वर्तमान गठबन्धन सरकार मुलुकमा सुशासनको आधार स्तम्भ खडा गरी विकासका कार्यहरू अघि बढाउन पूर्ण रूपमा असफल भएको छ । अहिले त सरकारले ४ मंसिरमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि विकास र सुशासनको एजेन्डा पूर्ण रूपमा बिर्सन पुगेको छ । अहिले, सत्तामा बसेकाहरू कसरी हुन्छ कमाउ धन्दामा लिप्त हुन थालेका छन् किनकि अब दुई महिनापछि उनीहरूले कुर्सी छाड्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । त्यसैले, अबको दुई महिनामा उनीहरूबाट सुशासन र विकासका कुरा अघि बढ्छन् भन्ने ’boutमा कुनै आशा गर्ने ठाउँ नै छैन । उनीहरू कुशासन मच्चाएर फाइदा लिन उद्धत छन् ।

यद्यपि, सुशासन र समृद्धिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउन निकै जटिल छ । तर, शासकहरूमा इमान्दारिता र नैतिकता हुने हो भने यो कार्य सहजै पनि हुन सक्छ । तर, हाम्रा शासकहरू बेइमानी र अपारदर्र्शी हुँदा कुशासन मच्चिन पुगेको हो ।

हाम्रो जस्तो सामाजिक रूपमा पिछडिएको तथा चरम भेदभाव र असंगति रहेको मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्ने कार्य फलामको चिउरा चपाउनुसरह हँुदै आएको छ । अझै हामीकहाँ व्याप्त नकारात्मक सोच र चिन्तनका कारण पनि सुशासन कायम गर्नु उत्तिकै कठिन कार्य बनेको छ ।

विगतदेखि नै संरचनागत प्रणाली र व्यवहारमा देखिएका भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिका कारण सुशासन कमजोर हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले प्रकाशित गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचार केही बढेको देखाएको छ । सुशासन र समृद्धि एकअर्काका परिपूरक हुन् । जुन देशमा सुशासन कायम हुन्छ, त्यो देशले सहजै समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । त्यसैले, समृद्धिको पूर्वशर्त नै सुशासन हो ।

हामीकहाँ एउटा अनौठो शैली छ । सत्तामा गएपछि सबै कुराहरू बिर्सने डरलाग्दो बानी नेपाली शासकहरूमा हुर्कंदै गएको छ । सत्ताबाहिर रहँदा इमान र नैतिकताको ठूला ठूला कुरा गर्ने नेताहरू सत्तामा जानासाथ सबै बिर्सिएर कुशासनमा डुब्ने गरेका कयांै उदाहरण छन् ।

अहिले, कयांै सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै गरेको अध्ययनले बढी भ्रष्टाचार हुने कार्यालयको पहिचान गर्दै अहिले पनि ती कार्यालयमा भ्रष्टाचार भइरहेको औंल्याएको छ । अख्तियारकै अर्को अध्ययनले मुलुकमा सञ्चालित सयांै विकास आयोजनाका ठेक्कामा डरलाग्दो भ्रष्टाचार हुने गरेको देखाएको छ । यस्तो ठाउँमा भ्रष्टाचार रोक्ने जिम्मामा रहेका मन्त्री तथा शासकहरू भ्रष्टाचार रोक्ने कार्यमा पूर्ण रूपमा उदासीन भएको देखिन्छ । अहिले कसैसँग कोही पनि डराउने स्थिति छैन । प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्री, मन्त्रीसँग सचिव तथा सचिवसँग महानिर्देशक तथा कार्यालय प्रमुख डराउने अवस्था नै छैन । किनकि, प्रायः अधिकांश ठाउँमा उनीहरू सबै मिलेर गलत कर्म गरिरहेकै छन् र कसले बढी कमाउने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । त्यसैले, उच्च तहमा भएका बद्मासी रोक्न अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्ता निकायलाई पनि विशेष निगरानीमा राखेर छानबिन थाल्नु पर्छ ।

तर बिडम्बना, उच्च तहमा हुने बद्मासीलाई रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि कठिन भइरहेको छ ।