विश्वव्यापीकरण उदारीकरणसँग जोडिएका महत्वपूर्ण पाटो हो, जसले संसारलाई एउटा सानो गाउँको रूपमा रूपान्तरण गरेको र संसारको जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै देशले उत्पादन तथा व्यापार व्यवसाय गर्नसक्ने वातावरणको विकास भएसँगै विकसित देशहरूले विकासोन्मुख, अविकसित र विकासशील देशहरूमाथि धावा बोलिरहेका छन् । बजार अर्थव्यवस्था प्राथमिकता दिई निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने यसको मनसाय हो । हरेक देशका सरकारले सरकारी भूमिका कम गरेमा बजारले स्वतन्त्र रूपमा भूमिका पाउँछ र हरेक देशको बजार एकआपसमा एकीकरण हुन्छन् र विश्वभर एउटै अर्थतन्त्र हुन आउँछ भन्ने यसको मूल मान्यता हो, जसले अर्थ व्यवस्थालाई एक अर्कासँग आबद्ध बनाउने, आयात खुकुलो बनाउने, भन्सार दर घटाउने, विदेशी लगानीलाई खोल्ने, मौद्रिक र वित्तीय सुधारहरू गर्ने, राज्यको दायित्वलाई सीमित पार्ने आदि कामको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उदार बनाउने यसको चाहना हुन्छ ।

विश्वव्यापीकरणको कारण पहिलो, राष्ट्रिय सीमाहरूको सान्दर्भिकता कम हुँदै जानु र सरकारहरू कमजोर हुँदै जानु, दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको बोलवाला बढ्नु, तेस्रो, आर्थिक साधन र स्रोतहरूको केन्द्रीकरण हुनु र चौथो, बहुराष्ट्रिय निगमहरूको दबदबा बढ्नु, पाँचौं, आर्थिक र व्यापारिक गतिविधिमा अत्यन्त तीव्रतापूर्वक वृद्धि हुनु आदि रहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको बोलाबोल बढ्दै जानु, आर्थिक साधन र स्रोतहरू केन्द्रीकरण हुँदै जानु, बहुराष्ट्रिय निगमहरूको दबदबा बढ्दै जानु, आर्थिक र व्यापारिक गतिविधिमा अत्यन्त तीव्रतापूवर्क वृद्धि हँुदै जानुजस्ता कुरा मात्र नभई वस्तुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विश्वव्यापीकरणको प्रमुख आधार भए पनि नेपालमा निर्यात कमजोर हुनु र आयात बढ्दै गएको छ । वस्तु, सेवा र पुँजीसरह जनशक्तिको प्रवाह पनि विश्वव्यापीकरणको अर्को महत्वपूर्ण आधार र माध्यम हो । वस्तु, सेवा र पुँजीसरह जनशक्तिको प्रवाह त्यसरी बढेको छैन । बाहिरबाट आउने जनशक्ति तुलनात्मक रूपमा सस्तो पनि हुने र उनीहरू संगठित पनि नहुने भएकाले पनि विकसित मुलुकहरूले बाहिरबाट श्रमशक्ति ल्याउने प्रवृत्ति बढेर गएको हो । यसले पनि विश्वव्यापीकरणलाई नै बल पु¥याइरहेको छ । विश्वव्यापीकरणको फलस्वरूप कम विकसित मुलुकका बेरोजगार र रोजगार नै भए पनि सीमित ज्यालामा काम गर्न बाध्य नागरिकले विकसित मुलुकहरूको उच्च ज्यालाको रोजगारी पाई आप्mनो गरिबी निवारण गर्न पाइरहेका छन् पनि भन्न सकिन्छ । पुँजीको स्थिति पनि त्यस्तै छ ।

विकसित युरोप, अमेरिका, जापान र केही अरेबियन राष्ट्रका सरकार तथा निजी क्षेत्रका उद्यमी, व्यापारी तथा व्यवसायीहरूसँग अपार पुँजी थुप्रिएको छ । उनीहरू लगानीका निम्ति दुनियाँका कुनै पनि मुलुकमा जान तयार छन् र गइरहेका पनि छन् । सिंगापुर, ताइवान, कोरिया, हङकङ, चीन, मलेसिया, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया आदि मुलुकमा अहिले जेजति विकास भएको छ, त्यसमा विदेशी लगानीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । विदेशी पुँजी प्रवाहको यो क्रम चलिरहेको छ । यो पनि विश्वव्यापीकरणलाई बल पु¥याउने अर्को पक्ष हो ।

अहिले, विश्वमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको व्यापकता र प्रभाव निकै नै बढेर गएको छ । अहिले विश्व बजारमा प्रचलित अधिकांश लोकप्रिय वस्तु र सेवाहरू तिनै बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादन हुन् । एउटा कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कुनै एउटा वस्तु उत्पादन गर्छ भने विश्वभर त्यही वस्तुले नै प्रभुत्व जमाइरहेको पाइन्छ । सामान्यतया अर्को बहुराष्ट्रिय कम्पनीले सकेसम्म त्यस्तै वस्तु उत्पादन गर्दैन । अहिले विश्वमा यस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीको संख्या १ हजारभन्दा बढी पुगेको छ । नेपालजस्तो अतिकम विकसित र भूपरिवेष्ठित मुलुकको कुनाकुनामा समेत अमेरिका, युरोप, जापान तथा अन्य विकसित मुलुकका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादन पुगिरहेका छन् । साथै, यस्ता कम्पनीले आलु चिप्सदेखि लिएर साबुन, टुथपेस्ठ, चिया, कफीजस्ता सामान्य वस्तु समेत उत्पादन गरेर विश्व बजारमा प्रभुत्व जमाइरहेका छन् ।

यो नै विश्वव्यापीकरणको एउटा सशक्त नमुना हो । यो प्रवृत्ति आज विश्वमा दिन–प्रतिदिन व्यापक र शक्तिशाली बन्दै गइरहेको छ । यसरी मुलुकहरूको औद्योगिक विकास, विदेश व्यापार, पर्यटन, बैंकिङ कारोबार, व्यापारिक मेला, हवाइसेवा, अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलन, गोष्ठी, रोजगारी, रकम ट्रान्सफर आदि कुराले पनि आज विश्वव्यापीकरणलाई बल पु-याइरहेका छन् ।

विकसित देशले आप्mना उपनिवेशबाट कच्चा पदार्थ तथा अन्य प्राकृतिक सम्पदा लगी विभिन्न वस्तु उत्पादन गरेर ती वस्तु तिनै मुलुकमा चर्को मूल्यमा विक्री गरेर आर्जन गरेका हुन् । अर्थात्, समग्रमा उनीहरूको विकास, सम्पन्नता र समृद्धि आप्mना औद्योगिक उत्पादन, प्रविधि तथा पुँजी अन्य मुलुकमा विक्री र लगानी गरेर हासिल भएको हो । आप्mनै मुलुकभित्र मात्र विक्री, उपयोग र लगानी गरेर हासिल भएको होइन, आप्mनै आन्तरिक बजारभित्रबाट मात्र यो सम्भव थिएन । त्यसैले, उनीहरूको विकास, सम्पन्नता र समृद्धि बढाउन बाह्य बजार नै मूल तत्व र प्रमुख आवश्यकताको कुरा हो ।

नेपालमा पनि देश र जनताको वास्तविक अवस्थाको उपेक्षा गरी जुन ढंगले उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणका कार्यक्रम लागू गरियो, त्यसको परिणाम आज देशले भोगिरहेको छ । हाम्रो जस्तो अति कम विकसित, गरिबी र पछौटेपनबाट ग्रस्त मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने र सरकार पछाडि हट्ने गरेकाले आज गरिबी, बेरोजगारी तथा आर्थिक असमानताले देश आक्रान्त बनेको छ । देशको उद्योग र वित्तीय क्षेत्र तहसनहस हुन पुगेको हो । जब कि, यस्तै विश्वव्यापीकरणको नीतिलाई देशको वस्तुस्थिति अनुरूप रचनात्मक ढंगले लागू गर्दै गएकाले चीन आज एसियाको मात्र होइन किm विश्वकै एउटा सशक्त आर्थिक शक्तिका रूपमा अगाडि आएको छ ।

विश्वव्यापीकरणबाट विकासोन्मुख राष्ट्रको घरेलु बजार आफ्ना लागि पनि सुरक्षित रहँदैन र फर्महरू अस्तित्वमा रहन सक्दैनन्

विश्वव्यापीकरण प्रतिस्पर्धाको दुहाइ दिन्छ । तर, यस्ता विपन्न मुलुकले सबै कुराले सम्पन्न विकसित मुलुकसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ? यो स्थितिमा विपन्न मुलुकको बजार खुला गरिदिँदा विकसित देशका उत्पादनले स्थानीय उत्पादनलाई छिनभरमै सखाप पार्छन् र पारिरहेका पनि छन् । स्वयं नेपालले यो स्थितिको सामना गरिरहेको छ । नेपालका उद्योग यसै कारणले धराशयी भएका हुन् । विकसित मुलुकले आईएमएफ, विश्व बैंक तथा विश्व व्यापार संगठनमार्फत विकासशील मुलुकको बजार आप्mना उत्पादन, पुँजी, प्रविधि आदिका निम्ति खुला गर्न दबाब दिने गर्छन् । तर, उनीहरू स्वयं विकासशील मुलुकका सीमित उत्पादनका निम्ति पनि आप्mना बजार खुला गर्न तयार हुँदैनन् । त्यसैगरी, विकासशील मुलुकलाई कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा सरकारी अनुदान दिनु हुँदैन भनी त्यसलाई खारेज गर्न दबाब दिन्छन् । तर, स्वयं अमेरिका कृषिमा दिइरहेको अनुदान घटाउन तयार हुँदैन ।

विश्व बैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार धनी मुलुकका सरकारले कृषि क्षेत्रलाई वार्षिक ३ सय ५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान दिइरहेका छन्, जुन उनीहरूले विकास सहायताका रूपमा वार्षिक रूपमा दिँदै आएको रकमभन्दा झन्डै ७ गुणा बढी छ । उनीहरूले दिइरहेको यो अनुदान रकमले विकासशील मुलुकका गरिब जनतालाई गरिबीबाट माथि उठ्न दिइरहेको छैन । कस्तो विडम्बना, अमेरिका र युरोपको कृषिलाई सरकारी अनुदान चाहिने तर नेपालको जस्तो परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषिलाई अनुदान नचाहिने ! खुला सिमाना पारी कृषिमा पर्याप्त अनुदान दिने गरिएको छ । तर, नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सरकारी अनुदान खारेज गरिएको छ । विकासशील मुलुकहरूलाई संरक्षणवाद त्याग्न दबाब दिइन्छ । तर, स्वयं अमेरिका आप्mना स्टिल उद्योग र कपास खेती गर्ने किसानलाई अत्यधिक मात्रामा संरक्षण दिइरहेको छ । यी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पनि अमेरिका र विकसित मुलुकका अगाडि नतमस्तक रहन्छन् ।

विकसित मुलुकले आप्mनो श्रम बजारमा विकासशील मुलुकका कामदारलाई प्रवेश खुला नगर्ने हो भने विकासशील मुलुकले पनि विकसित मुलुकका उत्पादनलाई खुला गर्नु हुँदैन भन्ने तर्क अगाडि आइरहेको छ । विकासशील मुलुकको प्रमुख निर्यात वस्तु कृषि उत्पादनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा नै घटेको छ । विकसित मुलुकले कृषि उत्पादनको आयातलाई अनेक तरिका अपनाएर निरुत्साहित गरिरहेका छन् ।

विश्वव्यापीकरणमा ठूला व्यावसायिक संस्था एकाधिकारका रूपमा आप्mनो प्रभुत्व जमाउन सफल हुन्छन् । साना र ठूला फर्मको प्रतिस्पर्धा साँढे र बाच्छाको जुधाइजस्तो हुन्छ । विश्वव्यापीकरणले शोषणमा वृद्धि गर्नसमेत मद्दत गर्छ । ठूला फर्महरू विकासोन्मुख राष्ट्रमा प्रवेश गर्नुको उद्देश्य ती देशहरूको आर्थिक विकास गर्ने नभई त्यहाँको सस्तो श्रम तथा कच्चा पदार्थ र बजारबाट प्रचुर फाइदा लिनु हो । मुनाफा मूल देशमा लाने, श्रमिकलाई मेसिनरीका रूपमा प्रयोग गर्ने, एकाधिकारको भरपुर फाइदा उठाउने, साधन र स्रोतको समाप्तिपछि चटक्क छोड्ने प्रवृत्ति ठूला फर्मको रहेको हुन्छ । यसबाट विकासोन्मुख राष्ट्रलाई शोषणबाहेक केही प्राप्त हुँदैन । प्रारम्भमा देखाइएको गुलियो लालिपप अन्तमा अमिलो हुन्छ । सुन्दा राम्रो लाग्छ, आप्mना वस्तुहरू पनि स्वतन्त्र रूपमा विश्वबजारमा प्रवेश गर्न पाउँछन् भन्ने कुरा तर आप्mनै घरेलु बजारमा विदेशी ठूला फर्मका वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी एकाएक फर्म ढल्दा मात्र थाहा लाग्छ, विश्वव्यापीकरणको परिणाम कति भयावह हुँदोरहेछ भनेर ।

त्यसैले, विश्वव्यापीकरणबाट विकासोन्मुख राष्ट्रको घरेलु बजार आप्mना लागि पनि सुरक्षित रहँदैन र फर्म अस्तित्वमा रहन सक्दैनन् । विश्वव्यापीकरणले विकासोन्मुख मुलुक अझ भन्दा नेपालजस्ता मुलुकमा विभिन्न नकारात्मक प्रभाव परी त्यस्ता मुलुकको कच्चा पदार्थ, उत्पादनजस्ता विषयमा नकारात्मक परिवर्तन ल्याई आर्थिक धरातलीय स्वरूपमा स्वदेशी उत्पादनमा गिरावट ल्याउने गर्छ ।