कार्बन उत्सर्जन कम गर

विश्वमा अहिले जलवायु परिवर्तन प्रमुख समस्या बनेर आएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जगत् संकटमा पर्दै गएको महसुस भइरहेको छ । विश्व अबका केही वर्षमा हरित ग्रहका रूपमा रही रहला कि नरहला भन्ने आशंकाले सबैको सोचमा घर गरिरहेको छ । हर सेकेन्ड ध्रुवीय हिउँका अकल्पनीय पहिरा गइरहेका छन् । हिउँभालु तथा पेन्गुइन र सिल माछाहरू संकटको आहालमा जीवनको खोजी गरिरहेका छन् । यसको दोष ती संकटोन्मुख र लोपोन्मुख जन्तु तथा जनावरमा जाँदैन, बरू सबै दोष मानिसको सोच, लोभ र लापरबाहीमाथि जान्छ । विज्ञान तथा प्रविधिको विकासले मानिसको जीवनस्तर जतिमाथि पुगेको छ, त्यति नै संकटको नजिक पुगिरहेको छ । वैश्विक उत्पादन, वातानुकूलनको प्रयोग, त्यसको संसारभर वितरण, महाशक्ति राष्ट्रको होड, अन्तरिक्ष प्रतिस्पर्धा, आणविक ऊर्जाको प्रयोग तथा वैश्विक औद्योगीकरणका कारण पृथ्वीको जीवन चर्को संकटमा परिरहेको छ । जानाजान गरिँदै आएको यस्तो संकट टार्नका लागि विश्वमा पहल पनि हुँदै आएको छ, तथापि, पहलको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा पनि हुँदै आएको छ ।

यस विषयको समाधानलाई लिएर विश्वजलवायु सम्मेलन पनि हरेक वर्ष हुने गरेका छ । तर, ती औपचारिकतामा मात्र सीमित हुँदै आएका छन् । सम्मेलन आयोजना गरिने, ठूल्ठूला घोषणा गरिने तर कार्यान्वयनमा शून्य हात लाग्ने गरेको छ । ठूला र महाशक्ति राष्ट्रले आफैंले गरेका निर्णय र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन् । अहिले विश्वबैंकले सबै देशले आप्mनो कुल गार्हस्थ उत्पादनको १ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र खर्च गरे सन् २०५० सम्म ७० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम गर्न सकिने आँकलन गरेको छ । तर, यो केवल प्रक्षेपण मात्र रहने देखिएको छ । विश्व बैंकको नयाँ प्रतिवेदनले अति विकसित र विकसित राष्ट्रले विकासशील र कमविकसित राष्ट्रमा यसका लागि कम्तीमा पनि आफ्नो देशको ५ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्न सक्नुपर्ने भनी सीमा र दायरा पनि तोकिदिएको छ । तर, ती फगत प्रक्षेपण र आँकलनमा सीमित हुन्छन् । फेरि नयाँ वर्ष लाग्छ, नयाँ प्रक्षेपण आउँछ । हरेक वर्ष बिउ कुहियो र काफल पाक्यो चरी कराइरहन्छन् ।

हाल विश्व बैंकले विकसित र अतिविकसित देशले कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउन पहल गर्ने छन् भन्ने आशा र आशय प्रकट गरेको छैन । मात्र, ती देशले विश्व जलवायु सम्मेलनमा गरिने र गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गरिदिए भने निम्न तथा मध्यम आय भएका देशले विश्वमा भइरहेको कार्बन उत्सर्जन कमी गर्न निकै ठूलो योगदान पु¥याउनेछन् भन्ने आशा विश्व बैंकले राखेको देखिन्छ । यसले सबै देशलाई ‘क्लाइमेट एक्सन’अघि बढाउन आग्रह पनि गरिरहेको छ । साथै, विकसित र अतिविकसित देशलाई ‘डिकार्बनाइजेसनका कार्यहरू’ अघि बढाउन आह्वान पनि गरेको छ । विश्व बैंकको ‘कन्ट्री, क्लाइमेट एन्ड डेभलपमेन्ट’ प्रतिवेदनमा यो कुरालाई केन्द्रमा राखेर विश्वभर आशाको सञ्चार गरिएको पनि छ । तर, यसको कार्यान्वयन विश्व शक्तिमा हर्ताकर्ताका रूपमा रहेका महाशक्ति राष्ट्रहरू नै गर्न चाहदैनन् । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘प्रेसर’ जरुरी छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 254 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवाबीच भेटवार्ता

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
आचारसंहिता उल्लंघनमा सत्तापक्ष अगाडि