सरकार परिवर्तनसँगसँगै नेपाल सरकारका सचिवहरूको पदस्थापन र सरुवाका समाचार मिडियामा छाए । गृह, अर्थ, सञ्चार, ऊर्जा, भौतिक योजना मन्त्रालयमा जान सचिवहरूको राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूमा दौडधुपको समाचार पनि थियो । पछिल्लो समय अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयको सचिवका ’boutमा अनेकौं समाचार आए गए । कर्मचारीतन्त्रको उच्च पदमा रहेका सचिवहरूको तानातान र धकेलाधकेलले के कुरा पुष्टि गर्छ भने, कि त सचिव काम गर्न सक्दैन, कि त सचिव ‘हुन्छ’ सचिव मात्र हो । बिहान मर्निङ वाकमा हिँड्दै गर्दा मैले सुनेको गफ । आपूm पनि कुनै समयको सरकारी जागिरे । म उनीहरूको कुराकानीले आकर्षित भएँ । सुन्दै सँगै हिँड्दै थिएँ । उनीहरूको कुरा अर्कैतिर बांगियो । म आप्mनै धुनमा लागेँ ।
एक दिन तत्कालीन सचिवले सुनाउनुभएको थियो । निजामती सेवामा सचिव भएर सन्तुष्टि लिन र पछिको नियुक्ति पक्का गर्न तीनवटा गुण सचिवमा हुनुपर्छ । एउटा ‘हस् मन्त्रीज्यू !’, अर्को ‘हस् मन्त्रीज्यू’ र अर्को पनि ‘हस् मन्त्रीज्यू !’ सुन्नुस् न, मेरा सहकारीले सुनाएको एउटा कथा । मन्त्रीको निर्देशनहरू सुनिसकेपछि मन्त्रालयको सचिव निर्विवाद निर्देशनहरू स्वीकार्दै भन्छ ‘हस् मन्त्रीज्यू !’ र लुरुक्क मन्त्रीको कार्यकक्षबाट बाहिर निस्कन्छ । हिँड्दै निर्देशनहरू सम्झन्छ । ‘सचिवजी ! उहाँ मेरो निर्वाचन क्षेत्रको हाम्रै पार्टीको कार्यकर्ता । गाउँको स्कुल, बाटो, कुलो, स्वास्थ्यचौकी मर्मत गर्नुप-यो रे । के कसरी हुन्छ, तुरुन्तै बजेट पठाइदिनुस् । अर्कोलाई देखाउँदै मन्त्री भन्छन्, ‘उहाँ मेरो मतदाता, गाउँबाट आएको महिनांै भएछ । खर्च सकियो रे । होटल खर्च र केके गर्न पैसा चाहियो भन्नुभएको छ । जताबाट भए पनि मिलाएर खर्च दिएर पठाउनुस् त ।’ मन्त्री भन्दै जान्छन्, सचिव सुन्दै । ‘उहाँ मेरो गाउँको दाइ । यो छोरीले ब्याचलर गरिछ, आजैदेखि मन्त्रालयमा करारमा राखिदिनुस् ।’ यस्तो पनि निर्देशन हुन्छ ? विधिपूर्वक एउटा काम गर्न सकिँदैन । सचिवले मौनतामा मुखाकृति बिगार्छ । तर, मन्त्रीको आदेशविरुद्ध जाने हुति भने निकाल्न सक्दैन ।
अर्को सहकारीको कुरा सुन्नुस् न, झन् कति भयानक छ । मन्त्रीले लाइसेन्स दिन नहुनेलाई दिने, दिनपर्नेलाई भेट्न पठाइदे भन्ने गर्दा रहेछन् । मन्त्रीले भनेको काम गर्न नियमले मिल्दैन भनेको त ल्याउनुस् भर्खरै संशोधन गरेर ल्याउँछु, टिप्पण्ी उठा भने रे । हजुर, नियम फेर्दा त सबै बिग्रन्छ भने रे । नियम नफेरी तपार्इं काम नगर्ने अनि ? मन्त्रीले आँखा पल्टाएर हेरेछन् । सचिवले भनेछन् । ‘हजुर, म अर्को मन्त्रालयमा सरुवा हुनुपर्छ जस्तो छ । हजुरले भनेको काम गर्ने योग्यता मसँग छैन ।’ एघार बजेको गलफतिपछि उठेका मन्त्रीले दुई बजे फोन गरेर भने रे, ‘तपाईंको सरुवा भयो । खुट्टा भए जुत्ताको के दुःख । जाबो सचिव फालाफाल छन् । हजुरसँग काम गर्न पाऊँ भन्दै आइहाले नि, हात जोड्दै । को हो भोलि थाहा हुन्छ ।’ त्यति सुनाएर मन्त्रीले फोन काटिदिए रे ।
मन्त्री प्रशासनको पद सोपानमा उच्च स्थानमा रहन्छ र उसलाई मन्त्रालयको सबै काम गर्ने संवैधानिक, कानुनी र प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हुन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा मन्त्री उच्च पदमा रहे पनि नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सचिवको सहयोग, सहभागिता भएन भने कुनै उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । निर्वाचित राजनीतिज्ञ र नियुक्त कर्मचारीको जिम्मेवारी, कर्तव्य र उत्तरदायित्व आधारभूत रूपमा फरक फरक हुन्छ । तापनि, स्पष्ट सीमा भने कोर्न सकिँदैन । मन्त्री र सचिव मन्त्रालयका संयुक्त साझेदार हुन् । शासन सञ्चालनको परिणाम राजनीति र प्रशासनको संयुक्त क्रियामा निर्भर गर्छ । यसकारण, राजनीति र प्रशासनबीच घनिष्ट सम्बन्ध रहनुपर्छ । एकको अभावमा अर्को पूर्ण हुन सक्दैन ।
तर, व्यवहारमा मन्त्री शक्तिशाली हुने र सचिवले आप्mनो क्षमता प्रस्तुत गर्न नसक्ने वातावरणले निर्णय लिने र सम्पादन गर्ने चरणमा व्यापक छलफल हुन सक्दैन । मन्त्री शक्तिले र सचिव ज्ञान तथा अनुभवले विभूषित हुन्छन् । तर, मन्त्री आपूmलाई सचिवभन्दा धेरै सुपेरियर सम्झन्छ । सचिवको राय परामर्शको कद्र गर्दैन । बाहिरिया विज्ञको परामर्श लिन सहज देख्छ । परिणाम, दुईबीच विवाद देखा पर्छ । केही हप्ताअगाडि सरकारका मन्त्रीहरू सार्वजनिक रूपमा नै सचिवले झुक्याए, सहयोग गरेनन् भन्दै भाषण गरेर हिँडे । आप्mनो दोष वा कमजोरी वा अज्ञानता सचिवमाथि पखालेर सफा र शुद्ध भए । मन्त्रीको आरोप सचिवहरूले मौन असहमतिको खोल आडेर पचाए । चुइँक्क पनि बोलेनन् । मन्त्रीसँग विवाद भए पनि प्रशासक फलाक्दै हिँड्दैन । बरु मौन असहमति र मौन द्वन्द्व लिएर पनि काम गरिरहेका हुन्छन् ।
नियुक्ति पक्का गर्न तीनवटा गुणहरू सचिवमा हुनुपर्छ, ‘हस् मन्त्रीज्यू !’, ‘हस् मन्त्रीज्यू !’ र अर्को पनि ‘हस् मन्त्रीज्यू !’
मन्त्री र सचिवबीच असल सम्बन्ध विकासका लागि अनुभवका आधारमा केही व्यावहारिक सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएका छन् । नीति निर्धारण गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी विभागीय मन्त्रीको हो । नीति निर्माणमा निजामती कर्मचारीको कुनै संवैधानिक भूमिका रहँदैन । तर, निजामती कर्मचारीले नीति निर्धारण कार्यमा मन्त्रीलाई आवश्यक सूचना, निष्पक्ष सल्लाह र आप्mना विचार प्रस्तुत गर्नुपर्छ । निजामती कर्मचारीले कार्यसम्पादनको सिलसिलामा प्राप्त गरेका सूचना हुन्छ, गोप्य राख्नुपर्छ । गोपनीयता भंग गरी सूचना अन्यत्र दिएमा त्यस्तो कर्मचारीमाथि कारबाही हुन्छ । साथै, निजामती कर्मचारीले मन्त्रीलाई सहयोग नगरेमा वा विचार व्यक्त नगरेमा वा सूचना नदिएमा वा आपूmलाई मन नपरेको कारणबाट नीति निर्धारण कार्यमा बाधाअवरोध गरेमा निजामती कर्मचारीले आप्mनो कर्तव्य, आचार र मर्यादा भंग गरेको ठहर्छ ।
जनताको नजरमा कर्मचारीको राजनीतिक तटस्थतामा शंका उत्पन्न हुन सक्नेगरी मन्त्रीले पनि कर्मचारीलाई कुनै काम गर्न वा नगर्न दबाब वा निर्देशन दिनुहँुदैन । निजामती कर्मचारीले पनि कुनै निर्णय लिँदा वा कार्य गर्दा आप्mनो व्यक्तिगत राजनीतिक विचारधारामा आघात पर्ला भन्ने दृष्टिकोण राखी कुनै कार्य गर्ने वा नगर्ने वा कुनै निर्णय लिने वा नलिने गर्नुहँुदैन । निर्वाचित सरकार जुनसुकै राजनीतिक दलको भए पनि निजामती कर्मचारी निर्वाचित सरकारप्रति वफादार रहनुपर्छ र सरकार तथा जनताको विश्वास जित्नुपर्छ । कर्तव्य पालनामा निजामती कर्मचारीहरू संविधानमा निहित प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति निष्ठावान् रही दलगत राजनीतिदेखि तटस्थ रहनुपर्छ । निजामती सेवाको निष्पक्षतामा आघात पर्न गयो भने त्यसको प्रतिकूल प्रभाव देशको शासन प्रणालीमाथि नै पर्न जान्छ ।
मन्त्री र सचिवबीच रहेको विश्वासमा सरकारको दक्षता निर्भर गर्छ । मन्त्रालयको कार्यसम्पादनको सन्दर्भमा, सचिवले मन्त्रीलाई विभिन्न विषयमा निर्भीक भएर आप्mनो रायसल्लाह प्रस्तुत गर्नुपर्छ । मन्त्रीलाई आप्mनो रायसल्लाह मनपर्ने छैन वा अरुचिकर हुनेछ वा मन्त्री रुष्ट हुने सम्भावना छ भन्ने धारणा राखी सही राय प्रस्तुत गर्नु वा नगर्नु हँुदैन । मन्त्रीबाट निर्णय भइसकेपछि उक्त निर्णय आप्mनो विचारधाराअनुरूप नभए पनि आप्mनै निर्णय हो भन्ने धारणा राखी सचिव निर्णय कार्यान्वयन गर्न वा सफल तुल्याउन दिलोज्यानले लाग्नुपर्छ । मन्त्रीले पनि निजामती कर्मचारी केवल रुचिकर हुने राय वा सुझाव मात्र दिने संयन्त्र हुन् भन्ने सम्झनु हँुदैन । मन्त्रीले सचिवले निर्भीकतासाथ दिएको भिन्न सुझावले आप्mनै हितको सम्बद्र्धन गर्नेछ भन्ने दृष्टिकोण राख्नुपर्छ र सचिवको रायपरामर्शको उचित सम्मान गर्नुपर्छ ।
मन्त्री जनताका अपेक्षा बोकेर ऊ निर्वाचित भएको हुन्छ । एकातर्फ सचिवले मन्त्रीका राजनीतिक एवं व्यावहारिक अप्ठयाराहरू बुभ्mनुपर्छ भने अर्कोतर्फ मन्त्रीसँग आप्mनो जिम्मेवारी अधिकार बुभ्mनेबाहेक कर्मचारीसँग प्रश्न सोध्ने, कर्मचारीलाई निर्देशन दिने र उत्प्रेरित गर्नसक्ने क्षमता पनि हुनपर्छ । तर, मन्त्रीले कर्मचारीलाई कुनै गैरकानुनी काम वा अनियमित काम गर्न दबाब दिनु हँुदैन र मन्त्रीबाट त्यस्तो दबाब आएमा कर्मचारीले मर्यादापूर्ण ढंगले प्रतिकार गर्नुपर्छ ।
यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारको सचिव किन कमजोर हुन्छ वा बनाइन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु सामयिक चिन्तन हो । नेपालको ‘सचिव प्रशासन’ अत्यन्त कमजोर र चाकडी चाप्लुसी चाचामा आधारित छ । सरकारको सचिवको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको पदस्थापन वा सरुवा संघीय सरकारका मन्त्रालय, कार्यालय, संवैधानिक आयोग र प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा हुने प्रावधान छ । विशिष्ट श्रेणीका सचिव रहने पद भएका मन्त्रालय कार्यालयहरूको अघोषित वर्गीकरण गरिएको छ । संघीय मन्त्रालयहरूमध्ये अर्थ, गृह, उद्योग वाणिज्य, सूचना सञ्चार, भौतिक योजना, परराष्ट्र र पर्यटन जिम्मेवारी, शक्ति, अधिकार, बजेट र कर्मचारीका आधारमा पहिलो दर्जाका मन्त्रालय मानिन्छन् । अन्य मन्त्रालय दोस्रो स्तर, संवैधानिक निकाय तेस्रो स्तर, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय चौथो स्तर र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, विशिष्ट श्रेणीको सचिव रहने सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र नेपाल ट्रस्टको कार्यालय चुत्थोस्तरका कार्यालयमा पर्छन् ।
मन्त्री र सचिवको कार्यसम्पादनको सिलसिलामा अन्तत्र्रिmया छलफल भइरहन्छ । मन्त्रीसँग राय बझाउनु, आप्mनो रायमा अडान लिनु, मन्त्रीको विचारविपरीत राय दिनु भनेको चुत्थो दर्जाको कार्यालयमा फालिनु वा अतिरिक्त जगेडामा पुग्न तयार हुनु हो । यसकारण, ‘हस् मन्त्रीज्यू !’ सचिव पद धान्ने बलियो रक्षाकवच बनेको छ । सचिव फालिनुभन्दा गालिनु उचित ठान्छ र ‘हस मन्त्रीज्यू !’ भन्दै गरुडोनम गरेर बस्न बाध्य हुन्छ ।
निजामती सेवामा अध्ययन गर्ने बानीको अभावले सचिव ऐनकानुन, नीति निर्माण, सूचना प्रविधि तथा प्रशासन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अद्यावधिक हुन सकेका छैनन्
नेपालको सचिवलाई हरेक दिन बजेट वा काम थोरै भएको कार्यालय वा मन्त्रालय फालिन्छु कि भन्ने भयले सताइरहेको हुन्छ भने महत्वपूर्ण मन्त्रालय सरुवा हुन दिलोज्यानले चाचामा लागिरहेको पनि हुन्छ । सत्तारूढ दलका वरिष्ठ नेता खुसी बनाउने उद्यममा निर्लिप्त हुन्छ । जागिरमा रहँदा विदेश जाने लोभ र अवकाशपछि संवैधानिक आयोग, राजदूत वा अन्य सरकारी नियुक्ति पाउने लोभमा सचिव मन्त्रीसँग टक्कर लिँदैन । बरु सती जाने गर्छ । मन्त्रीको राजनीतिक दल र राजनीतिक कार्यकर्तालाई खुसी बनाउने निर्णय गर्न साखुल्ले हँुदै ‘हस् मन्त्रीज्यू !’ ‘हस् मन्त्रीज्यू !’ कण्ठाग्र गर्छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी पूरा गर्न जानेका विषयहरूमा पनि नबोली सचिव विवेक र ज्ञानलाई बन्धक राखेर दास बन्छ । सचिवको सतीदास सिद्धान्तले देशमा गुणस्तरीय निर्णय हुन र कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रस्ट देखिन्छ । यसकारण सचिवको ‘हस् मन्त्रीज्यू !” मन्त्र कार्यसम्पादनको निर्दयी बाधक हो ।
देशको शासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्ने जननिर्वाचित मन्त्री र मेरिट पद्धतिअनुरूप लोक सेवा आयोगबाट छानिएर आएका सचिवहरू कसैले पनि अमर्यादित व्यवहार तथा जनतालाई अरुचिकर हुने कुरा बोल्नु र काम गर्नुहुँदैन । कानुन शासन सञ्चालन गर्ने विधि हो । मन्त्री आत्मविश्वासी नभए सचिवले काम गर्न सक्दैन र सचिव दह्रो नभएसम्म मन्त्री बलियो हँुदैन । मन्त्रालयले आप्mनो उद्देश्य प्राप्त गर्न सम्भव पनि हुँदैन । देशको उन्नति र जनताको कल्याण मन्त्री र सचिव दुवैको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । दुवैले आपूm के गर्न पदासीन भएको हो, सो मनन गर्ने, सोको मर्म बुभ्mने र इमानदारपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो । कुन मन्त्रालयका लागि कुन योग्यताको राजनीतिज्ञलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा राजनीतिक दल प्रस्ट नभएसम्म मन्त्रालय लठैतको हातमा मात्रै जान्छ ।
सचिव प्रशासनलाई सशक्त बनाउन पहिलो, सचिवले सचिव पदमा दिगो बस्न, सचिव पदको मर्यादा राख्न जता सरुवा गरे पनि तलब घट्दैन । गाडी खोसिन्न । पेन्सन पाइहालिन्छ भनेर निर्धक्क हुनुपर्छ । दोस्रो, कार्यालयमा पनि सचिव राख्ने परिपाटी समाप्त गर्दै मन्त्रालय र संवैधानिक आयोगमा मात्र सचिव राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तेस्रो, सचिव पदमा हुने पदोन्नति प्रणालीमा संशोधन गरी निजामती सेवाको अधिकृत पदमा कम्तीमा पनि २७ वर्ष सेवा गरेको कर्मचारी मात्र सचिव हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजामती सेवा नेतृत्व संकटमा छ ।
चौथो, कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व मन्त्रीको ‘इन्टेन्ट’मा चल्ने र निर्देशनमा काम गर्ने खालको भएकाले निजामती सेवा ऐनले नेतृत्व विकासमा जोड दिनुपर्छ । पाँचौ, निजामती सेवामा अध्ययन गर्ने बानीको अभावले सचिव ऐनकानुन, नीति निर्माण, सूचना प्रविधि तथा प्रशासन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा आएको परिवर्तनप्रति अद्यावधिक हुन नसक्दा मन्त्रीलाई रायसल्लाह दिने कार्यमा कमजोर साबित भएकाले पनि मन्त्री कडकनदास भएको कारण ऐनमा सचिव अद्यावधिक भइरहनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । सचिव प्रशासनमा गरिने सुधारले ‘हस् मन्त्रीज्यू !’ थेगो हराएर देशको समग्र शासन प्रणाली उत्तरदायी, उपलब्धिमूलक हुँदै जाने आशा गर्न सकिन्छ ।






