प्रतिनिधिसभाको र सात प्रदेशसभाको सदस्यका लागि हुने आमनिर्वाचनको माहोलले गाँउसहरमा ठूलो चहलपहल ल्याएको छ । मन परेको योग्य उम्मेदवार छनोट गर्ने अवसर जनताको हातमा आएको छ । कुन उम्मेदवार, कुन राजनीतिक दल वा कुन स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने घरपरिवार मतदाताबीच छलफल पनि सुरु भएको छ । मनोनयन दर्तापछि जनतालाई आपूmप्रति आर्कषित गर्न उम्मेदवार र राजनीतिक दलको सक्रियता बढेको छ । उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरू प्रचारप्रसारमा लागेका छन् भने निर्वाचन आयोग पनि निर्वाचनको व्यवस्थापनमा जुटेको छ । सँगै प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ का लागि निर्वाचन आचार संहिता बनाएर जारी गरेको र लागू भइसकेको अवस्थामा पनि सरकार, मन्त्री, राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्व तथा उम्मेदवारले उल्लंघन गरेका र आयोगले स्पष्टीकरण सोधेका समाचार आइरहेका छन् ।

आमनिर्वाचनको महायज्ञमा राजनीतिक दल र उम्मेदवार होमिएका छन् । निर्वाचन आफंैमा एक प्रतिस्पर्धात्मक क्रिया हो । जसले मतदातालाई आपूmप्रति आकर्षित गर्न सक्छ, उसैको जित हुने कारण मतदाता आकर्षण उनीहरूका लागि चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेको हुन्छ । निर्वाचन वातावरण स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र पारदर्शी भएको खण्डमा मात्र मतदाता मतदान केन्द्रसम्म पुगेर मत खसाल्ने सम्भावना बढी हुन्छ । जति धेरै मतदान भयो, त्यति धेरै प्रतिस्पर्धा हुन्छ र निर्वाचनको वैधता पनि । यसकारण, मतदाताका लागि सहज वातावरणमा मतदान गर्ने अवसर बनाउनु सरकार, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र आममतदाताको जिम्मेवारी हो ।

निर्वाचन प्रणालीलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन नेपालको संविधानले संवैधानिक अंगका रूपमा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरेको छ । १८ वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने बालिग मताधिकारको संवैधानिक हक छ भने त्यस्तो मतदान गोप्य रहने व्यवस्था पनि संविधानमा रहेको छ । गाँउ, नगर, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि आवधिक रूपमा निर्वाचन हुने गर्छ । त्यस्तो निर्वाचनका लागि संविधानले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका लागि जो पहिले जित्छ, उही विजयी हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय तहका लागि जो पहिले जित्छ उही विजयी हुने निर्वाचन प्रणली रहेको छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने तथा निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने जिम्मेवारी आयोगको हो । आवधिक रूपमा हुने सबै प्रकारका निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नु आयोगको अहम दायित्व मानिन्छ । निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएन भने नागरिक र उम्मेदवारको मौलिक हक कुण्ठित हुने, शान्तिपूर्ण सत्ता परिवर्तनमा बाधा पर्ने, मतदाता र उम्मेदवारबीचको सम्बन्ध धुमिल हुने, मत परिणाम अनपेक्षित आउने, उम्मेदवारको निर्वाचन व्यक्तित्व, चरित्र, योग्यता र विचारधाराको आधारमा नभई धनबल, बाहुबल र छलबलका आधारमा हुन पुग्ने तथा निर्वाचनको विश्वसनीयता ह्रास हुने अवस्था आउँछ । यसकारण, निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन आयोग कृत संकल्प छ । आयोगले आप्mनो जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्वाचनको कुशल व्यवस्थापन र निर्वाचन अनुशासनको पालनामा जोड दिएको छ । निर्वाचन अनुशासनका लागि आयोगले राजनीतिक दलको सहभागितामा निर्वाचन आचार संहिता बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गर्छ ।

निर्वाचन आचार संहिता निर्वाचन सिद्धान्त, व्यवहार र मार्गदर्शनको सँगालो हो, जसलाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित सरोकारवाला सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारी, उम्मेदवार तथा मतदाता सबैले पालना गर्नु पर्छ । आचार संहिताले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, पारदर्शी र भयरहित बनाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । निर्वाचनका सरकारवालाले आचार संहिता निर्माणमा सहभागी हुनु, आचार संहिताका प्रावधानप्रति सहमति जनाउनुभन्दा उनीहरूले आचार संहिताको पालना गर्नु र आचार संहिताको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

नेपालको संविधानले निर्वाचन प्रणालीलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन यसलाई संवैधानिक अंगका रूपमा व्यवस्था गरेको छ

आचार संहिताको इतिहास निर्वाचन प्रणालीजस्तो धेरै पुरानो छैन । प्रजातान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीको आरम्भसँगै निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन भए पनि निर्वाचन आचार संहिताको प्रचलन धेरैपछि भएको देखिन्छ । निर्वाचन आचार संहिताको उद्भव सन् १९४८ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रपछि मात्र भएको हो । घोषणापत्रमा सर्वप्रथम निर्वाचन अधिकारसम्बन्धी आवधिक निर्वाचन, मतदाता नाम संकलन, बालिग मताधिकार, एक व्यक्ति एक मत, उम्मेदवार छनोट गर्न गोप्य मतदान, निर्वाचनमा हरेक योग्य व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने हक, निष्पक्ष मतगणनाजस्ता विषयहरू समेटिएका छन् । सन् १९६६ को नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिले निर्वाचन अधिकार र सो उपभोग गर्ने अवसरसमेत समेटेर अधिकारलाई विस्तृत बनाएको छ । यसपछि निर्वाचन अधिकार नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा स्थापित भएको पाइन्छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिलाई नै निर्वाचन आचार संहिताको प्रस्थान बिन्दु मान्न सकिन्छ । विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनहरू बन्दै गए । तथापि, ऐनहरूले आचार संहिताको मर्मलाई आत्मसात् गर्न सकेका थिएनन् । सन् १९७२ को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा निर्वाचनको दौरान भएको खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने माग उठ्यो र कानुनमा समावेश भयो । सन् १९९४ मा इन्टर पार्लियामेटरी युनियन (आईपीयू) ‘डिक्लेरेसन अन क्राइटेरिया फर फ्रि एन्ड फेयर इलेक्सन’ जारी ग¥यो र यसको आधारमा सन् १९९८ मा निर्वाचनका लागि आचार संहितासम्बन्धी पुस्तक पनि प्रकाशन ग¥यो । यसलाई नै आधुनिक निर्वाचन प्रणालीको विस्तारित आचार संहिताको रूप मान्न सकिन्छ । यसपछि इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर डेमोक्रेसी एन्ड इलेक्टोरल एसिसटेन्टले सन् २००१ मा विश्वभरका प्रजातान्त्रिक मुलुकमा भइरहेका निर्वाचनसम्बन्धी बेस्ट अभ्यासहरू समेटर ‘निर्वाचनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड’को सँगालो प्रकाशन गरी विश्वभरको निर्वाचन प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा २०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो प्रजातान्त्रिक आमनिर्वाचनको व्यवस्थापन गर्न बनेको जनप्रतिनिधि ऐन, २०१५ ले निर्वाचन खर्च र निर्वाचनसम्बन्धी गैरकानुनी व्यवहार नियन्त्रण गर्ने प्रावधान राखेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा आचार संहिताको सुरुवात यहीँबाट भएको मान्नु पर्छ । २०४७ सालअगाडि भएका निर्वाचनहरूमा स्पष्ट रूपमा आचार संहिताको व्यवस्था भएको देखिँदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ पश्चात् सम्पन्न निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्न आयोगले निर्वाचन आचार संहिता बनाएको र कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिन्छ । त्यसपछि नियमित रूपमा आयोगले राजनीतिक दलहरूको सहभागिता र संलग्नतामा निर्वाचन सञ्चालन गर्न समय समयमा निर्वाचन आचार संहिता बनाई लागू गर्दै आएको छ ।

आचार संहिता स्वभावैले गतिशील हुन्छ । राजनीतिक शासन प्रणालीमा परिवर्तन, सूचना सञ्चार प्रविधिमा विकास, निर्वाचन प्रविधिको विकास तथा नागरिकहरूको परिवर्तित चासोका कारण निर्वाचन वातावरण पविर्तन हुने भएकाले आयोगले हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा नयाँ निर्वाचन आचार संहिता जारी गर्ने र सरकार तथा दलको सहमति र प्रतिबद्धतामा कार्यान्वयन गर्छ । कानुनी प्रावधान र सरोकारवालाहरूको सहभागिता र प्रतिबद्धताले गर्दा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता ऐनजस्तै शक्तिशाली हुने गर्छ ।

निर्वाचन ऐन, २०७३ मा आयोगको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी सो जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रक्रियाको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । अघिल्ला ऐनहरूझंै निर्वाचन ऐन, २०७३ ले पनि निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन आचार संहिता बनाई लागू गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो आचार संहिता पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ भने आचार संहिताको उल्लंघन कसैबाट भएमा आयोगले त्यस्तो कार्य रोक्ने आदेश दिन, स्पष्टीकरण सोध्न, रोक्न वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्न तथा आचार संहिता उल्लंघनको स्पष्ट आधार र कारण भएमा उम्मेदवारको उम्मेदवारीसमेत रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।

आचार संहिता अनुशासित सभ्य र सम्मानित निर्वाचन प्रणालीको आधारस्तम्भ हो । आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचार संहिता २०७९ जारी गरेको छ । आचार संहिताले निर्वाचन अनुशासन कायम राख्न जोड दिएको छ । आचार संहिताले राजनीतिक दलहरूले मतदातालाई पैसा, बल तथा छलबाट प्रभावित गर्न नसकून्, सार्वजनिक सम्पत्तिको निर्वाचनमा प्रयोग हुन नपाओस् भन्ने उद्देश्य राखेको छ ।

जनप्रतिनिधि चयन गर्ने निर्वाच महँगो बन्न गयो भने त्यस्तो निर्वाचनमा सबै नागरिकको पहुँच कम हुन जान्छ । निर्वाचन प्रतिस्पर्धी हँुदैन र निर्वाचित प्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी पनि हँुदैनन् र समाजमा आपराधिक क्रियाकलाप बढ्न जान्छन् । यसकारण, आयोगले निर्वाचन खर्चमा बार लगाएको छ र तामझाम , पोस्टर पम्पल्पेट तथा भोजभतेरलाई दुरुत्साहन गरेको छ । निर्वाचन भयरहित वातावरणमा हुन सकेन भने मतदाता मतदानस्थलसम्म नै जाँदैनन् र निर्वाचनमा कम मत खस्ने, अनपेक्षित परिणाम आउने र सत्ता परिवर्तनमा पनि अनिष्ट आउन सक्छ । साथै, निर्वाचन प्रणाली विश्वसनीय भएन भने त्यस्तो निर्वाचन परिणामले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वैधता नपाउन सक्छ । यसकारण, आयोगले शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन वातावरण बनाउन आचार संहिता कार्यान्वयनमा जोड दिँदै सक्रियता बढाएको छ ।

सभ्य निर्वाचन संस्कृतिको विकास र प्रवद्र्धन राजनीतिक दलहरूले मात्र गर्न सक्छन् । निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयनको पहिलो र महŒवपूर्ण अस्त्र राजनीतिक इमानदारिता हो । निर्वाचनमा सहभागी हुने सबै राजनीतिक दलले निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्छाैं भनेर सहिछाप गरेर पालना गर्न चुक्नु हुँदैन । आप्mनो प्रतिबद्धताअनुरूप आचार संहिताको पालना गर्नु पर्छ । दोस्रो, अस्त्र आचार संहिता पालना भए नभएको निरन्तर अनुगमन गर्नु हो । अनुगमनले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यक्ति तथा राजनीतिक दललाई खबरदारी गर्न सकिन्छ । आचार संहिताको सीमाभन्दा बाहिर गएर गरेका क्रियाकलापलाई तत्काल सच्याउन निर्देशन दिन सकिन्छ । गम्भीर र निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित गर्नेगरी गरिएका कामकारबाहीको औचित्य र कारण खुलाई आयोगले जरिमाना गर्न र उम्मेदवारी नै रद्द गर्न पनि सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

निर्वाचन आचार संहिताको पालना भएमा भविष्यमा अझ स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, पारदर्शी र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हँुदै जान्थ्यो कि

निर्वाचन आचार संहिताको अनुगमन गर्न स्थलगत भ्रमण, उजुरी लिने र सुन्ने, अवलोकन गर्ने विधिहरू प्रयोग गरिन्छ । समाचार माध्यमहरूमा आएको समाचार तथा पर्यवेक्षकहरूको प्रतिक्रिया पनि अनुगमनका महत्वपूर्ण स्रोत हुन् । नागरिकलाई निर्वाचन सम्बन्धमा सुसूचित गर्ने मात्र नभएर मिडिया समग्र निर्वाचन प्रक्रियाको वाचडग पनि हो । यद्यपि, मिडिया खासगरी सामाजिक सञ्जालमा आउने मिथ्या प्रचार, दुष्प्रचार र राजनीतिक प्रेरित सूचनाले निर्वाचन वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ । यसकारण, मिडिया स्वतन्त्र, निष्पक्ष हुन र तथ्यमा आधारित समाचार प्रसारण गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।

स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्न निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । पर्यवेक्षक राजनीतिक रूपले तटस्थ र निष्पक्ष हुनुपर्छ भनिन्छ । पर्यवेक्षकको काम भनेको निर्वाचन प्रक्रियामा कुनै असर नपर्नेगरी परैबाट निर्वाचनलाई चुपचाप हेर्ने, टिप्ने अनि आप्mनो रिपोर्टमा समावेश गर्ने हो । तर, पर्यवेक्षकहरूको प्रवृत्ति निर्वाचन परिणामलाई नै प्रभावित पार्नेगरी सक्रिय हुने गरेको पाइन्छ । यसकारण, आयोगले मिडिया, सामाजिक सञ्जाल तथा पर्यवेक्षकले पनि निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्नुपर्ने र सोको अनुगमन हुने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिनिधिमूलक प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा सार्वभौम नागरिकले देशको शासन सञ्चालन गर्न सक्षम, योग्य र इमानदार राजनीतिक दल वा नेतृत्व चयन गर्ने एक औपचारिक समूहगत निर्णय प्रक्रिया आमनिर्वाचन हो । प्रजातन्त्र र निर्वाचनको जननी भूमि ग्रिस सभ्यतामा भएको अभ्यास अहिले संसारभरका मुलुकमा भिन्नभिन्न विशेषता र चरित्रमा निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ । सुरुमा निर्वाचनमा नेगेटिभ भोटिङ हुन्थ्योे र राम्रो काम नगर्नेहरू फालिन्थे । अहिले, काम गर्न सक्ने इमानदार र योग्य प्रतिनिधिको छनोट हुने गर्छ । प्रतिनिधि छनोटका लागि स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन आधारभूत पक्ष हो । तर, आफंैले कानुन बनाउने र आफंैले पालना नगर्ने प्रवृत्ति नेपालका राजनीतिक दल र उम्मेदवारको स्थापित चरित्र हो । यस प्रकारको चरित्र परिवर्तन आवश्यक छ ।

आयोगले आचार संहिता उल्लंघन गरेको कारणले सोधिएको स्पष्टीकरणलाई पनि एक किसिमको ‘डिफेम’ कारबाहीको रूपमा लिने गछ । तर, नेपाली राजनीतिककर्मीहरूले उल्लंघनलाई बहादुरी सम्झने गर्छन् । आयोग प्रचारप्रसारका लागि झुन्ड्याएका ब्यानर हटाऊ भन्दै निर्देशन दिइरहेको छ तर आयोग स्पष्टीकरण सोध्ने मात्र त हो, कारबाही गर्न सक्दैन भन्ने उम्मेदवारको बुझाइ छ । यस घडीमा, आमनिर्वाचनलाई कम खर्चिलो, शान्तिपूर्ण र स्वच्छ बनाउन आचार संहितामा रहेका प्रावधानको कडाइका साथ कार्यान्वयन र थप कडा प्रावधानको व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ ।

राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा मतदातालाई जथाभावी सपना बाँड्ने र भ्रमित गराउने गरेको बुझेर भारतको सर्वोच्च अदालतले भारतीय निर्वाचन आयोगलाई घोषणापत्रको गाइडलाइन बनाई राजनीतिक दललाई दिन निर्देशन गरेको व्यहोरा भारतीय निर्वाचन आयोगले सन् २०१५ मा प्रकाशन गरेको ‘मोडेल आचार संहिताका लागि निर्देशनहरूको संग्रह’मा उल्लेख गरिएको छ । साथै, आयोगले सोधेका स्पष्टीकरण पटक पटक गरी पाँचभन्दा बढी भएमा स्वतः २ लाख रुपैयाँ जरिमानामा परिणत हुने तथा दुईपटक जरिमाना तिरेमा त्यस्तो जरिमाना स्वतः उम्मेदवारी रद्दमा परिणत हुने स्वचालित व्यवस्था गर्न सकेमा आयोगलाई सजिलो हुने देखिन्छ ।

त्यस्तै, निर्वाचन आचार संहिता पालना नगरेको वा उल्लंघन गरेको कारण दण्डित गर्ने तथा स्पष्ट कारण र आधार भएको अवस्थामा उम्मेदवारको उम्मेदवारी बदर गर्न सकेको खण्डमा भविष्यमा कसैले पनि निर्वाचन आचार संहिताको बर्खिलाप गर्ने आँट गर्न सक्दैनथ्यो कि ? र, भविष्यमा अझ स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, पारदर्शी र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हँुदै जान्थ्यो र निर्वाचनमा सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित हुन्थ्यो कि ?