नेपाल कृषिप्रधान देश भनिए पनि बाली लगाउने समयमा मलको अभाव सधैं नै भइरहन्छ । मूलतः मागअनुसार आपूर्ति नहुँदा प्रत्येक वर्ष बाली लगाउने सिजनमा किसानले मलको अभाव खेप्नुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मल खरिद गर्न १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यति बेला देशमा धान रोप्ने समयमा मलको अभाव भएको छ । तर, धान रोप्नुअघि नै किसानलाई सधैंको पिरलो मल नपाउने समस्या यसपालि अरू सालजस्तो देखिएको थियो । फलतः कृषिकर्म भने चलि नै रहेको छ ।

यसरी मलको व्यवस्थापन कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ताले उत्तिकै पिरोलेको छ । यसर्थ, कृषि उत्पादनका लागि मल, बीउ, सिँचाइ, कृषि औजारको अति आवश्यक नै हुन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल किन्न थप १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट मागेकोमा अर्थ मन्त्रालयले ९६ करोड रुपैयाँ मात्र दिएको छ । तसर्थ, देशमा वार्षिक ५ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । यसरी गहुँ र तरकारीका लागि यो सिजनमा मात्रै १ लाख ३० हजार टन रासायनिक मलको माग छ । तर, सरकारी गोदाममा १५ हजार टन मात्रै मौज्दात छ । चालू वर्षका लागि ३ लाख ९ हजार टन खरिदको स्वीकृति भए पनि २ लाख ३२ हजार टन आउने टुंगो छैन ।

फलतः मन्त्रालयका अनुसार धान खेतीका लागि यो सिजनमा २ लाख टनभन्दा बढी मलको माग छ । यसरी, अर्कोतिर हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेकाले विनियोजन गरेको रकमले २ लाख ४० हजार मेट्रिक टनमात्र मल खरिद गर्न पुग्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरिदका लागि सरकारले १५ अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने बजेटमै घोषणा गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयले यो बजेटबाट ३ लाख ९ हजार टन मल खरिद गर्नसक्ने आँकलन गरी कृषि सामग्रीलाई २ लाख ९ हजार टन र साल्ट ट्रेडिङलाई १ लाख टन खरिदको स्वीकृति दिएको थियो । अतः अघिल्लो वर्ष प्रतिमेट्रिक टन मलको मूल्य ४ सय ५५ डलर रहेकोमा अहिले आएर मलको मूल्य बढेर १ हजार २५ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य तलमाथि भइरहेको छ । मलको मूल्य धेरै नै फरक भएकाले ठेकेदारले तत्काल मल ल्याउने अवस्था छैन । यो वर्ष मल खरिदका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले निकासा गरेको छ । तर , नियति नै यस्तो छ कि, जहिले पनि बाली लगाउने समयमा मलको अभाव खट्किएको छ । सरकारले किसानका लागि रासायनिक मल उपलब्ध गराउन भने सकिरहेको छैन ।

देशमा रासायनिक मलको कारखाना खोल्नेतर्फ कुनै पहल नहुनु वा पहिले भएको झापा जिल्लाको चारआलीमा पनि चलाउन नसक्नु सरकारी उदासीनताको नमुना हो

यद्यपि, मुलुकमा रासायनिक मलखादको कारखाना खोल्ने योजनाका सपना बुन्न थालिएको पनि निकै भयो । यसरी पछिल्ला कालखण्डलाई हेर्ने हो भने पञ्चायतकालदेखि देशमा मल कारखाना खोल्ने प्रस्ताव नआएको होइन । तर, मुलुकमा गणतन्त्र व्यवस्था आइपुग्दासमेत पनि मलको कारखाना खुल्ने खबरको अत्तोपत्तोको त के कुरा सधैं हाहाकार भइरहने मल आपूर्तिको सहज व्यवस्थापनसम्म गर्न सकिएको पाइँदैन । हरेक वर्ष कृषकले मलखादका लागि दुईचार दिन अहोरात्र लाइनमा पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता पनि सरकारकै अक्षमताको अर्को दृष्टान्त हो । एक वर्षात् गएपछि अर्काे वर्षात् नै नआउनेजस्तो गरेर कानमा तेल हालेर बस्ने र बसेका सरकारी संयन्त्रले यसतर्फ कहिल्यै पनि चासो देखाएको पाइएन ।

यसर्थ, सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि विनियोजित बजेटमा रासायनिक मलका लागि अनुदान रकम १५ अर्ब पु¥याएको उल्लेख गरेको छ । यो चालु वर्ष बजेटमा रासायनिक मलमा ३ अर्ब बढाएर १५ अर्ब पु¥याइएको हो । यसले २ लाख १५ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन सकिन्छ । हरेक महिना २० हजार युरिया, डीएपी १५ हजार मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ । बालीको मुख्य सिजनमा भने धेरै मलको आवश्यकता पर्छ । गत वर्ष ११ अर्बले ४ लाख मेट्रिक टन मल ल्याउन पुगेको थियो भने हाल आएर गत सालको भन्दा आधा मात्र मल ल्याउन पुगेको देखिन्छ ।

देशमा रासायनिक मलको कारखाना खोल्नेतर्फ कुनै पहल नहुनु वा पहिले भएको झापा जिल्लाको चारआलीमा पनि चलाउन नसक्नु सरकारी उदासीनताको नमुना हो । यसर्थ, विगत दुई वर्षदेखि त कोभिड–१९ महाव्याधिका कारण किसानलाई झनै मारमा पारेको छ । यसबाट देशकै मुख्य खाद्य उत्पादनमा असर पर्ने देखिएको छ, जुन किसानका लागि मात्र होइन, सरकारका लागि पनि चिन्ताको विषय हुनुपर्छ । तर, हरेक वर्षझैं यस वर्ष पनि किसानका माझमा मल र बीउको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । किसान निश्चिन्त भएर खेती गर्ने अवस्थामा भने कहिले पनि हुन सकेनन् । त्यसैले, मलबिना कुनै पनि बालीनालीको उत्पादन दर औसत दायरामा पुग्न सक्दैन । यसले गर्दा जीडीपी घट्न गई परनिर्भरता बढ्न जान्छ ।

सरकारको उदासीनताले देशभरि रासायनिक मलको अभाव भएपछि कृषकहरूले खेतबारीमा हाल्ने युरिया, डीएपीजस्ता मलबेगर नै खेती गर्न बाध्य भएका छन्

मूलतः बजारमा कृषि औजार, इन्धन तथा बीउबिजन नपाइएका बेला डीएपी र युरिया मल अभावले उनीहरूलाई थप चिन्तित तुल्याएको छ । यो वर्ष भने विश्वव्यापी करोना संकटलगायत विभिन्न कारणले गर्दा कृषकलाई युरिया मलको चरम अभाव बेहोर्न बाध्य बनाएको छ । राज्यले मलमा अनुदान दिएको छ । तर, मलको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । अतः देशको वार्षिक मलको माग हिउँदे र बर्खे बालीका लागि साढे ५ लाख मेट्रिक टन रहेको छ । त्यसका लागि १३ अर्ब बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग प्रस्ताव पेस गरेको सम्बन्धित क्षेत्रले जनाएको छ । यस वर्ष पनि कृषकले धान बालीको रोपाइँको समयमा समेत युरिया मलको चर्को अभाव टड्कारो रूपमा बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्त्यमा भन्नु पर्दा सरकारको उदासीनताले देशभरि रासायनिक मलको अभाव भएपछि कृषकहरूले खेतबारीमा हाल्ने युरिया, डीएपीजस्ता मलबेगर नै खेती गर्न बाध्य भएका छन् । यसरी, रासायनिक मलको अवस्थालाई सरसर्ती हेर्ने हो भने हाल मलको आवश्यकतानुसार पूर्ति हुन सकिरहेको छैन । यसरी, कृषकलाई अत्यावश्यक परेको बेला जहिले पनि रासायनिक मलको अभाव हुन्छ । यसर्थ, पर्याप्त मात्रामा मलको आपूर्ति नभएकाले मागअनुसार वितरण गर्न सकिरहेको छैन भन्ने सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइअनुसार अहिले मल कम परिमाणमा आइरहेको छ । यसरी, धानको रोपाइँको समयमा चीन र भारतबाट आउने मल हालसम्म आइपुगेको छैन । यसैगरी, अन्य राष्ट्रबाट मल ल्याउनका लागि पहल भइरहेको बताइएको छ ।

यसै क्रममा चीनबाट १ लाख १५ हजार मेट्रिक टनमध्ये १ हजार ४ सय ६५ मेट्रिक टन मल आइपुगेको छ भने अरू मल आउन बाँकी रहेको छ । यसरी नै चीनको नीति फेरिएको हुनाले अघिल्लो वर्ष बुक गरेको मल आउन ढिला भइरहेको छ । यसैगरी, सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइअनुसार २ लाख ९ हजार मेट्रिक टन मलका लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेर अस्थिर भइरहेको छ । अतः मूल्य बढेको कारणले गर्दा संसारभर मलको समस्या भएको छ । फलतः सरकारले कोरोना भाइरस संव्रmमणलगायत विभिन्न किसिमको बहाना झिकेर यो वर्ष देशभरका किसानलाई युरिया मलको चरम अभाव बेहोर्न बाध्य बनाएको छ । त्यसलाई सम्बन्धित क्षेत्रले समयमा नै विचार नगर्दा मल आपूर्ति गर्न मुलुकभरि नै सधैंजसो अभाव हुने गरेको छ ।