गएको मंसिर ९ गतेदेखि हामीकहाँ पनि लंैगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सुरु भएको छ । हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्मका १६ दिन विश्वभर लैंगिक हिंसाविरुद्ध अभियानका रूपमा मनाउने चलन छ । आमनागरिकलाई लैंगिक हिंसाविरुद्ध सचेत गराउँदै प्रत्येक परिवार र समुदायलाई जिम्मेवार बनाउने तथा हिंसा न्यूनीकरणमा सबै निकाय तथा नागरिकलाई थप जिम्मेवार बनाउने उद्देश्य यो अभियानले थालिएको छ । नेपालमा २०५४ सालदेखि यो अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

महिला हिंसा के हो ?
सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले जारी गरेको महिलाविरुद्धको हिंसा उन्मूलनसम्बन्धी घोषणाले ‘लैंगिकताको विभेदमा आधारित हुने हिंसा’लाई महिला हिंसा भनेको छ । महिला भएकै कारणले भोग्नुपर्ने शारीरिक, यौनिक, मनोवैज्ञानिक, मानसिक पीडा, धम्की, जबर्जस्ती वा स्वतन्त्रताको स्वेच्छाचारीतालाई वञ्चित गरिने खालका जुनसुकै व्यवहार पनि महिला हिंसाकै प्रतिनिधि घटना हुन् ।

बाराकी एक जना महिला शिक्षकले यो पंक्तिकारसँग भनिन्, ‘एउटा होटलमा खाना खान लागेको पुरुषलाई महिला भान्सेले खाना थपौं भनेर सोधिन् । उत्तरमा ती पुरुषले छमछमी चुरा बजेका हातले थप्ने हो भने कसरी नाइँ भन्नु ? थप्नुस्’ भनेछन् । यो घटना नै काफी छ, महिला हिंसाको उदाहरणका लागि । यसो त नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले यसअघि आफू न्यायाधीश हुँदा धेरैपटक महिला भएकै कारण अपमानित हुनुपरेको थियो भनेर सुनाइसकेकी छन । घरमा, होटलमा, सार्वजनिक सवारीमा, कार्यालयमा जसरी महिलााथि व्यंग्य, विभेद र उपहास गरिन्छ त्यो नै महिला हिंसा हो । महिला हिंसा हुनका लागि केबल बलात्कार नै हुनुपर्छ भन्ने छैन ।

शारीरिक, मानसिक र यौनजन्य क्षति वा पीडा पु¥याउने गरी सार्वजनिक वा निजी जीवनमा महिलामाथि लिंगका आधारमा गरिने दुव्र्यवहार आज पनि घटेको छैन । आज पनि राष्ट्रिय महिला आयोगको हेल्पलाइनमा दैनिक २० वटासम्म महिला हिंसाका उजुरी दर्ता हुने गरेका छन् । त्यो त साहसी महिलाको कदमको परिणाम हो । महिला हिंसाविरुद्ध बोल्नै नसक्ने, प्रतिवाद गर्नै नसक्ने, जागिर, सरुवा, बढुवा वा अन्य सहुलयितका लागि आफूलाई समर्पित गर्ने महिलाको कथा त धेरै परको कुरा हो । एक सरकारी आँकडाले नेपाल प्रहरीमा वार्षिक १८ देखि २० हजार महिला हिंसाका घटना दर्ता हुने गरेक बताउँछ । जतिसुकै अभियान सञ्चालन गरिए पनि महिला हिंसाका घटना निरन्तर बढिरहनु चिन्ताको विषय हो ।

विभेदका अनेक रूप
आज पनि छाउपडी , बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, दाइजो प्रथा, बोक्सी आरोप, छुवाछुतलगायतको कुसंस्कार उस्तै छ । सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा छाउपडी बार्दा सर्पले डसेर मरेका घटना धेरै सुनिएका छन् । त्यहाँ गोठका छाउपडी भत्काइए पनि मनको छाउपडी आज पनि कायम नै छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले हालै १३ देशमा गरेको एक अध्ययनमा पनि कोभिड–१९ को महामारीमा महिला हिंसाका घटना बढेको बताउँछ । नेपालमै पनि ८० प्रतिशत महिला हिंसाका घटना घरमै हुने गरेको पाइएको छ । हिजोआज छोरी गर्भैबाट हिंसाको सिकार भएकी हुन्छिन् । आजकल गर्भैमा लिंग पत्ता लगाएर छोरी भए भ्रुणहत्या गर्नेसम्मका काम सभ्य भनिने व्यक्तिले समेत गरेको पाइन्छ । गर्भदेखि मृत्यु संस्कारसम्म छोरा र छोरीमा भेदभाव छ ।

शारीरिक, मानसिक र यौनजन्य क्षति वा पीडा पु-याउनेगरी महिलामाथि गरिने दुव्र्यवहार आज पनि घटेको छैन

अझ आफन्तबाटै पीडित हुनुपर्ने अवस्था पनि छ । यस सन्दर्भमा लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने यो अभियानको यस वर्षको राष्ट्रिय नारा ‘घरैबाट सुरु गरौं, महिला हिंसा अन्त्य गरौं’लाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।

सुधारका उपाय
विगतमा निर्मला पन्त मात्र होइन भागिरथी भट्टहरूसमेत यौनजन्य क्रियाकलापको सिकार भएका हुन् । बलात्कारपछि मारिएका अनेकौं दृष्टान्त अन्यत्र पनि छन् । महिला हिंसा बढ्दै गएको बेला राष्ट्रिय युवापरिषद्ले त्यसबाट बच्ने उपाय’bout दुई वर्षअघि किशोरीलाई तालिम दिएको थियो । महिला हिंसा बढ्योभन्दा खुर्सानीको धुलो बोकेर हिँड भनेर हाम्रा कतिपय नेताले गिजाएका पनि हुन् । तर, महिला हिंसा र खासगरी बलात्कारविरुद्ध कडा कानुनको अभाव नै यसको मुख्य कारण हो । यो अभियानले हाम्रा विधायकहरूमा कडा कानुन ल्याउने प्रेरणा दिनसके १६ दिने अभियानले सार्थकता पाउनेछ । होइन भने यो अभियान पनि ‘आया राम गया राम’मा विश्राम लिन बेर मान्ने छैन ।

त्यसैले कुसंस्कार र कुरीति उन्मूलन गर्न जनचेतना र शिक्षा दिन जरुरी छ । महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा बलियो र आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक छ । प्रत्येक नागरिक, परिवार, समाज र राष्ट्रले महिलाको संरक्षण गर्न, उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अधिकार सुनिश्चित गर्न र सार्वजनिक कार्यमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । प्रत्येक व्यक्ति महिला हिंसाविरुद्ध उभिनुपर्छ ।

कानुन कडा बनोस्
१ भदौ २०७५ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता (ऐन) २०७४ को दफा २१९ को उपदफा ३ (क)ले १० वर्षभन्दा मुनिका बालिका करणी गर्नेलाई १६ देखि २० वर्षसम्मको कैद व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको उपदफा ७ ले सामूहिक बलात्कारका हकमा पाँच वर्ष थपी २५ वर्ष पु¥याएको छ । सो ऐनको २२० दफामा हाडनाता करणीलाई जन्म कैद भनेको छ ।

जबसम्म कडा कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आउँदैन तबसम्म अपराधीको मनोबल उच्च रहन्छ । हामीकहाँ एक त बलात्कारका लागि कानुन कमजोर छ, अर्को भएको कानुनको पनि पालना कम हुन्छ र तेस्रो पीडितले कानुुनी साहारा लिने चलन नै कम छ । समाजको डर, मान, इज्जतको सवाल र घरपरिवारसमेतको डरका कारण घटनालाई गोप्य राख्ने अन्त्यमा गुपचुपमा मिलापत्र गराएर टुंगाउने गरिन्छ ।

साबिकको जबर्जस्ती करणी महलको ८ नम्बरमा भएको आफू बलात्कृत हुने अवस्थामा सतित्व रक्षाका लागि बलात्कार हुनु अघि वा भइसकेपछि प्रतिरक्षाका क्रममा हातपात गर्दा बलात्कार गर्ने व्यक्ति १ घण्टाभित्र मर्न गएमा यसरी मार्नेवाला (पीडित)लाई कारबाही नहुने प्रावधानलाई नयाँ ऐनले हटाएको छ । यसले गर्दा बलात्कारीलाई नै थप प्रेरणा मिलेको छ भने पीडित अझै अन्यायमा नै परेको अवस्था छ । बलात्कारवाला आनन्दपूर्वक जेलमा जनताले तिरेको करबाट दानापानी खाइ ५ देखि बढीमा २० वर्षसम्म बस्छ । बलात्कृत हुने जिन्दगीभर मानसिक रूपमा घायल हुँदै नरकीय जीवनमा बाँच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यो परस्पर नमिल्दो र पीडितलाई भन्दा पीडकलाई सहज हुने कानुनी व्यवस्था हो । यसले गर्दा बलात्कारीकै मनोबल बढ्न जान्छ ।

महिला हिंसा’bout खुला बहससहित हिंसाबाट जोगिने उपाय अवलम्बनका लागि प्रत्येक बाउआमाले आफ्ना सन्ततिलाई शिक्षा दिनसके महिला हिंसामा कमी आउन सक्थ्यो

नेपालजस्ता एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकलाई लैंगिक समानताका माध्यमबाट महिला हिंसा रोक्न अझै १ सय ७१ वर्ष लाग्ने अनुमान वल्र्ड इकोनोमिक फोरम २०१९ को एक प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रत्येक तीन जनामध्ये एक जना महिलाले शारीरिक वा यौन हिंसा बेहोर्नुपरेको तथ्य विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको छ । आज पनि छोरीलाई गर्भमै मार्ने वा बचेकालाई पनि दोस्रो दर्जाको व्यवहार गर्ने चलनमा कमी आएको छैन । २०६८ को जनगणनाअनुसार ८० प्रतिशत परिवारले महिलाको नाममा घरजग्गा राखेको पाइँदैन । १८ वर्ष नपुुग्दै ३७ प्रतिशत बालबालिकाको बिबाह हुने गरेको तथ्यांक छ ।

गतिशील बन्दै नारी
हामीकहाँ पुस्तांैदेखि महिलाहरू हेपिएको, दबिएको र पुरुषप्रधान्यताको कारण घरेलु कारोबारमा नै सीमित हुनुपरेको अवस्था विगतमा थियो । आज यो अवस्थामा व्यापक सुधार आएको छ । लिंगभेद भए पनि लैंगिकता भेद भने प्रत्येक समुदाय, परिवार र अवस्थाअनुसार फरकफरक छ । राज्यका हरेक अंगमा महिलाको निश्चित सहभागिता अपेक्षा गरिएको स्थिति छ । नेपालको संविधान, मौजुदा ऐन, कानुन र नियमावलीले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता’bout बोलेका छन् । महत्वपूर्ण पदमा पुरुष र महिलालाई हिस्सेदार बनाएका पनि छन् ।

अमेरिकासमेत १९ प्रतिशत प्रतिनिधि सभामा र सिनेटमा २२ प्रतिशत महिला उपस्थिति भएको सन्दर्भमा नेपालमा २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश सभा तथा संघीय सभा निर्वाचन र राट्रिय सभा निर्वाचनमासमेत ३७ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको उपस्थिति हुनु गौरवको विषय मान्नुपर्छ । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पुरुष अध्यक्ष भए महिला उपाध्यक्ष र महिला अध्यक्ष भए पुरुष उपाध्यक्ष हुने गरी भएको व्यवस्थाअनुसार महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । आज कतिपय पालिकाहरूमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप महिलाले गाउँ÷नगर न्यायिक समितिको संयोजक भएर स्थानीय मुद्दाहरूसमेत फटाफट छिनेका छन् । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।

शरीर, मन र वचनले गरिने महिला हिंसा, हाउभाउले देखाउने महिलाप्रतिको नकारात्मक व्यवहार अन्त्य हुन जरुरी छ । घरघरबाट महिला हिंसा’bout खुलेर बहस गरी हिंसाका कारण खोज्दै त्यसबाट जोगिने उपाय अवलम्बनका लागि प्रत्येक बाउआमाले आफ्ना सन्ततिलाई शिक्षा दिनसके महिला हिंसामा कमी आउन सक्थ्यो । साथै राज्यस्तरबाट पनि महिला हिंसाविरुद्ध कडा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका लागि पहल हुन जरुरी छ । यसो हुनसके मात्र यस अभियानले सार्थकता पाउनेछ ।