उत्पादनमा जनसहभागितालाई जोड देऊ

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा देशको कुल व्यापार घाटा अकल्पनीय रूपमा बढेपछि आर्थिक जगत्मा निकै चिन्ता र चासो बढिरहेको छ । तीन महिनाको अवधिमा ३ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ८१ लाख ९ हजार रुपियाँ व्यापार घाटा हुनु भनेको निकै निराशाको हद हो । भन्सार विभागद्वारा सार्वजनिक गरिएको असोज मसान्तसम्मको विवरणले बिनाढिलाइ व्यापार सन्तुलनका उपायको खोजी गर्न ताकेता गरिसकेको छ । त्यसो त देशमा आएको आर्थिक तरलता अझै पनि हल हुन सकेको छैन । बैकहरूले निक्षेप ब्याज होइन, लगानी ब्याजमा निकै बढोत्तरी गरिरहेका छन् । सहकारीले त झन् धेरै मानिसको घरबास उठाइरहेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुका तीन महिनामा देखिएको व्यापार घाटा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले बढी हुन आएको हो । गत वर्ष पनि व्यापार घाटा अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा निकै बढी थियो ।

व्यापार घाटाको मुख्य कारक भनेको निर्यात न्यून हुनु र आयात निकै बढी हुनु हो । चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएपछिका साउन, भदौ र असोज महिनामा मात्र ४ खर्ब ९९ करोड ८३ लाख रुपियाँबराबरको आयात भएको देखिँदा सोही अवधिमा स्वदेशी निर्यात जम्माजम्मी ४१ अर्ब ८२ करोड १ लाख ९३ हजार रुपियाँबराबर देखिएको छ । कुरा मात्र गर्ने तर नीति, योजना र कार्यक्रम नबनाउने नियतका कारण देश आर्थिक टाट पल्टने अवस्थातिर उन्मुख हुँदै गएको छ । आर्थिक समस्या हल गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई राजनीतीकरण गर्ने र आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि प्रयोग गर्ने विरासत बस्न जानुले पनि यसमा थप चिन्ता बढाएर लगेको छ । सरकारले व्यापार घाटा कम गर्ने’boutमा अर्थविद्हरूसँग सल्लाह लिएको र आलोचकहरूसँग बसेर विचारविमर्श गरेको कहीँकतै पनि पाइँदैन । बरु सस्तो राजनीतिक लेबल लगाएर लुक्न र लुकाउन खोजेको देखिन्छ ।

भन्सार विभागको तीन महिनाको तथ्यांकले नेपालको व्यापार घाटा छिमेकी देश भारत र चीनसँग मात्र होइन, बरु इन्डोनेसिया, अर्जेन्टिना, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, जोर्डन, बेल्जियम, अस्ट्रेलिया, ओमान, युक्रेन, साउदी अरेबिया, कतार, मलेसिया, भियतनाम, थाइल्यान्ड बढ्दै गएको देखाएको छ । कुनै पनि देशसँगको व्यापारमा सुधार आएको वा आउन खोजेको संकेतसम्म पनि देखिँदैन । स्वाभाविकै हो, पेट्रोल, डिजेल, मोटरसाइकल, खाना पकाउने ग्यास, स्टिल तथा मोबाइल आयात हाम्रा लागि बाध्यताका कुरा हुन् । तर, त्योभन्दा पनि बढी त कृषिजन्य दैनिक उपभोग्य सामानहरूको आयात भएको देखिन आएको छ । यस’boutमा सरकार गम्भीर हुनैपर्छ । व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याई तिनलाई व्यावहारिक रूपमा उतार्न जनसहभागितामा जोड दिनै पर्छ । व्यापार घाटा कम गराउन सरकारले विभिन्न आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याउन सक्नु पर्छ । घरेलु उत्पादन सम्बन्धमा तय भएका नीति योजना र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 55 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

स्याङ्जा–२ सङ्घ र प्रदेश दुवैमा कांग्रेसको अग्रता

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९