काठमाडाैं । वर्तमान गठबन्धन सरकार र संसद् दुवैले चासो नदिँदा मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाक्ने संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐन बन्न फेरि पनि ढिलाइ हुने भएको छ । संसद्को सुुशासन तथा राज्यव्यवस्था समितिले आवश्यक छलफल गरी निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको भए पनि वर्तमान गठबन्धन सरकारले सो विधेयक फिर्ता लिएपछि संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण प्रक्रिया अलपत्र परेको हो । सो ऐनको अभावमा प्रशासन संयन्त्र अस्थिर र अन्योल बन्न पुगेको प्रशासकको भनाइ छ ।

सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको महिनौ भइसक्दा पनि त्यसलाई नयाँ किसिमले अगाडि बढाउने कुनै प्रक्रिया थालेको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत १० माघ २०७५ मा यो विधेयकलाई संसद्मा पेस गरेको थियो । तर, वर्तमान सरकारले सो विधेयक फिर्ता गरिसकेको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन मुलुकको प्रशासन हाक्ने महŒवपूर्ण कानुन हो । यही कानुनको आधारमा प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउनुपर्छ । संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सम्बन्धित कानुन बनाउन सकेका छैनन् ।

संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा हाल निजामती प्रशासन पुरानै कानुनअनुसार सञ्चालन हुन बाध्य छ । छाता कानुन र मार्गदर्शक कानुनको रूपमा रहने संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने विषयमा बेवास्ता गरिएकाले संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण प्रक्रिया पुनः अनिश्चित बन्न थालेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार संघीय निजमती सेवा ऐन समयमा नबन्दा गम्भीर समस्या देखापर्न थालेका छन् ।

निजामती सेवा ऐनलाई समयानुकूल अघि बढाउछौं : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई समयानुकूल अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको शनिबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई अगाडि बढाउन र कर्मचारी समायोजनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘निजामती सेवा समायोजनमा देखिएको असन्तुष्टिलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गरिन्छ, जनतालाई मुस्कानसहितको सेवा प्रदान गर्न कर्मचारी लाग्नुपर्छ,’ उनले भने । राजनीतिका आधारमा निजामती कर्मचारीलाई भेदभाव नगरी राष्ट्रहितका लागि उनीहरूलाई लगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले ट्रेड युनियनको अधिकारलाई संविधानले स्पष्ट व्याख्या गरेको बताउँदै ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित र परिमार्जन गर्दै लैजानका लागि सरकारको पूर्ण समर्थन रहने उल्लेख गरे । निजामती कर्मचारीले सरकारको नीति र योजनालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो । सरकारलाई सफल बनाउने जिम्मा भनेको निजामती कर्मचारी भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘लोकतान्त्रिक मुलुकमा निजामती सेवाको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको छ, निजामती कर्मचारी कानुनप्रति इमानदार, बफादार, अब्बल र अनुशासित हुनुपर्छ ।’ सरकार र जनताबीच निजामती कर्मचारीले पुलको काम गर्दै आएको उनले स्पष्ट पारे ।