काठमाडौं महानगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माण ठिक ढंगले भएको छ कि छैन भनी अनुगमन र कारबाही थालेपछि फुटपाथ व्यवसायीहरू आत्तिन थालेका छन् ।
त्यसो त महानगरपालिकाले पहिले नै फुटपाथ व्यापारीहरूलाई फुटपाथमा व्यापार नगर्न र महानगरपालिका सुन्दर र छरितो राख्नका लागि प्रारम्भिक अभ्यास थालनी पनि गरेको थियो । फुटपाथ व्यापारीको सामान महानगरीय प्रहरीले फुटपाथबाट उठाएपछि सर्वसाधारणका बिचमा यो विषयको व्यापक आलोचना पनि भएको थियो । त्यसपछि महानगरपालिका केही समयका लागि पछि हटेको पनि थियो । अहिले महानगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका मापदण्डमाथि आँखा लगाउन थालेपछि फुटपाथ व्यवसायीमाथि फेरि पनि जाइलाग्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसले फुटपाथे व्यवससाय गरेर आप्mनो जीवन गुजारा गर्दै आएका मानिसहरूलाई चिन्तित बनाएको पनि छ । अबका दिनमा फुटपाथ व्यवसायबाट सामान्य जीवन व्यतित गर्दै आएकाहरू अर्को विकल्प के हुन सक्छ भन्ने निक्र्यौल निकाल्न सकिरहेका छैनन् । साँझबिहानको जीवन गुजारा कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा देखिन्छन् । त्यस्तो चिन्ता गर्नेहरू आर्थिक रूपमा कमजोर हुने भएकाले पनि उनीहरूका ’boutमा मानवीय रूपमा समेत हेरिनुपर्छ ।
सर्वसाधारण मानिसहरूको आउजाउ गर्ने फुटपाथको बाटो नै अवरुद्ध भएपछि सिंगो सहर अस्तव्यस्त हुन गएको छ । फुटपाथको व्यापारमा निरन्तरताले गर्दा ट्राफिक जाम हुने, अनावश्यक भिडभाड देखिने, मल, सडकमा सर्वसाधारण हिँडिदिने, सडक दुर्घटना बढ्ने, फोहोरमैलाको डंगुर लाग्ने तथा वातावरण प्रदूषण हुने अवस्था बढेर गएको छ । महानगरपालिकाले चालेको कदम आफंैमा सराहनीय भए पनि नेपालजस्तो देशको सन्दर्भमा भने फुटपाथे व्यापार सर्वसाधारणको जनजीविकासँग जोडिएर आएको छ । हेर्दा फुटपाथ नै छेक्नेगरी सञ्चालन भइरहेका व्यापार–व्यवसाय हटाउन अनिवार्य हुन गएको छ । काठमाडौं महानगरका धेरैजसो फुटपाथ क्षेत्र व्यापारीले कब्जा गरेको देखिन्छ । सर्वसाधारण हिँड्डुल नै गर्न नमिल्नेगरी पसल तथा व्यवसायका सामग्री राख्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय फुटपाथ क्षेत्रमा पसल व्यवसाय चलेका छन् त अरू कतिपयमा पार्किङ स्थलसमेत बनाइएका छन् । यस्तो अस्तव्यस्तताको अन्त्य हुन जरुरी छ । तर, तिनका लागि वैकल्पिक उपाय के त भन्ने प्रश्न उठिसकेको छ । सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई रोजगार लिने ठाउँमा उल्टै रोजगारीको नै अन्त्य हुनेगरी कदम चाल्न पनि मनासिब देखिँदैन ।
त्यसैले, वास्तविक व्यवसायीको लगत संकलन गरी तिनीहरूका लागि महानगरपालिकामा वा तिनीहरूको स्थानीय बसोेवास भएको जिल्ला र पालिकासँग समन्वय गरेर उनीहरूका लागि वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पहिले पनि महानगरबाट फुटपाथ व्यवसाय हटाउनका लागि निकै पहल भएको कुरा साँचो हो । तर, बिनाविकल्प यसलाई विस्थापन गर्न सकिने देखिँदैन । विगतका असफल अभ्यास वा प्रयासबाट पाठ सिकेर महानगरले यसको सफल व्यवस्थापनसहित फुटपाथे व्यवसाय हटाउन पहल गर्नुपर्छ । होइन भने यो विगतको निरन्तरता, झडप, तनाव, आन्दोलन, अनावश्यक प्रचार तथा महानगर प्रहरी र सर्वसाधारणको टाउको दुखाइको विषय मात्र हुनेछ । अहिलेको महानगरपालिकाको नेतृत्वले सुझबुझका साथ काम गरिरहेकाले यसपाला भने विकल्पसहित फुटपाथ समस्याको हलतर्फ संवेदनशील भएर लाग्नुपर्छ ।






