स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व जनमुखी सेवाप्रवाह गर्नु र सुशासन स्थापित गर्नु नै हो । जनसरोकारका अधिकांश कार्य स्थानीय तहमै सम्बन्धित रहने भएकोले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको व्यावहारिक अनुभूति स्थानीय सरकारले दिलाउन सक्नुपर्दछ । संघीय लोकतन्त्रकै आधारस्तम्भ मानिने स्थानीय सरकार चुस्त, दुरूस्त र प्रभावकारी भएन भने लोकतन्त्रप्रति नै प्रश्न उठ्न सक्छ । तर, व्यवस्था आफैंमा सफल हुँदैन, व्यवस्थालाई सफल र कल्याणकारी बनाउने हात जनप्रतिनिधिकै हुने भएकोले स्थानीय तहमा पुग्ने जनप्रतिनिधि पनि सक्षम, दक्ष, नैतिक रूपमा इमानदार र सेवा भावनामा समर्पित हुन जरूरी छ ।

स्थानीय तहले विगतमा सम्पादन गरेको कामकार्य अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको सर्वविदितै छ । प्रभावकारी कार्य हुन नसक्नुको कारण पनि जनप्रतिनिधिको नकारात्मक व्यवहार र कार्यशैली नै भएको आमनागरिकले बुझेका छन् । यही पृष्ठभूमिमा हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा परम्परागत प्रवृत्तिका व्यक्ति पन्छाएर सक्षम, दक्ष र जनसेवी प्रतिनिधि छान्ने जनचाहना केही हदसम्म पूरा भएको छ । देशको विकास भन्नु नै स्थनीय तहको विकास हो, लोककल्याणकारी राज्यको व्यावहारिक अनुभूति स्थानीय निकायले प्रवाह गर्ने सेवाबाटै प्रतिविम्बित हुन्छ तथा सुशासनको आधारस्तम्भ पनि स्थानीय तह नै हो भन्ने कुरा मतदाताले बुझिसकेका छन् । स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवा, स्थापित गर्ने सुशासन र गर्ने विकास निर्माणका कार्य’bout स्मरण गर्न संविधानको विद्यमान व्यवस्थालाई हेरौं ।
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र १५ वटा बुँदा समावेश गरिएको छ ।

नगर प्रहरी
एफएम सञ्चालन
स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
स्थानीय तथांक र अभिलेख संकलन
स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना
आधारभूत शिक्षा
स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाइ
गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन

घरजग्गा धनीपुर्जा वितरण समेतका एघार अधिकार संविधानले नै स्थानीय तहले एकलौटी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अनुसूची ८ मा उल्लेखित अन्य ४ अधिकारका हकमा भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार क्षेत्र पर्दछ । स्थानीय तहले संविधान प्रदत्त अधिकार विगतमा कसरी प्रयोग गर्दै आयो ? त्यसबाट आमनागरिक लाभाञ्वित बने बनेनन् ? नबनेको भए हालै स्थानीय तहमा पु¥याइएका जनप्रतिनिधिले त्यसलाई कसरी सम्पादन गराए आमनागरिकलाई लाभाञ्वित बनाउन सक्छन् भन्ने’bout यहाँ संक्षिप्त चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

स्थानीय तहको विगतको कार्य : स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका कार्य आफ्नै स्रोतसाधनबाट गर्न सक्ने, यथेस्ट स्रोतसाधन नभए प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरी सम्पन्न गर्न सक्ने अथवा आवश्यक परे स्थानीय जनश्रमदान र सहयोगबाट पनि गराउन सक्ने अवस्थालाई बन्देज लगाएको छैन । विगतमा स्वच्छ र पारदर्शी कार्य गर्ने एवं बजेटको सदुपयोग गर्ने कतिपय स्थानीय निकायले उत्कृष्ट नमुना पनि पेस गरेका छन् । कतिपयले पारदर्शीता बेगरै कार्य गर्दा नजरिया कार्य गरी बजेटकै दुरूपयोग पनि गरेका छन् । पारदर्शीता बेगरको कागजी अभिलेखमा आधारित कार्यलाई आशंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्दछ ।

यस्तै, अपारदर्शी नजरिया कार्य गर्ने र लागत बजेट नै दुरूपयोग गर्ने धेरै जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा मुछिएको सर्वविदितै छ । जनताको स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई सर्वोपरि मान्ने धेरै जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म कारबाहीको सामना गरिरहनुपरेको छ । कतिपयले विनियोजित बजेट नै हिनामिना गरेका छन् । कतिले निर्धारित मापदण्ड बेगरै स्वेच्छाचारी ढंगले कार्य गर्दा बेरूजुमा परेका छन् । यो सबै जनप्रतिनिधिकै गलत मनसिकतामा आधारित स्वेच्छाचारी कार्यकै परिणाम हो ।

यसका साथै सुशासनमा स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । सुशासन भन्नाले कानुन, नीति र नियममा आधारित शासन हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । यस क्रममा स्थानीय तहले राष्ट्रिय नीति र नियममा आधारित रहेरै चल्नुपर्दछ भने केही आधारभूत नीतिनियम स्थानीय तहले नै निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्छ । ऐनकानुनले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा स्थानीय तह चलेमा स्वेच्छाचारि हाबी हुन पाउँदैन । स्थानीय तह कानुनअनुसार परिचालित भए सम्पादित कार्य सबै स्वच्छ र पारदर्शी हुन्छन् । कसैले कारबाहीको दायरामा आउनुपर्दैन ।

तर, विगतमा स्थानीय सरकार विधिवतभन्दा स्वेच्छाचारितामा आधारित बन्दा जनताले विश्वास गरेकै जनप्रतिनिधि जनताबाटै आलोचित भए । यस अतिरिक्त स्थानीय सरकारमा कार्यगत एकता नहुँदा पनि कतिपय कार्य प्रभावित बने । किनकि अधिकांश स्थानीय सरकारको गठन दलीय एकतामा आधारित हुँदैन । खिचडीकै रूपमा विभिन्न दल संवद्ध व्यक्ति र स्वतन्त्र व्यक्तिकै समूह त्यहाँ पुगेको हुन्छ । सबैको मानसिकता र कार्यशैली पनि एकै हुँदैन ।

विगतका कतिपय स्थानीय सरकारको संगठनात्मक संरचना आफैंमा समस्या देश बनेको पनि देखियो । मेयर एकदलको हुने, उपमेयर अर्को दलको, वडाअध्यक्ष र सदस्य अन्य विभिन्न दलसँग आवद्ध दलीय अस्थाकै आधारमा उनीहरूबीच कार्यगत एकता कायम नहुँदा कतिपय पालिकाको काम प्रभावित बनेको पाइयो । यसो हुनुको मुख्य कारण जनप्रतिनिधिबीचकै समन्वयको कमी र दलीय आस्थामा आधारित संकुचित मानसिकता नै हो ।

यही मानसिकता उनीहरूको पदीय दायित्वको बाधक बन्यो । यस्तो हुनुहुँदैन । स्थानीय सरकारमा पुग्ने जोसुकैले पनि पूर्वपृष्ठभूमि बिर्सिएर आफूलाई जनताको प्रतिनिधिको रूपमा मात्र हेरी सेवा कार्यमा समर्पित रहनुपर्दछ । दलीय पृष्ठभूमिकै आधारमा आफ्नो पदीय दायित्वबाट विमुख हुनु संकुचित मानसिकताबाहेक अन्य हुन सक्दैन ।

तर, यस्तै अवस्थामा पनि जनप्रतिनिधिको सेवासुविधाको सवालमा सबै एकमत हुने परिदृश्य भने आफैंमा रहस्यमय छ । जनप्रतिनिधिले जनताको सेवाभन्दा व्यक्तिगत लाभलाई सर्वोपरि ठान्छन् भन्ने यो दृष्टान्त पनि हो । पूर्वाग्रह प्रेरित जनप्रतिनिधिबाट पदीय दायित्व प्रभावकारी हुँदैन । अघिल्लो चरणमा जनप्रतिनिधिमा यही मानसिकता हाबी हुँदा औसत रूपमा जनअपेक्षा मुताविकै सकारात्मक कार्य हुन सकेन । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले यो प्रवृत्तिको अन्त्य गरी कार्यगत एकताका साथ जनहितका कार्यमा समर्पित हुनुपर्छ ।

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको दायित्व

स्थानीय तहको संस्थागत संचरना अहिले केही परिवर्तन भएको छ । परम्परागत एवं संकुचित मानसिकताका व्यक्तिको ठाउँमा नवीन कार्यशैली अपनाउने युवा जनशक्तिले जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएको छ । स्थानीय सरकारको विगतकै चरण अनुगमन मूल्यांकन गर्ने युवा नै अहिले जनताको रोजाइँमा परेका छन् । जनताको आधारभूत आवश्यकता र जीवनस्तर’bout युवा जानकार पनि छन् । उनीहरूमा विकृति र विसंगति हटाई सुधार ल्याउने कार्ययोजना पनि नभएको होइन । आमनागरिक पनि परम्परागत प्रवृत्तिका व्यक्तिबाट सन्तुष्ट नरहेको, उनीहरूको प्रवृत्तिमा सुधार नआएको, स्वेच्छाचारी कार्यले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको, विकास निर्माणको नाममा सार्वजनिक बजेट दोहन गरेको, सेवा होइन राजनीतिलाई आर्जनको पेसा बनाउने व्यक्तिको निरासाजनक कार्यबाट आजित भइसकेका थिए ।
अधिकांश नेताकै चाकडीद्वारा स्थानीय तहमा पु-याइए । यस्ता रैथाने व्यक्ति विस्थापित गरी नयाँ जागरूक, दक्ष, योग्य र इमानदार व्यक्ति स्थानीय सरकारमा ल्याउने जनइच्छा केही हदसम्म पूरा भएको छ । अहिलेको युवा जनशक्तिले सकारात्मक कार्य गर्छ भन्ने जनविश्वास छ । परिवर्तनकामी शक्तिकै रूपमा चिनिएको युवा जनशक्तिले जनभावनाअनुसारै प्रभावकारी कार्य गरी देखाए उनीहरूको राजनैतिक भविष्य नै सुनिश्चित बन्छ भन्ने कुरा सबै जनप्रतिनिधिले बुझ्न जरुरी छ ।

युवा नेतृत्वको यो कार्यकाल उनीहरूको राजनैतिक भविष्यकै कसी पनि हो । पदासीन भएपछि जनतालाई वास्ता नगर्ने व्यक्ति अझै हाबी छन् । स्थानीय सरकार कुनै दल वा समूह विशेषको होइन, सिंगो समाज र जनताको हो भन्ने कुरा स्थानीय सरकारले अनुभूति गराउन सक्नुपर्दछ । स्थानीय तहमा अहिले ४०÷४५ वर्षसम्मकै प्रतिनिधिको बाहुल्यता छ । अहिलेकै कार्यशैलीले उनीहरूको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्दछ भन्ने कुरालाई उनीहरूले संवेदनशील ठान्नुपर्छ ।

स्थानीय तहले चाहेमा आफ्नो क्षेत्रको बाटो, घाटो, खानेपानी, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, ढलकल्वर्ट, सन्नीसर्पन, नहर सिँचाइ, उन्नत कृषि, हाटबजार र फोहर व्यवस्थापन, व्यवस्थित बसोबास जस्ता जनसरोकारका अत्यावश्यक सेवासुविधामा सुधार ल्याउन सक्छ । मठमन्दिर, पाटीपौवा, धर्मशाला, पुलपुलेसा संरक्षण एवं निर्माण गरी जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउन सक्छ ।
बेरोजगार युवालाई रोजगारीतर्फ अभिप्रेरित गराउन सीपमूलक तालिम दिलाइ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी रोजगारी दिलाउन सक्छ । सकारात्मक कार्यले जनता रिझाए बजेट अभावमा सम्पन्न हुन नसकेको कार्यमा जनसहयोग र जनश्रमदान स्वतः जुट्छ । विपन्न नागरिकको जीवनस्तर उकास्न पर्ती तथा ऐलानी जग्गामा व्यवस्थित तरकारी खेती, आधुनिक कृषि, चौपाय पालन, दैनिक उपभोग्य सामान उत्पादन, लघु उद्योग, होजियरीतर्फ बेरोजगारलाई रोजगारी दिलाइ आत्मनिर्भर गराउन सक्छ । यसैगरी, स्थनीय सरकारले अर्धन्यायिक अधिकार प्राप्त गरेको छ ।

घरेलु हिंसा, गाउँटोलको झैंझगडा, साँध सँधियार र सन्नी सर्पनबीचको समस्या, कुटपिट र अभद्र व्यवहार, गुण्डागर्दी र वेश्यावृत्ति, लागूऔषध र मद्यपान र दुव्र्यसन जस्ता सामाजिक विकृति अधिकांश पालिकामा समस्याकै रूपमा रहेका छन् । उपमेयर वा उपाध्यक्षलाई यस’boutमा समन्वय गर्ने भूमिका प्रदान गरिएको छ । यस्ता विकृतिलाई अधिकांशले सामान्य ठान्छन् । सामान्य ठानेर वास्ता नगर्दा यस्तै विकृति चुनौतीपूर्ण मात्र होइन जघन्य अपराधमै परिणत हुन पुग्छन् । यसप्रति स्थानीय तह सधैं संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

‘श्रीमान् श्रीमतीकै झगडालाई परालको आगो केहीबेरमै निभ्छ’ भन्ने ठानिन्छ । तर, यही वैमनस्य हत्यामा परिणत हुन सक्छ । कुलतमा फसेको व्यक्तिलाई समयमै सजग नगराए उसको जीवनै बर्बाद हुन्छ भन्नेतर्फ हामी सधैं सचेत बन्नुपर्छ । सामान्य ठानिने यस्ता घटनाको कसको कारण, कसरी सिर्जित भयो ? भन्ने कुराका जानकार पनि स्थानीय व्यक्ति र छरछिमेकी नै हुन्छन् । पक्ष–विपक्ष र घटना थाहा पाउने सबैलाई झिकाई घटनाको पृष्ठभूमि, यथार्थता र भाबी परिणाम’bout तत्कालै विश्लेषण गरी समझदारी कायम गराउने न्यायाधीश भनेकै पालिकाको उपमेयर वा उपाध्यक्ष नै हुन् । दैनिक रूपमा स्थानीय तहमा आउने यस्ता समस्यालाई तत्कालै छानबिन गरी निराकरण गरिदिने हो भने अपराधको रूपमा परिणत हुन पाउँदैन । स्थानीय निकायले शान्तिसुरक्षार्थ अपनाउनुपर्ने यो अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका हो ।
सेवाग्राहीलाई चुस्त र दुरूस्त सेवाप्रवाह गर्नु स्थानीय निकायको प्रमुख दायित्व हो ।

सामान्य काम कार्यमै ढिलाइ गर्ने, झुल्याइरहने, लिने खाने नगरी काम नगर्ने, आस्था र नाता सम्बन्धकै आधारमा कार्यमा विभेद गर्ने, स्वार्थमा सम्झौता गर्ने, कार्य गरेबापत प्रतिफलकै आशा राख्ने जस्तो नैतिकताहीन कार्य स्थानीय सरकारको कुनै पनि सदस्यबाट हुनुहुँदैन । स्थानीय प्रतिनिधिले सर्वप्रथम त भ्रष्ट मानसिकता त्याग्नुपर्दछ । सुशासन र सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउन सकारात्मक सोचका साथ कार्य गर्नुपर्दछ । जनप्रतिनिधि सबैले उच्च आदर्शताको नमुना प्रस्तुत गर्नुपर्दछ शिष्ट व्यवहार र मृदुभाषी बनी जनसेवामा जुट्नुपर्दछ । कार्यगत एकता अक्षुण गराई सामूहिक दायित्वप्रति संवेदनशील बन्नुपर्दछ । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले यसप्रति ध्यान पु¥याइ कार्य गर्ने हो भने देशबाट राजनैतिक विकृति क्रमशः अन्त्य हुँदै जान्छ ।