संघीय निजामती सेवा ऐनप्रति सरकारी बेवास्ता

काठमाडाैं । मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयमा सरकारले चरम बेवास्ता गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र अन्य केही मन्त्रीको जालझेलका कारण संघीय निजामती सेवा ऐन आउने बाटो अवरुद्ध भएको हो ।

सरकारले चालू प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त गर्ने तयारी गरेकाले यसपटक पनि संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्बाट नआउने निश्चित भएको छ । तर, संसद सकिएलगत्तै अध्यादेशको चोरबाटो प्रयोग गरेर सो कानुन ल्याउने तयारी गरिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । देशको मुख्य प्रशासन हाक्ने दूरगामी महत्वको ऐन अध्यादेशबाट ल्याउन नहुने सुझाव प्रशासनविद्ले दिँदै आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा झन्डै साढे दुई वर्षदेखि रहँदै आएको संघीय निजामती सेवा विधेयक केही समयअघि सरकारले फिर्ता लिएको थियो । विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ रूपमा पुनः संसद्मा जाने आशा गरिए पनि सरकारको चरम बेवास्ताका कारण सो विधेयक यसपटक संसदमा जान सकेन ।

मन्त्रीकै जालझेलले रोकियो

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठको मुख्य विजनेश नै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुरहेको छ । तर, उनी आफ्नो बिजनेसमा असफल देखिएका छन् ।

सो विधेयक फिर्ता गरिएसँगै स्थायी सरकार सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण कानुन ल्याउने विषयमा सरकार पूर्णरूपमा गैरजिम्मेवार देखिएको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल नल्याइए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी निजामती कर्मचारी सम्बद्ध ट्रेड युनियनले दिएका छन् । बुधबार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, निजामती कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, मधेसी निजामती कर्मचारी संगठनलगायतका संगठनले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सरकारले छिटोभन्दा छिटो कर्मचारीमैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याए आफूहरू कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका हुन् ।

यस्तो चेतावनी दिनेमा सत्तारूढ दल निकट कर्मचारी संगठन नै बढी छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले यसअघि विवादबीच राज्यव्यवस्था समितिले पास गरेकै विधेयकअनुसार ऐन ल्याइए त्यो आफूहरूको लागि मान्य नहुने बताए । उनले आफूहरूको ७१ बुँदे सुझावका आधारमा ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, भूमिसुधारमन्त्री शशी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालगायत यसअघि राज्यव्यवस्था समितिले विवादबीच स्वीकृत गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै ऐन ल्याउने योजनामा छन् । उनीहरू संसद् सकिएपछि अध्यादेशका आधारमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने गृहकार्यमा लागेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

– तत्काल ऐन नल्याए आन्दोलनमा उत्रने ट्रेड युनियनको चेतावनी

– मुख्य बिजनेसमा नै मन्त्री असफल

– प्रदेश र स्थानीय तह प्रभावित

– प्रदेश र स्थानी तहलाई केन्द्रसँग बिच्छेद गराउने खेल

सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा देशको कर्मचारी प्रशासन २९ वर्ष अघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सञ्चालन हुन बाध्य छ । केन्द्र सरकारले सो कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् ।

यस अघि राज्यव्यवस्थाले स्वीकृत गरेको प्रतिनिधिसभाका पेस भएको विधेयक फिर्ता गरिएसँगै सरकारले अध्यादेशमार्फत सो कानुन ल्याउने सम्भावना बढेको छ । तर, प्रशासकले भने दीर्घकालीन महत्व राख्ने सो कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउन नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन् । यो कानुन समयमा आउन नसक्दा सातै प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् भने ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् ।

यस अघिको प्रस्तावमा प्रदेशको सचिवमा केन्द्रीय तहको कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिए पनि मन्त्री श्रेष्ठलगायतका अन्य केही मन्त्री त्यसलाई खारेज गरी प्रदेशकै कर्मचारी राख्न तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पनि प्रदेशसेवाकै कर्मचारी राख्नेगरी गृहकार्य अघि बढाएका छन् ।

यस्तो गृहकार्यले प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रबाटै पूर्णरूपमा बिच्छेद गर्ने योजनामा मन्त्री लागेको बताइएको छ । मन्त्रीको सो योजना संविधानले परिकल्पना गरेको तीनै तहको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा सञ्चालन हुने भन्ने मान्यताविपरीत रहेको प्रशासकको भनाइ छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 90 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कैलालीका नदीमा देखिन थाले डल्फिन

कुरी-कुरी