काठमाडौं । पछिल्ला दिन अनधिकृत भौतिक संरचना हटाउने अभियानमा लागेको काठमाडौं महानगरपालिकाले अनधिकृत होर्डिङ बोर्ड हटाउने अभियान थालेको छ ।
नियमविपरीत सहरी सौन्दर्यता नै कुरूप पार्नेगरी राखिएका होर्डिङ, डिजिटल बोर्ड तथा रक्सी–चुरोटका विज्ञापन गरिएका सामग्री हटाउन थालिएको हो ।
महानगर टोलीले बिहीबार नै त्रिपुरेश्वरस्थित वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा राखिएको डिजिटल बोर्ड बन्द गराएको छ । सो डिजिटल बोर्ड ‘नियमविपरीत भएको’ भन्दै महानगरले पटकपटक हटाउन आग्रह गर्दा पनि सेन्टरले बन्द नगरेपछि महानगर टोली आफैंले बोर्ड बन्द गराएको हो ।
त्रिपुरेश्वरको डिजिटल बोर्ड बन्द
महानगर टोली पुगेपछि बोर्डमा विज्ञापन सामग्री आउन रोकिएको छ । नगरप्रमुख बालेन्द्र साहको निर्देशनमा खटिएको महानगर प्रहरी टोलीले डिजिटल बोर्ड सञ्चालन रोकेको थियो ।
महानगर स्वीकृत मापदण्डमा ८ सय स्क्वायर फिटमा मात्रै डिजिटल होडिङ बोर्ड राख्न पाइने जनाएको छ । सो बोर्ड १६ सय स्क्वायर फिटभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगटेको पाइएको छ ।
प्रमुख साहको सचिवालयले ‘मुख्य सडकका भवनमा ठूलो डिजिटल बोर्डले सवारी चालकको ध्यान भंग गर्ने हुँदा दुर्घटना जोखिम बढेको तथा नियमविपरीत भएकाले बन्द गरिएको’ जनाएको छ । अब क्रमशः अनधिकृत रूपमा राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउने क्रम जारी रहनेछ ।
मिचाहा प्रवृत्ति अन्त्य गरिनेछ : साह
काठमाडौं महानगर प्रमुख साहले गैरकानुनी कार्यको निरन्तरता कायम रहेको अवस्थामा ‘पहिला त्यस्तो कार्य रोकथाम तथा नियन्त्रण गरिने’ स्पष्ट पारेका छन् ।
अनधिकृत निर्माण तथा प्रयोजन परिवर्तन रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा भन्दै जारी विज्ञप्तिमा उनले ‘कुनै पनि सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्यको कानुनी आधार स्वतः शून्य हुने र आप्mनै स्वामित्वको वा भोगाधिकार प्राप्त गरेको जग्गामा संरचना निर्माण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले पनि महानगरको स्वीकृतीबिना निर्माण कार्य गर्न नपाउने’ उल्लेख गरेका छन् ।
‘आपूmसँग कार्यकारिणी अधिकार हुँदा पनि त्यसको प्रयोग नगरी अकर्मण्यताको अवस्थामा बस्नु उचित हु“दैन भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ । कार्यकारिणीको अकर्मण्यताबाट सिजित दण्डहीनताको अवस्थाले गर्दा आज भयावह समस्याका उपक्रमहरू विकसित भएका हुन्,’ उनले भनेका छन् ।
प्रमुख साहले ‘मिचाहा वर्गलाई कानुन मिची रहन र अझ मोटाइरहन नदिने’समेत स्पष्ट पारेका छन् । ‘सकेसम्म मिचाहा प्रवृत्ति रोकथाम गर्ने, रोकथाम नभए नियन्त्रण गर्ने र अन्ततः न्यायिक निरुपण गरी मिचाहालाई दण्डित पनि गर्ने विकल्प हामीसँग खुला रहेको’ उल्लेख गरेका छन् ।
‘अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण तथा भवन प्रयोजन परिवर्तनसम्बन्धी गैरकानुनी कार्यको थप निरन्तरता रोक्न अहिले हामी मूलतः रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कारबाही चरणमा छौं,’ उनले भनेका छन् ।






