कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संक्रमण तथा रसियाले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणले राज्यको भौगोलिक सुरक्षा र मानव सुरक्षाको प्रत्याभूतिको माग अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा भन्नासाथ राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता तथा नागरिकको जीवनको संरक्षण गर्नु भन्ने बुझिन्छ । मानव सभ्यताको प्रारम्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा राज्य केन्द्रित भूगोलमा आधारित थियो । मूलतः राज्यका क्रियाकलाप परराष्ट्र नीति र सैनिक गतिविधिसँग सम्बन्धित हुन्थे ।
भौगोलिक क्षेत्र विस्तार हेतु राज्यबीच युद्ध हुन्थे । राज्यका सीमा बदलिइरहन्थे । संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनापछि अन्तरराज्य लडाइँ कम भए पनि आक्रमणको भय ज्यूदै छ । राज्यमा हुने आन्तरिक नागरिक विद्रोहले राज्यको विखण्डन भएका र गरेका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् । मानव सभ्यताको विकाससँगै विकास हुँदै आएको राज्यकेन्द्रित सुरक्षा अहिले मानव अर्थात् नागरिक केन्द्रित बन्न पुगेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा मानव केन्द्रित बन्दै गएपछि भौगोलिक अखण्डता सँगसँगै राष्ट्रिय एकता र नागरिक सुरक्षा महत्वपूर्ण बनेका छन् ।
आधुनिकीकरण, विश्वव्यपीकरण र नेटवर्कमा आधारित कम्प्युटर सञ्जालीकरणले राष्ट्रिय सुरक्षाको गहनता, चासो र क्षेत्र फराकिलो बन्दै गएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा देशको आन्तरिक रूपमा शान्तिसुरक्षा अमनचयन, नागरिक सुरक्षा र बाह्यरूपमा भौगोलिक सीमा सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो । वातावरण विनासले मानवको भौतिक जीवनमा अनेकन नयाँ समस्याहरू आएका छन् । देशभित्रको राजनीतिक विद्रोह, जातीय द्वन्द्व तथा सामाजिक अपराधलाई आन्तरिक शान्तिका लागि मत्थर गर्नुपर्ने चुनौती छ । समय समयमा आउने भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागी, महामारी जस्ता विपद् तथा प्रकोपले राष्ट्रिय सुरक्षालाई जटिल बनाउने गरेको छ । देशको भौगोलिक सीमा अतिक्रमण, सीमा वारपार हुने लागू औषधीको कारोबार, मानव बेचबिखन, हतियारको ओसारपसार तथा महामारीको संक्रमणको बाह्यरूपमा देशलाई सुरक्षित राख्न व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने मानिसको निर्बन्ध आवागमनले सरुवा रोगको महामारीका साथै आतंकवाद र आतंककारी क्रियाकलाप, सीमा वारपार अपराध र साइबर हमला सुरक्षाका दृष्टिले जोखिमपूर्ण बन्दै गएका छन् । कम्प्युटरमा आधारित डिजिटल नेटवर्कबाट सिर्जित राष्ट्रिय सूचना संरक्षणको जटिलता, डिजिटल आक्रमण, साइबर अपराध, साइबर बार तथा व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षण डिजिटल सुरक्षाको क्षेत्रमा पर्दछन् । राष्ट्रिय र सामरिक महत्वका राष्ट्रिय सूचनाका अतिरिक्त अन्य सूचनाहरू चोरी गर्ने, ह्याक गर्ने र फिरौती माग गर्ने तथा देशको सम्पूर्ण कम्प्युटर नेटवर्कमाथिको साइबर आक्रमण आजको डिजिटल युगले ल्याएको परिस्थिति पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण अंग बनेको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि संकटकालको घोषणा एउटा रणनीति हो । नेपालको संविधानको धारा २७३ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र बिद्रोह, चरम आर्थिक विशृंखलता प्राकृतिक विपद् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा सरकारले संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा आन्तरिक, बाह्य तथा विपद्का कारणले चुनौतीहरू सिर्जना हुने गर्दछन् । नेपाली युवाहरू शिक्षा तथा रोजगारीका लागि विदेश जाने र स्वदेश नफर्कने प्रवृत्ति तथा गैरनेपालीलाई नागरिकता दिने विषयमा भइरहेको अत्यधिक राजनीतीकरण राष्ट्रिय सुरक्षा तथा भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र आन्तरिक शान्ति सुव्यवस्थाका लागि डरलाग्दो चुनौती बनेको छ ।
आकस्मिक रूपमा आउने संकट वा विपद् वा महामारी राष्ट्रिय सुरक्षाको चर्को चुनौती हो । कोरोना भाइरस जस्तो सरुवा रोगको अन्तर्राष्ट्रिय महामारी, गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता र सामाजिक भेदभाव, निरक्षरता, आर्थिक एवं सामाजिक विशृंखलता, भ्रष्टाचार, जात्यन्ध, जातीय द्वन्द्व, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता, भाषिक अतिलगाव, अतिसांस्कृतिकवाद, सामाजिक कुरीति र अपराध, प्राकृतिक स्रोतको विनाश, एउटा भाषा संस्कृति र भेषलाई महत्व दिने राज्यनीति, असमावेशी राजनीतिक शासन प्रणाली, गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप, दण्डहीनता, माफियाको चलखेल, अपराध र अपराधको राजनीतीकरण, मुद्रा अपचलन र तस्करी, अराजकता, नागरिक विद्रोह तथा विखण्डनकारीद्वारा चलाइने विखण्डनउन्मुख क्रियाकलाप, वन विनास, जलस्रोतको मुहानको अतिक्रमण, बाढीपहिरो राष्ट्रिय सुरक्षा र शान्ति सुव्यवस्थाका आन्तरिक चुनौतीहरू हुन् ।
साथै, नेपालको अत्यन्त संवेदनशील भूराजनीति, छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग खुला सिमाना, सीमा विवाद, विदेशी आक्रमण, शाक्तिराष्ट्रको प्रयोगशाला बनाउने त्रास, आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक सहयोगमाथिको अत्यधिक निर्भरता, क्रस बोर्डर रोगब्याधी, क्रस बोर्डर अपराध, हातहतियारको अवैध पैठारी, विश्वव्यापीकरणले ल्याएको खुलापन र मानिस तथा वस्तुको निर्वाध आवागमन, अन्तरसीमा अपराध, सूचना सञ्चार प्रविधिको दुरुपयोग, राष्ट्रिय सूचनाको चोरी, र साइबर अपराध, रासायनिक विकीरण, आतंकवादको बिगबिगी, राजनीतिक आर्थिक क्षेत्रमा बाहिरी हस्तक्षेप तथा जलवायु परिवर्तन तथा विश्वव्यापी, क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय सुरक्षासम्बन्धी विषय बाह्य चुनौती हुन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षालाई खासगरी आन्तरिक र बाह्य तथा सामरिक, डिजिटल र नागरिक कल्याण गरी वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ । देशको भौगोलिक सीमाभित्रका सुरक्षा आन्तरिक हो भने सीमा र सीमा बाहिरबाट देशभित्र हुन सक्ने आक्रमण वा प्रसार बाह्य सुरक्षाको विषय हो । त्यस्तै, सीमा सुरक्षा, युद्ध, हातहतियारको प्रयोग, सीमावारपार अवैध कारोबार सामरिक सुरक्षाभित्र समेटिन्छन् । नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा, देशको सीमा सुरक्षा, सीमा वारपार हुने अवैध क्रियाकलापको नियन्त्रणका अतिरिक्त गरिबीबाट, प्रकोपबाट, रोगव्याधिको महामारीबाट, शारीरिक आक्रमणबाट, वैदेशिक सहयोगमाथिको अत्यधिक निर्भरताबाट, प्रदूषित वातावरणबाट, सम्पतिको आर्जन र उपभोगको अनिश्चितताबाट, मानव अधिकार र मौलिक हक हनन सुरक्षा जस्ता नागरिक सुरक्षाका व्यक्तिगत चासा पूरा गर्नु राज्यको अहं कर्तव्य हो ।
राष्ट्रिय सुरक्षालाई खास गरी आन्तरिक र बाह्य तथा सामरिक, डिजिटल र नागरिक कल्याण गरी वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ
राष्ट्रिय सुरक्षाको मुख्य उद्देश्य राज्य र जनताको संरक्षण गर्नु हो । राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन देश र जनताका लागि गरिएको हुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न राज्यसँग सार्वभौम शक्ति सुरक्षित हुन्छ । सुरक्षा व्यक्ति, समाज, राज्यको अतिरिक्त प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका लागि आवश्यक हुन्छ । मानव सभ्यतासँगै शान्ति सुरक्षाको आयाम र क्षेत्र बढेको छ । प्राकृतिक वातावरण संरक्षणको महत्व बढेको छ भने जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा र विकासका लागि लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि चाहिएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको व्यवस्थापनले भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकताको सुरक्षा हुने, नागरिकले निर्धक्कसँग मौलिक हक अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने, निर्वाध राष्ट्रिय विकासका कार्यहरू सहजै सम्पादन हुने, विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने, सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता आउने, निजी क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा लगानी बढ्ने, पर्यटन सेवा विकास र विस्तार हुने, जैविक विविधता संरक्षण हुने, आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण हुने, प्रकोप, महामारी तथा आर्थिक विशृंखलताको सहज व्यवस्थापन हुने, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सुरक्षित राज्यका रूपमा पहिचान बन्ने तथा जनतामा सन्तुष्टि र खुसी अभिवृद्धि हुने हुन्छ ।
आफ्ना जनताको सुरक्षा गर्नु र उनीहरूको दैनिक जीवनयापनलाई सुनिश्चित गर्नु राज्यको उद्देश्य हो । राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको संरक्षण र प्रबद्र्धन, देशमा शान्ति सुव्यवस्था र स्थिरता कायम गर्न, आर्थिक सामाजिक विकास गर्न, नागरिकको हक अधिकार उपयोगमा सुविस्ता ल्याउन, गैरकानुनी क्रियाकलापमाथि कडा निगरानी राख्न, बिना विघ्नवाधा मनोरञ्जनात्मक कार्य सञ्चालन गर्न तथा नागरिकमा सुरक्षानुभूति र सन्तुष्टि बढाउन राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको उच्च महत्व रहेको हुन्छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको अभावमा विकास अवरुद्ध हुन्छ । महामारीको सहज निदान हुन सक्दैन । अपराधहरू बढ्छन् । विपद्मा जनतालाई संरक्षणको भरोसा हँुदैन । सर्वसाधारण जनताको जीवन कष्टपूर्ण बन्छ । नागरिकको जीवन अस्मिता जोखिममा पर्छ । राष्ट्रिय संकट देखापर्छ । जनतामा तनाव पैदा हुन्छ । सरकारप्रति जनताको विश्वास रहँदैन । जनतामा असन्तुष्टि बढ्छ र जनआन्दोलन हुन्छन् । राज्यसत्ता नै परिवर्तन हुन पुग्छ । यसकारण राष्ट्रिय सुरक्षा देशको अखण्डता, राष्ट्रिय एकता तथा आर्थिक सामाजिक विकास, जनताको सुरक्षा र कल्याणको संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
देशको आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा व्यवस्थापन राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन हो । राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रको स्थापना, सक्षमता विकास र परिचालन राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण मानिन्छ । नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न संस्थागत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यान राखी परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न संविधानमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ ।
आन्तरिक शान्ति सुव्यवस्था एवं बाह्य सुरक्षार्थ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३, स्थानीय सुरक्षा ऐन २०२८, सैनिक ऐन, २०६३ र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३, केन्द्रीय एवं प्रदेश सुरक्षा परिषद्, जिल्ला सुरक्षा समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागको व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने व्यवस्था छ ।
नागरिकलाई हक अधिकारका साथसाथै संधिानले नै नागरिकले पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्यको व्यवस्था गरेको हुन्छ । राष्ट्र र जनताको सेवा गर्नु र संरक्षण गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो । राष्ट्रिय संकट, विपद् वा महामारीमा प्रत्येक नागरिक जिम्मेवार बन्नुपर्छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, सार्वजनिक सम्पतिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको संविधानले नेपाली सेनालाई नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डता रक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ
राष्ट्रियता अखण्डता र राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्नु राज्य र नागरिक दुवैको कर्तव्य हो । सोका लागि राज्यको नीति र नागरिकको आचरण तथा व्यवहार महत्वपूर्ण हुन्छ । देशको सर्वांगीण विकास, राजनीतिक स्वतन्त्रता, सामाजिक सद्भाव, आर्थिक संवृद्धि, सुमधुर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र नागरिकको सभ्य व्यवहारले मात्र राष्ट्रियता, एकता र अखण्डताको दिगो प्रत्याभूति निर्धारण गर्दछ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा हेतु सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले सार्वजनिक निकायमा रहेका नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने तथा व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने सूचनाहरू प्रवाह गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । डिजिटलीकरण सूचनालाई ह्याकरबाट जोगाउन कानुनी तथा संस्थागत क्षमता बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको संविधानले नेपाली सेनालाई नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डता रक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ । नेपालको एकीकरणदेखि नै नेपाली सेनाले नेपालको एकता, राष्ट्रियता र अखण्डताको संरक्षण गर्दै आएको छ । सीमा सुरक्षाका अतिरिक्त नेपाली सेना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकेको नागरिक विद्रोह नियन्त्रणका लागि परिचालन हुने गर्छ । विपद् व्यवस्थापनमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल देशवासीको दुःखको साथी बनेको छन् भने ठूला जलविद्युत् आयोजना र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षको सुरक्षा पनि नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा राज्य र जनताको सुरक्षा हो । नेपालको सुरक्षा नीति सन्तुलित एवं व्यावहारिक छ । राष्ट्रिय सुरक्षामा भौगोलिक सीमा सुरक्षासँगै नागरिक सुरक्षाको महत्व जोडिएको हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रको धारा २ (४) ले ‘कुनै पनि राष्ट्रको प्रादेशिक अखण्डता अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रसंघले कुनै पनि राष्ट्रको प्रादेशिक आखण्डता माथि आँच पुग्नेगरी शक्ति वा धम्की प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गर्दै भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण गर्न राष्ट्रलाई कुनै पनि प्रकारले प्रतिवाद गर्न सक्नेछ’ भनी मौलिक अधिकार प्रदान गरेकोले सदस्य राष्ट्रलाई आन्तरिक रूपमा एकताबद्ध, सक्षम र सुरक्षित हुन पे्ररित गरेको छ ।
