नारायणहिटी छानबिन टुंगोमा पु-याऊ

नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि बतास अर्गनाइजेसनले लिएको ठेक्का प्रक्रिया छानबिन गर्न गठित समितिले नारायणहिटीभित्र रेस्टुरेन्ट खोल्न गरिएको ठेक्का सम्झौता मिलेमतोमा भएको निष्कर्ष निकालेपछि त्यसको उचित छानबिनका लागि जनस्तरमै आवाज उठ्न थालेको छ ।

ललितानिवास प्रकरणले निकै आजित भएका जनता नारायणहिटीभित्र पनि के हुन थाल्यो भनेर निकै सशंकित हुन थालेको देखिएका छन् । यसले सरकारको भरविश्वासमा समेत निकै ठूलो चुनौती खडा गरिदिएको छ । सरकार सधैं सरकारी स्वामित्वमा आएका जग्गाको मोलमोलाई र बिक्रीवितरण गरेर व्यापार र ठेक्कापट्टाको काम गर्ने हो कि सरकारी स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिको संरक्षण र संवद्र्धनमा लाग्ने हो, यो प्रश्न सार्वजनिक रूपमै उठिरहेको छ । ललितानिवास प्रकरणले देशमा सरकारप्रति नै आशंका जन्माइरहेको बेला नारायणहिटी’bout उठिरहेको विवाद टुंगोमा नपुगीकन हराओस् भन्ने आमजनताको आशयबाहिर आइसकेको छ । यस्ता प्रकरण कुनै सरकारका पालामा निकै उठ्ने र अरू कुनै सरकारका पालामा त्यसै सेलाउने पनि भइरहेका छन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा उठिरहेको चुच्चे नक्साको कुरा देउवाको पालामा आएर सुषुप्त अवस्थामा पुगेको छ । लिम्पियाधुरामा भारत सरकारले बाटो निर्माण गरिरहँदा सरकार चुपचाप बसिहेको छ ।

अहिले नारायणहिटीको रेस्टुरेन्ट काण्ड निकै चर्चामा छ । यसको प्रक्रियागत छानबिन पनि अघि बढिरहेको छ । सरकारले पाइलैपिच्छे यसलाई पछ्याउँदै गति पनि दिइरहेको छ । छानबिनमा बतास अर्गनाइजेसनको बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रालिले अवैध संरचना निर्माण गरेको पनि पाइएको छ । छानबिनको क्रमसँगै दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले आफ्नो पदबाट राजीनामा पनि दिइसकेका छन् । छानबिनले गति लिइरहेको छ । यसले जनतामा कम्तीमा पनि राष्ट्रिय महŒवका यस्ता स्थान अतिक्रमित हुने र गरिने प्रक्रिया रोकिने आशा पालेका छन् । कुनै समयमा चर्को गरी उठेका यस्ता विषय अनायासै सुस्ताएर जाने र हराउने पनि गरिरहेका छन् । सरकारको नीतिनिर्माण तहसँग जोडिन जाने यस्ता विषयमा भित्रभित्रै सहमति हुने र साना माछा समातिने तर ठूला माछा फुत्कने गर्दै आइरहेका पनि छन् । यसले शासन व्यवस्था र सत्ताका हर्ताकर्तामाथि विश्वास ल्याउनेभन्दा पनि अविश्वास सिर्जना गर्ने र तल्लोस्तरका कर्मचारी मात्र यसको मारमा परेर अनावश्यक सिकार हुने गरेको पनि पाइँदै आएको छ ।

सामान्य कफी सप खोल्ने भन्ने कुरा प्रचारमा आए पनि भित्रभित्र नसोचिएको र पत्यार नै नलाग्ने गरी १४ रोपनी सरकारी जग्गामा घर बनाई रेस्टुरेन्ट तथा क्याफ्टेरिया सञ्चालन गरिरहेको खुल्न आउँदा सरकारी जग्गा कसरी हराउँछन् र ती जग्गामाथि दलाल कसरी लाग्दा रहेछन् भन्ने कुरा आफंैमा खुलस्त हुन आएको छ । संग्रहालय बाहिर वा छेउछाउमा कफी सप भएको सबैले जानी आएकै कुरा हो तर संग्रहालयभित्रै पसेर ढलीमली गर्ने छुट व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई पनि छैन । सरकारले संरक्षणका लागि लिने प्रथम दायित्व भनेकै सरकारी जग्गा र सम्पत्तिमाथि नै हो । त्यसैले पनि अहिले अघि बढिरहेको छानबिन प्रक्रियालाई बिना रोकावट टुंगोमा पु¥याउनु जरुरी छ । यसलाई तार्किक निष्कर्षसहितको टुंगोमा पु¥याउन सकिएमा मात्रै सरकारले केही हदसम्म भने पनि सुशासन दिएको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 127 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

मनोहरा सुकुम्वासी बस्ती डुबानमा, स्थानीयको मध्यराति भागाभाग

कुरी-कुरी