संविधान कुनै पनि देशको मूल कानुन हो । कुनै पनि देशलाई वैधानिक रूपमा राज्य सञ्चालन गर्न संविधानको आवश्यक पर्छ । विश्वमा विभिन्न किसिमका संविधान भएको देश छन् । जसमा भारतको संविधान विश्वमा सबैभन्दा लामो या ठूलो रहेको छ भने अमेरिकाको संविधान सबैभन्दा छोटो या सानो छ । अमेरिका विश्वमा प्रथम लिखित संविधान तयार गर्ने देशका रूपमा रहेको छ । तर, विश्वमा यस्ता राष्ट्र पनि छन्, जसको लिखित संविधान छैनन् । त्यस्ता राष्ट्रमा बेलायत, न्युजिल्यान्ड र इजरायल रहेका छन् । हाम्रो देशको संविधान भारत र बेलायतलगायत विभिन्न देशको मिश्रणका रूपमा तयार भएको संविधान हो ।

नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको इतिहास हेर्दा निरंकुश जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यतिर अर्थात् १३ माघ २००४ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले जनताको राणा शासनप्रतिको बढ्दो रोष शान्त गरी जनताको सहानुभूति प्राप्त गर्ने उद्देश्यले ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४’ जारी गरेका थिए । यो नै नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा प्रथम संविधान मानिन्छ । त्यसपछि नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ दोस्रो, २०१५ तेस्रो, २०१९ चौथौ, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ पाँचौं, २०६३ नेपालको अन्तरिम संविधान छैटौं र २०७२ सातौं संविधानको रूपमा रहेको छ । हाम्रो देशको सातौं मूल कानुनका रूपमा २०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभामा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणा गरेका थिए । यो संविधान जनताले संघर्ष सुरु गरेको ६५ वर्षपछि ६ सय १ सदस्य संविधान सभाका तत्कालीन ५ सय ९८ सदस्यमध्ये ५ सय ३७ जना अर्थात् करिब ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिद्वारा पारित भई जारी गरिएको हो । यो संविधान भाग ३५, धारा २ सय ९६ र अनुसूची ९ मा विभाजित गरिएको छ । हालसम्मका सबै संविधानभन्दा यो संविधान बढी विकसित एवं नागरिक तथा मानव अधिकारका लागि स्वतन्त्रता, अधिकार एवं सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको वर्तमान संविधान हो ।

प्रजातन्त्र विधिको शासन हो । विधिसम्मत रूपमा सञ्चालन गरिएका कुनै पनि कार्यले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई दरिलो र चिरस्थायी बनाउँछ । जनअधिकारकोे रक्षामा पनि विधिको शासनले अहम् भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । यिनै भावनालाई आत्मसात् गरी आजभन्दा ५७ वर्षपछि जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ मा संसदीय प्रजातन्त्रको आदर्श, बहुदलीय प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण र जनताको मौलिक हक र मानवाधिकारका पक्षमा व्यवस्थित कुनै पनि प्रावधान सारगर्भित छन् । वर्तमान संविधान जनताको एकताको दस्तावेज पनि हो ।
त्यसैले, यसलाई पालना गर्नु भनेको राष्ट्रियता, जनता र प्रजातन्त्रको संरक्षण गर्नु हो । नेपालको संविधानले व्यक्तिको शासनलाई होइन, विधिको शासनलाई आत्मसात् गरको छ । प्रजातन्त्र भनेकै विधिको शासन हो । तानाशाहीमा मात्र व्यक्तिको शासन हुन्छ र संविधानभन्दा पनि हुकुमी शासन बलियो हुन्छ । त्यसकारण, प्रजातन्त्र र जनताप्रति राजनीतिक पार्टीहरू गैरजिम्मेवार देखिन थालेका छन् । यसरी नै जनता राजनीतिदेखि निराश भएका छन ।

विश्वमै अति राम्रो र उच्च कोटीको प्रजातान्त्रिक संविधानका रूपमा चर्चित भएको नेपालको संविधान २०७२ लाई समय सापेक्षिक जनताको अधिकारलाई मूर्त रूपमा रूपान्तरित हुनुपर्ने जस्ता नयाँ संविधानको आवश्यकता परेको छ । जसबाट जनताप्रति पूर्र्ण आस्था र विश्वास प्रदर्शन गर्ने र यसविपरीतका कार्य, विचार र अवधारणा पनि अघि सार्ने राजनीतिक दल विशेषको गलत प्रवृत्तिका कारण हाम्रा संवैधानिक अंगमा नै प्रहार हुने गरेको तथ्य समय–समयमा देखा पर्ने पनि गरको छ ।

देशको मूल कानुनमाथि आस्था र विश्वास व्यक्त गरिसकेपछि त्यसप्रति देखाइनुपर्ने व्यावहारिक आचरण नदेखाइएकै कारण संविधानको मर्म र भावना अनुरूप कार्य हुन नसकेको, राजनीतिक दलप्रति जनवितृष्णा बढ्दै गएको र राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताको छवि तल गिर्दै गएको यथार्थलाई आज कसैले अस्वीकार गर्न सक्तैन ।

संविधान राष्ट्रको मूल कानुन भएकाले यसको पालना सबैले इमान्दारीपूर्वक गर्नुपर्छ । यदि, संविधान पालना गर्ने क्रममा केही चुनौती आइपरेमा त्यसको सामना गर्ने साहस सबैमा हुनुपर्छ । संविधानको मर्यादा राख्ने काममा खासगरी सरकार, सतारूढ दल, उच्चस्तरका अधिकारी, प्रतिपक्ष र राष्ट्रका वरिष्ठ व्यक्ति नै उदाहरण बन्नुपर्छ । संविधानअनुसारको आचरण प्रदर्शन भएमा नै प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास हुन्छ । जनअधिकारको संरक्षण हुन्छ । समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका माध्यमबाट राष्ट्रको सर्वांगीण विकासमा अघि बढ्ने दिशाबोध प्राप्त हुनसक्छ ।

संविधानले परिलक्ष्यित गरेबमोजिम प्रत्येक नेपाली नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार सुरक्षित गरी स्वतन्त्रता र समानताका आधारमा नेपाली जनताबीच भ्रातृत्व र एकता कायम गरी बालिग मताधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, संवैधानिक लोकतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न र स्वतन्त्र एवं सक्षम न्याय प्रणालीको व्यवस्था गरी कानुनी राज्यको अवधारणालाई बनाइएको यस संविधानलाई जनताको भावनाविपरीत नहुनेगरी पालना एवं संरक्षण गर्नु हामी सम्पूर्ण सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकको दायित्व हो । संवैधानिक राजतन्त्रलाई हटाई गणतन्त्र एवं लोकतन्त्रको बहाली हुनुपर्ने, बहुदलीय व्यवस्था, सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित नागरिकका मूलभूत मौलिक हकजस्ता महŒवपूर्ण बँुदाले नयाँ संविधानलाई समेट्न सक्नुपर्छ । संविधानका बँुदालाई राम्ररी अध्ययन गरी जनताको प्रजातान्त्रिक हक प्राप्तिका लागि नेपाली जनताको चाहनाबमोजिमको नयाँ संविधानको निर्माण हुनु आवश्यक भएको छ ।

२०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन सम्पन्न भएको छ । यस आन्दोलनको उपजका रूपमा नयाँ संविधान जनताबाट प्राप्त गर्ने अवसर हामी नेपालीलाई मिलेको हो । दिगो शान्ति र लोकतन्त्रका लागि जनताको सहभागिता थपिएपछि आन्दोलन जनआन्दोलनमा परिवर्तन भयो । २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि थप विकसित भएका पेसागत आन्दोलन नागरिक समाजको आन्दोलनमा सहभागिता विभिन्न राजनीतिक दल र जनवर्गीय संगठनले सञ्चालन गरेका आन्दोलन, नेकपा(माओवादी)ले सञ्चालन गरेको सशस्त्र जनयुद्धका कारण मुलुकमा जनतालाई जागृत पारेकै थियो । मुलुकमा हाल आन्दोलनकारी दलको सर्वदलीय सरकार बनेको छ । प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना केही समयका लागि भएको छ । प्रतिनिधिसभाको घोषणा २०६३ ले मुलुक युगान्तकारी परिवर्तनको दिशातिर उन्मुख छ । तर, ती घोषणालाई २००७, २०४६ सालकै घोषणाजस्तै षड्यन्त्र गरी तुहाउने प्रयास जारी छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा जनताको चाहनाअनुसारको नेपालको संविधान ५६ वर्षपछि पहिलोपटक ३ असोज २०७२ मा नेपालको सातौं संविधानका रूपमा प्रस्तुत भएको थियो ।

राजनीतिक समस्या समाधानका लागि नयाँ नेपालको संविधान मूल कानुनलाई राजनीतिक पार्टीहरू, जनता, संसद्, सरकार, नागरिकलगायत राजनीतिक सहमतिमा टुंग्याएर नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयनको पक्षमा लागू गर्नु आवश्यक छ । मंसिर २०७० मा दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सोही वर्ष माघ ८ गतेबाट संविधान सभाले संविधान निर्माणको कार्य सुरु गरेको हो । सोही मितिलाई आधार मान्ने हो भने त्यसको ठिक चार वर्ष अर्थात् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म संविधान सभाबाट रूपान्तरित संसद्को समयावधि निर्धारण गरिएकाले यो संसद्को अवधि अर्को वर्षको माघ ७ मा समाप्त हुनेछ ।

देशका सबै शक्ति एक ढिक्का भई अग्रगामी नयाँ नेपाल निर्माणका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने समयको माग भएको छ । देशमा प्रजातान्त्रिक हक प्राप्तिका लागि नेपाली जनताले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको कुरा इतिहासले बताउँछ । राणाशासन एवं पञ्चायती निरंकुशताको अन्त्यका लागि पनि धेरै वीर सपूतहरूले प्राणको आहुति दिएका थिए । २०७२ को नेपालको संविधानलाई जति छिटो सरल रूपमा व्यवहारमा उतार्न सबै एक जुट हुनुपर्ने बेला आएको छ । यो संविधान नयाँ नेपालको रूपमा जन्मन पाउनुको साथसाथै फुल्न र फक्रन पाउनु पर्छ, तब मात्र नयाँ नेपालको उदय हुन गई सच्चा लोकतन्त्रको बहाली भएको आभास आउँछ ।