वैज्ञानिक समाजवादका गुरु कार्ल माक्र्सले सन् १८४८ मा कम्युनिस्ट घोषणापत्र प्रकाशित गरेर सन् १८६७ मा ‘पुँजी’ नामक कृति प्रकाशित गरेपछि श्रमिकको शोषणको रहस्योद्घाटन भयो । माक्र्सले पुँजीपतिबाट श्रमिक वर्गलाई अतिरिक्त मूल्यको शोषण हुने गर्छ भनेर आफ्नो कृति पुँजीमार्फत उल्लेख गरेपछि श्रमिकहरूको श्रमको शोषणको तरिका उजागर भयो । आज विश्वभर श्रमको उचित मूल्य प्राप्तिका लागि विगत १५० वर्ष देखिन अनवर संघर्ष भइरहेको छ । नर्सिङ पेसामा पनि श्रमको व्यापक शोषण जारी छ । र, यसविरुद्धको संघर्ष पनि जारी छ ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट मात्र जनताको जीवनलाई सुखी, समृद्ध र आरोग्य बनाउन सकिन्छ । राज्यबाट सहज र सरल ढंगले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नु जनताको अधिकार हो । नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई जनताको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेकाले सर्वसुलभ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व नै हो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि राज्यले अवलम्बन गर्ने स्वास्थ्य नीति, ऐन, कानुन र यो नीतिसँग सम्बन्धित सरकारले अवलम्बन गर्ने आर्थिक नीतिको पनि महत्पूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि यस क्षेत्रमा संलग्न डाक्टर, नर्सलगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । उच्च मनोबलयुक्त, दक्ष एवं पेसाप्रति प्रतिबद्ध स्वास्थ्यकर्मीहरूले मात्र जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्छन् । अझ अहिले व्यवस्थापन क्षेत्रमा पूर्ण गुणस्तरीय व्यवस्थापनको नवीन अवधारणाको विकास भएको छ । पूर्ण गुणस्तरीय व्यवस्थापनमा एकपटक सेवाग्राहीले सेवा प्रदान गरेपछि उसले चीरकालसम्म प्राप्त गरेको सेवाको सम्झना गरिरहने र पुनः सेवा चाहिएमा फर्किएर पूर्वसेवा प्रदान गर्ने संस्थामा आइपुग्छ । यही नै गुणस्तरीय सेवाको धोतक हो । गुणस्तरीय सेवाका लागि दक्ष एवं सक्षम जनशक्तिका साथै सेवा प्रवाहस्थलमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवामा अनेक समस्या विद्यमान छन् । राज्यले स्वास्थ्य सेवाजस्तो सर्वसाधारण जनताको जीवनसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको सेवामा निजीकरण र व्यापारीकरण गर्ने खुला र उदार नीति अवलम्बन गरेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको हो । जनताको सर्वसुलभ निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र उपचार पाउने अधिकारमा स्वास्थ्य सेवामा भएको निजीकरण र व्यापारिक नीतिले सरकारी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सेवा र सुविधा खस्किन थाल्यो । निजी क्षेत्रमार्फत् महँगो र ‘आकर्षक’ ढंगले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुने स्थिति बन्यो । दुईखाले स्वास्थ्य सेवा र उपचारका कारण सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्वास्थ्य सेवामा हुने गर्छ भनेर टिप्पणी हुने गरेको छ । यस किसिमको दुईखाले स्वास्थ्य उपचारको सेवाबाट पैसा हुनेले मात्र उपचार पाउने र नहुनेले अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने स्थिति बन्दै गएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा उदारीकरण र निजीकरणका कारण बिरामी मात्रै होइन, यस क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूका साथै अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि शोषणको चपेटामा परेका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनरल वार्डमा एक नर्सले ४ देखि ६ बिरामी, सुत्केरी वार्डमा दुई नर्स र १ बेड, आईसीयूमा एक नर्स एक बिरामी, पोस्ट अपरेटिप थिएटरमा एक नर्स एक बिरामी, अपरेसन थिएटरमा एक टेबल तीन नर्स हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । नेपाल सरकारले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको यही मापदण्डमा हस्ताक्षर गरेको छ र ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड निर्देशिका’मा पनि स्पष्ट रूपमा बिरामीको अवस्थाअनुसार नर्स–बिरामी अनुपात तोकिएको छ, जसमा जनरल वार्डमा ५ देखि ६ बिरामीबराबर एक नर्स, हाइडिपेन्टिक वार्डमा २ बिरामीबराबर एक नर्स र क्रिटिकल केयरमा एक बिरामीबराबर एक नर्स र डेलिभरी गराउने ठाउँमा एक बिरामीबराबर दुई जना नर्स र अप्रेसन थिएटरमा एक बिरामीबराबर तीन जना नर्स हुनुपर्ने मापदण्ड निधार्रण गरेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरणको नीतिका कारण सरकारी अस्पतालमै यो मापदण्ड अनुसार नर्सिङ जनशक्ति उपलब्ध छैन । सरकारी स्तरबाट सञ्चालित प्रमुख अस्पतालहरूमा न्यून संख्यामा नर्सको दरबन्दी कायम गरिएको छ र सरकारी सेवामा केन्द्र देखिन गाउँपालिकास्तरमा अहिले प्रायःजसो करारमा काम लगाउने अभ्यास बढदो छ । सरकारी अस्पतालहरूमा एक नर्सले दर्जनौं बिरामीको हेरचाहको जिम्मा लिनुपर्ने अवस्थाबाट नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र गुज्रिरहेको छ । यसले गर्दा नर्सहरूमा धेरैनै कामको बोझ थोपरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवामा डाक्टरलगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मी झैं नर्सहरूले अनेक समस्या भोगिरहेका छन् । अझ नर्सिङ पेसामा महिला बढी संलग्न हुने भएकाले नर्सहरूका समस्या अझ विशिष्ट प्रकृतिका हुन्छन् । स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा निजी लगानीका कारण सरकारी क्षेत्रमा नर्सहरूको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास, समय सापेक्ष आर्थिक सुविधा वृद्धि र सामाजिक सुरक्षामा समेत कटौती हुँदै गएको छ ।
सरकारी स्तरमा दुई÷तीनपटक तलब सुविधा वद्धि हुँदासमेत वर्षांै देखिन् निजी क्षेत्रका अस्पताल, नर्सिङ होम र मेडिकल कलेजहरूमा समयसापेक्ष तलब सुविधा वृद्वि नगर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रमा श्रम निरीक्षण प्रणाली र श्रम अडिटलाई प्रभावकारी रूपमा लागू नगर्दा श्रम शोषण बढेर गएको छ ।

स्वास्थ्य सेवामा करार नियुक्ति प्रणालीको कारण श्रमशोषण बढेको छ । करार नियुक्तिका कारण सेवामा स्थायित्व नहुने, पदोन्नति नहुने, सामाजिक सुरक्षाका सुविधाबाट वञ्चित हुनु परिरहेको स्थिति छ । सरकारी क्षेत्रमा समेत वर्षौंसम्म काम गर्दा पनि रोजगारीमा स्थायी नहुने र स्थायी नियुक्ति पाएका नर्सहरूको पनि पर्याप्त संख्यामा दरबन्दी संख्यामा वृद्धि नहुँदा पदोन्नतिलगायत वृत्ति विकासका अवसर नहुने परिस्थिति बनेको छ । सरकारी सेवामा आउट सोर्सिङ, करार र इन्टनका रूपमा काममा लगाउने र जुनसुकै बखत नोकरीबाट हटाउने परिपाटीले श्रम शोषण मात्रा बढ्दै गएको छ ।

यस्तै नवउदारवादी अर्थनीतिका कारण श्रमिकले पाउने गरेको सामाजिक सुरक्षा सुविधाअन्तर्गत पेन्सन सुविधा कटौती गरिएपछि नर्सहरूको भविष्य पनि सुरक्षित हुन सकेको छैन । अहोरात्र बिरामीको सेवामा जुट्नुपर्ने नर्सहरूका लागि थप आर्थिक एवं भौतिक सुविधा पर्याप्त व्यवस्था नहुनु र कार्यस्थलमा हुने हिंसाजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नचालिनु विडम्बनापूर्ण छ । रात्रिकालीन सेवामा कार्यरत नर्सहरूको जिउधनको सुरक्षा, यातायात सुविधा र जोखिम वहन गरेबापतका सुविधा नहुँदा नर्सिङ पेसा निल्नु न ओकल्नु भएको बुझ्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रमा खोलिएका नर्सिङहोम, अस्पतालहरूमा त झन् नर्सहरूका समस्या कहालीलाग्दा छन् । लामो अवधिसम्म बिनातलब सुविधा इन्टर्नका रूपमा अस्पतालहरूले काममा लगाउने, नियुक्तिपत्र नदिने, नियुक्ति पाएका नर्सहरूले पनि अति न्यून पारिश्रमिक पाउने, वृत्ति विकास र तालिमको अवसर नहुने अवस्था छ । पोसाक भत्तालगायत जोखिमपूर्ण कार्य गरेबापत थप सुविधा प्रदान गर्ने खालका नीतिहरूलाई निजी क्षेत्रका नर्सिङ होम र अस्पतालहरूले लागू गरेका छैनन् ।

वास्तवमा व्यापारीकरण र निजीकरण नीतिले पुँजी र नाफालाई सदैव प्रोत्साहन दिएको हुन्छ । श्रमिकहरूलाई थोरै रकमको आर्थिक सुविधा दिएर काममा लगाएर धेरै मुनाफा कमाउने नीतिले प्रोत्साहन पाइरहेको हुन्छ । सरकारले जुनसुकै उद्योग वा सेवा व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति सरकारी निकायमा माग गरिरहँदा पूर्वाधारको विकास, पुँजीको पर्याप्तता, व्यावसायिक दक्षता र व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको न्यूनतम श्रम मापदण्डअनुरूपका सेवा, सर्त, आर्थिक सुविधा, वृत्तिविकासको सुनिश्चितता ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने सर्त राखिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतका सुविधा पेन्सन, उपदान, बिमा, औषधि, मातृत्व संरक्षणका सुविधा आदि प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । यस्ता विषयमा जाँचबुझ गर्ने र ठीक भएमा मात्र सेवा व्यवसाय सञ्चालनको इजाजत अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने हो ।

तर, नेपालमा निजी क्षेत्रमा खुलेका स्वास्थ्य सेवालगायतका व्यावसायिक प्रतिष्ठानका लागि सरकारी क्षेत्रबाट सूक्ष्म ढंगले अध्ययन–विश्लेषण गरेर व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति दिने गरेको पाइँदैन । हचुवाका भरमा आर्थिक प्रभाव र दबाबमा परेर अस्पताल, नर्सिङ होम र मेडिकल कलेज खोल्न इजाजतपत्र दिने गरेकै कारण गुणस्तरहीन र महँगो सेवा बेहोर्न जनता बाध्य भएका छन् । यसैको चपेटामा कार्यरत नर्स श्रमिकहरू चर्को श्रम शोषणमा परेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतदेखि अवलम्बन गरिएको गलत नीतिका कारण नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीले भोगिरहेका समस्या यतिखेर सतहमा आएका छन् । यस किसिमका समस्यालाई सरकारले यथाशीघ्र सरोकारवाला पेसागत संगठन, ट्रेड युनियनसँग द्विपक्षीय वार्ता गरी यस्ता समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।

यस्तै, निजी कलेजहरूमा नर्सिङ विषय अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूको पनि अवस्था कहालीलाग्दो छ । कलेजहरूमा पनि शिक्षकहरूको रोजगारीको स्थायित्व नहुने, न्यून तलब सुविधा, पदोन्नति र वृत्तिविकासको अवसर नहुने समस्याले शिक्षक पनि प्रताडित रहेको पाइन्छ ।
अब सरकारबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूको पेसालाई विशिष्टीकृत एवं मर्यादित ढंगले सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यस क्रममा उनीहरूको सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने, पदोन्नतिलगायत वृत्तिविकासका अवसरहरूको सुनिश्चितता गर्ने, सामाजिक सुरक्षाका सुविधाको व्यवस्थासहित सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा समान एवं एकीकृत तवरले लागू हुनेगरी नीति बनाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ । बिरामीको उपचार र हेरचाह गर्न सामथ्र्य हुनेगरी विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार नर्स–बिरामीको अनुपातलाई सबै अस्पतालमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नर्सिङ पेसालाई मर्यादित र आकर्षक बनाउन मन्त्रालयस्तरमा अधिकारसम्पन्न नर्सिङ महाशाखाको गठन गर्नुपर्छ ।

नर्सिङ विषयमा अध्ययन गर्नेहरूको आकर्षण हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । सँगसँगै, स्वदेशमा अध्ययन गरेर विदेश जानेको संख्या बढदो छ । यसो हुनमा देशभित्र रोजगारीको अवसर नहुनु र रोजगारी प्राप्त गरे पनि न्यून तलब सुविधामा काम गर्नुपर्ने जुन बाध्यात्मक अवस्था छ । यसप्रति सरकार गम्भीर र जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । नर्सिङ शिक्षा हासिल गरेका नर्सहरूलाई देशभित्र नै रोजगारी गर्न पाउने गरी सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ । उनीहरूको राजेगारको सुनिश्चितताका लागि हरेक माध्यमिक विद्यालय, कलेज, निजी उद्योग र प्रतिष्ठानहरूमा नर्सिङ सेवासहित प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । कलेजहरूबाट सरकारी वा निजी अस्पतालमा प्रशिक्षार्थीका रूपमा काम गर्ने नर्सहरूलाई श्रम ऐनबमोजिम न्यूनतम तलब, भत्ता र सामाजिक सुरक्षाका सुविधा प्रदान गर्ने र दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूलाई थप आकर्षक सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पु¥याउन नर्सहरूलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराएर उत्प्रेरित गर्ने, नर्सिङ पेसाबाट उच्च तहको अध्ययन गर्न पाउने र नर्सहरूले उच्च तहसम्म पदोन्नति हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सेवा स्थायित्वमा लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा नर्सहरूको पर्याप्त संख्या हुनेगरी दरबन्दी निर्धारण गरेर स्थायी नियुक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरकारले नर्सिङ पेसाको अवस्था’boutमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र नर्सिङ पेसाको कामको निरन्तर रूपमा सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी अनुगमन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नर्सहरूले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि नर्सहरू एक आपसमा संगठित हुन आवश्यक छ । एकीकृत, सघर्षशील एवं जुझारु संगठनबाट मात्रै नर्सहरूका समस्या समाधान गर्न सम्भव हुन्छ । अतः एकता नै बल हो, एकता भए सफलता प्राप्त हुन्छ भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्न सके मात्रै नर्सिङ पेसा मर्यादित, एवं आकर्षक बन्नुका साथै जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्नेछन् ।