स्वस्थ शरीरमा मात्र मानिसको चौतर्फी सन्तुलित वृद्धि र विकास हुन्छ । व्यक्ति, समाज, देशको विकासमा स्वस्थ जनशक्ति अपरिहार्य रहन्छ । त्यसकारण, प्रत्येक देशले आप्mना नागरिकको स्वास्थ्य हेरचाह र उपचारका लागि विभिन्न नीति तथा रणनीति अपनाएको हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको परिभाषाअनुसार सबै नागरिक तथा समुदायले आर्थिक बोझ नपर्नेगरी प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिरोधात्मक, उपचारात्चक र पुनस्र्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय किसिमले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । नेपालले पनि आप्mना नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सहजता प्रदान गर्न विभिन्न नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ (ज) (१५)मा नागरिक स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नेपाली नागरिकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । समस्त नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न २५ चैत २०७२ देखि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रूपमा स्वास्थ्य बिमाको सुरुवात भएको हो । स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ अनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बिमाबाट बिमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी आमनागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यको बँुदा नम्बर ३.८ मा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउने र स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको वित्तीय जोखिम कम गर्ने उल्लेख छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न स्वास्थ्य बिमा एक अपरिहार्य साधन हो ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सबै तहका स्वास्थ्य संंस्थाबाट तोकिएबमोजिमको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र यसरी नसमेटिएका स्वास्थ्य सेवालाई स्वास्थ्य बिमामार्फत उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । जनतालाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सहज उपायका स्वास्थ्य बिमालाई लिन सकिन्छ । नेपालले पनि आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि कैलाली, बाग्लुङ र इलामबाट सुरु भई हाल ७७ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा लागू भए तापनि ७ सय ४६ स्थानीय तहमा मात्र विस्तार भएको बिमा बोर्डको पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालको कुल जनसंख्याको २३ प्रतिशत अर्थात् ५९ लाख ३८ हजार ७ सय ६० स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भइसकेका छन् । स्वास्थ्य बिमामा सरदर महिला ५४ प्रतिशत र पुरुष ४६ प्रतिशतको सहभागिता रहेको छ । स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुन पाँच जना परिवारका लागि वार्षिक ३५ सय रुपैयाँ शुल्क तिरेपछि १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै, पाँच जनाभन्दा माथि परिवार संख्याको हकमा प्रतिव्यक्ति ७ सय रुपैयाँ थप तिरेपछि थप २० हजारको उपचार सुविधा प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै, ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकका लागि १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचारको निःशुल्क बिमा गर्ने प्रावधान राखिएको छ । बिमा कार्यक्रमको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न १ सय ८८ सरकारी अस्पताल, १ सय ८६ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ४८ वटा निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र २८ वटा आँखा अस्पताल छन् । यस बिमा सुविधाअन्तर्गत १८ सय ३३ थरीका औषधी पर्छन् । विगत ६ वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ११३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत एकद्वार प्रणाली लागू हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस वर्ष स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । साथै, यसै वर्षदेखि बिमा गर्न निजी बिमा कम्पनीलाई दिने सरकारी घोषणाको चर्को आलोचना पनि हुँदै आएको छ ।

स्वास्थ्य बिमाको रकमको शोधभर्नामा बिरामीले प्रयोग नै नगरेको वा सस्तो प्रकृतिको औषधी बिरामीलाई दिएर महँगो औषधीको कृत्रिम बिल बनाएर दाबी गरेको कुरा पनि सार्वजनिक भएका छन्

विभिन्न कारणले स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्थापन सकसमा परेको छ । बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वन नभएको सरकार र सरोकार पक्ष दुवैले स्विकारेका छन् । अस्तव्यस्त व्यवस्थापन र गैरजवाफदेहिताको कारण स्वास्थ्य बिमाको मर्मअनुसार सहज सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य बिमाको समग्र व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य बिमा बोर्डको संरचना खडा गरिएको छ । यो अस्थायी प्रकृतिको संरचना भएको कारणले पनि सेवा प्रवाहमा चुस्तता नआएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य बिमामा देखिएका अनेकौं चुनौती चिर्न दक्ष र जवाफदेही जनशक्तिको खाँचो पर्छ । तर, वर्तमानमा त्यहाँ अस्थायी दरबन्दीमा काजमा आउने जनशक्ति मात्र रहने कारणले स्थायी प्रकृतिको मनोभावनाका साथ काम होला भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्न । त्यहाँ काजमा आउने कर्मचारी पनि बोर्डको आवश्यकताभन्दा पनि अन्यत्र व्यवस्था नहुन्जेल केही समयका लागि मात्र आउने गरेको पाइन्छ । जसबाट चुस्त र दुरुस्त सेवाप्रवाहको अपेक्षा गर्न सकिन्न ।

अस्पतालहरूले विगतमा बिमाको रकम समयमा शोधभर्ना नपाएका कारण सेवा नै बन्द गरेका उदाहरण हाम्रासामु जगजाहेर नै छ । स्वास्थ्य बिमाको रकमको शोधभर्नामा बिरामीले प्रयोग नै नगरेको वा सस्तो प्रकृतिको औषधी बिरामीलाई दिएर महँगो औषधीको कृत्रिम बिल बनाएर दाबी गरेका समाचार पनि सार्वजनिक भएका छन् । त्यस्तै, कतिपय अस्पतालले बिमामा परेका औषधी बिरामीलाई उपलब्ध नगराएको, बिमा गरेको कम्तीमा दुई महिनापछि मात्र सेवा सुचारु हुनु, सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालको संख्या न्यून भएकाले भिडभाड बढी हुनु, कोभिडलगायतका आकस्मिक रोगको उपचारलाई स्वास्थ्य बिमाले नसमेट्नु, बिमित बिरामी र तत्काल नगद भुक्तानी गर्ने बिरामीको हेरविचारमा अस्पतालले विभेद गर्ने गरेको जस्ता विकृति र गुनासा बाक्लिँदै जानुलाई बिमाको लोकप्रियताको शुभसंकेत मान्न सकिन्न । यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ स्थानीय सरकारले पनि उदासीनता देखाएको पाइन्छ । त्यस्तै, कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा आधुनिक डिजिटल प्रविधि र प्राविधिकको अभावले गर्दा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदानमा असर पर्नु स्वाभाविकै हो ।

स्वास्थ्य बिमामा देखिएका र भोगिएका चुनौतीलाई व्यवस्थित व्यावहारिका बनाउँदै लानु आजको खाँचो हो । स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई स्थायी प्रकृतिको संरचनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, आवश्यकताअनुसार पर्याप्त प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्योपचारका आधुनिक उपकरण र प्राविधिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अपनत्व लिनुपर्ने, बेलाबखतमा देखिने अनियमितता र ढिलासुस्ती एवं गैरजवाफदेहितालाई निरुत्साहित र नियमन गर्न अनुगमन निरीक्षणलाई आक्रामक बनाउन आवश्यक छ । सूचना प्रविधि प्रणाली चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्ने, गुनासो सुन्ने र सम्बोधन गर्ने संयन्त्र छिटो र छरितो हुनुपर्ने, स्वास्थ्य बिमाबाट हुने लाभ’boutमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी जनचेतना फैलाउने कार्यक्रमको सञ्चालन प्राथमिकतासाथ गरिनु पर्छ ।