काठमाडौं । सरकारले कानुन निर्माणमा ढिला गर्दा अध्यादेशको भरमा रेल सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
नेपालको जनकपुरदेखि भारत जयनगरसम्म रेल सञ्चालन हुँदै आए पनि यो सेवा अध्यादेशकै भरमा रहेको छ । भारत हैदरावाद हाउसबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र समकक्षी नरेन्द्र मोदीले गत चैत तेस्रो साता रेल सेवा भर्चुअल माध्यमबाट संयुक्त उदघाटन गरे । सन् २०१४ देखि बन्द नेपालको एक मात्र रेलमार्ग पुनः सुरु गरियो । यो रेलमार्गमा २०७५ पुसमै सञ्चालन घोषणा गरिएको थियो ।
सरकारले ढिलै भए पनि रेल सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनाएको ‘रेल्वे विधेयक, २०७९’ राष्ट्रियसभामा पेस गरेको छ ।
भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले बिहीबार रेल्वे विधेयक, २०७९ पेस गर्दै विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि देशको आर्थिक समुन्नतिमा महŒवपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् । रेल्वे सेवा सञ्चालनले आमनागरिकलाई सरल र सुविधायुक्त यातायात सुविधा उपलब्ध हुने उनको विश्वास छ ।
विधेयकमा चालक र सहचालकका लागि अनुमति दिने निकाय र अधिकारी व्यवस्था, यात्रुको मालसामान ढुवानी, यात्रु क्षतिपूर्तिको आधार र मापदण्ड तोक्ने, रेल्वेसम्बन्धी दुर्घटना छानबिन गरी क्षतिपूर्ति व्यवस्थालगायत समावेश छन् ।
मन्त्री यादवले हाल जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनमा आएकाले तत्काल कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेकोसमेत औंल्याएकी छन् ।
संसद्को अधिवेशन चालू नभएको अवस्थामा पछिल्लो समय संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम गत ६ चैतमा रेल्वे अध्यादेश, २०७८ जारी भएर कार्यान्वयनमा छ । अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संघीय संसदमा पेस गरी रेल्वेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
यसअघि, रेल्वे ऐन, २०२० थियो । सो ऐनमा चालकको योग्यता, रेल्वेसम्बन्धी अपराध र सजाय व्यवस्था थियो । सरकारले ८ वैशाख २०७७ मा रेल्वे अध्यादेश २०७७ जारी गरेपछि पुरानो ऐन खारेज भएको थियो ।
