इलाम । इलाम नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा यस आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले छुट्याएको बजेटको १६ प्रतिशत मात्र काम भएको पाइएको छ । आर्थिक वर्षको आठ महिना वितिसक्दा पनि कृषिका लागि मात्रै भनेर छुट्याएको रकमको १६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको पाइएको हो ।
कृषिका लागि मात्रै भनेर इलाम नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा १२ वटा वडामा छुट्याएको ६० लाख बजेट कतिपय वडाले योजनानै बनाउन सकेका छैनन । नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा ५ लाखका दरले छुट्याएको बजेट अहिले सम्म अधिकांश वडाले के गर्ने भन्ने योजनानै बनाउन नसकेका हुन् । नगरपालिकाको ६० लाख मध्ये केहि वडाले काम गरेका छन भने अरु केही वडाले काम गर्ने भने पनि ती वडाले के गर्ने,भन्नेमा योजनानै बनाएका छैनन ।
नगरपालिकाले किसानको आर्थिक विकासका लागि बजेट छुट्याएपनि चार वटा वडाले मात्र काम गरेजस्तो देखिन्छ । काम गर्नेमा इलाम नगरपालिका १,३,९ र १२ नम्बर वडाले मात्र काम शुरु गरेको पाइएपनि अन्य वडाले भने काम थालेकै छैनन ।
नगरपालिकाको कृषि शाखाका अनुसार वडा नम्बर एकले तरकारी बालीको लागि र पशु पन्छिका लागि अढाई लाख बजेट विनियोजन गरेर काम गरिरहेको जनाएको छ भने वडा नम्बर तीनले पनि विउविजन वितरण गरिसकेको जनाएको छ ।
एक नम्बर वडाले दुई लाख ५० हजार बराबरको लेकमा हुने नगदे वाली अन्र्तगत आलु मकै र गहुँको विउ खरिद गरेर वितरण गरिसकेको छ । बाँकी दुईलाख ५० हजार भने पशुपन्छीका लागि काम गरिरहेको छ । त्यस्तै ३ नम्बर वडाले पनि बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि बिउ वितरण गरेको छ ।
आफ्नो वडाका जुनसुकै समयमा पनि तरकारी उत्पादन गर्न र किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन बेमौसमि तरकारीको विउ वितरण गर्ने उदेश्यले वडामा उन्नत जातको बन्दाकोपि, काउली र मूलाको विउ वितरण गरेको छ भने किसानलाई विउ नर्सरीका लागि १० मिटर सम्म प्लास्टिक दिएको छ । उक्त वडामा विउ वितरण भएुरपनि नर्सरिका विरुवा रोप्ने भईसकेको पनि शाखाका कर्मचारी उपेन्द्र नेपालले जानकारी दिए ।
उता ९ नम्बर वडाले एक लाख पचास हजार बराबरको मकै र सिमी, बोडीको विउ वितरण गरेको छ भने अन्य रकम बाँदर व्यवस्थापन र कृषिसँग सम्बन्धित तालिम सञ्चालन शुरु गरेको । १२ नम्बर वडाले पनि आफ्ना वडामा बेमौसमी तरकारी खेती, उन्नत जातका वोका वितरण र मौरी पालनका लागि तालिम सञ्चालन गरिरहेको नगरपालिकाको कृषि शाखाले जनाएको छ ।
शाखाका उपेन्द्र नेपालका अनुसार ७ नम्बर वडाले आयआर्जनको तालिम गर्ने भनेपनि नगरेको बताए । उनले भने ८ नम्बर वडाले पनि उक्त बजेटको दुई लाख पचास हजार आफ्नो वडामा रहेको इलामेली कृषि तथा पशुपन्छि पालन समूहलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेपनि कार्यन्वयन गर्न सकेको छैन । अन्य २,४,५,६,१० र ११ नम्बर वडाले के गर्ने भन्ने योजना शाखामा अहिले सम्म कुनै नआएको नेपालको भनाई छ । उनका अनुसार ‘बाँकि वडाले पनि कामचाँहि गर्ने भनेर आएका छन तर यस्तो काम गछौ भनेर भनेका छैनन’ ।
यता वडा नम्बर पाँचका वडाध्यक्ष तथा नगर प्रबक्ता ठाकुरनारायण श्रेष्ठले यसै वर्ष बजेट भएको र कार्यक्रम बनाउने बेला भएको बताएका छन । नगरपालिकाको यस बजेटमा सबै वडाले एकै खालका कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने छैन श्रेष्ठले भने ‘कुनै वडाले विउ विजन बितरण गर्छन भने कुनैले सेमिनार, तालीम चलाउन सक्छन तर वडामा काम भने हुन्छ । नगरपालिकाले कृषिका लागि विनियोजन गरेको बजेट यसै वर्ष कार्यन्वयन हुन्छ’ ।
वर्तमान सरकार भने समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा लिएर दिगो विकासको लक्ष्यमा अघि बढीरहेको छ । तर स्थानीय सरकारले भने नगरपालिकाले छुट्याएको बजेट के गर्ने भन्ने योजनानै बनाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष शुरु भएको सात महिना बितिसक्दा पनि योजना नबन्दा सर्वसाधारणको आफैले चुनेका जनप्रतिनिधी आएपछि विकास हुन्छ भन्ने आश निराशा बन्न थालेको छ ।
तरकारीमा परनिर्भर
कृषिका लागि छुट्इिएको बजेट कार्यन्यवन त भएको छैन छैन तर कृषिका लागि कहलिएको इलाम अहिले तरकारीमा पर निर्भर बन्नु पर्ने बाध्यता छ ।
आफ्नै जिल्लामा उत्पादन गरेर तराईका मुख्य बजारदेखि भारतसम्म निकासी गरे पनि अहिले इलामका मुख्य बजारमा बाहृय जिल्लाबाटै आयात तरकारी बिक्री भइरहेको छ ।
इलाममा उत्पादन भएको टमाटर, काउली, मूला, रायो साग, स्कुस, खुर्सानी लगायतका तरकारी झापा देखि भारतका विभिन्न ठाउँ सम्म बिक्री हुने गर्दथ्यो तर अहिले टमाटर, काउली, बन्दा, खुर्सानी, प्याजलगायत उत्पादन सिलिगुडी लगायत बजारबाट खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
इलाम चोक बजारको ट्याक्सी स्टेन लाइनमा विगत १५ वर्ष देखि तरकारीको व्यापार गरिरहेकी प्रतीमा परियार जिल्लाकै तरकारी प्रशस्त नपाउनाले अन्यन्त्रबाट ल्याएर बेच्नुपर्ने बताउछिन । उनी भन्छिन अहिले थोर थोरै जिल्लाकै तरकारी आएपनि धेरै जसो जिल्ला बाहिरकै तरकारी आउने गरेकनो छ । व्यापारीले पनि अहिले भारतमा उत्पादन भएको तरकारी किनेर बेच्नु पर्ने बाध्यता छ । व्यापारीहरु भन्छन आफ्नै जिल्लामा प्रसस्त तरकारी उत्पादन हुने हो भने बाहृय जिल्लाबाट तरकारी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने थियो ।
