अहिले केही प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई भागबन्डा पु-याउनकै लागि राज्यकोषमा करोडांै व्ययभार थप्दै मन्त्रालयलाई टुक्राटुक्रा पार्ने काम गरिएको छ । यो कुशासनको चरम रूप हो । बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सरकार टिकाउन र सत्तागठबन्धनलाई भाग पु¥याउनकै लागि आठवटा मन्त्रालयलाई टुक्रा पारेर १४ वटा मन्त्रालय बनाएका छन् । एउटा मन्त्रालय थप गर्दा राज्यकोषमा वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ अनावश्यक व्ययभार पर्छ । यो हिसाबले ६ वटा मन्त्रालय थप गर्दा वार्षिक १८ करोड रुपैयाँ राज्यकोषबाट खेर जान्छ । जबकि बाग्मती प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालय बनाउनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । आवश्यकताबिना नै भागबन्डा र सुुविधा दिन राज्यकोषमा अनियन्त्रित दोहनको प्रयास गरिनु आफंैमा निन्दनीय छ । केही दिनअघि मात्रै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि गठबन्धनलाई भाग पु¥याउनकै लागि यसरी नै मन्त्रालय फुटाउने काम गरिएको थियो । जुन देश र जनताप्रतिको गद्दारी हो ।
अहिले संघ र प्रदेशका सरकार देश र जनताको हितमा समर्पित हुनुभन्दा पनि आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित हुन पुगेका छन् । स्थानीय तहले पनि राम्ररी काम गर्न सकिरहेका छैनन् । यदि मुलुकमा यस्तै किसिमको लुटतन्त्र मच्चिरहने हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा नै गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ ।
सुशासनको अवधारणाअनुसार सुशासन माथिबाट सुरु हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सचिव र कार्यालय प्रमुख नैतिकवान् र इमानदार हुन सके भने धेरै हदसम्म सुशासन कायम हुन सक्ने सुशासनका क्षेत्रमा कार्यरतको अनुभव छ ।
अर्थात् मुहान सफा भए त्यहाँबाट आउने पानी स्वःतह सफा हुन्छ, तल धेरै सफा गरिरहनुपर्दैन भन्ने मान्यता पनि छ । तर, विडम्बना आज मुख्यमन्त्रीको कार्यालय नै भ्रष्टाचार गर्ने अखडा बनिरहेका छन् भने राज्यकोषमा लुट मच्चाउने काम मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयबाट भइरहेको छ । मुहान नै फोहोर भएपछि तल कसरी सफा हुन सक्ला ? यो प्रश्न आज गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ ।
मुलुकमा वर्षौंदेखिको अराजकता, छाडातन्त्र, अनुशासनहीनताका कारण मक्किँदै र खिया लाग्दै आएको सुशासन र समृद्धिको ढोका सहजै खोल्न कठिन देखिन्छ । अझै अहिले प्रदेशमा देखिएको यस प्रकारको लुटतन्त्रले त त्यस्तो ढोकालाई खोल्नै नसक्नेगरी मक्काउने काम गरेको छ ।
अहिले राजनीति विचार विज्ञानभन्दा जीव विज्ञानबाट चल्ने, डनवाद र धनवादले राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई अति राजनीतिकरण गर्ने, सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिने, न्याय प्रणाली सुलभ हुन नसक्ने तर शासकहरूले आफ्नो सेवा सुविधामा मात्रै ध्यान दिने खतरनाक चरित्र विकास हँुदै आइरहेको छ । अब आमजनस्तरबाट यस्तो प्रवृत्तिको प्रतिरोध गर्न जरुरी छ । शासकहरूको गलत कार्यको भन्डाफोर गर्ने नागरिक समाज आज कहाँ सुतेर बसेको छ ? अब सुत्नुहँुदैन । जाग्नेबेला आएको छ । मुलुकलाई अनावश्यक रूपमा वार्षिक १८ करोडको व्ययभार पार्नु आफंैमा ठूलो भ्रष्टाचार हो । त्यसैले बाग्मती प्रदेश सरकार साँच्चै नै देश र जनताप्रति इमानदार छ भने कुशासन निम्त्याउने गरी गरिएको मन्त्रालय टुक्र्याउने कार्य तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ । आमजनताले पनि यस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्यको सशक्त प्रतिरोध गर्न जरुरी छ ।
