सम्भवतः ५० को दशकमा होला, आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पोखराको रंगशालामा आयोजित एउटा कार्यक्रममा ‘सरकारी तलब खाएर शिक्षकले राजनीति गर्न पाइँदैन, गरेको पाइएमा सरकारले कारबाही गर्नेछ’ भनेर भाषण गरे । उनको भाषण नटुंगिँदै मञ्चको छेउमा बसेका सो कार्यक्रमका सञ्चालक सुरेन्द्र राजभण्डारीले ताली बजाएर समर्थन गरे । ताली बजाउने तिनै सुरेन्द्र थिए, जो त्यतिबेला पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराका प्राध्यापक र नेपाली कांग्रेस कास्कीका सचिव थिए ।

लमजुङमा पहिलो संविधान सभा निर्वाचनको मत गणना हुँदै गर्दा कुनै अमुक राजनीतिक दलको प्रतिनिधिका रूपमा एक जना सुब्बास्तरका निजामती कर्मचारी बसे । बसे मात्र होइन, गणकलाई मत सदर र बदर गर्ने क्रममा निकै समस्या पारे । बीचबीचमा निहुँ खोजे । निर्वाचन अधिकृत कैलाश उपाध्यायले ‘तपाईं त निजामती कर्मचारी, यसरी राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारको प्रतिनिधि बस्न मिल्दैन’ भने । उनी मानेनन् । ‘तपाईं सक्नुहुन्छ भने मलाई कारबाही गरेर देखाउनुस्’ पनि भने ।

२०६२ को जनआन्दोलनपछि मधेस आन्दोलनले तीव्र रूप लियो । तराईमा कर्मचारी कुटिने, पिटिने र मारिनेसम्मका घटना घटे । कार्यालय प्रमुखको मासिक बैठकमा एक जना कार्यालय प्रमुखले ‘कर्मचारीको सुरक्षा भएन, कुटिएका छन्, पिटिएका छन्’ भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष गुनासो गरे । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त उपाध्यायले ‘कर्मचारीकै नाताले कुटिएको, पिटिएका भए कर्मचारीका ’boutमा म बोलूँला, सुरक्षा पनि दिउँला तर त्यो मान्छे कर्मचारी मात्र हो कि घर गएपछि अमुक दलको सदस्य पनि हो ? विभिन्न उपभोक्ता समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएर गाउँमा राजनीति गर्दा घटेका सबै घटनाको जिम्मा लिन सकिदैन । ऊ कर्मचारी मात्र भएर बसेको हो भने उसलाई संरक्षण गर्ने मेरो दायित्व हो’ भनेका थिए ।

माथिका तीनवटै घटनाले अहिलेको सन्दर्भसँग सादृश्यता राख्छन् । केही समय अघि नेकपा एमाले, माले, राप्रपा र नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् भने नेकपा माओवादीको सुुरु भइरहेको छ । यी सबै महाधिवेशनमा राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्र पर्ने निजामती, शिक्षक तथा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक प्रत्यक्ष, परोक्ष रूपमा संलग्न भएका छन् । कतिपय त सम्बन्धित दलको कार्यकारिणी समितिमा नै बसेका खबर प्रवाह भइरहेका छन् । यसरी समितिमा बस्नेहरूको नाम कटाएर पेस गर्न निर्वाचन आयोगले तत्तत् दललाई पत्राचार गरिसकेको अवस्था छ । अदालतबाट पनि समितिमा नबस्न आदेश भइसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगले शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकले राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) र सम्बन्धित कानुनहरूमा भएको उल्लेख गर्दै कानुनविपरीत हुने काममा नलाग्न निर्देश गरेको छ । गत ७ मंसिरमा एक सूचनामार्फत आयोगले नियम, कानुन उलंघन गरी दलहरूको महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको पाइएमा कारबाही हुने जनाएकोे छ ।

अहिले यसरी राजनीतिक दलको कार्यकारिणीमा बसेका र निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाएपछि शिक्षकहरूले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन् । शिक्षा, विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले राजनीतिमा लाग्ने शिक्षकले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सबै स्थानीय तहमा पत्र पठाएपछि सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत करिब ४ सय शिक्षकले राजीनामा दिइसकेका छन् । राजीनामा दिनेमा विभिन्न पार्टीको कार्यसमितिमा रहेका, दलको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि भएका र पार्टीको जिम्मेवार पदमा रहेका छन् । तर, प्रचलित ऐनले यसरी राजनीतिमा लागेकाहरू राजीनामाबाट मात्र उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था छैन । उनीहरूलाई विभागीय कारबाहीको प्रस्ताव प्रचलित ऐनकानुनले गरेका छन् ।

ऐन, नियमका कुरा
सवाल पत्राचारको होइन । नाम कटाएर पुनः पठाउनु मात्र पनि समाधान होइन । निर्वाचन आयोगले थाहा पाएर रोकेको कुरा पनि महŒवपूर्ण होइन । राजीनामा पनि ठूलो कुरा होइन । सवाल के हो भने प्रचलित ऐननियमको पालना कुन हदसम्म भएको छ भन्ने हो । शिक्षा ऐन २०२८ (आठौं संशोधन)को दफा १६(ङ) ५ को (छ) मा ‘शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा पदबाट हटाइने’ व्यहोरा लेखिएको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ४४ मा ‘निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिनुहुँदैन’ भनिएको छ । सोही ऐनको दफा दफा ६१ (१) मा ‘यसरी राजनीतिमा भाग लिएमा सेवाबाट बर्खास्त गरिने’ कुरा उल्लेखित छ ।

विश्वविद्यालयको शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम–२०५० को नियम ६७ ले विश्वविद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी कुनै पनि दलको सदस्यता लिई वा नलिई उम्मेदवार बन्न हुँदैन, कुनै दलबाट उम्मेदवार बन्न चाहेमा मनोनयन दर्ताको दिनभन्दा १५ दिनअघि नै राजीनामा दिइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी ऐनकानुमा लेखिएको व्यवस्था किन लागू हुँदैन ? समस्या यहाँनेर छ । आजको प्रमुख सवाल यही हो ।

विश्वविद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी धमाधम महाधिवेशन प्रतिनिधि, उम्मेदवार र सक्रिय सदस्यका रूपमा विभिन्न दलमा आबद्ध देखिएका छन् । एक तथ्यांकअनुसार करिब सयको हाराहारीमा विश्वविद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा दलको कुनै न कुनै भूमिकामा रहेको त्रिविको भनाइ छ । यसै विषयलाई लिएर अघिल्लो बिहीबार त्रिविविले एक सूचना प्रकाशित गर्दै राजनीतिक निर्वाचनमा संलग्न भएको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

माथिका यी तीनवटै घटनाले हाम्रो प्रशासनतन्त्र कति निष्पक्ष छ ? प्रचलित ऐन नियमको कति पालना गरिएको छ वा ऐन नियम उलंघन गर्नेलाई कति सजाय भएको छ भन्ने कुरा छर्लंगै देखाउँछ । यद्यपि, यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् तर आजका शिक्षक कर्मचारीको सालाखाला अवस्था यस्तै हो ।

एउटा प्राध्यापक आपूm राजनीति गर्छ, राजनीति गर्न पाइँदैन भन्ने मन्त्रीको भाषणमा ताली पिट्छ । यसबेला उसले आफ्नो अनुहार हेर्दैन । एउटा राजनीतिकर्मीले शिक्षक कर्मचारीले राजनीति गर्न पाइँदैन भन्छ, आफ्ना संगठनमा यिनै नपाइने भनिएका जमातको संख्या कति छ ख्याल गर्दैन । उहिल्यै माछा खान हुँदैन भनेर पढाउने पण्डितले आफूले घरमा माछा खाँदा उसका चेलाले ‘हामीलाई खान हँुदैन भन्ने आफूले त खाने’ भन्दा पण्डितले ‘मैले त किताबका माछा पो खान हुँदैन भनेथें, खोलाका माछा त हुन्छ नि’ भनेका थिए रे । आज शिक्षक कर्मचारीलाई राजनीति गर्नुहुँदैन भन्ने दलका नेताहरूको हालत पनि यस्तै छ । अरुका दलको पो नगर्ने हो त मेरा दलमा त राजनीति गर्दा हुन्छ भन्ने खालका व्यवहार गरेको पाइन्छ ।

दलले नै प्रोत्साहन गर्छ
निजामती कर्मचारी, विद्यालयका शिक्षक वा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक स्वखुसी राजनीतिमा कम नै लागेका छन् । अधिकांशलाई राजनीतिक दलले नै प्रोत्साहन गरी राजनीतिमा लाग्न प्रेरित गरेको पाइन्छ । एकातिर विभिन्न पेसागत संगठनका नाममा एक दल–एक पेसागत संगठन हुर्केका छन् । राजनीतिक दल विभाजन हुँदासाथ यस्ता संगठन पनि विभाजित भएको अवस्थाले यही कुराको संकेत गर्छ । अर्कोतिर पार्टीको आन्तरिक चुनावमा शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकलाई निर्वाचन समितिको जिम्मा दिएर पार्टीले नै पठाउने गर्छ । संघीय वा स्थानीय निर्वाचनमा पनि दलहरूले प्रतिनिधिका रूपमा यिनै शिक्षक कर्मचारीलाई राखेका हुन्छन् । यसले गर्दा उनीहरू राजनीतिप्रति थप आकर्षित भएका हुन् । यसर्थ सरकारी कार्यालय, विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तटस्थ राख्ने हो भने ती संस्थामा कार्यरत जनशक्तिलाई कुनै पनि दलले प्रयोग गर्नुहुँदैन । उनीहरूलाई पेसागत धर्म निर्वाह गर्न दिनुपर्छ । तर, हाम्रा राजनीतिक दलहरू यो कुरामा सहमत हुँदैनन् ।

दलीय नीति
एमालेको शिक्षासम्बन्धी नीतिमा विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षालाई राजनीतिबाट अलग राख्ने उल्लेख छ । नेपाली कांग्रेसले पनि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षालाई राजनीतिबाट मुक्त पार्न शिक्षक दलको सदस्य हुन नमिल्ने आन्तरिक नीति बनाएको छ । नेकपा एमालेबाट विभाजित भई बनेको नेकपा समाजवादीले पनि आफ्नो दलमा शिक्षक, कर्मचारीलाई सदस्यता नबनाउने भनेर उद्घोष गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने केही दिन अघि मात्र शिक्षकले राजनीति गर्नुपर्ने बताएका थिए । शिक्षकले राजनीति नगर्दा राजनीतिक प्रणाली नै बिग्रिने उनको दाबी छ । अध्यक्ष प्रचण्डले भने पनि नभने पनि अहिले भएको यही हो । शिक्षक मात्र होइन, कर्मचारीहरू समेत राजनीति गर्दै हिँडेका छन् । यो प्रचलित ऐन, नियमको ठाडो बर्खिलाप हो । कि त यसरी राजनीतिमा सक्रिय हुने शिक्षक कर्मचारीलाई ऐन, नियमले भनेअनुसार कारबाही गर्नुप¥यो कि त राजनीतिमा लाग्नुहुँदैन भनेर लेखिएका ऐनका दफा तथा उपदफा हटाउनुप¥यो । राजनीतिक दलले जे पनि बोल्नु भएन ।

कुनै पनि व्यक्तिलाई आपूmलाई मन लागेको दल वा पार्टीको नेताको अघिपछि गर्ने अधिकार छ । तर, त्यसका लागि उनीहरूले आफू सम्बद्ध क्षेत्रबाट राजीनामा दिनुपर्छ । यो न्यूनतम् नैतिकताको सूचक पनि हो । नियमकानुनको मातहतमा रहेर कार्यसम्पादन गर्नेछु भनी खाएको शपथविपरीत गतिविधिमा संलग्न हुनु कानुनी तथा नैतिक रूपमासमेत बर्जित छ ।