‘२०४७ देखि नै नियुक्ति विवादित बन्दै आएको छ’

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिमा आइतबार बयान दिनेक्रममा राजनीतिक दलका नेताहरू र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले न्यायधीशको नियुक्तिमा भागबन्डा खोज्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले हरेक नियुक्तिमा भागबन्डाको स्वार्थ लुक्ने गरेको बताए । उनले केही दलले न्यायपालिकालाई ध्वस्त पार्न खोजेको आरोपसमेत लगाए ।

समितिका सदस्यहरूले न्यायाधीश नियुक्ति समयमा नगरेको र ढिलो नियुक्ति गर्दा पनि मापदण्ड उल्लंघन गरेको प्रश्न गरेका थिए । उनले दलको दबाबका कारण नै नियुक्तिमा केही ढिलाइ हुने गरेको बताएका थिए । ‘हरेक नियुक्तिमा भागबन्डा होस् भन्ने राजनीतिक चाहना हुन्छ । बारका पदाधिकारीको पनि चाहना हुन्छ । राजनीतिक पार्टीहरूले लेटरप्याडमै सिफारिस पठाएका हुन्छन्,’ उनले आरोप लगाए ।

न्याय परिषद्को संरचनामा न्यायाधी नै अल्पमतमा रहने कारण पनि नियुक्ति विवादित हुने उनले बताए । न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, नेपाल बार र प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि गरी पाँच हुने गर्छन् । उनले भारतकोे कलेजियम व्यवस्थाको उदाहरणसमेत दिए । उनले २०४७ सालदेखिकै नियुक्ति विवादित बन्दै आएको भन्दै आफ्नो कार्यकालमा मात्र नियुक्ति विवादित नभएको बताएका थिए ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा आइतबार वरिष्ठ वकिलप्रति पनि रुष्ट देखिए । वरिष्ठ वकिलको गिरोह नष्ट गरेको दाबी गर्दै राणाले भने, ‘त्यसपछि केही वरिष्ठ सर्वोच्चमा एउटा गोपालको क्यान्टिन छ त्यहाँ चिया खाएर दिनभरि मलाई गाली गरेर बस्ने अवस्था सिर्जना भयो ।’

उनले सर्वाेच्च अदालनको भवन निर्माणको टेन्डर प्रक्रियामा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की लगायत संलग्न भएको आरोपसमेत बयान दिनेक्रममा लगाएका छन् । उनले आफूले एउटा हस्ताक्षरबोहक केही काम नगरेको बयान दिए । उनले भवन बनाउने काममा सहयोग गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भने प्रशंसा गरे ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 242 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

मुगुमा हाइलक्स जिप दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु, दुई घाइते