राष्ट्रका ठूला राजनीतिक दलहरूका यस वर्षका महाधिवेशन प्रायः सम्पन्न भइसकेका छन । राप्रपाबाहेक सबै दलहरूमा पुरानै नेतृत्वले निरन्तरता पाइराखेका छन् । सरकारको नेतृत्व पनि यिनै नेताहरूले पटकपटक पालैपालो गरिराखेका छन् । यसको सीधा अर्थ हुन्छ, यी नेतृत्वप्रति जनता तथा कार्यकर्ताहरू सन्तुष्ट छन् । यिनैलाई पुरष्कृत गर्दै अवसर प्रदान गर्न लालायित देखिएका छन् । धेरैपटक परीक्षण भइसकेका यी नेताहरूलाई अवसर दिनुको अर्थ हो देश समृद्धिको दिशातर्फ अभिमुख छ । नागरिकले सार्वजनिक सेवा अत्यन्त सहज र गुणस्तरीय प्रकारको प्राप्त गरिराखेका छन् । तर, यिनै नेतृत्व चयन गर्ने मतदाता निर्वाचनमा मतदान गरिसकेपश्चात् आफ्नै प्रतिनिधिहरूविरुद्ध कडा आलोचनामा उत्रिने गरेका छन् । देशमा सुशासनको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । भ्रष्टाचारले देश आक्रान्त छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था धेरै कमजोर र गुणस्तरहीन छ । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको विकास हुन सकेको छैन । संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरी रहँदासमेत लोकतन्त्रको व्यावहारिक अभ्यास हुन सकेको छैन । यी विकृति र विसंगतिहरूको सामना गर्नुपर्दा एकपटक नेपालको राजनीतिलाई मात्र आलोचना नगरी नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, आमसचेत नागरिक सबैले आत्मसमीक्षा गर्दै राष्ट्रको र लोकतन्त्रको विकासका लागि गम्भीरतापूर्वक चिन्तन गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

सन् २००६ पश्चात् नेपाली राजनीति सिद्धान्त र गन्तव्यविहीन बन्दै गयो । ठूला राजनीतिक दलहरूका महाधिवेशनमा ठूलो तडकभडक देखियो । व्यक्ति, व्यापारी र सम्बन्धित दलहरूले असंख्य रकम खर्च गरे । व्यापारी र राजनीतिज्ञबीचको सम्बन्ध प्रगाढ देखियो । अपराधीहरू र स्रोतसाधनको प्रयोग ज्यादा भयो । व्यापारी र राजनीतिज्ञहरूबीच कुनै विभेद नभएको जस्तै देखियो । यी दलहरूका भड्किलो र तामझामका साथ सम्पन्न महाधिवेशनको तौरतरिकाले सन् २०२२÷२०२३ मा हुन गइरहेको आमनिर्वाचन कसरी सम्पन्न होला ? महाधिवेशनमा देखिएको यो कास्टिङले सहजै अनुमान गर्न सकिने भएको छ ।

आदर्श र सिद्धान्तबाट विचलित राजनीतिः
महधिवेशनको अध्ययन गर्दा यसमा गरिएका प्रचारप्रसार नारा र एजेन्डाहरूले प्रायः व्यक्तिगत अभिष्ट पूरा गर्ने अभिप्रायले गरिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाहेक अन्य केही महसुस गर्न सकिएन । महाधिवेशनमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता र समझदारी आफ्नो गुट र आफू विजय हुने प्रयोजनका लागि गरिएको देखियो । यसमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले अवलम्बन गरेको सिद्धान्त कि मेरो पक्षमा समर्थन गर अन्यथा प्रस्ट रूपमा विरोधीको भूमिका निर्वाह गरलाई पर्याप्त रूपमा सबै दलका नेताहरूले आत्मसात् गरेको देखियो । दलहरूले रूपान्तरणका दिशामा जारी गरेका दस्तावेजले खासै विश्वसनीय आधार प्रदान गर्न सकेनन् । राजनीतिक प्रकृतिको महाधिवेशन नभई कुनै सामान्य क्लबको जस्तो भएको स्पस्ट अनूभूति गरिएको छ । सबै प्रकारका सुविधाहरूको भरपुर उपयोग गर्दै निर्वाचनमा विजयी बनाउन रणनीति अवलम्बन गरिएको छ ।

सुशासनका सन्दर्भमा न्यूनतम प्रतिबद्धता राजनीतिक वृत्तबाट आएको अनुभूति गर्न सकिएको छैन

देश संघीयतामा प्रवेश गरेपश्चात् सिंहदरबारमा आफ्नो परिचय स्थापित गराउन नसकेकाहरूले समेत तल्लो तहका सरकारहरूमा प्रतिस्पर्धा गरी महŒवपूर्ण पदहरूको जिम्मेवारी लिन सक्ने अवस्था बन्दै गएको छ । राष्ट्र कोषको महŒवपूर्ण हिस्सा स्थानीय तहसम्म पुग्ने भएकाले केन्द्रमा हुँदै गरेको विकृतिलाई समेत पछि पार्दै आर्थिक अनुशासनविपरीतका काम कारबाही बढ्दै गएका छन् । सबै प्रकारका सरकारका विभिन्न पदहरूमा प्रतिस्पर्धीहरूको संख्या उल्लेखनीय देखिँदै गएको छ, यसको अर्थ हुन्छ सरकारमा पुग्न सबै दलहरूका कार्यकर्ताहरूले सबै प्रकारका प्रयास जारी राखेका छन् । सञ्चारमाध्यमहरूले काम देखाउने अवसर प्राप्त गरे । खोजमूलक पत्रकारिताको अभावमा सतही र देखावटी समाचार सम्प्रेषित हुँदै गए । सञ्चारमाध्यमको प्रयोग व्यक्तिगत प्रयोजनमा गर्दै जाने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । जनताको नाममा राजनीति गरेको अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा उनीहरूको व्यवहार अत्यन्त पृथक देखिन थाल्यो । यसबाट राजनीतिक दलहरूले अवलम्बन गर्दै आएका सिद्धान्त र आदर्श दस्तावेजमा मात्र सीमित बन्यो । राजनीतिले के कस्ता रूपान्तरणका दिसामा काम गरेको छ ? यसबाट देशको संस्कृति कसरी प्रभावित हुने हो ? सार्वजनिक सेवा प्राप्ति, देश र लोकतन्त्रको भविष्यमा यी क्रियाकलापहरूले के कस्ता प्रभाव पार्ने हुन् ? समाजले के कस्ता सभ्यता र सिस्टताको प्रदर्शन गर्ने हो ? यस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा पूर्णरूपमा असंवेदनशील बन्दै विशुद्ध व्यक्ति र गुटको पक्षमा मात्र काम गर्दै जाने अभ्यस्तता सबै दलहरूले अवलम्बन गरे ।

नेपालमा साम्यवादी सिद्धान्तमा इमानदार रही राजनीति गर्ने कम्युनिस्टहरू खोजी गर्नुपर्ने भएको छ । नेपालका साम्यवादी दलका आधारमा राजनीति गर्नेहरू जनताको नाममा राजनीति गर्ने नारा दिँदै लोकतन्त्रवादी भएको दाबी गरिराखेका छन् । साम्यवादी सिद्धान्तका आधारमा राजनीति गर्नेहरूबीच विग्रह ल्याउन क्रियाशीलता प्रदर्शन गरेका तत्कालीन सोभियत संघका शासक ख्रुस्चेवको नक्कल नेपालमा समेत हुन थालेको छ । लोकतान्त्रिक दल भएको र कम्युनिस्ट दल भएको दाबी गर्दै आएको एक राजनीतिक झुन्डले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाइने, नदिने साम्यवादी शैलीको प्रदर्शन महाधिवेशनमा गर्न पुग्यो । एक व्यक्तिले मनोनयन गरेकाहरू नै निर्वाचनमा विजयी भएको दाबी गर्दै लोकतन्त्रको असली अभ्यास गरेको प्रमाणित गर्ने मिथ्या प्रयास गर्न पुग्यो । यो गैरराजनीतिक हर्कतले पञ्चायती कालमा सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली भएको नारा दिँदै गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानअन्तर्गत सर्वसम्मत गराउने नाममा ठूलो लेनदेन गरी भ्रष्ट तस्करहरूलाई राज्यको शासन प्रक्रियामा अवसर प्रदान गर्न पुगेको अवस्थालाई स्मरण गराउने काम कम्युनिस्ट दलले गर्न पुग्यो । तत्कालीन सोभियत संघलाई तहसनहस पार्न माओ त्से तुंग र पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन मिलेर घेराबन्दी गरी टुक्राटुक्रा बनाएको स्थितिलाई सम्झाउने गरी नेपालका साम्यवादीहरूले विदेशीकै इसारामा एकता कायम गरे, सोही शक्तिको खेलौना बन्दै फुट्न पुगेको आलोचना राजनीतिज्ञले गर्दै आएका छन् । सन् १९७७ मा पश्चिम बंगालमा जब कम्युनिस्टहरूको शासन सुरु भयो लोकतन्त्रप्रेमी जनताहरूले उनीहरू साम्यवादी निरंकुुश सरकारको घेराबन्दीमा परेको महसुस गरे । आफ्नो राज्यमा रहेर उत्पादक कार्य गर्न सम्भव नभएको निष्कर्षमा पुगे । आफ्नो प्रगति र स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत गर्न र अधिक गुणस्तरीय सरकारी सेवाको उपभोग गर्ने र स्वतन्त्रताको अधिकारलाई निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्ने अवसरको खोजी गर्दै पश्चिम बंगाल छाडेर देशका विभिन्न स्थानमा स्थायी बसोबास गर्ने लहर चलेको थियो । नेपालमा साम्यवादीहरू शासनमा रहँदा नेपालीहरूले यही नियति भोग्नुपर्ने चिन्तन गर्न बाध्य हँुदै गएका छन् ।

देशमा राजनीतिकस्तरबाट हुँदै गएको भ्रष्टाचार यति धेरै वृद्धि भएको छ कि नेपालका राजनीतिज्ञहरूले अल्पअवधिमा जोडेको स्रोतसाधन, सुन, चाँदीलगायतका जवाहरत, जमिन, सेयर, आफ्ना सन्ततीहरूलाई शिक्षामा गरेको लगानीको मूल्यांकन गर्ने हो भने अत्यासलाग्दो दृश्य देखा पर्छ । नवधनाढ्य बनेका हाम्रा राजनीतिक आवरणमा रहेका खलनायकहरूको सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने साहस राष्ट्रले गर्न सक्दा राजनीतिक वृत्तमा ठूलो कम्पन जाने अवस्था छ । त्यसैले देशभित्र भ्रष्टाचार गर्ने र राजनीतिक स्तरका भ्रष्टहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलबीच उच्चस्तरको समझदारी बनेको छ ।

राजनीतिक विकृति र विसंगतिको कुरा गर्दा नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, आमसचेत नागरिक सबैको आआफ्नो आत्मसमीक्षा जरुरी छ

सुशासनका सन्दर्भमा न्यूनतम प्रतिबद्धता राजनीतिक वृत्तबाट आएको अनुभूति गर्न सकिएको छैन, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका मात्र होइन देशको स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिकाको अपेक्षा गरिएको न्यायपालिका पनि सर्वांग नांगो बनेको छ । प्रधान न्यायाधीशको कार्यपालिकासँग भएको सेटिङ र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आलोचनासहित उनीविरुद्ध जारी आन्दोलनले उत्कर्षरूप लिइराखेको छ । न्यायमूर्ति जस्तो सम्मानित पदको गरिमा बचाउन न्यायपालिकाको नेतृत्व नै बाधक देखिएको छ । न्यायपालिका बचाउन देशका राजनीतिक दलहरू कुनै चासो राख्न सक्ने हैसियतमै देखिएका छैनन् । स्वार्थ गाँसिएका विषयमा आफ्नो दल, व्यक्ति वा समूहलाई लाभान्वित गराउनेगरी निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले सीमा नाघेको छ । सबैले राजनीतिसँग सुसम्बन्ध कायम गरेर रातारात नवधनाढ्य बन्नेलगायतका अवसर पाइराखेका छन् । यस परिस्थितिमा देशका प्राज्ञको धैर्य नराम्ररी टुटेको छ, उनीहरू समेत यही मूल प्रवाहमा सम्माहित भइराखेका छन् । यो क्रमले निरन्तरता मात्र प्राप्त गरेको होइन वृद्धिसमेत हुने अवस्था प्रस्ट देखिएको छ ।

राजनीतिको व्यापारीकरण
व्यापार र राजनीतिबीच भिन्नता देख्न नसकिने परिस्थिति बन्यो । ठूला व्यापारिक घरानाका सहजै राजनीतिज्ञहरूको कृपामा व्यापारिक फाइदा मात्र लिन सफल भएनन् राजनीतिक जिम्मेवारीमा समेत स्थापित हुँदै गएका छन् । एकै व्यक्ति केही समय एक दलको निष्ठावान् कार्यकर्ता हुँदै गर्दा अल्पअवधिको अन्तरालमा उनैलाई अर्को दलमा आदर्शवान् व्यक्तिका रूपमा रातो कार्पेटले स्वागत गरिएका दृश्यहरू देखिँदै छन् । यो संख्यामा वृद्धि भइराखेको छ । निष्ठावान्, पुराना, त्यागी कार्यकर्ता र नेताहरू आश्चर्यमा छन् । धनीमानी तरमारा वर्गले राज्यका सबै अंगहरूमा सहजै प्रभाव जमाएको अवस्था प्रस्ट देख्न सकिन्छ । व्यापारीहरूको ठूला राजनीतिज्ञहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क सहजै सम्भव भएको छ । विगत समयको जस्तो राजनीतिज्ञसँग सम्पर्क कायम गर्न मध्यमार्गीहरूको खोजी गरिरहनुपर्ने स्थिति छैन । यदि राजनीतिसँग असल सम्बन्धको विकास गर्न सकिएन भने अप्ठेरो समयमा काम गर्न नसकिने यथार्थता नेपाली सन्दर्भमा टड्कारो रूपले देखिँदै छ । यसमा व्यापारी, उद्योगपति, तस्कर र माफिया सजग छन् सोहीअनुसार रणनीति अवलम्बन गरिआएका छन् । गएको स्थानीयस्तरको निर्वाचनमा व्यापारिक घरानाका व्यक्तिले एक तृतीयांश पदमा सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ । नेपालको राजनीति यही कारणले गर्दासमेत अत्यन्त खर्चिलो र विकृतिपूर्ण बनिराखेको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत ठूलो धनराशि खर्च नगरी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन नसक्ने अवस्था छ । अन्य जिम्मेवारीमा रहन पनि स्रोतसाधनले नै निर्णायक भूमिका प्रदान गरेको छ । यसबाट विश्वभरका व्यापारी राजनीतिक पदमा बस्ने अवसर प्राप्त गर्न लालायित हँुदै आएका छन् । नेपालजस्तो विकासशील देशमा यस्तो राजनीतिक प्रदूषणलाई हामीले स्वीकार गरिराखेको अवस्था छ । विश्वभरका सचेत नागरिक यस अवस्थाबाट मुक्ति पाउन क्रियाशील हुनुपर्छ । जहाँसम्म नेपालको सन्दर्भ छ सामान्य जनता यसविरुद्ध सडकमा स्वतःस्पूmर्त प्रकारले नउत्रिँदासम्म हाम्रा राजनीति गर्नेहरूमा चेत आउने सम्भावना देखिँदैन । तसर्थ राजनीतिक पात्रहरूकै अपराधिक क्रियाकलापले गर्दा नेपालको लोकतन्त्र जनताको नजरमा आलोचित बन्दै गएकाले यसमा शीघ्र सुधार हुनु जरुरी छ ।