विगत केही वर्ष यता शिक्षामा जवाफदेहिता क्रमशः हराउँदै छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले नमुनाका रूपमा वर्सेनि केही विद्यालयको कार्यसम्पादन मूल्यांकन परीक्षण गरी नतिजा सार्वजनिक गर्ने गर्छ । सो नतिजा नेपाल सरकारअन्र्तगत शिक्षा मन्त्रालयमा पनि पठाउने चलन छ । तर, ती नतिजाउपर मन्त्रालयको ध्यान आजसम्म पटक्कै जान सकेको छैन । ध्यान जाँदो हो त सुधारका लागि प्रयास देखिनुपर्ने हो । अहँ, पटक्कै देखिएका छैनन् । जब मन्त्रालय नै यस सम्बन्धमा मौन रहन्छ भने त्योभन्दा तल्ला निकाय कानमा तेल हालेर बस्नु स्वाभाविकै हो ।

ठूलो को ?
सबैभन्दा ठूलो मान्छे को हो ? भनेर सोध्दा कूटनीतिज्ञ सरदार यदुनाथ खनालले एकपटक भनेका थिए, ‘जसले शिक्षण संस्था बनाउँछ, ऊ नै ठूलो मान्छे हो ।’ प्रशिद्ध शिक्षविद् रबिन्सन र डारोन आसमोग्लुले ‘ह्वाइ नेसन फेल’ नामक किताबमा भनेका छन्, ‘जहाँ शिक्षण संस्था विकसित भएका छैनन्, ती देशहरू अविकसित, असुरक्षित र असफल हुन्छन् । जुन देशमा शिक्षण संस्था विकसित भएका छन्, ती देश आर्थिकलगायत सबै किसिमले सम्पन्न हुन्छन् ।’

अलिखित संविधान भएर पनि बेलायतको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक सम्पन्नताका पछाडि अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिजजस्ता शिक्षण संस्था हुनु नै हो । आज बेलायतबाट सो दुुुुुई संस्था हटाइदिने हो भने बेलायतको चिनारी गुम हुन पुग्छ । हामीकहाँ पुरानो विश्वविद्यालय भनेर चिनिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय तालाबन्दीको अवस्थामा छ । प्राज्ञिक नेतृत्व गर्ने उपकुलपति राजनेताझैं सुरक्षाकर्मीको माग गर्छन् । निजी विश्वविद्यालय शैक्षिक उन्नयनभन्दा राजनीतिमा बढी रमाउँछन् । विद्यार्थी भर्ना, पठनपाठन, परीक्षा र परीक्षाफल प्रकाशन कहिले गर्ने ती विश्वविद्यालयसँग कार्य तालिका नै छैन । भएछ भने पनि कार्यान्वयन हुँदैन ।

माध्यमिक तह उत्तीर्ण परीक्षा कक्षा १२ को नतिजालाई हेर्दा हाम्रो शैक्षिक अवस्था चिन्ताजनक देखिन्छ

विद्यालय तहको शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने स्थिति कहालीलाग्दो छ । सरकारले शिक्षाक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । विद्यालय भौतिक सुविधा, खानेपानी व्यवस्थापन, छात्रछात्राका लागि अलगअलग शौचालयको व्यवस्था, महिला शिक्षकको अनिवार्य व्यवस्था, छात्राका लागि स्यानेटरी प्याडको उपलब्धतालगायतका बग्रेल्ती सुविधा प्रदान गरिएको छ । यसबाट विद्यालय शिक्षामा सबैको पहुँच, नियमितता र शैक्षिक उपलब्धि वृद्धिका लागि सघाउ पुग्नुपर्ने हो । तर, दुई महिनाअघि प्रकाशित कक्षा १० (एसइई )को परीक्षाफलले निकै निराशाको चित्र देखाएको छ । विगत दुई वर्ष कोरोना महामारीका कारण भौतिक रूपमा उपस्थित गराएर परीक्षा सञ्चालन हुन सकेको थिएन । विद्यालयले पठाएको मूल्यांकनलाई आधार मानी प्रकाशन गरिएको परीक्षाफललाई हेर्दा अघिल्ला दुई वर्षको तुलनामा यस वर्ष (२०७८) ह्वात्तै उपलब्धिस्तर घटेको थियो ।

कक्षा १२ ले स्तर धानेन
केही समयअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले प्रकाशन गरेको माध्यमिक तह उत्तीर्ण परीक्षा कक्षा १२ को नतिजालाई हेर्दा हाम्रो शैक्षिक अवस्था चिन्ताजनक देखिन्छ । विद्यालय तहको शिक्षा यसै पनि अस्तव्यस्त र लापर्बाहीयुक्त छ । बोर्डले प्रकाशित गरेको नतिजाको प्रारम्भिक विश्लेषण गर्दा २०७८ सालको कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी ३ लाख ६३ हजार ८ जनामध्ये १ लाख ८८ हजार ४ सय १० जना ननग्रेडिङ (एनजी)मा परेका छन् । लेटर ग्रेडिङ पद्धतिअनुसार प्रत्येक विषयमा सैद्धान्तिकतर्फ कम्तीमा ३५ प्रतिशत अंक प्राप्त नगरे एनजी उल्लेख गरिन्छ । एनजी अर्थात् नन्ग्रेडिङ भन्नु र अनुुत्तीर्ण भन्नु एउटै हो । प्रतिशतका हिसाबले यो संख्या झन्डै ५२ प्रतिशत हुन्छ । यो चित्रले आधाभन्दा बढी विद्यार्थी उच्च शिक्षा पढ्नबाट वञ्चित भएको देखाउँछ । अर्थात् उनीहरू कक्षा १२ मा असफल भएका छन् ।

व्यवहारमा कक्षा १० को परीक्षालाई बढी तामझामका साथ प्रचार गर्ने प्रचलन छ । कक्षा १२ ओझेलमा छ । तर, कक्षा १० चाहिँ माध्यमिक तहको एउटा कक्षा मात्र हो । तहकै अन्तिम कक्षा भने होइन । तहको अन्तिम कक्षा १२ नै हो । तह छाड्ने निर्णायक परीक्षा पनि कक्षा १२ नै हो । यसैकारण यो कक्षाको उत्तीर्ण÷अनुत्तीर्णले विद्यार्थीको जीवनमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्छ । भविष्य निर्धारणका लागि समेत यो परीक्षा पथप्रदर्शक बनेको हुन्छ । एउटा तह पार गरी अर्को तह अर्थात् माध्यमिक तहबाट उच्च शिक्षातर्फ प्रवेशको माध्यम नै यही तहको यही परीक्षाको अन्तिम परिणाम हो । यो परिणामलाई हेर्दा हाम्रो शैक्षिक प्रणाली उपलब्धिमूलक नतिजाका लागि कामयाबी देखिएन । ५२ प्रतिशत विद्यार्थी तह पार नगरी बीचैमा अड्किनु भनेको सामान्य खेलाँंची होइन । अभिभावकको दिव्य १२ वर्षको लगानी र विद्यार्थी स्वयंको मिहिनेत व्यर्थ साबित भएको छ । यति धेरै संख्याले पुनः ग्रेड वृद्धिका लागि तत्काल हुने परीक्षामा समावेश हुन नपाउने भएका छन् । अब अर्को वर्षको परीक्षामा सम्मिलित भई उत्तीर्र्ण हुन सके मात्र उनीहरूका लागि उच्च शिक्षाको ढोका खुल्छ, अन्यथा बन्द हुनेछ । यो अवस्था आउनु भनेको निश्चय नै दःुखद हो ।

यो अवस्थाले हाम्रो शैक्षिक व्यवस्थापन अध्ययन, अध्यापनका क्रममा कहाँनेर चुकेको हो ? सोको खोजी गरी निराकरणका उपाय अवलम्बन गर्न अब अबेर गर्न हुँदैन भन्ने सन्देश दिन्छ । यो नतिजाले विद्यालय शिक्षाको पढाइमा नै गडबड त छैन ? सोच्न बाध्य बनाएको छ । १२ वर्षसम्म पढ्दा पनि नतिजा राम्रो आएन भने हामीले बालबालिकालाई के पढायौं ? उनीहरूले के पढे ? प्रत्येक शिक्षकले सोच्नुपर्ने समय आएको छ । जवाफदेहिता त कसैले न कसैले लिनुपर्ने हैन र ?

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले कक्षा ५, ८ र १० का विद्यार्थीमा गरेको अध्ययनले सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशत हाराहारी देखाएको छ । कतै जग नै कमजोर भएर त्यसैको पुनरावृत्ति उपल्लो कक्षामा देखिएको त होइन ? यतातर्फ पनि सोच्न जरुरी छ ।

विषयगत शिक्षकको व्यवस्था, शतप्रतिशत शिक्षकलाई तालिम, सबैसँग अध्यापन अनुमतिपत्रको अनिवार्य व्यवस्था, विद्यालयको भौतिक निर्माण तथा सुधारजस्ता कार्यहरूमा सरकारी लगानी आज पनि अब्बल छ । विद्यार्थीका लागि निःशुल्क पठनपाठन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, महिला तथा दलितका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था, २२० दिन विद्यालय खोली १९० दिन पठनपाठन हुनैपर्ने कानुुनी व्यवस्थासमेत छ । यी सबैको समुचित कार्यान्वयन र त्यसको अनुुगमन हुन नसक्नु आजको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । विद्यार्थीको असफलताका पछाडि यी कारण त विद्यमान छैनन् ? सोच्नुपर्ने भएको छ ।

कक्षा १२ उच्च शिक्षाको प्रवेशद्वार र विश्वविद्यालय शिक्षाको कोसेढुंगा हो । १२ वर्षसम्म विद्यालय शिक्षा अध्ययन गरेका ५२ प्रतिशत विद्यार्थी विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन नपाउने गरी अनुत्तीर्ण हुनु भनेको निकै गम्भीर कुरा हो । पढ्नेले नपढेको हो कि, पढाउनेले नपढाएको हो ? अथवा हाम्रो परीक्षा पद्धति नै दोषी हो ? बेलैमा गम्भीर बहस थालनी हुन जरुरी छ । यति धेरै विद्यार्थी कसरी असफल भए ? सरोेकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ । विद्यार्थी अनुत्तीर्णभन्दा पनि यो अवस्थाले कतै हाम्रो शिक्षा प्रणाली नै असफलतातर्फ जाँदै त छैन ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । अब अनुत्तीर्णका कारण र कारकहरूको विश्लेषणतर्फ राष्ट्रिय चिन्तन अघि बढाउन अबेर गर्नुहुँदैन ।  

विषयगत शिक्षक प्रधानाध्यापकप्रति, प्रधानाध्यापक विद्यालय व्यवस्थापन समितिप्रति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्थानीय सरकारप्रति र स्थानीय सरकार संघीय मन्त्रालयप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकले विद्यालय भर्ना भएकामध्ये करिब ३३ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र १२ कक्षासम्म पुुगेको देखाउँछ । बाँकी ६७ प्रतिशत विद्यार्थी बीचैमा हराउँछन् । यी विद्यार्थी कहाँ गए ? किन हराए यतिका विद्यार्थी ? हाम्रा शिक्षण संस्था विद्यार्थी टिकाउका सवालमा असफल भएकै हुन त ? होइनन् भने यी प्रश्नको उत्तर के हुने ? हुन् भने असफल शिक्षण संस्था कहिलेसम्म सरकारले पाल्ने ? वा यिनमा पुनः संरचना किन नगर्ने ? सरकोकारवालाको ध्यान त्यतातर्फ जानु वाञ्छनीय देखिन्छ । बल्लबल्ल १२ सम्म पुगेका ३३ प्रतिशतमध्ये पनि ५२ प्रतिशत अनुत्तीर्ण भई उच्च शिक्षा अध्ययनबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था देखिन्छ । विद्यालय तहमा भर्ना भएकामध्ये १३ प्रतिशतले मात्र विश्वविद्यालय तहमा प्रवेश पाएको सरकारी आँकडा छ । बाँकी बिचैमा छाडने, असफल हुने र विदेशतर्फ लाग्ने गरेको देखिन्छ । यसलाई कम गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

शिक्षमा बजेट बढाउएर कुल बजेटको २० प्रतिशत पु-याउनुपर्छ भन्ने माग पनि उठिरहेकै हो । यस अवस्थामा यो आर्थिक वर्षमा पनि शिक्षाको बजेट कुल विनियोजनको ११ प्रतिशतबाट बढेन  । राष्ट्रिय बजेटको कुल भोलुम नै बढेको अवस्थामा यो ११ प्रतिशतलाई पनि कम भन्नुहुँदैन । आज पनि विद्यालय शिक्षाका लागि पौने २ खर्ब रुपैयाँ विनियजित छ । यसलाई चानेचुने ठान्नुहुँदैन । अर्कोतर्फ हाम्रा विद्यालयको एकाध अपवाद छाड्दा भौतिक अवस्था राम्रो छ । शतप्रतिशत शिक्षक तालिमप्राप्त छन् ।

मूलतः समस्या लगानीमा भन्दा पनि लगावमा देखिन्छ । नीतिभन्दा पनि नियतमा देखिन्छ । यो लगाव र नियत सरकोकारवाला सबैको सकारात्मक भए मात्र हाम्रा शिक्षण संस्था कामयाबी बन्न सक्छन् । हाम्रा सामुदायिक विद्यालयमा जवाफदेहिताको अभाव छ । एउटा शिक्षक सिधै राजनीतिप्रति चासो राख्छ । संघ र संघठनमा आबद्ध हुन्छ । यसैका आधारमा उसको पहुँच बढ्दै जाँदा उसले पठनपाठनमा पटक्कै ध्यान दिँदैन । ऊबाट नियमित तथा गुणस्तरीय पढाइको कल्पना व्यर्थ हुन्छ । तसर्थ, कुनै पनि शिक्षक प्रधानाध्यापकप्रति, प्रधानाध्यापक विद्यालय व्यवस्थापन समितिप्रति र व्यवस्थापन समिति स्थानीय सरकारप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । यसो हुन सके मात्र शैक्षिक क्षति कम हुन सक्छ ।

विषयगत शिक्षक प्रधानाध्यापकप्रति, प्रधानाध्यापक विद्यालय व्यवस्थापन समितिप्रति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्थानीय सरकारप्रति र स्थानीय सरकार संघीय मन्त्रालयप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ । जहाँजहाँ जसका कारणले शैक्षिक अस्तव्यस्तता आउँछ उसलाई कारबाही र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था हुनैपर्छ । यति भयो भने मात्र शैक्षिक अपनत्व बढ्छ । जिम्मेवारीबोध हुन्छ ।