सामान्यतया ६० वर्ष उमेर पुुगेको नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक भन्ने चलन हामी कहाँ छ । चलनचल्तीमा ज्येष्ठ नागरिकलाई अशक्त, अक्षम मात्र होइन, आवश्यक बोझका रूपमा लिने गरिन्छ । यो विल्कुल गलत दृष्टिकोण हो । जापानमा ज्येष्ठ नागरिकलाई उभिएको देखेर सार्वजनिक यातायातमा कसैले सिट छोडिदियो भने ऊ रिसाउँछ । मलाई अक्षम, कमजोर ठानेको ? भनी प्रश्न तेस्र्याउँछ । तर हामीकहाँ सार्वजनिक यातायातमा सिट पाउनैका लागि, पानी, बत्ती, टेलिफोनको महसुल तिर्ने लाइनमा बस्ने झन्झटबाट उम्कनैका लागि भए पनि जबर्जस्त आफूलाई ज्येष्ठ नागरिक भनाउनेहरू बग्रेल्ती पाइन्छन् । यतिसम्म कि सुरुमा नेकपा एमालेको सरकारले वृद्ध भत्ताको व्यवस्था गर्दा उमेर नपुुगेकाले समेत उमेर बढाएर, दोहोरो नागरिकता बनाएर वृद्ध भत्ता बुुझेको तथ्यांक अद्यावधिक देख्न सकिन्छ । आफंैले आफूलाई कमजोर साबित बनाउने र मनोवैज्ञानिक रूपमा आफू कमजोर छु भन्ने प्रपञ्च कसैका लागि पनि हितकर हुँदैन ।

निजामतीका ज्येष्ठः
दुई दशकअघि स्थापित पूर्वकर्मचारी सेवा परिषद् नेपालको कास्की शाखाले अघिल्लो मंगलबार पोखरामा एक कार्यक्रमबीच सत्रौं साधारण सभा सम्पन्न ग¥यो । साधारण सभामा उपस्थित हुनेहरूलाई देखेपछि अतिथि दीर्घाबाट कसैले भनेको सुनिन्थ्यो ‘निजामतीको पोसाक (ड्रेस कोर्ड) नलगाएर मात्र हो यिनीहरू पूर्वजस्ता देखिएको, उत्साह, लगनशीलता र कार्यशैली हेर्दा एकाध अपवादबाहेक बहालवालाभन्दा कोही कम देखिँदैनन् ।’ नभन्दै निजामतीका ज्येष्ठ (निवृत्त)हरू हरेकसँग नवीन जोस थियो, जाँगर थियो, सिर्जनशील सोच देखिन्थ्यो । निवृत्त त प्राविधिक कारण मात्र थियो । कपाल फुलेकै भरमा कोही पनि ज्येष्ठ हुँदैन । घामले पनि त कफाल फुल्न सक्छ । सायद यसैका आधारमा ती अतिथिले पूर्वकर्मचारीलाई सेवारतसँग दाँजेका होलान् । यसो त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि शिक्षाविद् जर्ज जोन आफंैमा ९ दशक व्यतीत गरिसकेका ज्येष्ठ नागरिक थिए । उनको उत्साह र सक्रियतामा आज पनि १६ बर्से बैंस झल्किन्छ । उनको उपस्थितिले निवृत कर्मचारी अझै प्रेरित थिए । पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराका संस्थापकमध्ये एक हुन् जर्ज जोन । जर्ज जोन नाम नै काफी छ, उनको थप पहिचान सायदै जरुरी होला ।

कानुनले ६० वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिलाई ज्येष्ठ नागरिकमा राखे पनि हाम्रा प्रशासनिक ऐनले ५८ वर्ष पुुगेपछि नै निजामती सरकारी सेवाका लागि शारीरिक तथा मानसिक रूपले सक्षम हुँदैनन् भन्ने निधो गरेको छ

प्रचलित ऐन, कानुनले ६० वर्ष उमेर पुुगेको व्यक्तिलाई ज्येष्ठ नागरिकमा राखे पनि हाम्रा प्रशासनिक ऐनले ५८ वर्ष पुुगेपछि नै निजामती सरकारी सेवाका लागि शारीरिक तथा मानसिक रूपले सक्षम हुँदैनन् भन्ने निधो गरेको छ । उनीहरू शारीरिक वा अन्य क्षमताका हिसाबले नभई ऐन, कानुनका आधारमा ५८ वर्षदेखि नै जबर्जस्त ज्येष्ठ बनाइएका नागरिक हुन् ।

कानुनी व्यवस्थाः
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३३ ले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष तोकेको छ । हाल लगभग एक लाखभन्दा बढी यस्ता कर्मचारी छन् । तीनवटै तहका सरकारका लागि अझै केही हजार कर्मचारी थपिँदै छन् । नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गर्दा आर्थिक व्ययभारसमेत बढ्ने र नेपालीको औषत उमेर ५६ वर्ष हुँदा राखिएको अनिवार्य अवकाशको ५८ बर्से नीतिमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी देखिएको भनी उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउन प्रतिवेदन बुझाएको पनि धेरै भइसक्यो । अघिल्लोपटक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा तयार गरी छलफलमा रहेको संघीय निजामती ऐनमा कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, उक्त ऐनको मस्यौदालाई लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा खासै महŒव दिएनन् ।

पण्डित पछि आएका अर्का मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले पनि मस्यौदा अध्ययन गर्ने भनी समय मागेकाले विगतका अधिवेशनमा संघीय निजामती ऐनले सदनको मुख देख्नै पाएन । सरकार फेरिएर पुनः देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि सदनमा प्रवेश पाएको उक्त विधेयकलाई सरकारले सदनबाट फिर्ता लिएको छ । फिर्ता नलिए पनि सदन अवरुद्ध भएकाले छलफल हुन सक्ने अवस्था थिएन । अहिले अध्यादेशमार्फत उक्त ऐन जारी हुने क्रममा देखिन्छ । देशको मूल प्रशासन हाक्ने भनेकै कर्मचारीतन्त्रले हो । यसकारण कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकारका रूपमा लिइन्छ । मूल प्रशासनलाई निर्देश गर्ने कानुनलाई सतही पाराले विश्लेषण गर्दै अध्यादेशमार्फत ल्याइनु लोकतान्त्रिक विधिभन्दा परको विषय हो । कम्तीमा पनि निजामती ऐन संसद्मा व्यापक छलफल गरेर जारी हुनुपर्ने हो । सरकार यो मामिलामा कमजोर सावित देखियो । प्रस्तावित ऐनमा भने अवकाश उमेर हद ६० वर्ष राखिएको छ । यो निकै सकारात्मक पक्ष हो । तर, अध्यादेश जारी नभएसम्म के हुने हो भन्न सकिँदैन ।

आयु बढ्यो, बुढ्यौली घटेन
अनिवार्य अवकाश उमेर हद देशको आर्थिक अवस्था, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, बेरोजगारीको अवस्था र नागरिकको औषत आयुलाई नै मुख्य आधार मानेर कायम गरिनुपर्ने हो । पहिलो जनगणना १९६८ सालमा हाम्रो औषत आयु ४६ वर्ष थियो । उमेर हद ६० थियो । २०१८ सालमा औषत आयु ५२ पुग्यो । २०२१ मा उमेर हद ६३ पु¥याइयो । २०३३ मा घटाएर ६० बनाइयो । २०४९ मा नयाँ निजामती सेवा ऐनमार्फत अवकाश उमेर ६० बाट घटाएर ५८ वर्ष पु¥याइयो । २०४७ मा बहुदलीय व्यवस्था आएकोले पञ्चायती मानसिकताका कर्मचारीलाई सहजै हटाउने उपायका रूपमा उमेर हद दुई वर्ष कम गरिएको थियो । जबकि, त्यतिबेला नेपालीको औषत आयु ५२ वर्ष थियो । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालीको औषत आयु सालाखाला ७० कै आसपासमा पुगेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् । यसरी औषत आयु बढेपछि बुढ्यौलीको उमेर घट्नुपर्ने हो । ६० वर्षसम्म बाँच्ने मान्छे र ७० वर्षसम्म बाँच्ने मान्छे एउटै उमेरमा समान हुँदैनन् । निश्चय पनि ७० वर्षसम्म बाँच्नेहरू छिटो बुढो हुँदैनन्, जति छिटो ६० बर्र्से आयु हुनेहरू हुन्छन् । तर, निजामतीतर्फ हाम्रा नियमले सबैलाई सधैंलाई ज्येष्ठ नागरिकको सीमा ५८ वर्ष नै राखेर अन्याय गरेको छ । सक्षमलाई पनि जबर्जस्त अक्षम घोषणा गरेको छ ।

भेदभाव उस्तैः
अनिवार्य अवकाशका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको उमेर हद ६५, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीशको ६३, निजामती सेवातर्फ ५८, स्वास्थ्य सेवातर्फ ६०, विश्वविद्यालयतर्फ ६३, प्रहरी सेवातर्फ पदअनुसार ५० देखि ५८, संसद् सेवातर्फ ६० वर्षको उमेरहद तोकिएकोे पाइन्छ ।

पेन्सन खाएकै आधारमा कुनै पनि नागरिकलाई राज्यले तिरस्कार गरी आमनागरिकले पाएको सुविधाबाट पर धकेल्नु कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको धर्म होइन

विद्यालय शिक्षक, जसले आँखाले देख्नुपर्छ, हातले लेख्न सक्नुपर्छ, बोलेको सुन्नुपर्छ र फर्काउनुपर्छ । कक्षाकोठामा घुम्न पनि सक्षम हुनुपर्छ उनीहरूको उमेर हद ६० वर्ष । ज्ञान विज्ञानका नवीनतम विधासँग अद्यावधिक हुनुपर्ने, अनुसन्धानका क्षेत्रमा सरिक भइरहनुपर्ने विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको उमेर हद ६३ वर्ष तथा विभिन्न देश, परिवेश र घटनाको अध्ययनद्वारा नजिर केलाउँदै राज्यलाई दूरगामी असर पर्ने अन्तिम निर्णय गर्ने ओहदामा बसेका संवैधानिक पदाधिकारी तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अनिवार्य अवकाश उमेर ६५ वर्ष किन भयो ? अर्कोतर्फ निजामती सेवामा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अशक्त भई यसले सरकारलाई सेवा दिन सक्दैन भनी ५८ वर्ष उमेर काटिसकेका कर्मचारीलाई नै संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि योग्य र सक्षम ठानी ६५ वर्षसम्म कामकाज गर्ने अवसर दिइएको छ । यो परस्परमा पटक्कै नमिल्ने विरोधाभासपूर्ण नीति हो । राष्ट्र र जनतालाई दूरगामी असर पार्ने, निर्णय तहमा बस्ने, यस्ता पदाधिकारीभन्दा नीति, नियम कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको उमेरमा सात वर्ष कम हुनुका पछाडि न त कुनै वस्तुगत र वैज्ञानिक आधार छ न त उपयुक्त तर्क नै छ ।

सार्क राष्ट्रका तुलनामा हामीकहाँ कम उमेरमा नै अवकाश दिने गरेको पाइन्छ । भारतमा अप्राविधिकको ६० वर्ष र प्राविधिकको ६५, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, श्रीलंका र अफगानिस्तानमा ६०, भुटानमा ६५ तथा बंगालादेशमा ५९ वर्षको उमेर हद कायम छ । चीन, जापान, मलेसियालगायतका एसियाका देशमा ६०, फ्रान्स र सिंगापुरमा ६२, जर्मन, नेदरल्यान्ड र स्विट्जरल्यान्डमा ६५ तथा नर्वे र अमेरिकामा ६७ वर्ष छ ।

ज्येष्ठ भएर पनि वृद्ध नमानिएकाहरूः
एकातिर सरकारले ६० वर्ष पुुगेको नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक मानेको छ । अर्कोतिर निजामतीतर्फ ५८ वर्ष लागेपछि नै तोकिएको कार्य सम्पादन पूरा गर्न नसक्ने भनी अनिवार्य अवकाश दिएर उनीहरूलाई पनि ज्येष्ठ नागरिककै हैसियदमा पु-याइएको छ । उही राज्य, जसले ७० वर्ष पुुगेवापत नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिन्छ भने निवृत कर्मचारीलाई दिँदैन । उनीहरूले निवृत्तिभरण खाएकाले वृद्धभत्ता नदिएको सरकारी दाबी छ । जबकि, निवृत्तभरण (पेन्सन) र वृद्धभत्ता अलग अलग प्रकृतिका सुविधा हुन् । एउटा नागरिकले राज्यसँग श्रम बेचेर सेवा दिन गरेको करार र त्यसका आधारमा न्यूनतम् अवधि राज्यलाई सेवादिएवापत पाएको सुविधा पेन्सन हो भने ७० वर्ष पूरा भएवापत राज्यले दिने सम्मान÷ सुविधा हो वृद्धभत्ता । यसकारण पेन्सन खाएकै आधारमा कुनै पनि नागरिकलाई राज्यले तिरस्कार गरी आमनागरिकले पाएको सुविधाबाट पर धकेल्नु कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको धर्म होइन । पेन्सन र वृद्धावस्था अलग, अलग विषय हुन् । पेन्सन राज्यले माया गरेर दिएको अतिरक्ति सुविधा हुँदै होइन । यही आधारमा निवृत्त वृद्धमाथि गरिएको पक्षपात निन्दनीय छ । जेमा पनि राज्यको ‘जबर्जस्त’ शैली नागरिक हितको प्रतिकूल छ ।