काठमाडौं । संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणासँग आइतबार फेरि बयान लिने भएको छ । राणासँग बुधबारबाट समितिले बयान लिन सुरु गरे पनि सबै प्रश्न सोध्न समय नभ्याएपछि उनलाई बिहीबार बोलाएको थियो ।

यसअघि, बुधबारको बयानमा राणाले आफूमाथि लागेका आरोपमा जबाफ दिनुको साटो ‘आपूm प्रधानन्यायाधीश हुँदा कसले किन आन्दोलन गरे र आपूmमाथि किन महाभियोग प्रस्ताव आयो ?’ भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । उनले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीमाथि विभिन्न आरोपसमेत लगाए ।

महाभियोग प्रस्ताव गर्ने सांसद नै समितिमा छन् : राणा

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले बिहीबार महाभियोग सिफारिस समिति तथा सांसदहरूमाथि नै ‘निष्पक्षताको प्रश्न’ उठाए । आपूmविरूद्ध ‘महाभियोग प्रस्ताव गर्ने सांसदहरू नै समितिमा रहेको’ भन्दै उनले ‘निष्पक्षतामाथि प्रश्न’ उठाएका हुन् ।

‘आफैंले महाभियोग प्रस्ताव गर्ने, आफैं छानबिन गर्ने, निर्णय पनि आफैं गर्ने ? यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ,’ बिहीबार सिंहदरबारमा महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित भई बयान दिने क्रममा उनले भने, ‘महाभियोग प्रस्ताव गर्ने सांसदहरू नै समितिमा हुनुहुन्छ ।’

महाभियोग प्रस्ताव गर्नेले समितिमा बसेर छानबिन गर्दा स्वार्थ बाझिने उनको तर्क छ । ‘महाभियोग प्रस्ताव गर्ने सांसदले छानबिन गर्न मिल्दैन, स्वार्थ बाझिन्छ,’ उनले भने ।

महाभियोग सिफारिस समिति सदस्य सांसद रेखा शर्माले समितिले निष्पक्ष भएर छानबिन गर्ने दाबी गरिन् । ‘हामी सांसद महाभियोग प्रस्तावक भए पनि निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्छ । आधार र प्रमाणका आधारमा उहाँमाथि छानबिन हुन्छ ।’

राणाले बुधबार बयान दिँदै ‘महाभियोग निष्क्रिय भइरहेको र संसद्को सम्मानका लागि मात्रै जवाफ दिन आएको’समेत प्रस्ट पारे । समितिले बयान सुरु गरेको दोस्रो दिन बिहीबार राणालाई दुई प्रश्न सोधिएको थियो ।

समितिको पाँचौं र छैटौं प्रश्नमा राणाले झन्डै दुई घन्टा लगाएर जबाफ दिए । उनलाई कुल ३४ प्रश्न सोधिनेछन् । चार प्रश्न बुधबार सोधिएको थियो । बिहीबार सुरुमा समिति सभापति रामबहादुर विष्टले प्रश्न पढेर सुनाए । सो प्रश्न राणाले ‘संविधानको उद्देश्य र दर्शन भताभुंग र नष्ट पारेको, संवैधानिक जिम्मेवारीलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिसरह स्वेच्छाचारी ढंगले दुरुपयोग गरेको, प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्यनिर्वाह गर्न अक्षम र विफल हुन पुगेको’लगायत आरोपमा केन्द्रित थियो ।

यसको जबाफ दिने क्रममा राणाले ‘अघिल्लो दिनझैं आपूmमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव नै निष्क्रिय भएको’ जिकिर गरे । ‘नियमावलीको नियम ६५ (३)अनुसार जुन अधिवेशनमा महाअभियोग प्रस्ताव आएको थियो, सोही अधिवेशनमा छलफल नभएकाले यो महाअभियोग निष्क्रिय भइसकेको छ । त्यसैले, यसमाथि छलफल गर्नुको औचित्य छैन,’ उनको जबाफ सुनेपछि नेपाली कांग्रेस सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माले ‘यस्तो जिकिर त घरै बसेर गर्नुपर्ने’ बताएका थिए ।

‘संसद्मा पेस भएर छलफल भएपछि समितिमा आएको हो । समितिमा पनि हामी दोस्रो दिनको छलफलमा छौं,’ विश्वकर्माले भने, ‘बरु, यहाँले हिजै यो प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको छ, म उपस्थित हुन्न भनेर अनुपस्थित भएको भए हुन्थ्यो । त्यसपछि नैतिक रूपमा यो जिकिर गर्न मिल्थ्यो । घरबाटै यो जिकिर गरेको भए हुन्थ्यो ।’

उनीपछि एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सुरुमा असहमति भए पनि आपूmहरूले व्यवहारद्वारा यो प्रक्रिया मानेको बताए ।

माओवादी सांसद रेखा शर्मा र यशोदा सुवेदीले प्रधानन्यायाधीश र एमाले सांसदले प्रक्रियामा उठाएका प्रश्नको विरोध गरे । ‘आजका दिन यो प्रस्ताव निष्क्रिय भयो भनेर हामी सदस्यले उठाउने कुरा होइन,’ शर्माले भनिन्, ‘पहिले नै यो ढिलो भएर आयो भनेर हामीले नोट गरेका थियौं । यसमा अब अघि बढौं ।’

प्रतिनिधिसभाले गत १५ साउनमा राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सत्तारूढ दलले २१ आरोपसहित राणाविरुद्ध गएको फागुनमा महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएका थियो ।

राणाले मन्त्रिपरिषद र संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डा खोजेको, कार्यकारीसँग सौदाबाजी गरेको, आर्थिक राजनीतिक मुद्दामा बेन्च सेटिङ गरेको, भ्रष्टाचार गरेको जस्ता आरोप छन् ।