देशमा नयाँ पुस्तामा राज्य सत्ता हस्तान्तरण हुन सकेको छैन, राजनीतिक किचलो बढेकै छ । राज्यका कैयन पेसामा उमेरको हद म्याद छ । तर, राजनीतिकर्मीहरू कहिल्यै बुढो नहुने भएका छन्, पछिल्लो चितवन महाधिवेशन र खर्चको बाढीले पनि सोको पुष्टि गरेको छ । जनतालाई आप्mनो पक्षमा पार्न सडकमा पोखिन्छन् । एकले अर्कोलाई खुइल्याउँछन्, नेताजीहरू । युवाहरू भने विदेशमा भाँडा माझ्छन्, देश धान्ने रेमिट्यान्स पठाउँछन् । यहाँ भएका युवाहरू कोही कुलतमा छन्, कोही दलको झोला बोक्छन् । जहाँ बोलायो उतै भीड गराउन पुग्छन्, बिदेसिएका कोही भने बाकसमै बोकिएर फर्कन्छन् । गन्तव्यहीन देशको अल्मलिएको जनशक्ति र नयाँ विषय गाँजा व्यापार’bout संक्षेपमा विवेचना गर्ने यो लेखको उद्देश्य छ ।

देशमा कृषि उब्जनीको चित्र हेर्दा निराशा देखिन्छ । यता सरकारले भने गाँजा खेती र व्यापार खुला गर्ने नीति तय गर्न लागेको छ । तर्क रहेको छ यसमा औषधीय गुण हुन्छ रे अनि यसको खेती र व्यापार फस्टाइयो भने देशको आर्थिक अवस्था राम्रो हुन्छ रे । यसको सिको गर्ने भनेको विदेशीको हो, विदेशमा त वेश्यालय पनि, विधिवत् चलेको छ, हामीकहाँ नियामक निकाय दरो छैन । देशका कतिपय उत्पादनले मात्रै होइन, विदेशी वस्तुहरूले हाम्रो नयाँ पुस्तालाई दुव्र्यसनीतिर फसाइरहेका छन् । कर असुली सरकारको मूल स्रोत चुरोट, मदिरा मात्रै होइन अन्य धेरै विषयले समाजमा विकृति ल्याएको छ । हाम्रो सामाजिक संरचनाको अध्ययन जरुरी छ पहिले । यहाँ बेरोजगार धेरै छन् र यसको गलत प्रयोग हुन सक्छ । यसै पनि अहिले तास, जुवा, मदिरा, बलात्कार, एसिड प्रहार, अभिभावकलाई नमान्ने, नैतिकतामा कमी भएको नयाँ पुस्ता छ । श्रम बेच्ने देश भनी संसारमा कहलिएको छ, ट्यापे, मुन्द्रे, डनहरूको बोलवाला पनि देखिएका छन् ।

दलले रोजगारी दिने होइन, नीति बनाएर रोजगारी सिर्जनामा सरकारलाई सहयोग गर्ने हो

गाँजा, चरेस, हिरोइन, अफिम, जुवाले हाम्रो समाजको स्वरूप थप कस्तो होला । लागूपदार्थको सेवनले स्वास्थ्य भनौं समग्र मानव पुँजीमा नराम्रो असर पार्र्न सक्छ । लागूऔषध नियन्त्रण भन्दै हाम्रो देशमा हरेक वर्ष सरकार आपैंmले तराई भेगमा ठूलो मात्रामा गाँजा खेती नष्ट गर्दै आएको हो, अतीतदेखि नै । संसारले भने यो प्राणघातक लागूऔषधमा वर्गीकृत गाँजालाई पुनर्परिभाषित गर्न लागेको देखिन्छ । विगत लामो समय सन् १९६१ देखि नै खेती एवं ओसार पसारमा प्रतिबन्धित गाँजालाई अब बिस्तारै खुकुलो बनाउन लागिएकोमा हाम्रोजस्तो समाजमा त्यसले पार्ने प्रभाव’bout बहस जरुरी छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमै विश्वका ५३ देशमध्ये २७ देशले सो प्रतिबन्धलाई खुकुलो पार्न माग गरिरहेका बेला राष्ट्रसंघीय नियोगमा २५ देशले यसको विरोध गरेका छन् र १ देश अनुपस्थित भएको छ । संसारका ५० देश यसप्रति सकारात्मक भइरहँदा अमेरिकाका १५ वटा राज्यले मनोरन्ज हेतु गाँजालाई वैधानिकता दिइसकेका छन् । अमेरिका नजिकको देश मेक्सिको र युरोपको लग्जम्बर्गमा गाँजा खेती बढी फस्टाएको छ । यता एसियाको सम्भ्रान्त देश जापानले सामाजिक विकृति हुने भन्दै गाँजा नीतिमा कडाइ गरेको छ । सदस्य राष्ट्र नेपालले गाँजा खेती खुकुलो गर्न र प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने पक्षमा मतदान गरेको देखिन्छ । यसको औषधीय गुणका कारण प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने गरी सन् २०१९ मै विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको हो ।

नेपालमा गाँजा फुकुवा गर्ने पक्ष र विपक्षको दुवै मत छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यबाट यसको पक्षमा रहनेहरू हौसिएका छन् । हामीकहाँ सांसदहरू नै यसमा खटेर लागेका र यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको पनि हो । यहाँ २०३३ सालदेखि यसलाई लागू औषधको सूचीमा राखिएको हो । यूएन आपैंmले गाँजालाई २०१७ सालमै अफिमसरह प्रतिबन्ध लगाएकाले नेपाल सोमा रहन बाध्य भएको थियो । २०३३ सालदेखि पूरै प्रतिबन्धित गाँजा लागूऔषध नियन्त्रण ऐनअनुसार प्रतिबन्धित हो यहाँ । गाँजाका लागि राम्रो हावापानी भएको हाम्रो देशमा लुकीछिपी यसको खेती व्यापार भने भएको छ् । लुकिछिपी लागूऔषधको प्रयोगले पनि समाजमा विकृति बढेकै छ ।

हामी दैनिक उपभोगका सामान विदेशबाट ल्याउँछौं । हाम्रा खेतबारी बाँझा छन् । मुख्य बाली धान, मकै, गहुँ, कोदोलगायत अन्य बालीमा बढी ध्यान सकिन्छ, गाँजा नै खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । यसको व्यापार खुला गर्दा स्वदशी, विदेशी दुवै प्रभावलाई अध्ययन हुन आवश्यक छ । तेलका लागि तोरी, भटमासको खेती बढाउन सकिन्छ । अल्लो, ओलन, अदुवा, अकबरे, अम्रिसो, अलैंची र जडीबुटीमा अति लाभदायक धनियाँ, मेथी, ज्वानु, लसुन, जाइफल, हिङ यस्ता सयौं होइन हजारौं विषयमा पछि रहेका छौं हामी । आयुर्वेदिक जडीबुटीका लागि त स्रोत भूमि नै हो हाम्रो देश । घरेलु, गुणकारी औषधिको खोजी नै छैन । ओखर, सुपारी, कटुस, चियामा उब्जनी बढाउन सकिन्छ । पहिले जुटको खेती हुन्थ्यो, जुट मिल नै थियो देशमा । उखु किसानले समयमा भुक्तानी नपाउँदा सधैं नारा, जुलुस, रडाको छ । ३ हजार बढी उद्योग बन्द गरेर हामी भिखारी भइसकेका छौं । विदेशी ऋणको भारी वृद्धि भएको छ । आप्mनै संस्कृति दुना, टपरी, लपेस, बोहता प्रयोग गर्न सकिन्छ । पर्यटक आकर्षक गर्न होटल, रेस्टुराँहरूमा समेत कोक, प्mयान्टा, डिउ, पिजा, बर्गरमा ढल्किएको समाजलाई दूध, दही, मोही, सागपात, गेडागुडी, फलपूmलतिर आकर्षित गर्न सकिन्छ र पौष्टिक आहारको मात्रा वृद्धि गरी निरोगी बनाउन सकिन्छ । आजका युवा कलिलै उमेरमा रोगी देखिएका छन्, शारीरिक अभ्यास छैन, पसिना आउने गरी कुटो, कोदालो, हली, गोरु, गाई, भैंसीको काम गर्नेहरू वृद्ध भएर पनि निरोगी छन् ।

गाँजा, चरेस, हिरोइन, अफिम, जुवाले हाम्रो समाजको स्वरूप र स्वास्थ्य अवस्थामा नराम्रो असर पार्र्न सक्छ

धैर्य त गर्नैपर्छ । तुरुन्तै फल दिने नगदेबालीका रूपमा गाँजा नै छान्नुपर्छ भन्ने छैन । नगदे बाली हामीजस्ता कृषि प्रधान देशमा अन्य विषय धेरै छन्, फलपूmलदेखि तरकारी हामी विदेशबाट ल्याउँछौं, सन्तुलित आहारका प्रकार सबैजसो विदेशीमय बनेको छ । हिमालीक्षेत्रमा वनस्पति, चौंरी, भेडा, सयौं विषय छन् सम्भावनाका । संसारमै परिचित ढाका, तयारी पोसाक, बाँस, निगालाका सजावटी वस्तुहरू, टोपी, खुकुरी, करुवा कति छन् हाम्रा मौलिकता । तिहारमा मसला, पूmल, दसैंका सामान धेरै विदेशबाटै आउँछन्, भनिन्छ, ठूला घर वा होटलमा पानी पनि विदेशबाटै आउँछन् । निर्यात व्यापारका सम्भावना हुँदाहुँदै अर्काको मुख ताक्ने र व्यापारघाटा सधैं उच्च राख्ने हाम्रो बानीले निकट भविष्यमै देशमा थप संकट हुने निश्चित छ । देशमा भएको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि जुझारु युवा धेरै बिदेसिएका र बेरोजगार छन् ।

समृद्ध मुलुक जापानले वृद्धहरूको सम्मान गरेको छ भने दिन दुई गुणा र रात चौगुणाले विकास गर्ने मुलुक थाइल्यान्डमा युवा शक्तिको गतिलो परिचालन भएको छ । सिर्जनशीलता अनि साहस, सिक्ने क्षमता र उच्च आत्मविश्वास युवाशक्तिमा रहेको हुन्छ । उद्यमशीलता र नेतृत्व विकासमा उनीहरूलाई प्रयोग गर्न सकिए मुलुकको समृद्धि टाढा हुन्न । हाम्रा ती सबै युवा शिक्षित, सीप सम्पन्न, अनुशासित र उद्यमशील हुने हो भने हामीले सोचेको विकास सम्भव छ । सरकार योजना बनाउँछ तर लागू गर्न सक्दैन, दलले रोजगारी दिने होइन, नीति बनाएर रोजगारी सिर्जनामा सरकारलाई सहयोग गर्ने हो ।

युवा जनशक्ति भनौं मानव पुँजी पलायन हुन नदिने र श्रमशक्ति मुलुकमै प्रयोग हुने वातावरण सिर्जना गर्ने काम सरकारको हो । सबैलाई सरकारले रोजगारी दिन नसके पनि अवसरको सिर्जना गर्न सक्छ । मुलुकमा सरकारलाई स्थिर भनियो तर नीति स्थिर भएन । उद्यमशीलता, लगानी भनौं रोजगारीका क्षेत्र युवामैत्री भएन । सरकारी काम बढी प्रक्रियामुखी, झन्झट र अपारदर्शी भयो । कोरोनाका कारण कतिले भएका रोजगारी गुमाए । यस्तो बेला एउटैको डेढ करोड पर्नेे महँगो गाडी किन्न सरकार पछि परेन । स्वदेशमा शिक्षाकोे वातावरण तय भएन । व्यावहारिक र व्यावसायिक शिक्षाको अभाव छ मुलुकमा कृषिक्षेत्र युवामैत्री भएन, राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्तिको कमी भयो ।