जनरल एग्रिमेन्ट अन ट्यारिफ एन्ड टे«ड अर्थात् ग्याट सन् १९९५ अर्थात् २०५० सालमा डब्लूटीओमा परिणत भएको थियो । २०७४ सम्म आउँदा सिसिल्ससहित विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता १ सय ६१ पुगेको थियो । सबैभन्दा पछि विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता अफगानिस्तानसहित १ सय ६४ पुगेको छ । यमन संगठनको १ सय ६०औं सदस्य भएको थियो । यमनको सदस्यतापछि संगठनमा एलडीसी देशको संख्या ३५ पुगेको थियो । मन्त्रीस्तरीय नवौं सम्मेलनसम्म एलडीसीको अध्यक्षता नेपालको रहेकोमा त्यसपछि कार्यभार युगान्डालाई सुम्पिएको थियो । सन् २००४ अप्रील २३ अर्थात् २०६१ साल वैशाख ११ गतेदेखि नेपाल आधिकारिक रूपमा विश्व व्यापार संगठनको १ सय ४७औं सदस्य राष्ट्र भयो । नेपालले वार्ताद्वारा सदस्यता लिने पहिलो अतिकम विकसित देशमध्ये पहिलो थियो ।

विश्व व्यापार संगठनको नवांै बाणिज्यस्तरीय विश्व सम्मेलन इन्डोनेसियामा र १०औं अफ्रिकामा सम्पन्न भएको थियो । निकै नयाँ अपेक्षा गरिए पनि यी सम्मेलनमा उस्तै उस्तै एजेन्डा थिए । २०१७ सालमा ११आंै सम्मेलन अर्जेनटिनामा भएको र १२आंै सम्मेलन काजखस्तानमा पहिलोपटक २०२० मा हुने भनिएको थियो तर हुन सकेन । २०१९ पछि त कोभिड–१९ का कारणले हुन सकेन । तर, अब विश्व व्यापार संगठनको १२औं सम्मेलन १३ जुन २०२२ मा जेनेभामा हुने भनिएको छ ।

डब्लूटीओको मन्त्रीस्तरीय १०औं बैठक बस्दा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको थियो । २०४५ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहज बनाउने निकाय खोज्दै जाँदा ग्याटलाई पछ्याएको नेपालले २०७२ सालको नाकाबन्दीका बेला र बेलाबेलामा कोलकाटा बन्दरगाहमा नेपालको समुन्द्रपार देशबाट आएका १ हजार कन्टेनरका सामान कोलकाटामा थन्किएर बसेको थियो । १ हजार कन्टेनरमा केही मात्र नेपाल प्रवेश गरेको थियो । २०७२ मा पनि भारतले नेपालमाथि २०४५ सालभन्दा पनि कडा नाकाबन्दी गरेको थियो ।

विश्व व्यापार संगठनको नवांै बाणिज्यस्तरीय विश्व सम्मेलन इन्डोनेसियामा सम्पन्न भएको निकै भयो नयाँ अपेक्षा गरिए पनि यस सम्मेलनमा मुख्य ४ एजेन्डा थिए । विकासोन्मुख देशका हित समेटिएको दोहा विकास एजेन्डा (डीडीए) पुरै कार्यान्वयन नभए पनि छलफलको विषय रह्यो । जसमा व्यापार सहजीकरण विषय पनि थियो । उतm प्याकेज कार्यान्वयन भए अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा वार्षिक १० खर्ब डलर बचत हुुने बताइएको थियो । यसले पहिलोपटक एलडीसीलाई व्यापार सहजीकरणको विषय समेटिएको पनि बताइएको थियो । यसमा भन्सार सहजीकरणको विषय पनि समेटिएको थियो । अर्को विषयमा एलडीसीलाई विकसित देशमा भन्सार र कोटारहीत सुविधा दिइनु नै थियो । यस्तो सुविधा ईयूलगायतका देशले नेपाललगायत अरू देशलाई पहिले नै दिइसकेको थियो । अमेरिकाले तयारी पोसाकमा सन् २००४ पहिले दिइएको सहुलियत दिने विषय पनि ओझेलमा नै छ । जुन, नेपालका लागि चासोको विषय थियो ।

नेपालले आफ्नो आन्तरिक उत्पादन र अर्थतन्त्र बलियो नबनाएसम्म डब्लूटीओबाट नेपालले कम फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ

यस्तै एलडीसीलाई विशेष र फरक व्यवहार गर्नुपर्ने विषय पनि सम्मेलनमा समावेश थियो । यी यस्ता मुद्दा कार्यान्वयन भए विश्व अर्थतन्त्रमा साढे ९ खर्ब लगानी र २ करोड जागिर थपिने अनुमान पेस भएको थियो । विगतका उठाइएको विषय जसमा कृषिजन्य उत्पादनको निर्यातमा दिइँदै आएको सहुलियतको विषय थियो । यसमा १२ वर्ष बढीमा पनि प्रगति हुन नसकेकोमा कमै आशा राखिएको थियो । समग्रमा यस ९आंै सम्मेलनमा एलडीसीको मुद्दामा बढी जोड दिइएको देखियो ।

यस सम्मेलनमा विश्वका एलडीसीले ४ बुँदामा बाली घोषणापत्र अनुमोदन गरे । ४९ एलडीसीले भन्सार तथा कोटारहीत बजार पहुँच, कटन, सेवा व्यापारमा छ्ुट र सहुलियतपूर्ण उत्पतिको नियम सरलीकृत गर्ने विषय पास गरे । यी देशले आफूले पाउनुपर्ने अधिकार स्थापित गर्न एलडीसीले एक आवाज उठाउन जरुरी रहेको बताए ।

सम्मेलनकै दौरानमा नेपालका पदाधीकारीको विभिन्न देशका मन्त्रीसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय भेटघाट भएको थियो । भेटघाटका अवसरमा विश्व व्यापार संगठनको भविष्य र अति कम विकसित देशले खेल्न सक्ने भूमिकाका साथै विकसित तथा कम विकसित देशका सन्दर्भमा भारतले उठाएको विषयमा समान धारणा बनाउँदै जानुपर्ने आदि विषयमा छलफल भएको देखिन्छ ।

उक्त सम्मेलनमा भारततर्फको विचारमा संगठनले राखेको खाद्य सुरक्षाको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको देखिएन । भारतले खाद्यान्नमा अनुदान दिने आफ्नो प्रस्तावलाई असर गर्न नहुने व्यक्त गरियो । विश्वका ४ अर्ब जनताका लागि खाद्यान्न सुरक्षा अति आवश्यक रहेको भारतको विचार देखियो । तर संगठनको प्रस्तावमा संगठन अडिग रहेको विचार व्यक्त गरिएको थियो । विगत एक दशकदेखि बहुपक्षीय संगठनले व्यापारका बाधा हटाउन प्रयास गरिरहेकै देखिन्छ । संगठनले कृषि उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान दिन नपाउने व्यवस्था गर्न खोजेको थियो । तर, त्यसले भारतका गरिब जनतालाई खुवाउने प्रयासमा बाधा उत्पन्न हुन जाने भारतको आशामा रहेको थियो । बाली सम्झौतामा भारतलाई यस्तो अनुदानका लागि ४ वर्षको समय दिने व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो ।

उक्त नवौं सम्मेलनमा धनी र गरीब देशका लागि उचित व्यापारिक वातावरण तयार गर्ने संगठनको दृष्टिकोण रहिआएको दर्साइयो । यस संगठनले सन् २००१ मा कतारमा दोहा चरण सुरु गरेको थियो । वासिंटनले दोहा चरणको विकल्पका रूपमा १२ देशयुतm अन्तर–प्रशान्त साझेदारी अगाडि बढाएको देखिन्छ । यसले विश्व व्यापार संगठनलाई कमजोर बनाउने विश्वास गरिएको थियो ।

तर, नवौं सम्मेलनले एक व्यापार सम्झौतालाई स्विकृत दिएको थियो । यस सम्झौताले संगठन तथा विश्व अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भनियो । तर, यो सम्झौता दोहा सम्झौताभन्दा कमजोर ठानियो । तापनि यो सम्झौता सन् १९९५ पछिको अर्को विश्वव्यापी सम्झौता भयोे । यस सम्झौताले भन्सार प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै व्यापार सहयोग गर्ने बचनबद्धता गरेको देखियो । यसले विश्वमा अर्थतन्त्रमा १ हजार अर्ब व्यापार बढ्ने दाबी गरिएको थियो ।

सम्मेलनमा आदानप्रदान गरिएका विचारले संगठनलाई दोहा चरणका विषयलाई जस्तै वास्तविक प्रगति गर्न कठिन हुने महसुस गरिएको देखियो । कसैले त ९आंै सम्मेलनमा लिइएको निर्णयले दोहा चरण अन्त्य भएको कुरा बताए । विश्वव्यापी सम्झौताका रूपमा वैकल्पिक क्षेत्रीय सम्झौतामार्फत विश्व व्यापार संगठनले काम गर्न नसक्ने बताइयो । दोहा चरणमा गरिब तथा धनी देशका लागि उचित व्यापार नियम तथा विश्वव्यापी रूपमा लागू हुने संरचना स्थापना गर्ने तथा व्यापारमा रहेका बाधा हटाउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, १ सय ५९ सदस्य देशमा रहेको संरक्षणवादी विवादले दोहा सम्झौतालाई सफल हुन दिएको थिएन ।

बाली सम्मेलनको असफल भएमा संगठनको सम्मानमा आघात पुग्ने धारणा कसैले राखे भने कसैले ठूला व्यापारिक देश तथा ठूला व्यापारिक वस्तुमा वार्ता गर्न कतिको कठिन हुने बताए । आफैंले पनि आफ्ना किसानलाई ठुलै रूपमा सहयोग गर्ने अमेरिका तथा अन्य देशले भारतको खाद्यान्न नीतिले विश्व व्यापार संगठनको अनुदान नीतिलाई उल्लंघन गर्ने कसैले बताए । उनीहरूले यी खाद्यान्न बजारमा आउने छैनन् र मूल्यलाई प्रभावित बनाउने छैनन् भन्ने आश्वासन चाहेका थिए ।

नवौं सम्मेलन व्यापार सहजीकरणका लागि डब्लूटीओ स्थापनायताकै पहिलो सम्झौता भए पनि नेपालका लागि भने फलदायक रहेको देखिएन । भारतले कृषि र खाद्यसुरक्षाका नाममा दिइरहेका अनुदान ४ वर्षसम्म हटाउन नपर्ने गरी भएको सम्झौताले नेपाली किसानलाई बजारको समस्या हुने देखियो । भारतमा अनुदान कायमै रहने तर नेपालले त्यसलाई समञ्जस्य हुनेगरी काम गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपाललाई फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी हुने देखियो ।

सम्पन्न नवौं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनले व्यापार सहजीकरण, भन्सार र कोटारहीत बजार पहुँच, विकसित देशको कृषिमा अनुदानलगायत विषयमा सम्झौता गरे पनि भारतको खाद्यसुरक्षा र न्यूनतम समर्थन मूल्य कायमले नेपाललाई त्यति फाइदा हँुदैन ।

भारतले कृषिमा वार्षिक करिब डेढ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिइआएको छ । यससँगै भारतले कृषि उत्पादन न्यूनतम तोकेकोले किनिएकाले किसानले अनुदान पाउँने हँुदा उत्पादन लागत कम हुँदै आएको देखिन्छ । हुन त भारतले यसरी उत्पादित कृषि वस्तु निर्यात नगर्ने भनिएको थियो । तर, नेपाल–भारतको अर्थतन्त्र खुला भएका कारण सस्तो उत्पादन सजिलै नेपाल आउने मात्र नभई नेपालको महँगो उपज भारतीय बजारमा निर्यात हुने सम्भावना पनि रहँदैन ।

दशकौं अगाडिदेखि अल्झिरहेको दोहा विकास एजेन्डालाई केही हदसम्म भए पनि अगाडि बढाउन यो सम्झौता गरिए पनि एलडीसीलाई कुनै सकारात्मक प्रभाव नपर्ने कसैको भनाइ छ ।

२०४५ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहज बनाउने निकाय खोज्दै ग्याटलाई पछ्याएको नेपालले २०७२ सालको नाकाबन्दीका बेला कोलकात्ता बन्दरगाहमा नेपालको समुन्द्रपार देशबाट आएका १ हजार कन्टेनरका सामानमध्ये केही काठमाडौं भित्र्याइएको थियो

भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतालाई परिमार्जन गरेर थप सहुलियत मागेमा भारतसग नेपाललाई फाइदा हुन सक्दछ । हालको नेपाल–भारत व्यापार सन्धिअनुसार कृषिजन्य उत्पादनमा दुबैतर्फ भन्सार नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नवौं मन्त्रीस्तरीय बाली सम्मेलनमा सम्पन्न सम्झौतामा धनी देशमा एलडीसीका उत्पादनको भन्सार र कोटारहित पहुँच, भन्सार बिन्दु र व्यापारका अन्य माध्यम सजिलो बनाउने र व्यापारका लागि सहायता कार्यक्रमलाई पनि सम्झौतामा समेट्ने प्रयास गरिएको थियो । नेपालले युरोप र भारतमा समेत भोग्दै आएको गैरभन्सार अवरोधका विषयलाई भने उतm बाली सम्झौताले सम्बोधन गरेको देखिँदैन । तसर्थ, नेपालको कृषि उत्पादनको मुख्य समस्या बाँकी रहँदा निर्यात बढ्ने सम्भावना कम हुने देखियो विशेषगरी कृषि उपजमा लाग्ने गरेको गैरभन्सार अवरोध नहट्दा प्रविधिको अभाव रहेका नेपाल जस्तो देश लाभान्वित नहुने तर्क केहीको थियो । नेपालको निर्यातमा भारतको हिस्सा करिब ६५ प्रतिशत छ । तुलनात्मक लाभका वस्तु भनी करिब ७ वटा कृषिजन्य उत्पादनको पहिचान गरेको थियो । तर तिनका निर्यातमा गुणस्तर मुख्यबाधक बनेको थियो र अद्यपि छ ।

एलडीसीका उत्पादनलाई भन्साररहीत पहँुच दिने विषयमा अमेरिका सहमति २०७८ साल अर्थात सन् २०२२ आउँदा पनि भइसकेको छैन् । डब्लूटीओका दोहा विकास एजेन्डामा समेटिएको छ । भन्साररहीत पहँुचलाई छोएर मात्रै सम्झौता भएको देखिन्छ । डब्ल्यूटीओको सन् २००५मा हङकङमा सम्पन्न बैठकमा पनि ९७ प्रतिशत उत्पादनलाई भन्साररहित पहँुच दिने भनिए पनि अझै कार्यान्वयन हुन नसक्नुले गरिब देश उत्साही भइहाल्ने अवस्था नभएको देखियो ।

दोहा प्याकेजमा डब्लूटीओको सेवा क्षेत्रअन्तर्गत मोड ४ लाई कार्यान्वयन पनि गर्ने विषय समेटिएकाले मध्यपूर्व–मलेशीयाजस्तै युरोप–अमेरिकामा पनि नेपालजस्ता देशका कामदार काम गर्ने वातावरण सृजना हुन सक्दछ तर बाली सम्झौतामा यस्तो सहमति भएको देखिँदैन ।

यसै सम्मेलनमा यमन संगठनको १ ६०औं सदस्य बन्न सफल भएको थियो । यसपछि संगठनमा एलडीसी देशको संख्या ३५ पुगेको छ । यस सम्मेलनसम्म एलडीसीको अध्यक्षता नेपालको रहेकोमा पछि कार्यभार युगान्डालाई सुम्पिएको थियो । सदस्य देशका वाणिज्यमन्त्रीका सहभागिता हुँदै जाने यो बैठक डब्लूटीओको सर्वोच्च निकाय रहिआएको छ । यसको बैठक प्रतेक २ बर्षमा एक पटक बस्ने प्रावधान छ । नेपालले आफ्नो आन्तरिक उत्पादन र अर्थतन्त्र बलियो नबनाएसम्म डब्लूटीओबाट नेपालले कम फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ ।