माथिल्लो कर्णालीको म्याद थप निर्णय रोक्न आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश गरेको छ ।

रतन भण्डारीले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पछिल्लोपटक म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको औचित्य नभएको भन्दै तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारले ३१ असार २०७९ मा पछिल्लोपटक म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध भण्डारीले रिट हालेका थिए । २९ असार २०७८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको २ दिनमै भारतीय कम्पनीसँग म्याद थप गर्ने निर्णय गरेपछि सो विषय विवादित बन्न पुगेको थियो ।

‘यसप्रकारको सम्झौता गर्ने, म्याद थप कार्य लगानी बोर्डबाट गरिँदै आएको र कानुनले समेत लगानी बोर्डलाई नै अख्तियारी प्रदान गरेको देखिन्छ । तर, मिति २०७९ असार ३१ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट ‘माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको मितिले दुई वर्ष थप गर्ने’ भनी निर्णय गरिएको पाइयो’ आदेशमा भनिएको छ, ‘३ वर्ष अगाडि नै म्याद समाप्त भइसकेको र बीचको म्याद थप नभएको अवस्था छँँदै निर्णय भएको मिति अर्थात् २०७९ असार ३१ गतेदेखि दुई वर्ष म्याद थप गर्ने कुराको कुनै तार्किक औचित्य देखिँदैन ।’

‘२०७१ सालमा भएको २ वर्ष अवधिको सम्झौताको म्याद १० वर्ष पछिसम्म (२०८१) सालसम्म पुग्नेगरी थप गर्नुको कुनै औचित्य पनि देखिँदैन’ आदेशमा भनिएको छ ‘तसर्थः सुविधा सन्तुलन तथा अपुरणीय रूपमा पर्न जाने क्षतिसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट २०७९ असार ३१ मा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू ।’

सर्वोच्चले विवादको प्रकृतिवाट छिटोछरितो रूपमा किनारा गर्नु आवश्यक देखिएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरेको छ ।

साविकमा म्याद थप गर्ने कार्य लगानी बोर्डबाट गर्ने गरिएकोमा अहिले किन सो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नु परेको हो भन्ने पक्ष पनि विचारणीय देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 68 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

रुपन्देहीमा सत्ता गठबन्धनको क्लिन स्विप, गृहमन्त्रीलाई बोहराले हराए

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९