काठमाडौं । पत्रकारलाई दुःख दिने र विभिन्न बहानामा पत्रिकाको दर्ता नै खारेज गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सिल विधेयकप्रति प्रतिनिधिसभाको विकास एवं सूचना प्रविधि समितिले असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ ।
सञ्चार संवद्ध प्रायः सबै संघ÷संस्था तथा आम सञ्चारकर्मी यो विधेयकविरुद्ध छन् । विधेयकले सञ्चारकर्मीलाई आतंकित बनाउन र दुःख दिन खोजेको भन्दै विधेयकका कतिपय प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग भएको छ । सञ्चारसँग सम्बन्धित विज्ञले पनि व्यापक छलफलपछि मात्रै विधेयक ल्याउन सरकारलाई सुझाउँदै आएका छन् ।
विवादित सो विधेयकका कतिपय प्रावधान हटाउन माग भइरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको विकास एवं सूचना प्रविधि समितिले सरकारले हतार हतारमा विधेयक ल्याउन लागेकाले त्यसरी हतारमा सो विधेयकलाई स्वीकृत गर्न नसकिने बताएको हो ।
सञ्चार केन्द्र नेपालले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सरोकारवालाको धारणा’ विषयक अन्तर संवाद कार्यक्रममा बोल्दै विकास एवं सूचना प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले मिडिया काउन्सिल विधेयक जस्तो संवेदनशील विषयलाई सरकारले हतार हतारमा ल्याउन खोज्नु गलत भएको बताइन् ।
सभापति खड्काले सरकारले हतार गर्दैमा संसदीय समितिले पनि त्यसरी नै हतारमा निर्णय गर्न नसक्ने प्रस्ट पारिन् । राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधिसभामा गएको सो विधेयकलाई दफाबार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको विकास एवं सूचना प्रविधि समितिमा पठाइएको छ । सभापति खड्काले सो विधेयक’bout सरोकारवाला निकायसँग गम्भीर छलफल गरिने बताइन् । ‘सरकारले हतार हतारमा विधेयक ल्याउँदैमा संसदीय समितिले पनि हतार गर्नुपर्छ भन्ने छैन, हामी हतार नगरी गहन र व्यापक छलफल गर्छौं, त्रुटि भए सच्याउँछौ’, समितिकी सभापति खड्काले भनिन् ।
खड्काले सरकारले प्रक्रिया नपु-याई हतारमा विधेयक ल्याएको देखिएकाले विधेयक यही अवस्थामा अगाडि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पारिन् । सभापति खड्काले सरकारले प्रक्रिया नपु¥याए पनि संसदीय समितिले प्रक्रिया पु-याएर काम गर्ने भएकाले सो विधेयक’bout लामो छलफल र बहस जरुरी रहेको बताइन् । सभापति खड्काले सञ्चार जगत्लाई प्रभावकारी नियम भने जरुरी रहेको स्पष्ट पारिन् । विधेयकमार्फत सञ्चारजगतलाई प्रभावकारी नियमन गर्न खोजिएको हो भने त्यो ठीक हो तर यो सबै कुरा प्रक्रिया पु¥याएर अघि बढाउनुपर्छ’, खड्काको भनाइ थियो ।
अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक सञ्चारकर्मीकै लागि स्विकार्य नभएकाले यो विधेयक यही अवस्थामा आउन नहुने बताए । उनले प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलको गठन प्रक्रियामा रहने सिफारिस कमिटी गलत रहेको स्पष्ट पारे । उनले कानुन सर्वस्विकार्य हुनुपर्ने तर यो विधेयक आएमा पत्रकारहरूले नै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले त्यस्तो कानुनको अर्थ नहुने बताए ।
वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापाले सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा गरेका कतिपय प्रावधानले सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भइरहेको झल्को दिएको स्पष्ट पारे । राजधानी दैनिकका सम्पादक सागर पण्डितले संविधानको प्रस्तावनामा नै रहेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत हुनेगरी प्रावधान राखिएकाले सरकार प्रेस स्वतन्त्रता विरोधीका रूपमा चित्रण भएको बताए ।
सम्पादक पण्डितले प्रेस काउन्सिललाई नै सशक्त बनाउन सकिने भन्दै मिडिया काउन्सिल विधेयक खारेजीको माग गरे । पत्रकार महासंघका सचिव तथा सञ्चार केन्द्र नेपालका अध्यक्ष गोविन्द चौलागाईले यही अवस्थामा मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याइएमा देशभरका सञ्चारकर्मी आन्दोलित हुन सक्ने चेतावनी दिए । कार्यक्रममा प्रेस युनियन, प्रेस चौतारीलगायतका संघसंस्थाका प्रतिनिधिले मिडिया काउन्सिल विधेयकका विवादास्पद प्रावधान हटाउन माग गर्दै नहटाई यही अवस्थामा ल्याइए आपूmहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिए ।
प्रजातान्त्रिक मानिएको सरकारले पत्रकारलाई दुःख दिने, पत्रिकाको दर्ता नै खारेज गर्ने र विभिन्न बहानामा पत्रकारलाई जेल हाल्नेगरी ल्याउन लागिएको विधेयकप्रति पत्रकार संवद्ध विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले आपत्ति र भत्र्सना गर्दै आइरहेका छन् । पत्रकार महासंघले केही समयअघि मात्रै विज्ञप्ति जारी गर्दै यो विधेयकको विरोध गरेको थियो ।
प्रस्तावित विधेयकमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकारको दर्ता निलम्बन हुनेसम्मको प्रावधान राखिएको छ । आचारसंहिता उल्लंघनको नाममा सरकारले पत्रकारलाई विभिन्न किसिमका दुःखकष्ट दिनेगरी सो कानुन ल्याउन लागिएको हो ।
प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको बहानामा कुनै पनि मिडिया र पत्रकारलाई जरिमाना, क्षतिपूर्ति तिराउने नयाँ व्यवस्था थपेको छ । जसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने देखिएको छ । यस्तै, मिडिया विधेयकमा समाचार लेखेकै कारण सञ्चार माध्यम, पत्रकारको परिचयपत्र दर्ता खारेज गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरहका व्यक्ति नियुक्त हुने भनिएको छ । तर, विधेयकमा त्यस्तो अध्यक्ष चयन गर्न सञ्चार सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने भनिएको छ । माथिल्लो तहको पदाधिकारी चयन गर्न सचिव नेतृत्वको समिति रहनु गलत भएको अध्यक्ष खड्काले बताइन् । उनले यस्तो प्रावधान सच्चिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
हाल प्रेस काउन्सिल पूर्णस्वायत्त र स्वतन्त्र छ । सरकारले हाल प्रेस काउन्सिलको कामकारबाही हस्तक्षेप गर्न सक्दैन भने सरकारले गरेका गलत कामका विषयमा पनि प्रेस काउन्सिलले लिखित रूपमै धारणा दिँदै आएको छ । तर, यसबाट तर्सेर सरकारले मन्त्रालयको मातहत हुनेगरी नयाँ काउन्सिल बनाउन खोजेको सरोकारवालाको आरोप छ ।
