आन्दोलन यतिबेला क्रस रोडमा उभिएको छ । अबको वाम आन्दोलन कसरी ? कुन रणनीतिक लक्ष्य र कार्यनीतिगत कार्यदिशाका साथ अगाडि बढ्दै छ ? भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ । ५८ वर्ष लामो सामन्तवाद विरोधी राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी र अगुवाइ गरेको वामआन्दोलनले २०६२/६३ मा आइपुग्दा सफलता प्राप्त गर्याे । विसं २००६ मा मात्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएका कारण खासगरी विसं २००७ को निरङकुश राणातन्त्र विरोधी आन्दोलनमा वामआन्दोलन सहभागी मात्रै भयो । तर त्यस यताका २०१७, २०३६, २०४६ र २०६२/०६३ का आन्दोलनहुँदै संविधान निर्माणमा भने वामपन्थी पार्टीले वैचारिक नेतृत्व गर्दै लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिसँग सहकार्य गरेर संयुक्त आन्दोलन सञ्चालन गरे । परिणामस्वरूप सामन्तवाद राजनीतिक हिसाबले परास्त भयो र गणतन्त्र स्थापना भयो ।

वामपन्थीका लागि यति बेला नेपाली क्रान्तिको दोस्रो चरणको समाजवादी क्रान्तिले अगुवाइ गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ

माक्र्सेली भाषाभन्दा २०६२/६३ मा भएको यो युगान्तकारी परिवर्तनले नेपालमा पूंजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको छ । हिजो वामपन्थीहरूले अगाडि सारेको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रमका एजेन्डाहरू अहिलेको संविधानमा समाविष्ट भएका छन् । कार्ल माक्र्सले समाज विकासको व्याख्या गरे झैं समाज आदिम साम्यवादी व्यवस्था, दास व्यवस्था, सामन्तवादी व्यवस्था, पुँजीवादी व्यवस्था र समाजवादी व्यवस्था हुँदै साम्यवादमा विकास हुन्छ भनेर जुन व्याख्या गरेका छन् । आज नेपाली समाज सामन्ती राजतन्त्र ढलेर गणतन्त्र आएपछि पुँजीवादी व्यवस्थाको प्रारम्भिक चरणमा पुगेको छ र संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवादको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउने भनेर उल्लेख पनि भएको छ । तर, यो कस्तो समाजवादको मोडेल हुने हो ? बुर्जुवा पनि समाजवाद, लोकतान्त्रिक समाजवादको कुरा गर्दछन् । वामपन्थी माक्र्सवादी हुनुको नाताले निश्चित रूपमा उनीहरू वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गर्दछन् । भन्नलाई पुँजीवादी पनि समाजवादको कुरा गर्दछन् ।

हिजो सामन्तवादविरुद्ध लड्दा श्रमजीवीवर्ग र पुँजीपतिले मिलेर संघर्ष गरे । अब समाजवादी क्रान्तिमा उसले श्रमजीवीवर्गलाई साथ दिँदैन । आफ्नो रजगज कायमै गर्न हरहमेशा प्रयत्न गर्नेछ । समाजवाद वास्तविक रूपमा पुँजीवादीको एजेन्डा नभएको सन्दर्भमा वामपन्थीले समाजवादी व्यवस्था प्रतिस्पर्धात्मक र लोकतान्त्रिक हुनेछ भनेर भने पनि समाजवादी क्रान्तिमा किसान, बुद्धिजीवीवर्ग नै श्रमजीवीवर्गको भरोसायोग्य शक्ति हुनेछ । नेपालको सन्दर्भमा प्रारम्भिक चरणको पुँजीवाद भए पनि यसले दलाल पुँजीवादको चरित्र लिएको छ । अतः अब दलाल पँुजीको अन्त्य गरेर राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर राज्यसत्तामा श्रमजीवीवर्गको वर्चस्व र नेतृत्वमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुने रणनीतिक लक्ष्यका साथ वामपन्थीले समाजवादी आर्थिक सामाजिक क्रान्ति गर्ने नीति अगाडि सार्न जरुरी छ ।

आज नेपालमा पुँजीवादी जनवादी राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको १५ वर्ष व्यतीत भएको छ । तर, वामपन्थीको अबको रणनीतिक एवं कार्यनीतिक कार्य दिशा के हो ? भनेर सुस्पष्ट सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमका साथ अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । कतिपय वामपन्थी दल २०६२÷६३ को युगान्तकारी परिवर्तनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिलाई राजनीतिक क्रान्ति भएको निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन् र उनीहरू जनवादी क्रान्ति जारी छ भनी रहेका छन् ।

गणतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा मूल धार बनेको एमाले पनि हिजो गणतान्त्रिक आन्दोलन अगाडि अवलम्बन गर्दै आएको पुँजीवादी क्रान्ति गर्ने कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएर अघि बढेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले भने २१औं शताब्दीको जनवादलाई नै अवलम्बन गरेको छ । उक्त पार्टीको निकटमै हुने औपचारिक फोरम सम्मेलनबाट कस्तो कार्यनीतिक कार्यदिशा अवलम्बन गर्ने हो त्यो त प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ ।

वामपन्थीले समाजवादी व्यवस्था प्रतिस्पर्धात्मक र लोकतान्त्रिक हुनुका साथै त्यहाँ किसान र बुद्धिजीवी नै श्रमजीवीवर्गको भरोसायोग्य शक्ति हुनेछ

नीति विचारको वहस गर्ने एमालेको सर्वोच्च फोरम महाधिवेशन हो । तर, भर्खरै सम्पन्न भएको एमालेको विधान अधिवेशनमा परिवर्तित अवस्था अर्थात् पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि क्रान्तिको अर्को चरण समाजवादी क्रान्ति गर्ने कार्यनीतिक कार्यदिशा’bout छलफल र बहस हुन सकेन । विधान अधिवेशन त नेतृत्वको देवत्वकरण गर्ने र हाई हाई गरेर नै सम्पन्न भयो ।

एमालेले दक्षिणपन्थी अवसरवादको विरोध गरौं भन्ने मूल नारा तय गरेको छ, तर एमालेको नेतृत्व मण्डली आफैंले हिजो सत्तामा रहँदा लिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको दस्तावेज संविधान र संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुको सट्टामा संविधानकै उल्लंघन गरेर दुई दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर समस्या सिर्जना गर्ने काम ग-यो ।

एमालेभित्र विचार र बहसमा एक किसिमले पूर्णविराम नै लागे झंै भएको छ । एमाले नेतृत्व मण्डली दक्षिणपन्थी अवसरवाद र व्यक्तिवादको भासमा फसेको भनेर केही समय देखिन अन्तरसंघर्ष सञ्चालन गर्दै आएका घनश्याम भुषाल समेत एमालेको कार्यशैलीप्रति असहमत देखिन्छन् । भर्खरै उनले जारी गरेको अपीलमा भनेका छन् । अब एमाले के गर्दछ ? उनी अगाडि उल्लेख गर्दछन् । ‘कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय र समानता, रोजगारी, सुशासन, पर्यावरण, विदेश सम्बन्धमा कस्ता नीति बनाउँछौं ? कसरी लागू गर्छौँ ? जसले राष्ट्रिय पुँजीको विकास र समाजवादको तयारी हुन्छ भन्ने समग्र योजना नै पार्टीको आजको कार्यक्रम हो । त्यस्तो कार्यक्रम लागू गर्न पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षदेखि हरेक सदस्याको योग्यता कस्तो हुन्छ ? तिनको योग्यताको परीक्षण कसरी हुन्छ ? आफ्नो सरकार हुँदा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले के गर्छन् ? कसरी गर्छन् ? प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले के गर्छन् ? पार्टीका नीति कसरी बनाइन्छ ? कस्ता व्यक्ति पार्टी सदस्यताका लागि योग्य हुन्छन् ? कमिटीका निर्वाचन कसरी गरिन्छ ? जस्ता सबै समस्याको समाधान संगठनात्मक सिद्धान्तले गर्छ र त्यसका आधारमा पार्टीको विधान बन्छ । यसरी कार्यदिशा, कार्यक्रम, संगठनात्मक सिद्धान्त र विधानको संगतिपूर्ण पार्टी व्यवस्था बन्छ । हामीले कार्यदिशा त बनायौं तर कार्यक्रम अझैसम्म बनाएनौं ।

झन्डै एक दशक अगाडिदेखि मदन भण्डारीको नामबाट गैरसरकारी संस्था र फाउन्डेसन खोलेर गुटगत गतिविधि सञ्चालन गरेर स्वयं मदन भण्डारीका विचारअनुसार पार्टी र सरकार सञ्चालन नगरेकै कारण विभिन्न समस्या भोगिरहेको छ ।
हिजो २०६२÷६३ को सहयात्री आन्दोलनकारी दल र संविधान निर्माणमा सहकार्य गर्ने दलबाट एमाले एक्लिएको छ ।
जनताले दुइतिहाइको जनमत दिएर सरकारको नेतृत्व गर्ने जुन अभिभारा दिएका थिए, गुटबन्दी गरेर नै त्यसलाई नेतृत्वले चकनाचुर पारिदिएको छ । तर, यस्तो अक्षम्य भुल गर्दा पनि एमालेको सर्वोच्च फोरमभित्र छलफल बहस र आलोचना, आत्मालोचना हुन सकेको छैन । जे भएको छ, सबै ठीक छ । एमालेको विचार ठीक छ, सबैभन्दा पार्टी सदस्य धेरै भएको छ भनेर दाबी गरिएको छ । तर, नेतृत्व सच्चिन तयार छैन ।

माक्सवादी चेतको अभाव, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी कोणबाट हेर्ने, बुझ्नेभन्दा पनि नेतृत्वको जयजयकार गर्ने नेता कार्यकर्ता भएपछि नै एमालेभित्र समस्या उत्पन्न भएको हो ।

एमालेभित्र विद्रोह गरेर भर्खरै गठन भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीले भने अब समाजवादी क्रान्तिको अगुवाइ गर्ने उद्घोष गरेको छ । तर, सोअनुसारको कार्यक्रम उसले पनि ल्याउन सकेको छैन । त्यसैले समाजादवादी क्रान्ति कठिन बन्दै गइरहेको छ ।

उक्त पार्टीले माक्सवाद लेनिनवादलाई मार्ग निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरेर वैज्ञानिक समाजवादको बाटोबाट अगाडि बढ्ने उल्लेख गरेको छ । तर, सामग्रीक हिसाबले उक्त पार्टीको औपचारिक सर्वोच्च फोरम सम्मेलन भई नसकेको स्थितिमा नेपाली समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रम’bout ठोस नीतितय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अभिभारा छ । नेपालमा वामपन्थीले पाएको झन्डै दुइतिहाइको जनमत संसदीय राजनीतिमा असाध्यै महट्पूर्ण उपलब्धि थियोे । तर, तत्कालीन अवस्थामा नेताको द्वन्द्व र नेतृत्वमा रहेकाको अकर्मण्यताका कारण यो जनादेश सत्ताको हिसाबले केन्द्रदेखि प्रदेश तहका सरकारसम्म बामपन्थीले गर्दै आएको नेतृत्व टुटेको छ र वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिको गठबन्धनबाट सरकार गठन हुन पुगेको छ । कम्युनिस्टको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढल्नु आफंैमा दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ । यो टुट्नका पछाडि तत्कालीन नेकपामा रहेका जिम्मेवार नेताकै भूमिका छ ।

परिवर्तनका उपलब्धिअनुरूप जनतालाई राहत र परिवर्तनको अनुभूति प्रदान गर्न नसक्दा दक्षिणपन्थी शक्ति सल्बलाउन पुगे । अहिले पनि त्यो सलबलाई उस्तै छ । कम्युनिस्टले मुलुक बनाउन एकजुट हुनुपर्नेमा आपसमा फुट्ने रोग पनि हाम्रासामु उत्तिकै चुनौती भएर रहेको छ ।
राजावादी शक्ति, पुनरुत्थानवादी शक्ति सल्बलाइरहेका बेला संसद् विघटनको घटनाले आगोमा घिउ थप्ने काम ग-यो तर यो सच्चाइलाई एमाले पंक्तिले नबुझेसम्म र नेतृत्वले कमी कमजोरी भएको नस्वीकारेसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनअघि बढ्न कठिन छ ।

वामपन्थीका लागि यतिबेला नेपाली क्रान्तिको दोस्रो चरणको समाजवादी क्रान्तिको अगुवाइ गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । माक्सवाद र लेनिनवादलाई मार्ग निर्दशक सिद्धान्त मान्ने पार्टीका बीचमा समाजवादी क्रान्तिको अगुवाइ गर्ने सही कार्यनीतिक कार्यदिशाका साथ सहकार्य र एकताका साथ अगाडि बढ्ने अवसर छ । हिजो वामपन्थीले जसरी ‘राष्ट्रियता, जनवाद र जनजीविकाको झन्डा बुलन्द गरे, अब पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको स्थितिमा राष्ट्रियता, समाजवाद र जनजीविकाको नारालाई बुलन्द गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । वामपन्थीको सहकार्यलाई संयुक्त मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्ने र लोकतान्त्रिक शक्तिसँग पनि लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने नीतिका साथ अगाडि बढ्दा मात्रै प्रतिगामी र पुनरुत्थानवादी शक्ति परास्त हुनेछन् ।