बहुमतबाट बहिष्कार गरिएको जनमत

हाम्रो देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, जनतन्त्र, नागरिकतन्त्र, समुदायतन्त्र जे तन्त्र भनिए तापनि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि जनताले लामो संघर्ष गरेका छन् । राजनीतिक दलका नेताले पनि जेलनेल सहेका छन् । संघर्ष गरेका छन् । त्यसैले इतिहासका कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा जनताले राजनीतिक दललाई साथ सहयोग दिए । आमनिर्वाचनमा राजनीतिक दलको चुनाव चिह्नमा भोट खसालेर पालैपालो जिताउने काम गरे । सरकारमा जाने अवसर प्रदान गरे । तर, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेझंै जनमतको सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीहरू चुके । दल असफल भए । यिनीहरू बहुमत वा गठबन्धनका आधारमा सरकारमा जाने र भ्रष्टाचार गर्ने जस्ता अप्रिय काममा संलग्न भए । विकास र सुशासन चुनावी नारामा मात्र सीमित रह्यो ।

समाजमा अहिले राजनीति दलमा रहेका शीर्ष मानिनेहरूबाट प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई बदल्न आवश्यक रहेको बहस छ । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना २०४६ साल पछाडिको समयलाई मात्र अवलोकन गर्दा नेतृत्वमा पुग्नेहरू लोभी, षड्यन्त्रकारी, असक्षम, भ्रष्ट एवं अवसरवादी भएको टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । तीन दशकमा देशले के पायो ? के गुमायो ? भन्ने विषयमामा सचेत नागरिकबीच अन्तरक्रिया हुने गरेको छ । तर, राजनीतिक दलका नेताले जनआवाज सुन्न चाहदैनन् । उनीहरूको तर्क छ, देशमा गणतन्त्र ल्याएको, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक राजनीतिक व्यवस्था, ल्याएको, संविधान बनाएको, जेलनेल सहेको, जनयुद्घ गरेको आदि इत्यादि । उल्लेखित राजनीतिक व्यवस्थाअन्तर्गतका परिवर्तनले समाजमा के फेरियो ? जनताले के पाए ? देशले के पायो ? भन्नेमा समीक्षा गर्न समेत दलका नेतागण असक्षम छन् ।

त्यसो त अहिलेसम्म क्षमता, दृष्टिकोण एवं विकासका एजेन्डाका आधारमा जनताले प्रधानमन्त्रीलाई छान्न पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन नभएको राजनीतिक प्रणालीमा दलभित्र रहेका सिनियर भनिने सात दशक काटेका नेता पालैपालो प्रधानमन्त्रीको कोटामा नियुक्त हुने गरेका छन् । हालसम्म जो प्रधानमन्त्रीको पदमा पुगेका छन् उनीहरूले आफ्नै पार्टी पनि चलाउन नसकेको इतिहास साक्षी छ । दलभित्र अरूभन्दा केही वर्ष वा केही दिन पहिले जन्मिएको आधारमा सिनियर हुने अनि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीपदको दुरुपयोग गर्नेबाहेक यिनीहरूको क्षमता जनताले देख्न पाएका छैनन् ।

राज्यका लागि योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने वैकल्पिक राजनीतिक प्रणाली भनेको प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हो

अहिलेको राजनीतिक सौर्यमण्डलमा रहेकाहरू पदमुखी नेताले जनताको हितमा काम गर्न नसकेको कसैबाट छिपेको छैन । प्र्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पछाडिको ३ दशकमा राज्यले जनतालाई महँगीको राप र तापबाहेक अनुभव गर्न सकिने कुनै सुशासन र विकास दिन सकेको छैन । यसो हुनुको पछाडि योग्य व्यक्ति राज्यको बागडोरमा पुग्न नसक्नु नै हो वा सक्षम नेताको नै आभाव हो भन्ने विषय चोटिलो बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलबाट योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने एउटा राजनीतिक प्रणाली छ । त्यो हो, प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको निर्वाचन । तर, यो बाटो पनि यिनै दलका शीर्ष भनिने र यिनीहरूको वरिपरि घुमेर जीवन चलाउनेहरूले अवरुद्घ गरेका छन् । त्यसैले राजनीति केही अक्षम व्यक्ति वा समूहका लागि व्यवसाय बनिरहेको छ ।

अहिले एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी दलका अधिवेशनबाट निर्वाचित पदमा पुगेका पार्टी प्रमुख पुरानै अनुहारका छन् । यिनीहरूसँग जनता रुष्ट छन् । दशकौंदेखि दलको शीर्ष तहमा बसेर पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने तर सिन्को भाँच्न नसक्ने असक्षमको अधिवेशनबाट भएको विजयले आमजनतामा निराशा छाएको छ । यिनीहरूले जनतालाई बेवकुफ बनाउने, भूmठा आश्वासन दिने, निर्वाचनमा मत आप्mनो दलको पोल्टामा पार्न साम, दाम, दण्ड, भेद अपनाउने र फेरि प्रधानमन्त्रीको पालोमा बस्नेबाहेक आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।

पार्टीको शीर्ष तहमा पुग्नका लागि क्षमताको कुनै मापदण्ड छैन । दलभित्र समूहगत लविङ गर्ने र २÷३ हजार नेता कार्यकर्ताले चयन गरेपछि दलको अध्यक्ष वा सभापति हुने व्यवस्था छ । दल सञ्चालनका लागि यो प्रक्रिया अस्वाभाविक नभए तापनि दलको ठूलो नेताले प्रधानमन्त्री हुन पाउने राजनीतिक अभ्यास देश बर्बाद पार्ने एउटा मुख्य कारण रहिआएको छ । ठूला राजनीतिक दल भनिएका एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष तहमा रहेका नेतृत्वले जनमतको संबोधन गर्न नसकेको तीन दशक भयो । नौनी ननिस्कने दही कति मथिरहने ? जनताले सोच्ने समय आएको छ । जनतालाई कठैवराको अवस्थामा पु¥याउने यिनीहरूको असक्षमताले सीमा नाघेको छ । आप्mनो दुनो सोभ्mयाउन खप्पिस यो जत्थाले राजनीतिक शब्दजालमा नागरिकलाई फँसाएर सीमित व्यक्ति र समूहको सुविधामा हालीमुहाली गरिरहेको अवस्था छ । नेपाली समाज कहिले सचेत हुने ?

दुइतिहाइ वा एकल पार्टीको सरकार बने पनि सञ्चालक असक्षम भएकाले देश विकास र सुशासनको आशामा रहेको जनआकांक्षामा तुषारापात भयो

हाम्रा नेतागण सत्ताप्राप्ति र स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि जस्तोसुकै राजनीतिक गठबन्धन र सम्झौता गर्न पनि पछाडि नपर्ने भएकाले राजनीतिक विचारबाट गाइडेड छैनन् । जनभावनालाई बेवास्ता गर्दै कुर्सी मोहको खेलमा राजनीतिक दल अभ्यस्त हुँदा जताततै अस्तव्यस्तता बढ्दै गएको छ । दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷६३ पछाडि नागरिकले तीव्र आर्थिक विकास र समृद्घ समाजको निर्माण हुनेछ भन्ने विश्वास गरेका थिए । परन्तु नागरिकको विश्वासमा चोट पु¥याउने काम भयो । राजनीतिक व्यवस्था बद्लियो, तर नेतृत्वको सोचाइ बद्लिएन । राजनीतिक दलले लोकचाहनालाई बहिष्कार गर्दै आत्मकेन्द्रित अतिवादी चिन्तनको आधारमा निषेध र प्रतिशोधको राजनीतिक गरे । जनमतको बेवास्ता गरे । नेतृत्वमा पुग्ने नेतागण नै विकास र सुशासनका बाधक बने ।

त्यसो त समाजको स्तरले नेताको जन्म हुन्छ, भनिन्छ । एकातिर समाजमा आमनागरिक सचेत हुन नसकेको हाम्रो जस्तो देशमा निर्वाचनमा असक्षमले फेरि विजयको माला लगाउने सम्भवनालाई नकार्न सक्ने अवस्था छैन भने अर्कोतिर नागरिक समाज, शिक्षितवर्ग, वुद्घिजीवी पनि विभिन्न राजनीतिक दलका आस्थामा विभाजित भएका छन् । बौद्घिकले आफ्ना, विचार, दृष्टिकोण, टिकाटिप्पणी, खण्डन–मण्डन र आलोचना लेख, रचनाद्वारा सम्प्रेषण त गरेका छन् । समाजिक बहस, अन्तक्र्रिया, गोष्ठी, सेमिनार र सचेतना मुलुक कार्यक्रमबाट आवाजहरू पनि उठ्ने गरेका छन् । तथापि राज्यका कमीकमजोरीविरुद्घ संगठित रूपमा एकजुट हुन सकेको अवस्था छैन ।

समाजमा पिछडिएका महिला, जनजाति, मुस्लिम, थारु, सीमान्तकृत, गरिब, दलित, हलियालगायतका समस्या जस्ताको त्यस्तै छन् । राज्यले समाजमा रोग, शोक र भोकमा डुबेका नागरिकलाई हरेक क्षेत्रमा मूल्य बढाएर दैनिकी कष्टकर बनाइरहेको छ । आवाजविहीन भोकाको भोकै नांगाको नांगै छन् । समाजमा पिछडिएका वर्गमा कुनै परिवर्तन आएको छ । शिक्षित युवा बेरोजगारीको सिकार भएका छन् । किसान परिवारका खेतबारीहरू बाँझिएका छन् । सामाजिक सद्भाव खल्बलिएको छ । देशमा नयाँ उद्योगधन्दा खेलिएका छैनन् । बरु भएका उद्योग बन्द भएका छन् । महँगीले आकास छोएको छ, भ्रष्टाचार व्याप्त छ । प्रशासनतन्त्र जनमुखी एवं विकासमुखी छैन । न्यायालय आलोचित छ । शिक्षा झनपछि झन कमजोर हुँदै गएको तथ्यांकले पुष्टि गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवा सबैको पहुँचमा छैन । अनि राजनीतिक परिवर्तनले के गर्याै ? जनताले के पाए ? यही हो लोकतान्त्रिक कार्य शैली ? क्षमता ? जनचाहनाको सम्बोधन ?

अन्त्यमा हालसम्म बहुमत, दुइतिहाइ वा एकल पार्टीको सरकार बने पनि सञ्चालक असक्षम भएकाले देश विकास र सुशासनको आशामा रहेको जन आकांक्षामा तुषारापात भयो । जसको हातमा शक्ति र स्रोत छ उही नै अहिलेको भद्रगोल अवस्थाको सर्जक हो । देश सञ्चालन गर्ने प्रमुख नै अदूरदर्शी एवं असक्षम भएपछि त्यस्ताबाट देश र जनताको आवश्यकता कसरी संबोधन हुन सक्दछ ? सम्भव छैन । तसर्थ, इतिहासले दलका असक्षम नेतालाई देशको प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बनाउने अवसरबाट वञ्चित गर्न मतदातालाई निर्देशन दिएको छ । आगामी निर्वाचनमा यसै गरियोस् । सबैलाई चेतना भया ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 466 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवाबीच भेटवार्ता

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
मतदान गर्न जाँदा मोबाइल र क्यामेरा लैजान नपाइने