मनसुनजन्य विपद्का कारण एक हप्तामा ४८ जनाको ज्यान गएको छ । यो विपद्ले सैयांै जनालाई घाइते बनाएको छ भने अरू हजारौं प्रभावित भएका छन् । तर पनि विपद् प्रभावितहरूले भनेको जस्तो संरक्षण, राहत र सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । सरकारले यसका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र स्थापना गरे पनि यससँग आवश्यक बजेट, जनशक्ति तथा राहत सामग्री छैनन् । केवल, घटना भएका स्थानमा उद्धारका लागि प्रहरीको उद्धार टिम पुग्नुबाहेक यससँग प्राथमिक उपचारका औषधि, स्वास्थ्य सेवक तथा अन्य सामग्री पनि रहेको देखिँदैन । प्रहरी टिम उद्धारका लागि गैंती, बेल्चा, साबेल, डोरी तथा कोदालो लिएर तत्काल पुगेको त देखिन्छ । स्थानीय जनतासँग मिलेर काम गरेको पनि देखिन्छ । तर, उद्धार टिमसँग हुनुपर्ने दक्ष जनशक्ति, सेवा सुविधाका सामग्री तथा अन्य आवश्यक कुराको अभाव विगतदेखि नै रहँदै आएको छ । उद्धार टिम नै प्रविधिले सुसज्जित हुन नसक्नु, उद्धार गरिएकालाई तत्काल उपचार र राहत दिएर बचाउन नसक्नु, आँखा अगाडि हुन गइरहेको क्षति र ज्यान जोखिमलाई बचाउन नसक्नुले उद्धारकर्मीहरूलाई पनि असन्तुष्ट र चिन्तित बनाउने गरेको छ ।

यो वर्षको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ कि १९ असोजबाट मात्र एक हप्ताभित्र देशभर १ सय ३९ वटा प्राकृतिक विपद्का घटना घटेका छन् । यी घटनाले ४८ जनाको ज्यान लिइसकेको छ भने लाखौंको संख्यामा प्रभावित भएका छन् । यसको पछाडि विपद् व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक सोचको अभाव र व्यवस्थापनका लागि गरिने हरेक कार्यमा वैज्ञानिकताको खडेरी जस्ता कारणले काम गरेका छन् । भौगर्भिक बनोटका हिसाबले कुनकुन स्थान, जिल्ला, क्षेत्र बढी जाोखिममा छन ? कुन मध्यम जोखिममा छन् र कुनचाहिँ कम जोखिममा छन् भन्ने कुराको अध्ययन गरी त्यहाँ रहेका सरकारी निकायलाई त्यसैअनुरूप सशक्त र प्रविधियुक्त बनाउनु पर्छ । त्यहाँ रहेको स्थानीय विशिष्टतालाई ख्याल गरेर क्षमता र साधन सम्पन्न बनाउनै पर्छ । सधैं केन्द्रको मुख ताकेर हुँदैन । र, केन्द्रले पनि घटना घट्दाका दिन आश्वासन दिएर मात्र हुँदैन । कार्यान्वयन गरेर देखाउनु पर्छ । जोखिमका हिसाबले सबै क्षेत्र एकै छैनन् ।

यो एक हप्ताभित्र पनि जुम्ला र मुगुमा आठ-आठ जनाको ज्यान गएको छ भने प्युठानमा ६ जनाको ज्यान गएको छ । यसैगरी, हुम्ला र कालिकोटमा चार÷चार जना तथा काठमाडौंमा तीन जनाको ज्यान गएको छ । यसले तयारीमा हुनुपर्ने वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा ख्याल गर्न संकेत गरिरहेको छ । जोखिमका हिसाबले मकवानपुर, लमजुङ, डोल्पा, जाजरकोट, झापा, सर्लाही, धादिङ, गुल्मी, बाँके, सल्यान र बाजुरा पनि जोखिमयुक्त देखिएका छन् । त्यसैले, ती क्षेत्रमा थप चनाखो अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । कुनै पनि घटनाले पार्ने प्रभाव भनेको धन, जन, मनोविज्ञान तथा आर्थिक क्षेत्र नै हुन् । यी सबै कुराको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकाय तयार हुनैपर्छ । त्यो तयारी वैज्ञानिक व्यवस्थापनसहित हुनुपर्छ । सरकार र सरकारी निकायले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि भरोसा योग्य तयारी गर्नैपर्छ । राज्यव्यवस्थाले पहिरो, बाढी, भारी वर्षा, चट्याङ, सर्पदंश, आगलागी, हावाहुरी र जनावरको आक्रमण आदिलाई ध्यानमा राखेर व्यवस्थापनमा वैज्ञानिकता ल्याउन जरुरी भइसकेको छ ।