प्रारम्भ
आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक दलका शीर्षस्थहरूमा अत्यधिक छटपटाहट देखिएको छ । जुनसुकै हथकन्डाको अवलम्बनबाट निर्वाचन जित्नपर्ने दबाब उनीहरूमा छ । व्यक्तिवादी सोचबाट निर्देशित यस्ता गठबन्धनको अभ्यास नेपालमा केही वर्ष अघिदेखि तीव्र रूपमा भइराखेको छ । तालमेलको राजनीतिबाट प्रारम्भ भएको यो अभ्यासको विकृत रूप दलबीचको गठबन्धन हो । यस प्रकारका गठबन्धनले आस्था र सिद्धान्तको राजनीतिलाई इतिहासमा सीमित गरिदिने प्रयास भइराखेको छ । नेपाली जनताले आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरी प्राप्त गरेको लोकतन्त्रको खिल्ली उडाई शहीदहरूको उपहास गर्ने बद्नियत गठबन्धनमा स्पष्ट देखिएको छ । यसबाट सैद्धान्तिक राजनीतिलाई तिलाञ्जली दिँदै व्यक्तिगत अभिष्ट मात्र पूरा गर्ने अभिप्राय रहेको देखिँदै छ । यसबाट के कस्ता प्रभाव नेपालको राजनीति र लोकतन्त्रमा पर्नेहुन्छ ? सो’boutमा विश्लेषण गर्ने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ ।

संविधानको स्पष्ट उल्लंघन
चुनावी गठबन्धनबाट नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधानलाई निलम्बन र निष्प्रभावी बनाउने कार्य भएको छ । यो सिद्धान्तविपरीत आदर्श र मूल्यमान्यता प्रतिकूल हो । यसले प्राप्त गर्ने उपलब्धि भनेको व्यक्तिगत अवसरवाद मात्र हो । नेपालको लोकतन्त्र र राजनीतिक प्रणालीलाई अस्तव्यस्त बनाउने प्रपञ्च हो । जुनसुकै दलहरूले पनि विपरीत राजनीतिक आस्थामा रहेका दलहरूसँग गरेको गठबन्धनले लोकतन्त्रमा समझदारी मात्र गर्छ । नेपालको संविधानको भावनासँग गठबन्धन कसरी प्रतिकूल भएका छन् ? यसका लागि संविधानको धारा २६९ को अध्ययन गर्नु जरुरी छ । यस धारामा राजनीतिक दलले आफ्नो विचारधारा दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचारप्रसार गर्न गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्छन् भन्ने व्यवस्था छ ।

यसै धाराको उपधारा ३ मा राजनीतिक दलले विधान र घोषणापत्र निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सिद्धान्त नै नमिल्ने दलबीच गठबन्धन हुँदै गर्दा संविधानमा भएको प्रावधानअनुसारको घोषणापत्रका साथ दल प्रस्तुत हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । सरकार वा कुनै अमूक दलले तैनाथ गरेका नीति तथा कार्यक्रम, लिएका निर्णय’bout आआफ्नो धारणा बनाउन दलहरू स्वतन्त्र हुन्छन् । तर निर्वाचनमा मत माग्न साम्यवादी र लोकतन्त्रवादीको साझा एजेन्डा कसरी बन्ने होला ? आजीवन आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त र आदर्शका आधारमा राजनीति गर्दै दलीय पहिचान कायम गरेकाले जनताका सामुन्ने कसरी भिन्न पहिचान बनाएर प्रस्तुत हुने हुन् ? विषय गम्भीर बनेको छ । यस प्रकार प्रस्तुत हुँदा देशले अंगीकार गरेको बहुदलीय शासन प्रणालीको विस्तारहरूमा नै समझदारी हुन पुगेको छ । यसले देशको राजनीतिलाई विकृत अवस्थामा पु-याइराखेको छ ।

सत्तामुखी गठबन्धन र संस्कारविहीन प्रस्तुतिले देशको राजनीतिलाई विकृत अवस्थामा पु-याइराखेको छ

सत्तामुखी गठबन्धन र संस्कारविहीन राजनीति
२०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थालाई बहुदलीय शासन प्रणालीले विस्थापित ग¥यो । २०४८ सालको निर्वाचनमा आरामदायी बहुमतमा रहेको नेकाको सरकार पूरै समय शासन गर्न नसकी मध्यावधि निर्वाचनबाट बहुमत गुमाउन पुग्यो । तत्पश्चात् महापन्चहरूलाई सरकारको नेतृत्व प्रदान गर्दै उनीहरूकै कार्यकर्ता बन्न नेका र एमाले तत्पर भए । राजनीतिक विकृति त्यही बिन्दुबाट प्रारम्भ भएको हो । पालैपालो सरकारमा पुगेका यी दुवै दलले राजनीतिक विकृतिको आमन्त्रण गर्दै गए । जनताको विश्वास आर्जन गर्न नसकेको अर्को सानो दल व्यक्तिगत अभिष्ट पूरा गर्ने रणनीतिकै आधारमा द्वन्द्वरत हुन पुग्यो । यही द्वन्द्वरत पक्ष पनि शान्ति प्रक्रियामा आएपश्चात् टुक्राटुक्रामा विभाजित भयो । सत्ताको चास्नीमा डुबुल्की मार्न नपाएका र सत्ताको अवसर प्राप्त गरिरहनेबीचको अर्को द्वन्द्व प्रारम्भ भयो । १० वर्षे युद्धको समयमा जनतामा बाँडेका सपना र वाचाहरूको सहजै विस्मरण गर्न पुगेको माओवादी केन्द्रको जनमत अत्यन्त क्षीण हुँदै गयो । यसबाट आतंकित बनेकाहरू नेकासँग २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न पुगे । संसदीय निर्वाचनमा वाम तालमेल र पार्टी एकताको अप्राकृतिक र क्षणिक गठबन्धन गर्न पुगे । निर्वाचनमा सफलता मिलेपश्चात् पूर्वसमझदारी अनुरूपको स्वार्थ सिद्ध गर्न नसकेका प्रचण्डजीको मण्डली र आफ्ना स्वार्थ सिद्ध हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका नेपालजीको समूह नेकाका नेतालाई ओली हटाउन बिन्तीपत्र हाल्न पुगे । नगन्य स्थानमा विजयी भएर रहेको नेकाका लागि यो अवसरको उपयोग गर्न कुनै आपत्ति भएन । यसबाट आत्तिएर ओलीजीले पटकपटक संसद् विघटन गर्न पुगे । यी सबै खेल सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र थिए । स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको नेकाले उल्लेख्य स्थानमा विजयी भएर प्रायः राजनीतिक अस्तित्व नै समाप्त हुन लागेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले अस्तित्व रक्षा गर्ने अवसर प्राप्त गरे । यसबाट उत्साहित हुन पुगेकाहरू मंसिर ४ को निर्वाचनमा समेत गठबन्धन गरेर अघि बढ्नेमा संकल्पित छन् । तर, जनतामा गएर आफ्नो छवि सुधार गर्नुभन्दा बढी स्थान प्राप्त गरेर प्रतिस्पर्धा गर्नेमा सौदाबाजी गरिराखेका छन् । यसबाट ओलीजी निराश छन् । उनको भगीरथ प्रयत्न वर्तमान गठबन्धन तोडेर वाम गठबन्धन गर्नेतर्फ केन्द्रित छ । यसै अवसरको फाइदा उठाएर प्रचण्ड र माधव नेकासँग सौदाबाजीमा उत्रिएका छन् । यी सबै हर्कतमा देशको भविष्य, समृद्धिको सपना कहाँनिरमा मुखरित हुन्छ ? प्रश्न अनुत्तरित छ । सिद्धान्त प्रतिकूल भएकाहरूसँग गठबन्धन गर्ने, माधवको नाम गल्तीवश उच्चारण हँुदा मुख कुला गर्ने ओलीजी र ओलीजीकै नाम मुखबाट उच्चारण गर्दा बान्ता गर्ने अर्का नेताको अभिव्यक्ति सुन्न पाइएको छ । टाउकाको मूल्य तोक्नेलाई माओवादी नै प्रिय छ । वर्ग शत्रु नै नेका देख्ने साम्यादी त्यही शक्तिलाई आफ्नो आदर्श मान्दै कार्यकर्ता बन्न तयार छन् । यस प्रकारको राजनीतिक संस्कारको विकास भएको छ । यो विकृतिले देश र लोकतन्त्रलाई अघि बढ्न दिँदैन ।

अस्तित्व रक्षाका लागि गठबन्धन
सबै दलमा निर्वाचन जित्ने र सरकार बनाउन बहुमत पु¥याउने विश्वासको संकट छ । आफ्ना अभिष्ट पूरा गर्न र राजनीतिक अस्तित्वको रक्षा गर्न गठबन्धनको सहारा लिने अवस्थामा पुगेका छन् । एक्लाएक्लै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दा जित्न सकिने सम्भावना कमै छ । राजनीतिक दलहरूका शीर्षस्थहरूनै विजयी हुनेमा जोखिम देखिराखेका छन् । सबैभन्दा सुरक्षित देखिएका प्रधानमन्त्री देउवालाई उनकै समर्थक कर्ण मल्लले चुनौती दिएका छन् । यद्यपि उनी विजयी हुने तर धेरै ठूलो मतान्तर नरहने विश्वास गरिँदै छ । ओलिजीका लागि पनि सुरक्षित क्षेत्रको खोजी हँुदै छ । झापाबाट एकपटक पराजित भइसकेका हुन् ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा राप्रपासँग गठबन्धन गरेर उनले सुरक्षित अवतरण गरेका हुन् । यसपटक प्रचण्ड र माधवजीसँग गठबन्धन गर्ने वा लिङ्देनजीसँग समेत चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्यथा उनको अवस्थासमेत जोखिमयुक्त छ । प्रचण्डजीको सुरक्षित क्षेत्र देखिँदैन । २०७४ को निर्वाचनमा नेकाले अप्रत्यक्ष समर्थन गरी आफ्नै उम्मेदवारलाई वलिवेदीमा चढाएर सिराहाबाट विजयी बनेका हुन् । आफ्नो ढुलमुल चरित्रको उजागर उनको निर्वाचन क्षेत्र सबै निर्वाचन परिवर्तन हुनुले पनि स्पष्ट गरेको छ । माधवलाई पनि सहज छैन । उपेन्द्र एमाले र नेकामध्ये कोसँग गठबन्धन गर्दा कुन क्षेत्रमा आफ्नो विजय सुनिश्चित हुन्छ ? त्यसैको विश्लेषण गर्दै छन् । योभन्दा पनि पेचिलो मुद्दा दललाई राम्रो अवस्थामा पु¥याई प्रधानमन्त्री बन्नुमा छ ।

हालसम्मको अवस्था र स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई दृष्टिगत गर्दा नेकाको स्थिति अन्य दलहरूको तुलनामा मजबुत देखिएको छ । गठबन्धनसमेत अहिलेसम्मको अवस्थामा नेकासँगै अन्य चार दल रहने स्थिति छ । निर्वाचनपश्चात् शेरबहादुरजीलाई ज्योतिषले सातपटक प्रधानमन्त्री हुने भविष्यवाणी गरेकाले उनी प्रधानमन्त्री बन्नै प¥यो । उमेरका कारणसमेत अर्को दुईपटक प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय निर्वाचनमा अत्यधिक स्थानमा विजयी हुनैपर्ने बाध्यता छ ।

जस्तोसुकै हथकन्डाको अवलम्बनबाट निर्वाचन जित्नपर्ने व्यक्तिवादी सोचबाट निर्देशित गठबन्धनको अभ्यास नेपालमा केही वर्ष अघिदेखि तीव्र रूपमा भइराखेको छ

प्रचण्डजीको एक मात्र उद्देश्य प्रधानमन्त्री बन्नेछ । नेकाको वैशाखीमा तेस्रो ठूलो दल बन्न सक्ने तर सिट कति आउने हो ? निश्चित छैन । सौदाबाजी गर्ने हैसियत बढाउन धेरै स्थानमा उनको दलका लागि गठबन्धन दलले सिट सुरक्षित गरिदिनुपर्ने अवस्था छ । माधव प्रधानमन्त्री बन्न कठिन छ । उनको दलको ठूलो जनमत देखिँदैन । तर, पनि प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी बनेका छन् । निर्वाचनमा पराजित भएपश्चात् मात्र प्रधानमन्त्री बन्ने चिठ्ठा परेका माधव फेरि निर्वाचन हारेर यो सफलता मिल्न वर्तमान संविधानले दिँदैन । उनी निराश र कुण्ठा पालेर धेरै संख्या उनको दललाई गठबन्धनले दिनुपर्ने सौदाबाजी गर्दै छन् ।

देशका लागि आफंै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने दाबी गरी वामदेव, माओवादीमै फर्किएका बाबुरामजीहरूको अभिष्ट संसद् बन्नुमा मात्र देखिएको छ । १७ पटक प्रधानमन्त्रीमा पराजित भएका पौडेलजी आफ्नै साथीहरूसँग समझदारी गर्न नसकेर गत निर्वाचनमा ठूलो मतान्तरले पराजित बनेका हुन् । उनी यसपटकको निर्वाचनमा गठबन्धनको अभावमा निर्वाचन जित्न नसकनेमा विश्वस्त छन् । गठबन्धनको समर्थन प्राप्त नहुने हो कि भन्नेमा सशंकित छन् । यसरी व्यक्तिको अस्तित्व रक्षा गर्ने सामूहिक स्वार्थको माध्यम गठबन्धन एक मात्र अर्जुनदृष्टि सबै दलहरूको बनेको छ । यो अवस्था सिर्जना हुँदा देशका दलहरूको राजनीतिक यात्रा स्खलित बनेको छ ।

सारांश
गठबन्धन संस्कृतिले केही प्रभाव पारेको छ । बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीय चरित्रको विकास भएको छ । यसबाट सिर्जित नकारात्मक अवस्थाका कारण दलहरूले आफ्नो पहिचान गुमाउँदै गएका छन् । मतदाता विस्तार विकल्पको खोजी गर्दै छन् । स्थानीय तहहरूको निर्वाचनमा केही पालिका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले विजय प्राप्त गर्नु र यसबाट उत्साहित भई संसदीय निर्वाचनका लागि दललाई खोलेर वा दल नखोली स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने विशेषगरी युवाहरूमा आकर्षण देखिएको छ । देशका प्राज्ञ पेसाविद् पुराना सत्तामा रहेका राष्ट्रका लागि अनुत्पादक भएकाले उनीहरूलाई अब निर्वाचनमार्फत रोक्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । पुराना नेताविरूद्ध सामाजिक सञ्जालको प्रयोग अत्यधिक हुन थालेको छ । यस्ता सञ्जाल मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्न सफल देखिएका छन् ।

फिलिपिन्समा जुनियर मार्कसलाई सामाजिक सञ्जालले नै राष्ट्रपतिमा विजयी बनाएका हुन् । यसको पुनरावृत्ति नेपालमा पनि हुन सक्छ । अबको निर्वाचनमा केही स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी हुने सम्भावना देखिँदै छ । स्वतन्त्रहरू दलीय व्यवस्थामा प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । समानुपातिकतर्फको ठूलो सिट संख्यामा उनीहरूको दाबी नै रहँदैन । यसबाट राष्ट्र थप कठिनाइमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ । नकारात्मक मतबाट विजयी हुने थोरै संख्याका स्वतन्त्रलाई दलबाट विजयी हुनेहरूले गौण आँकलन गरी कुनै भूमिका प्रदान गर्ने छैनन् । सबै दलका आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान बनाएका नेताहरूमा बहुचरित्र देखिँदै छ । बहुदलीय व्यवस्थामा उम्मेदवारबीच तालमेल हुन सक्छ तर गठबन्धन होइन । यसमा पनि निर्वाचन आयोगले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई एकै चिह्नबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्ने व्यवस्था गर्दा बहुदलीय प्रणाली अब संविधानमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ ।

आफ्नो स्वार्थका लागि सबै दल जुनसुकै दलसँग गठबन्धन गर्न सक्ने व्यवहार देखिएको छ । देशमा आवश्यकताभन्दा ज्यादा राजनीतिक दल रहेकाले पनि यो अस्तव्यस्त अवस्था सिर्जना भएको हो । यसलाई दुई दलमा सीमित गर्दा केही सुधार आउने अवस्था देखिँदै छ । तसर्थ, नेका र एमालेबीच गठबन्धन गरी अन्य दलहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिबाट बिदा गरी दिँदा एक दल सत्तामा र एक दल प्रतिपक्षमा रहने स्थिति बन्छ । यो अवस्था सिर्जना गर्नेगरी गठबन्धन गर्नुपर्ने तर्क राजनीति शास्त्रका पण्डितबीच हुन थालेको छ ।

सतहमा देखिएजस्तै अवस्थाले निरन्तरता पाउँदा आसन्न निर्वाचनबाट नेका, एमाले, माओवादी केन्द्र क्रमशः प्रथम, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा सुरक्षित हुनेछन् । तर, कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्ने छैन । यस अर्थमा देश पुनः राजनीतिक अस्थिरतातर्फ अभिमुख हुनेछ । हालका विकृति र विसंगतिले थप प्रश्रय पाउने छन् । देशभित्र सुशासन र समृद्धिको विषय दलका नेताहरूको कथनीमा मात्र सीमित हुनेछ ।