बाग्मती प्रदेशद्वारा महालेखालाई चुनौती

काठमाडौं । बाग्मती प्रदेशले सबै सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरी सुशासनयुक्त बनाउने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई समेत चुनौती दिएको छ

प्रदेश सरकारअन्तर्गत कामको आवश्यकताको आधारमा मात्रै कार्यालय स्थापना र कर्मचारी व्यवस्थापन हुनुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सुझाव र निर्देशनलाई बाग्मती प्रदेशले बेवास्ता गर्दै चुनौती दिएको हो । महालेखाले गत वर्ष देशभरका सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा सबै प्रदेश सरकारलाई कामको आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा कार्यालय स्थापना गर्न र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सुझावसहितको निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिले बाग्मती प्रदेश सरकारले सातवटा मन्त्रालयलाई फुटाएर आठ हुँदै १४ मन्त्रालय बनाएको छ भने मन्त्रीको संख्या १८ पु¥याएको छ ।

प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ ले मन्त्रालयगत रूपमा तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीति तथा कानुन उल्लेख गरिएको भए पनि त्यस्तो कानुन बनाउन बाग्मती प्रदेशलगायतले कुनै पहल नगरेको महालेखाको ठहर छ ।

प्रदेशहरूले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्रस्तावित बजेटको पुस्ट्याइँ नहँुदा बजेट विनियोजन दक्षता कमजोर देखिएको समेत महालेखाको ठहर छ । यस्तै, सो कार्यविधि ऐनमा वित्तीय जिम्मेवारी र जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्ने बेहोरा उल्लेख छ तर सोहीअनुसार प्रदेशहरूले जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन नगरेको महालेखाले जनाएको छ ।

यसैगरी, बाग्मती प्रदेशलगायतका प्रदेशहरूले प्रक्षेपणअनुसार राजस्व प्राप्ति गर्न नसकेपछि पूर्ण रूपमा केन्द्रीय सरकारकै भर पर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । मन्त्रीहरूले बजेट दुरुपयोग गरेको समेत महालेखाले आंैल्याएको छ । विभिन्न प्रदेशहरूले कार्यविधिबिना नै करोडांै रुपैयाँ अनुदान वितरण गरी अनियमितता गरेको समेत महालेखाको प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 333 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

नेतृ रेखा थापाद्वारा राप्रपाको विशेष महाधिवेशन माग

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
कैलालीका दुई पलिकामा रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विजयी